'यूएनडीपी-इंडिया अर्थात संयुक्त राष्ट्रांचा विकास कार्यक्रम-भारत' यांनी आज प्रकाशित केलेल्या स्वतंत्र मूल्यमापन अहवालात 'आकांक्षी जिल्हे कार्यक्रमाची' प्रशंसा केली आहे .
आकांक्षी जिल्हे कार्यक्रमात सर्व शक्ती एकवटून प्रयत्न केले जातात. परिणामी, दुर्गम क्षेत्रातील अथवा उग्रवादी डाव्या चळवळीमुळे ग्रस्त अशा पूर्वीच्या दुर्लक्षित जिल्ह्यांतही गेल्या तीन वर्षांत आतापर्यंतची सर्वाधिक प्रगती आणि विकास दिसून येत आहे. या कार्यक्रमाच्या विकासाच्या घोडदौडीत काही अडथळे येत असले तरीही मागास जिल्ह्यांमध्ये विकासाला चालना देण्यात या कार्यक्रमाला उल्लेखनीय यश मिळाले आहे.
सदर अहवाल यूएनडीपी इंडियाचे निवासी प्रतिनिधी शोको नोडा यांनी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ.राजीव कुमार आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांच्याकडे आज सुपूर्द केला. 'आकांक्षी जिल्हे कार्यक्रमाच्या' प्रगतीचा आढावा घेण्याबरोबरच आणखी चांगल्या वाटचालीसाठी त्यात शफारशीही केल्या आहेत. सार्वजनिकरीतींत उपलब्ध असणाऱ्या माहितीचे संख्यात्मक विश्लेषण करून त्यानुसार हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे तसेच जिल्हाधिकारी, केंद्रीय प्रभारी अधिकारी, जिल्ह्यातील अन्य अधिकारी अशा काही संबंधित भागीदारांच्या मुलाखतींचाही आधार यासाठी घेण्यात आला आहे.
आकांक्षी जिल्हे कार्यक्रमातील पाच प्रमुख क्षेत्रे - आरोग्य व पोषण, शिक्षण, शेती व जलस्रोत, पायाभूत सुविधा, कौशल्यविकास व वित्तीय समावेशन- या क्षेत्रांच्या विश्लेषणातून यूएनडीपीला असे दिसून आले आहे की, या जिल्ह्यांमध्ये विकासाची गती वाढविणाऱ्या उत्प्रेरकाचे काम या कार्यक्रमाने केले आहे. या अहवालानुसार आरोग्य व पोषण, शिक्षण आणि काही प्रमाणात शेती व जलस्रोत या क्षेत्रांनी प्रचंड प्रगती करून दाखवली आहे. अन्य क्षेत्रे मात्र भरारी घेत असली तरी अद्यापि ती आणखी बळकट होण्याची गरज आहे.
