पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज भारताच्या जी -20 अध्यक्षपदाचे  बोधचिन्ह, संकल्पना आणि संकेतस्थळाचे अनावरण केले.

पंतप्रधानांनी  दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून अनावरण केलेले बोधचिन्ह आणि संकल्पना खालीलप्रमाणे आहेतः

बोधचिन्ह आणि संकल्पनेबाबत माहिती

जी- 20  बोधचिन्ह भारताच्या राष्ट्रीय ध्वजाच्या  भगवा, पांढरा , हिरवा आणि निळा या  रंगांपासून प्रेरित आहे . हे पृथ्वीच्या ग्रहाला कमळ या भारताच्या राष्ट्रीय फुलाशी जोडते जे आव्हानांमध्ये विकास  प्रतिबिंबित करते. पृथ्वी हा भारताचा जीवनाविषयीचा -अनुकूल  दृष्टिकोन प्रतिबिंबित करते, जो निसर्गाशी पूर्णपणे  सुसंगत आहे. जी 20 लोगोच्या खाली देवनागरी लिपीमध्ये  “भारत” लिहिलेले आहे.

बोधचिन्ह डिझाइनसाठी आयोजित खुल्या स्पर्धेदरम्यान प्राप्त झालेल्या विविध प्रवेशिकांमध्ये  समाविष्ट असलेल्या तत्वांचा समवेश यामध्ये करण्यात आला आहे. मायगव्ह  पोर्टलवर आयोजित या  स्पर्धेला 2000 हून अधिक प्रवेशिकांद्वारे  उत्साही प्रतिसाद मिळाला. भारताच्या जी 20 अध्यक्षपदाच्या काळात जन भागीदारीच्या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेशी हे  सुसंगत आहे.

भारताच्या जी 20 अध्यक्षपदाची संकल्पना  - "वसुधैव कुटुंबकम" किंवा "एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य" - महा उपनिषदच्या प्राचीन संस्कृत मजकुरातून घेतली  आहे. ही संकल्पना प्रामुख्याने जीवनाची सर्व मुल्ये -  मानव, प्राणी, वनस्पती आणि सूक्ष्मजीव - आणि पृथ्वी ग्रहावर आणि विस्तीर्ण विश्वातील त्यांचे परस्परसंबंध बळकट करते.

ही संकल्पना LiFE (पर्यावरणासाठी जीवनशैली) त्याच्याशी संबंधित, पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत  आणि जबाबदार पर्याय वैयक्तिक जीवनशैली तसेच राष्ट्रीय विकास या दोन्ही स्तरांवर अधोरेखित करते , ज्यामुळे जागतिक स्तरावर परिवर्तनात्मक कृती होऊन परिणामी  स्वच्छ, हरित  आणि आनंदी  भविष्य शक्य होईल.

आपण  या अशांत कालखंडातून जात असताना,  हे बोधचिन्ह आणि संकल्पना एकत्रितपणे भारताच्या जी 20 अध्यक्षपदाचा  एक शक्तिशाली संदेश देतात, जो जगातील सर्वांसाठी न्याय्य आणि समान विकासासाठी  शाश्वत, सर्वांगीण, जबाबदार आणि सर्वसमावेशक मार्गाने प्रयत्नशील आहे. आपल्या आजूबाजूच्या परिसंस्थेशी सुसंगत राहून आपल्या जी- 20 अध्यक्षपदाप्रति वैशिष्ट्यपूर्ण भारतीय दृष्टिकोनाचे ते प्रतिनिधित्व करतात.

भारतासाठी, जी 20 अध्यक्षपद  हे "अमृतकाळ" ची सुरुवात आहे . 15 ऑगस्ट 2022 रोजी स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्धापन दिनापासून सुरू होऊन भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शतकमहोत्सवापर्यंतचा  25 वर्षांचा काळ,  भविष्यवादी, समृद्ध, सर्वसमावेशक आणि विकसित समाज, ज्याच्या गाभ्यामध्ये मानव-केंद्रित दृष्टिकोन आहे , त्याकडे घेऊन जाईल.

 

जी 20 संकेतस्थळ

भारताच्या जी 20 अध्यक्षपदाचे संकेतस्थळ  www.g20.in चे अनावरणही पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आले. 1 डिसेंबर 2022 रोजी, ज्या दिवशी भारत G20 अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारेल , त्या दिवशी संकेतस्थळ त्वरित www.g20.org  या जी -20 अध्यक्षपद  संकेतस्थळमध्ये  परिवर्तित होईल. जी -20 आणि लॉजिस्टिक्स व्यवस्थेबद्दलची ठोस माहिती या व्यतिरिक्त, संकेतस्थळाचा वापर जी 20 वरील माहितीचे भांडार म्हणूनही  केला जाईल.  नागरिकांना त्यांच्या सूचना मांडण्यासाठी संकेतस्थळावर एक विभाग समाविष्ट केला आहे.

 

G20 अॅप

संकेतस्थळाशिवाय, "G20 India" हे  मोबाइल अॅप एंड्रॉइड आणि आईओएस दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर सुरु करण्यात आले आहे.

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India’s contribution to BRICS: Nari Shakti moves from promise to delivery

Media Coverage

India’s contribution to BRICS: Nari Shakti moves from promise to delivery
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Prime Minister speaks with the President of Iran
June 30, 2026
President Pezeshkian briefs PM on the recent developments in West Asia.
PM welcomes the understanding reached and reiterates the need for continued efforts for lasting peace and stability.

Prime Minister Shri Narendra Modi had a telephone conversation today with the President of the Islamic Republic of Iran, H.E. Dr. Masoud Pezeshkian.

President Pezeshkian briefed the Prime Minister on the recent developments in West Asia and the way forward.

Prime Minister welcomed the understanding reached, and reiterated India’s consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy.

Prime Minister reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region, and for safeguarding freedom of navigation and commerce.