ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ವರದಿಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ 2.0 ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನ ನೂತನ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ
“ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಭಾರತದ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸಿದೆ”
“ಇಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು ನಾಳಿನ ಉಜ್ವಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿ”
“ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು ರೂಪಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲ ಭಾರತವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸಲಿವೆ”
“ಸುಲಭ ನ್ಯಾಯ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸರ್ವೋನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದರ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ”
“ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು”
“ದೇಶದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಭೌತಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 2014ರ ನಂತರ 7000 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಿನಿಯೋಗ”
“ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಕೀರ್ಣದ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಕಳೆದ ವಾರ 800 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುಮೋದನೆ”
“ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯ ಬುನಾದಿ”
“ಇ-ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮೂರನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನಿಧಿ ನಿಗದಿ”
“ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ”
“ಹಳೆಯ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಯಾವುದೇ ಅಡತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಗಬೇಕು”
“ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಫಾತಿಮಾ ಬೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮ ಗೌರವ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ”

ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ವೈ.ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಜೀ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ವಿವಿಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಳ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ವಿದೇಶಗಳ ಅತಿಥಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ ಮೇಘವಾಲ್ ಜೀ, ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ವೆಂಕಟರಮಣಿ ಜೀ, ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮನನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಜೀ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಆದಿಶ್ ಅಗರವಾಲಾ ಜೀ ಇತರ ಗಣ್ಯರೇ, ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮತ್ತು ಮಹನೀಯರೇ!

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ತನ್ನ 75 ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ 75 ನೇ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ನನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.

 

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನಾಕಾರರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ದೃಢವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಅದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವಾಗಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಭಾರತದ ರೋಮಾಂಚಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಏಳು ದಶಕಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಇದು ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಭೂದೃಶ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಅದು ಕಾರ್ಯಾಂಗವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಸಕಾಂಗವಾಗಿರಲಿ, ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯ ವಿಧಾನವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು ನಾಳೆಯ ಉಜ್ವಲ ಭಾರತವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾನೂನುಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಭಾರತದತ್ತ ನೆಟ್ಟಿವೆ, ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನೂ ಜಾರಲು ಬಿಡದಿರುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ಭಾರತದ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಜೀವನ, ಸುಗಮ ವ್ಯಾಪಾರ, ಪ್ರಯಾಣದ ಸುಲಭತೆ, ಸಂವಹನದ ಸುಲಭತೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಯದ ಸುಲಭತೆ ಸೇರಿವೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ನ್ಯಾಯದ ಸುಲಭತೆಗೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

 

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

ದೇಶದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು. ಈ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ, ಇ-ಕೋರ್ಟ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂರನೇ ಹಂತವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯ; ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬಹುದು. ಶ್ರೀ ಮನನ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ. ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. 2014 ರಿಂದ, ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 7 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಕೀರ್ಣದ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ 800 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೊಸ ಸಂಸತ್ ಭವನವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಟೀಕೆಗಳಂತೆಯೇ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

ಇಂದು, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೆಲವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ನೀವು ನನಗೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವರದಿಗಳ ಪರಿಚಯವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಇತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ.

 

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಇಂದು ನ್ಯಾಯದ ಸುಲಭತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಭಾಷಣವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಐ (ಕೃತಕ ಬದ್ದಿಮತ್ತೆ) ಬಳಸಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೆ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಭಾಶಿನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕವೂ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕೆಲವು ಆರಂಭಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ, ಸರಳೀಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

'ಅಮೃತ ಕಾಲ'ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯತೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಅದೇ ಸಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬುವುದು ಅಷ್ಟೇ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಳೆಯ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತಾ, ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ, ಭಾರಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತಂದಿವೆ. ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವರ್ಧನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಇಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವರ್ಧನೆ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ.

 

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

ದೃಢವಾದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮಸೂದೆ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಅನಗತ್ಯ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕಾನೂನಿಗೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ, ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

 

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

2047 ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಎಲ್ಲರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪಾತ್ರವು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಫಾತಿಮಾ ಜೀ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪದ್ಮಭೂಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಜ್ರಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.

ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

 

Explore More
ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಮಂದಿರದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಉತ್ಸವ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಭಾಷಣ

ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾಷಣಗಳು

ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಮಂದಿರದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಉತ್ಸವ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಭಾಷಣ
Govt directs faster processing of city gas projects, hikes commercial LPG allocation to ease supply stress

Media Coverage

Govt directs faster processing of city gas projects, hikes commercial LPG allocation to ease supply stress
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
This is the New India that leaves no stone unturned for development: PM Modi
March 23, 2026
Today, India is moving forward with a new confidence; Now India faces challenges head-on: PM
From the Gulf to the Global West and from the Global South to neighbouring countries, India is a trusted partner for all: PM
What gets measured gets improved and ultimately gets transformed: PM
This is the new India, It is leaving no stone unturned for development: PM

नमस्कार!

पिछले कुछ समय में मुझे एक-दो बार टीवी9 भारतवर्ष देखने का मौका मिला है। नॉर्मली भी युद्धों और मिसाइलों पर आपका बहुत फोकस होता है और आजकल तो आपको कंटेंट की ओवरफीडिंग हो रही है। बड़े-बड़े देश टीवी9 को इतना सारा कंटेंट देने पर तुले हुए हैं, लेकिन On a Serious Note, आज विश्व जिन गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है, वो अभूतपूर्व है और बेहद गंभीर है। और इन स्थितियों के बीच, आज टीवी-9 नेटवर्क ने विचारों का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच बनाया है। आज इस समिट में आप सभी India and the world, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं। इस समिट के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सभी अतिथियों का अभिनंदन करता हूं।

साथियों,

आज जब दुनिया, conflicts के कारण उलझी हुई है, जब इन conflicts के दुष्प्रभाव पूरी दुनिया पर दिख रहे हैं, तब India and the world की बात करना बहुत ही प्रासंगिक है। भारत आज वो देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। 2014 के पहले की स्थितियों को पीछे छोड़कर के आज भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। अब भारत चुनौतियों को टालता नहीं है बल्कि चुनौतियों से टकराता है। आप बीते 5-6 साल में देखिए, कोरोना की महामारी के बाद चुनौतियां एक के बाद एक बढ़ती ही गई हैं। ऐसा कोई साल नहीं है, जिसने भारत की, भारतीयों की परीक्षा न ली हो। लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के एकजुट प्रयास से भारत हर आपदा का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस समय युद्ध की परिस्थितियों में भी भारत की नीति और रणनीति देखकर, भारत का सामर्थ्य देखकर दुनिया के अनेकों देश हैरान हैं। हमारे यहां कहावत है, सांच को आंच नहीं। 28 फरवरी से दुनिया में जो उथल-पुथल मची है, इन कठोर विपरीत परिस्थितियों में भी भारत प्रगति के, विकास के, विश्वास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इन 23 दिनों में भारत ने अपनी Relationship Building Capacity दिखाई है, Decision Making Capacity दिखाई है और Crisis Management Capacity दिखाई है।

साथियों,

आज जब दुनिया इतने सारे खेमों में बंटी हुई है, भारत ने अभूतपूर्व और अकल्पनीय bridges बनाए हैं। Gulf से लेकर Global West तक, Global South से लेकर पड़ोसी देशों तक भारत सभी का trusted partner है। कुछ लोग पूछते हैं, हम किसके साथ हैं? तो उनको मेरा जवाब यही है कि हम भारत के साथ हैं, हम भारत के हितों के साथ हैं, शांति के साथ हैं, संवाद के साथ हैं।

साथियों,

संकट के इसी समय में जब global supply chains डगमगा रही हैं, भारत ने diversification और resilience का मॉडल पेश किया है। Energy हो, fertilizers हों या essential goods अपने नागरिकों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए भारत ने निरंतर प्रयास किया है और आज भी कर रहे है।

साथियों,

जब राष्ट्रनीति ही राजनीति का मुख्य आधार हो, तब देश का भविष्य सर्वोपरि होता है। लेकिन जब राजनीति में व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाता है, तब लोग देश के फ्यूचर के बजाय अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आप ज़रा याद कीजिए 2004 से 2010 के बीच क्या हुआ था? तब कांग्रेस सरकार के समय पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमतों का संकट आया था और तब कांग्रेस ने देश की नहीं बल्कि अपनी सत्ता की चिंता की। उस वक्त कांग्रेस ने एक लाख अड़तालीस हज़ार करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि वो आने वाली पीढ़ी पर कर्ज का बोझ डाल रहे हैं। यह जानते हुए भी कि ऑयल बॉन्ड का फैसला गलत है, जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे थे, उन लोगों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए यह गलत निर्णय किया क्योंकि जवाबदेही उस समय नहीं होनी थी, उस बॉन्ड पर री-पेमेंट 2020 के बाद होनी थी।

साथियों,

बीते 5-6 वर्षों में हमारी सरकार ने कांग्रेस सरकार के उस पाप को धोने का काम किया है, और इस धुलाई का खर्चा कम नहीं आया है, ऐसी लाँड्री आपने देखी नहीं होगी। 1 लाख 48 हज़ार करोड़ रुपए की जगह, देश को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पेमेंट करनी पड़ी क्योंकि इसमें ब्याज भी जुड़ गया था। यानी हमने करीब-करीब दोगुनी राशि चुकाने के लिए मजबूर हुए। आजकल कांग्रेस के जो नेता बयानों की मिसाइलें दाग रहे हैं, मिसाइल आई तो टीवी9 को मजा आएगा, उनकी इस विषय का जिक्र आते ही बोलती बंद हो जाती है।

साथियों,

पश्चिम एशिया में बनी परिस्थितियों पर मैंने आज लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया है। दुनिया में जहां भी युद्ध हो रहे हैं, वो भारत की सीमा से दूर हैं। लेकिन आज की व्यवस्थाओं में कोई भी देश युद्धों से दुष्प्रभाव से दूर रहे, ऐसा संभव नहीं होता। अनेक देशों में तो स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। और इन हालातों में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक स्वार्थ से भरे कुछ लोग, कुछ दल, संकट के इस समय में भी अपने लिए राजनीतिक अवसर खोज रहे हैं। इसलिए मैं टीवी9 के मंच से फिर कहूंगा, यह समय संयम का है, संवेदनशीलता का है। हमने कोरोना महासंकट के दौरान भी देखा है, जब देशवासी एकजुट होकर संकट का सामना करते हैं, तो कितने सार्थक परिणाम आते हैं। इसी भाव के साथ हमें इस युद्ध से बनी परिस्थितियों का सामना करना है।

साथियों,

दुनिया की हर उथल-पुथल के बीच, भारत ने अपनी प्रगति की गति को भी बनाए रखा है। अगर मैं 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद, बीते 23 दिनों का ही ब्यौरा दूं, तो पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक देश में हजारों करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का काम हुआ है। दिल्ली मेट्रो रेल के महत्वपूर्ण कॉरिडोर्स का लोकार्पण, सिलचर का हाई स्पीड कॉरिडोर का शिलान्यास, कोटा में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास, मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देना, ऐसे अनेक काम बीते 23 दिनों में ही हुए हैं। बीते एक महीने के दौरान ही औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भव्य स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देशभर में 100 plug-and-play industrial parks विकसित किए जाएंगे। देश में Small Hydro Power Development Scheme को भी हरी झंडी दी गई है। इससे आने वाले वर्षों में 1,500 मेगावाट नई hydro power capacity जोड़ी जाएगी। इसी दौरान जल जीवन मिशन को साल 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। किसानों के हित में भी अनेक बड़े निर्णय लिए गए हैं। बीते एक महीने में ही पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। और जो हमारे MSMEs हैं, जो हमारे निर्यातक हैं, उनके लिए भी करीब 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की भी घोषणा की गई है। यह सारे कदम इस बात का प्रमाण हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए देश कितनी तेज गति से काम कर रहा है।

साथियों,

Management की दुनिया में एक सिद्धांत कहा जाता है - What gets measured, gets managed. लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं, What gets measured, gets improved और ultimately, gets transformed. क्योंकि आकलन जागरूकता पैदा करता है। आकलन जवाबदेही तय करता है और सबसे महत्वपूर्ण आकलन संभावनाओं को जन्म देता है।

साथियों,

अगर आप 2014 से पहले के 10-11 साल और 2014 के बाद के 10-11 साल का आप आकलन करेंगे, तो यही पाएंगे कि कैसे इसी सिद्धांत पर चलते हुए, भारत ने हर सेक्टर को Transform किया है। जैसे पहले हाईवे बनते थे, करीब 11-12 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से, आज भारत करीब 30 किलोमीटर प्रतिदिन की स्पीड से हाईवे बना रहा है। पहले पोर्ट्स पर शिप का Turnaround Time, 5-6 दिन का होता था। आज वही काम, करीब-करीब 2 दिन से भी कम समय में पूरा हो रहा है। पहले Startup Culture के बारे में चर्चा ही नहीं होती थी। 2014 से पहले, हमारे देश में 400-500 स्टार्ट अप्स ही थे। आज भारत में 2 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रर्ड स्टार्ट अप्स हैं। पहले मेडिकल education में सीटें भी सीमित थीं, करीब 50-55 हजार MBBS seats थीं, आज यह बढ़कर सवा लाख से ज्यादा हो चुकी हैं। पहले देश के Banking system से भी करोड़ों लोग बाहर थे। देश में सिर्फ 25 करोड़ के आसपास ही बैंक account थे। वहीं जनधन योजना के माध्यम से 55 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुले हैं। पहले हमारे देश में airports की संख्या भी 70 से कम थी। आज एयरपोर्ट्स की संख्या भी बढ़कर 160 से ज्यादा हो चुकी है।

साथियों,

पहले भी योजनाएं तो बनती थीं, लेकिन आज फर्क है, आज परिणाम दिखते हैं। पहले गति धीमी थी, आज भारत fastrack पर है। पहले संभावनाएं भी अंधकार में थीं, आज संकल्प सिद्धियों में बदल रहे हैं। इसलिए दुनिया को भी यह संदेश मिल रहा है कि यह नया भारत है। यह अपने विकास के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है।

साथियों,

आज हमारा प्रयास है कि अतीत में विकास का जो असंतुलन पैदा हो गया था, उसको अवसरों में बदला जाए। अब जैसे हमारा पूर्वी भारत है। हमारा पूर्वी भारत संसाधनों से समृद्ध है, दशकों तक वहां जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, उनकी उपेक्षा ने पूर्वी भारत के विकास पर ब्रेक लगा दी थी। अब हालात बदल रहे हैं। जिस असम में कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, आज वहां सेमीकंडक्टर यूनिट बन रही है। ओडिशा में सेमीकंडक्टर से लेकर पेट्रोकेमिकल्स तक अनेक नए-नए सेक्टर का विकास हो रहा है। जिस बिहार में 6-7 दशक में गंगा जी पर एक बड़ा पुल बन पाया था एक, उस बिहार में पिछले एक दशक में 5 से ज्यादा नए पुल बनाए गए हैं। यूपी में कभी कट्टा मैन्युफैक्चरिंग की कहानियां कही जाती थीं, आज यूपी, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है।

साथियों,

पूर्वी भारत का एक और बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, एक समय में भारत के कल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री और ट्रेड का हब होता था। बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए बड़ी मात्रा में निवेश किया है। लेकिन दुर्भाग्य से, आज वहां एक ऐसी निर्मम सरकार है, जो विकास पर ब्रेक लगाकर बैठी है। TV9 बांग्ला के जो दर्शक हैं, वो जानते हैं कि बंगाल में आयुष्मान योजना पर निर्मम सरकार ने ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम आवास योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। चाय बागान श्रमिकों के लिए शुरू हुई योजना के लिए ब्रेक लगाया हुआ है। यानी विकास और जनकल्याण से ज्यादा प्राथमिकता निर्मम सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ को दे रही है।

साथियों,

देश में इस तरह की राजनीति की शुरुआत जिस दल ने की है, वो अपने गुनाहों से बच नहीं सकती और वो पार्टी है - कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी की राजनीति का एक ही लक्ष्य रहा है, किसी भी तरह विकास का विरोध और कांग्रेस यह तब से कर रही है, जब मैं गुजरात में था। गुजरात में वर्षों तक जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, तो कांग्रेस ने उस जनादेश को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने गुजरात की छवि पर सवाल उठाए, उसकी प्रगति को कटघरे में खड़ा किया और जब यही विश्वास पूरे देश में दिखाई दिया, तो कांग्रेस का विरोध भी रीजनल से नेशनल हो गया।

साथियों,

जब राजनीति में विरोध, विकास के विरोध में बदल जाए, जब आलोचना देश की उपलब्धियों पर सवाल उठाने लगे, तब यह सिर्फ सरकार का विरोध नहीं रह जाता, यह देश की प्रगति से असहज होने की मानसिकता बन जाती है। आज कांग्रेस इसी मानसिकता की गुलाम बन चुकी है। आज स्थिति यह है कि देश की हर सफलता पर प्रश्न उठाया जाता है, हर उपलब्धि में कमी खोजी जाती है और हर प्रयास के असफल होने की कामना की जाती है। कोविड के समय, देश ने अपनी वैक्सीन बनाई, तो कांग्रेस ने उस पर भी संदेह जताया। Make in India की बात हुई, तो कहा गया कि यह सफल नहीं होगा, बब्बर शेर कहकर इसका मजाक उड़ाया गया। जब देश में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ, तो उसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन हर बार यह कांग्रेस का दुर्भाग्य और देश का सौभाग्य रहा कि भारत ने हर चुनौती को सफलता में बदला। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव का उदाहरण है। भारत डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया का अग्रणी देश है। भारत मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स में नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

साथियों,

लोकतंत्र में विरोध जरूरी होता है। लेकिन विरोध और विद्वेष के बीच एक रेखा होती है। सरकार का विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन देश को बदनाम करना, यह कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। जब विरोध इस स्तर तक पहुंच जाए कि देश की उपलब्धियां भी असहज करने लगें, तो यह राजनीति नहीं, यह दृष्टिकोण की समस्या है। अभी हमने ग्लोबल AI समिट में भी देखा है। जब पूरी दुनिया भारत में जुटी हुई थी, तो कांग्रेस के लोग कपड़े फाड़ने वहां पहुंच गए थे। इन लोगों को देश की इज्जत की कितनी परवाह है, यह इसी से पता चलता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि देशहित को, दलहित से ऊपर रखा जाए क्योंकि अंत में राजनीति से ऊपर, राष्ट्र होता है, राष्ट्र का विकास होता है।

साथियों,

आज का यह दिन भी हमें यही प्रेरणा देता है। आज के ही दिन शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज ही, समाजवादी आंदोलन के प्रखर आदर्श डॉ. राम मनोहर लोहिया जी की जयंती भी है। यह वो प्रेरणाएं हैं, जिन्होंने देश को हमेशा स्व से ऊपर रखा है। देशहित को सबसे ऊपर रखने की यही प्रेरणा, भारत को विकसित भारत बनाएगी। यही प्रेरणा भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि टीवी9 की यह समिट भी भारत के आत्मविश्वास और दुनिया के भरोसे पर, भारतीयों पर जो भरोसा है, उस भरोसे को और सशक्त करेगी। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके बीच आने का अवसर दिया, आप सबसे मिलने का मौका लिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद!

नमस्‍कार!