मध्यप्रदेशात 'रेशन आपके ग्राम' योजनेचा पंतप्रधानांच्या हस्ते प्रारंभ
'मध्यप्रदेश सिकल सेल अभियानाचा' पंतप्रधानांनी केला प्रारंभ
देशभरात 50 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांची कोनशिला पंतप्रधानांकडून स्थापित
"देशभरातील आदिवासी समुदायांच्या कला-संस्कृतीचे, स्वातंत्र्यलढ्यातील तसेच राष्ट्राच्या निर्मितीतील त्यांच्या योगदानाचे स्मरण आणि त्याचा अभिमानपूर्वक गौरव स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर होत आहे."
"स्वातंत्र्यासाठी योगदान देणाऱ्या आदिवासी जननायक आणि नायिकांच्या स्फूर्तिदायी कथा देशासमोर मांडणे आणि नवीन पिढीला त्यांचा परिचय करून देणे, हे आपले कर्तव्य."
"आदरणीय बाबासाहेब पुरंदरे यांनी देशासमोर मांडलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उत्तुंग आदर्श आपल्याला निरंतर प्रेरणा देत राहील."
"गरिबांसाठी घरे, स्वच्छतागृहे, विनामूल्य वीजआणि गॅस-जोडण्या, शाळा, रस्ते, विनामूल्य उपचार अशा सुविधा देशाच्या अन्य भागांना ज्या वेगाने मिळतात, त्याच वेगाने आज आदिवासी भागांना मिळत आहेत."
"गरिबांसाठी घरे, स्वच्छतागृहे, विनामूल्य वीजआणि गॅस-जोडण्या, शाळा, रस्ते, विनामूल्य उपचार अशा सुविधा देशाच्या अन्य भागांना ज्या वेगाने मिळतात, त्याच वेगाने आज आदिवासी भागांना मिळत आहेत.""आदिवासी आणि ग्रामीण समाजात कार्यरत

जोहार मध्यप्रदेश ! राम राम सेवा जोहार ! मोर सगा जनजाति बहिन भाई ला स्वागत जोहार करता हूँ। हुं तमारो सुवागत करूं। तमुम् सम किकम छो? माल्थन आप सबान सी मिलिन,बड़ी खुशी हुई रयली ह। आप सबान थन, फिर सी राम राम ।

मध्य प्रदेशचे राज्यपाल, श्री मंगूभाई पटेलजी,

ज्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य आदिवासींच्या कल्याणासाठी व्यतीत केले. आदिवासींसाठी एक सामाजिक संस्था म्हणून, सरकारमध्ये मंत्री म्हणून, समर्पित आदिवासी सेवक म्हणून ते आयुष्यभर जगले.  आणि मला अभिमान आहे की मध्यप्रदेशच्या पहिल्या आदिवासी राज्यपालपदाचा, मान श्री मंगुभाई पटेल यांना मिळाला आहे.

व्यासपीठावर विराजमान मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानजी, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी नरेंद्र सिंह तोमरजी, ज्योतिरादित्य सिंधियाजी, वीरेंद्र कुमारजी, प्रल्हाद पटेलजी, फग्गन सिंह कुलस्तेजी, एल मुरुगनजी, मध्य प्रदेश सरकारचे मंत्री, संसदेतील माझे सहकारी खासदार, आमदार आणि मध्य प्रदेशच्या कानाकोपऱ्यातून आम्हाला आशीर्वाद देण्यासाठी आलेले आदिवासी समाजातील माझ्या बंधू-भगिनी तुम्हा सर्वांना भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त हार्दिक शुभेच्छा!

आजचा दिवस संपूर्ण देशासाठी, संपूर्ण आदिवासी समाजासाठी मोठा आहे.  भारत आज पहिला आदिवासी गौरव दिन साजरा करत आहे.  स्वातंत्र्यानंतर देशात प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर संपूर्ण देशातील आदिवासी समाजाची कला-संस्कृती, स्वातंत्र्य चळवळ आणि राष्ट्र उभारणीतील त्यांचे योगदान याचे अभिमानाने स्मरण केले जात आहे, त्यांचा गौरव करण्यात येत आहे.  स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवातील या नवीन संकल्पासाठी मी संपूर्ण देशाचे अभिनंदन करतो.  मी आज येथील मध्य प्रदेशातील आदिवासी समाजाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करतो.  गेली अनेक वर्षे आम्हाला तुमचा स्नेह, तुमचा विश्वास सतत मिळत आला आहे.  हे प्रेम प्रत्येक क्षणी घट्ट होत आहे.  तुमचे प्रेम आम्हाला तुमच्या सेवेसाठी रात्रंदिवस एक करण्याची उर्जा देते.

मित्रांनो,

या सेवाभावातूनच, आज शिवराज सिंह चौहान सरकारने आदिवासी समाजासाठी अनेक मोठ्या योजना सुरू केल्या आहेत.  जेव्हा आज कार्यक्रमाच्या सुरवातीला माझ्या आदिवासी जमातीतील सर्व लोक वेगवेगळ्या मंचावर, पूर्ण उत्साहाने गाणी गाऊन आपल्या भावना व्यक्त करत होते.  मी ती गाणी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला.  कारण माझा असा अनुभव आहे, मी  माझ्या आयुष्यातील महत्त्वाचा काळ आदिवासींमध्ये घालवला आहे, आणि मी पाहिले आहे की त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीत काही तत्वज्ञान असते.  आदिवासी त्यांच्या नृत्य-गाण्यातून, त्यांच्या गीतातून, त्यांच्या परंपरांमधून जीवनाचा उद्देश उत्तम प्रकारे मांडतात.  त्यामुळे आज या गाण्याकडे माझे लक्ष जाणे अगदी स्वाभाविक होते.  जेव्हा मी गाण्याचे शब्द बारकाईने ऐकले, तेव्हा मी काही गाण्याची पुनरावृत्ती करत नाही, तर तुम्ही काय म्हणालात - कदाचित तुमचा प्रत्येक शब्द देशवासीयांसाठी, जीवन जगण्याचे कारण, जीवन जगण्याचा हेतू, जीवन चांगले जगण्याचा उद्देश उत्तमप्रकारे सादर करतो.  आज तुम्ही तुमच्या नृत्यातून, तुमच्या गाण्यातून हे सादर केले - देह चार दिवसांचा आहे, शेवटी मातीत मिसळून जाईल.  खाणेपिणे खूप केले, देवाचे नाव विसरलो.  पहा हे आदिवासी काय सांगत आहेत साहेब.  खरेच ते शिक्षित आहेत की आपण अजून काही शिकायचे बाकी आहे!  पुढे म्हणतात - मौजमजेत आयुष्य घालवले, जीवन यशस्वी केले नाही. आपल्या आयुष्यात खूप मारामारी, भांडणतंटे केले,  घरात उत्पातही केला.  जेव्हा शेवटची वेळ येते तेव्हा मनात पश्चात्ताप करणे व्यर्थ आहे.  जमीन, शेते आणि कोठारे कोणाच्याच मालकीची नाहीत - पहा आदिवासी मला काय समजावताहेत !  जमीन, शेते, कोठारे कोणाच्याच मालकीची नाहीत, मनात बढाई मारणे व्यर्थ आहे.  या संपत्तीचा काही उपयोग नाही, ते इथेच सोडावे लागेल.  तुम्ही पहा - या संगीतात, या नृत्यात, उच्चारलेले शब्द जंगलात जीवन जगणाऱ्या माझ्या आदिवासी बांधवांनी आत्मसात केले आहेत.  यापेक्षा मोठी देशाची ताकद काय असू शकते!  याहून मोठा देशाचा वारसा कोणता?  कदाचित शक्य आहे!  यापेक्षा समृद्ध असा वारसा कोणता काय असू शकतो ?

मित्रांनो,

या सेवाभावातूनच आज शिवराजजींच्या सरकारने आदिवासी समाजासाठी अनेक मोठ्या योजना सुरू केल्या आहेत. ‘रेशन तुमच्या गावात’ योजना असो किंवा ‘मध्यप्रदेश सिकलसेल मिशन’ असो, हे दोन्ही कार्यक्रम आदिवासी समाजाचे आरोग्य आणि पोषण सुधारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील.  पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत मोफत रेशन मिळाल्याने गरीब आदिवासी कुटुंबांना कोरोनाच्या काळात मोठ्या प्रमाणात मदत होईल, याचेही मला समाधान आहे.  आता खेडेगावात तुमच्या घराजवळ स्वस्त रेशन पोहोचेल तेव्हा तुमचा वेळही वाचेल आणि अतिरिक्त खर्चापासूनही तुम्हाला मुक्ती मिळेल.

आयुष्मान भारत योजनेच्या आधीपासूनच आदिवासी समाजाला अनेक आजारांवर मोफत उपचार मिळत आहेत, देशातील गरिबांना ते मिळत आहेत.  मला आनंद आहे की मध्यप्रदेशात आदिवासी कुटुंबांचेही मोफत लसीकरण वेगाने होत आहे.  जगातील सुशिक्षित देशांमध्येही लसीकरणाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याच्या बातम्या येत आहेत.  पण माझ्या आदिवासी बंधू-भगिनींना लसीकरणाचे महत्त्व समजले आहे, ते स्वीकारतही आहेत आणि देश वाचवण्यासाठी त्यांची भूमिकाही बजावत आहेत, यापेक्षा मोठा समजूदारपणा काय असतो?  100 वर्षातील या सर्वात मोठ्या महामारीशी संपूर्ण जग लढत आहे, या सर्वात मोठ्या महामारीचा सामना करण्यासाठी आदिवासी समाजातील सर्व घटक लसीकरणासाठी पुढे येणे, ही खरोखरच अभिमानास्पद घटना आहे.  माझ्या या आदिवासी बांधवांकडून शहरांमध्ये राहणाऱ्या सुशिक्षितांना खूप काही शिकण्यासारखे आहे.

मित्रांनो,

आज, भोपाळ येथे येण्यापूर्वी मला रांची येथील भगवान बिरसा मुंडा स्वातंत्र्य सैनिक संग्रहालयाचे उद्घाटन करण्याचे सौभाग्य लाभले आहे.  स्वातंत्र्यलढ्यातील आदिवासी वीर-वीरांगणांच्या शौर्यगाथा देशासमोर आणणे, नव्या पिढीला त्यांची ओळख करून देणे हे आपले कर्तव्य आहे.  गुलामगिरीच्या काळात खासी-गारो चळवळ, मिझो चळवळ, कोल चळवळ यासह परकीय सत्तेविरुद्ध अनेक लढे देण्यात आले.  गोंड महाराणी वीर दुर्गावती यांचे शौर्य असो वा महाराणी कमलापती यांचे बलिदान असो, देश त्यांना विसरू शकत नाही.  रणांगणात राणा प्रताप यांच्या खांद्याला खांदा लावून बलिदान देणाऱ्या शूर भिल्लांशिवाय शूर महाराणा प्रताप यांच्या संघर्षाची कल्पनाही करता येणार नाही.  आपण सर्व त्यांचे ऋणी आहोत.  हे ऋण आपण कधीच फेडू शकत नाही, पण आपला हा वारसा जपून, त्याला योग्य स्थान देऊन आपली जबाबदारी नक्कीच पार पाडू शकतो.

बंधू आणि भगिनींनो,

मी आज जेंव्हा तुमच्याशी आपला वारसा जपण्याचे बोलतोय, तेव्हा मी देशातील प्रसिद्ध इतिहासकार शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांचेही स्मरण करेन. ते आपल्याला सोडून निघून गेल्याचे आज सकाळीच समजले.  त्यांचे निधन झाले आहे.  'पद्मविभूषण' बाबासाहेब पुरंदरे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जीवनचरीत्र, त्यांचा इतिहास सर्वसामान्यांपर्यंत नेण्यात दिलेले योगदान अमूल्य आहे.  येथील सरकारने त्यांना कालिदास पुरस्कारही दिला आहे.  छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे आदर्श बाबासाहेब पुरंदरे यांनी देशासमोर ठेवले, ते आदर्श आपल्याला सतत प्रेरणा देत राहतील.  बाबासाहेब पुरंदरे यांना मी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो.

मित्रांनो,

आपण आज जेव्हा राष्ट्रीय मंचावरून राष्ट्र उभारणीत आदिवासी समाजाच्या योगदानाची चर्चा करतो तेव्हा काही लोकांना थोडे आश्चर्य वाटते.  अशा लोकांना विश्वास बसत नाही की भारताची संस्कृती मजबूत करण्यात आदिवासी समाजाचे किती मोठे योगदान आहे.  याचे कारण म्हणजे आदिवासी समाजाचे योगदान एकतर देशाला सांगितले गेले नाही, अंधारात ठेवण्याचा खूप प्रयत्न केला गेला आणि सांगितला तरी दिलेल्या माहितीची व्याप्ती फारच मर्यादित होती.  स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके ज्यांनी देशात सरकार चालवले, त्यांनी स्वार्थी राजकारणाला प्राधान्य दिल्याने हे घडले.  देशाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे 10 टक्के असूनही, अनेक दशकांपासून आदिवासी समाज, त्यांची संस्कृती, त्यांची क्षमता याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले.  आदिवासींचे दु:ख, त्यांना होणारा त्रास, मुलांचे शिक्षण, आदिवासींचे आरोग्य यांचे त्यांच्या लेखी काहीच महत्व नव्हते.

मित्रांनो,

भारताच्या सांस्कृतिक प्रवासात आदिवासी समाजाचे योगदान अतुलनीय आहे.  तुम्ही मला सांगा, आदिवासी समाजाच्या योगदानाशिवाय भगवान रामाच्या जीवनातील यशाची कल्पना करता येईल का?  नक्कीच नाही.  एका राजकुमाराला मर्यादा पुरुषोत्तम बनवण्यात वनवासींसोबत घालवलेल्या वेळेचा मोठा वाटा होता.  वनवासाच्या याच काळात प्रभू रामांना वनवासी समाजाच्या परंपरा, चालीरीती, राहणीमान, जीवनाच्या प्रत्येक पैलूतून प्रेरणा मिळाली होती.

मित्रांनो,

आदिवासी समाजाला योग्य प्रकारे महत्व न देवून, त्यांना प्राधान्य न देवून या आधीच्या सरकारांनी जो गुन्हा केला आहे, त्याविषयी सातत्याने बोलले जाणे आवश्यक आहे. प्रत्येक व्यासपीठावर, मंचावर याविषयाची चर्चा होणे गरजेचे आहे. काही दशकांपूर्वी मी ज्यावेळी आपल्या सार्वजनिक जीवनाचा प्रारंभ केला होता, त्यावेळेपासून मी पहात आलो आहे की, देशामध्ये काही राजकीय पक्षांनी सुख-सुविधा आणि विकासाच्या प्रत्येक स्त्रोतांपासून आदिवासी समाजाला कशा प्रकारे वंचित ठेवले. त्यांच्यासाठी कायम सोयीसुविधांचा अभाव असेल अशी परिस्थिती  ठेवण्यात येत होती आणि ज्या ज्या वेळी निवडणुका येत त्या त्यावेळी त्याच त्या अभावांची पूर्तता करण्यात येईल,अशी आश्वासने देऊन वारंवार मते मागितली जात होती. सत्ता मिळवली गेली; मात्र आदिवासी समुदायासाठी जे काही करायचे होते, जितके काही करायला पाहिजे होते,  आणि ज्यावेळी करायला हवे होते, त्यावेळी ही मंडळी कमी पडली. ते काही करू शकले नाहीत. समाजाला असहाय अवस्थेत सोडून दिले. गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर मी तिथल्या आदिवासी समाजाच्या परिस्थितीमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी अनेक उपक्रम सुरू केले होते. ज्यावेळी देशाने मला 2014 मध्ये तुम्हा लोकांची सेवा करण्याची संधी दिली. त्यावेळी मी आदिवासी समुदायाच्या हिताला आपले सर्वोच्च प्राधान्य असलेल्या यादीमध्ये ठेवले.

बंधू आणि भगिनींनो,

आज ख-या अर्थाने आदिवासी समाजातल्या प्रत्येक सहका-याला, देशाच्या विकासामध्ये योग्य ती भागीदारी दिली जात आहे. आज मग ते गरीबाचे घर असो, शौचालय असो, मोफत वीज जोडणी आणि गॅस जोडणी असो, शाळा असो, रस्ता असो, मोफत औषधोपचार असो, अशी सर्वकाही कामे ज्या वेगाने देशाच्या इतर भागामध्ये होत आहे, त्याच वेगाने आदिवासी क्षेत्रामध्येही केली जात आहेत. उर्वरित देशातल्या शेतकरी बांधवांच्या बँक खात्यांमध्ये जर हजारो कोटी रूपये थेट जमा केले जात असतील तर आदिवासी क्षेत्रांतल्या शेतकरी बांधवांनाही त्याचवेळी पैसे मिळत आहेत. आज  देशातल्या कोट्यवधी परिवारांच्या घरा-घरांमध्ये शुद्ध पेयजल नळाव्दारे पोहचवले जात आहे. आणि त्याच इच्छाशक्तीने त्याच वेगाने आदिवासी परिवारांपर्यंतही पेयजल नळाव्दारे पोहोचवले जात आहे. नाहीतर इतक्या वर्षांनंतर आदिवासी क्षेत्रांमधल्या भगिनी -कन्यांना पाण्यासाठी किती त्रास सहन करावा लागत होता, ही गोष्ट माझ्यापेक्षा तुम्ही मंडळीच खूप चांगल्या पद्धतीने जाणून आहात. मला आनंद वाटतो की, जल जीवन मोहिमेअंतर्गत मध्य प्रदेशातल्या ग्रामीण भागामध्ये 30 लाख कुटुंबांना आता नळाव्दारे पेयजल मिळण्यास प्रारंभ झाला आहे. आणि यामध्येही बहुतांश आमच्या आदिवासी क्षेत्रातले परिवार लाभधारक आहेत.

मित्रांनो,

आदिवासी विकासाविषयी बोलताना आणखी एक गोष्ट सांगितली जात होती. असे म्हटले जात होते की, आदिवासी क्षेत्र भौगोलिकदृष्ट्या अतिशय कठिण भाग असतो. असे म्हणतात की, तिथे सुविधा पोहोचवण्याचे काम अतिशय अवघड असते. ज्यांना काम करायचे नसते, ते अशी कारणे देत असतात. असेच अनेक बहाणे सांगून आदिवासी समाजाला सुविधा पुरविण्याच्या कामाला कधीच प्राधान्य दिले गेले नाही. त्यांना त्यांच्या नशिबाच्या हवाली सोडून देण्यात आले.

मित्रांनो,

असे हे राजकारण आणि अशाच राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे आदिवासी बहुल जिल्ह्यांना पायाभूत विकासाच्या सुविधांपासून वंचित रहावे लागले. वास्तविक त्यांच्या विकासासाठी प्रयत्न जरूर केला गेला पाहिजे होता. मात्र या जिल्ह्यांना मागास असल्याचा ठप्पा लावून टाकला आहे.

बंधू आणि भगिनींनो,

कोणतेही राज्य, कोणताही जिल्हा, कोणीही व्यक्ती, कोणताही समाज विकासाच्या  स्पर्धेत मागे पडू इच्छित नाही. प्रत्येक व्यक्तीच्या, प्रत्येक समाजाच्या आकांक्षा असतात, त्यांची काही स्वप्ने असतात. अनेक वर्षानुवर्षे त्या स्वप्नांच्या पूर्ती करण्यापासून वंचित ठेवले गेले. आता त्याच स्वप्नांना, त्याच आकांक्षांना नवीन पंख देण्याचे काम करण्याला आमच्या सरकारने प्राधान्य दिले आहे. तुम्हा मंडळींच्या आशीर्वादाने आज त्या 100 पेक्षा जास्त जिल्ह्यांमध्ये विकासाच्या आकांक्षांची पूर्तता करण्यात येत आहे. आज जितक्या कल्याणकारी योजना केंद्र सरकार तयार करीत आहे, त्यामध्ये आदिवासी समाजबहुल, आकांक्षी जिल्ह्यांना प्राधान्य दिले जात आहे. आकांक्षी जिल्हे अथवा ज्या जिल्ह्यांमध्ये रूग्णालयाचा अभाव आहे, तिथे दीडशेपेक्षाही अधिक वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

मित्रांनो,

देशातले आदिवासी क्षेत्र, स्त्रोतांच्या रूपामध्ये, नैसर्गिक संपदेच्या बाबतीत नेहमीच समृद्ध आहे. मात्र आधीच्या सरकारमधल्या लोकांनी या क्षेत्रांचे केवळ शोषण करण्याचे धोरण अवलंबिले होते. आम्ही या क्षेत्रामध्ये असलेल्या सामर्थ्याचा योग्य प्रकारे उपयोग करण्याचे धोरण राबवत आहोत. आज ज्या जिल्ह्यांमधून नैसर्गिक संपत्ती-संपदा राष्ट्राच्या विकासा कामासाठी वापरली जाते, त्याचा एक भाग त्याच जिल्ह्याच्या विकासकामांसाठी खर्च केला जात आहे. जिल्हा खनिज निधीअंतर्गत राज्यांना जवळ-जवळ 50 हजार कोटी रूपये मिळाले आहेत. आज तुमची संपदा तुम्हालाच उपयोगी पडत आहे. तुमच्या मुला-बाळांच्या उपयोगाला येत आहे. आता तर खनिजसंबंधित धोरणामध्येही आम्ही परिवर्तन केले आहे. त्यामुळे आदिवासी क्षेत्रामध्येही रोजगाराच्या व्यापक संधी निर्माण झाल्या आहेत.

बंधू आणि भगिनींनो,

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा कालखंड आहे, आत्मनिर्भर भारताच्या निर्माणाचा हा काळ आहे. भारताची आत्मनिर्भरता, आदिवासींच्या सहभागाशिवाय शक्य होणार नाही. तुम्ही पाहिले असेल, अलिकडेच पद्म पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. आदिवासी समाजातून आलेले सहकारी ज्यावेळी राष्ट्रपती भवनामध्ये पोहोचले, त्यावेळी त्यांच्या पायामध्ये चपलाही नव्हत्या. संपूर्ण दुनियेने हे पाहिले. आणि सर्वजण ते दृष्य पाहून आश्चर्यचकीत झाले. आदिवासी आणि ग्रामीण समाजामध्ये काम करणारे हे देशाचे खरे नायक आहेत. हेच तर आमचे खरे हिरे आहेत. हे आमचे हिरे आहेत रत्ने आहेत!

बंधू आणि भगिनींनो,

आदिवासी समाजामध्ये प्रतिभेची कोणत्याही प्रकारे कमतरता नाही. मात्र दुदैव असे आहे की, आधीच्या सरकारांकडे आदिवासी समाजाला संधी देण्यासाठी आवश्यक असणारी राजकीय इच्छाशक्ती हवी होती, तीच कमी होती तर  काही वेळा अशी इच्छाशक्ती अजिबात नव्हती. सृजन, सर्जकता हा आदिवासी परंपरेचा भाग आहे. इथे येण्यापूर्वी मी सर्व आदिवासी समाजातल्या भगिनी वर्गाने जे काही नवनवीन बनविले आहे, ते कार्य पाहून आलो. त्यांचे निर्माण कार्य पाहून खरोखरीच माझे मन खूप आनंदून जाते. त्यांच्या बोटांमध्ये, त्यांच्या हातामध्ये अगदी जादूच आहे. सृजन आदिवासी परंपरेचा हिस्सा आहे. मात्र आदिवासी सृजनला बाजारपेठेबरोबर याआधी कधीच जोडण्यात आले नाही. तुम्ही कल्पना करू शकता, बांबूच्या शेतीसारखी लहानशी आणि सामान्य गोष्ट कायदे-नियमांच्या जंजाळामध्ये फसून गेली होती. बांबूची शेती करून काही पैसे कमाविण्याचा अधिकार, हक्क आपल्या आदिवासी बंधू भगिनींना असू शकत नाही का? आम्ही त्या कायद्यामध्येच परिवर्तन घडवून आणले आणि त्याविषयीच्या विचारामध्येही बदल घडवून आणला.

मित्रांनो,

अनेक दशकांपासून ज्या समाजाला, त्यांच्या लहान-लहान गरजांच्या पूर्तीसाठी प्रदीर्घ काळ वाट पहावी लागली, ज्या समाजाची उपेक्षा करण्यात आली, आता त्यांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करीत आहोत. लाकूड आणि दगडांवर शिल्पकारी करण्याचे काम आदिवासी समाज युगांपासून करीत आला आहे. मात्र आता त्यांनी बनविलेल्या उत्पादनांना नवीन बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. ट्रायफेड पोर्टलच्या माध्यमातून आदिवासी कलाकारांची उत्पादने देश आणि दुनियेतल्या बाजारामध्ये ऑनलाईन विकली जात आहेत. ज्या भरड धान्याकडे कधी काळी दुय्यम दर्जाचे धान्य असे मानले जात होते, तेही आज भारताचा ब्रँड बनत आहे.

मित्रांनो,

वनधन योजना असो, वनोपज वस्तूंना ‘एमएसपी’च्या क्षेत्रामध्ये आणणे असो, अथवा भगिनींच्या संघटन शक्तीला नवीन चैतन्य देणे असो, आदिवासी क्षेत्रामध्ये अभूतपूर्व संधी निर्माण होत आहेत. आधीच्या सरकारांनी फक्त 8-10 वनोपजांसाठी एमएसपी दिली होती. आज आमच्या सरकारने जवळपास 90 वनोपजांना एमएसपी दिले आहे. कुठे 9-10 आणि कुठे 90? आम्ही 2500 पेक्षा जास्त वनधन विकास केंद्रांना 37 हजारपेक्षा ही जास्त वनधन बचत गटांशी जोडले आहे. यामुळे आज जवळपास साडेसात लाख सहकारी जोडले गेले आहेत. त्यांना रोजगार आणि स्वयंरोजगार मिळत आहे. आमच्या सरकारने जंगलाच्या जमिनींविषयी अतिशय संवेदनशीलता दाखवून पावले टाकली आहेत. राज्यांमध्ये जवळपास 20 लाख भूमीपट्टे देवून आम्ही लाखो आदिवासी मित्रांची खूप मोठी चिंता दूर केली आहे.

बंधू आणि भगिनींनो,

आमचे सरकार आदिवासी युवकांचे शिक्षण आणि कौशल्य विकासावरही भर देत आहे.  एकलव्य आदर्श निवासी शाळा आज आदिवासी क्षेत्रांमध्ये शिक्षणाची नवीन ज्योत जागृत करीत आहे. आज मला इथे 50 एकलव्य  आदर्श निवासी शाळांचे भूमिपूजन करण्याची संधी मिळाली आहे. देशभरामध्ये अशा प्रकारचे जवळपास साडेसातशे शाळा सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आम्ही निश्चित केले आहे. त्यापैकी अनेक एकलव्य शाळा याआधीच सुरूही झाल्या आहेत. सात वर्षांपूर्वी प्रत्येक विद्यार्थ्यावर सरकार जवळपास 40 हजार रूपये खर्च करीत होती. आता या खर्चात वाढ होवून तो एक लाख रूपयांपेक्षाही जास्त झाला आहे. यामुळे आदिवासी विद्यार्थी आणि विद्यार्थ्यांना आता अधिक सुविधा मिळत आहेत. केंद्र सरकार, प्रत्येक वर्षी जवळपास 30 लाख आदिवासी युवकांना शिष्यवृत्तीही देत आहे. आदिवासी युवकांना उच्च शिक्षण आणि संशोधन कामामध्ये समावून घेण्यासाठी अभूतपूर्व कार्य केले जात आहे. स्वांतत्र्यानंतर जिथे फक्त 18 आदिवासी संशोधन संस्था बनल्या. मात्र गेल्या फक्त सात वर्षांमध्ये 9 नवीन संस्थांची स्थापना करण्यात आली आहे.

मित्रांनो,

आदिवासी समाजातल्या मुलांना एक खूप मोठी अडचण असते ती भाषेची! शिकताना त्यांना भाषेची अडचण वाटते. आता नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये स्थानिक भाषेमध्ये अभ्यास शिकवण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्याचाही लाभ आपल्या आदिवासी समाजातल्या मुलांना नक्कीच मिळणार आहे.

बंधू आणि भगिनींनो, 

आदिवासा समाजाचा प्रयत्न, सर्वांचे प्रयत्नच स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी काळामध्ये मजबूत भारताच्या निर्माणासाठी एकप्रकारची ऊर्जा आहे. आदिवासी समाजाच्या आत्मसन्मानासाठी, आत्मविश्वासासाठी, अधिकारांसाठी आम्ही रात्रंदिवस परिश्रम करू, आज आदिवासी गौरव दिनानिमित्त  पुन्हा एकदा या संकल्पाचा पुनरूच्चार करीत आहोत. आपण ज्याप्रमाणे गांधी जयंती साजरी करतो, ज्याप्रमाणे आपण सरदार पटेल यांची जयंती साजरी करतो, ज्याप्रमाणे आपण बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी करतो, त्याचप्रमाणे भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जन्मदिनी- 15 नोव्हेंबरला  दरवर्षी आदिवासी गौरव दिवस म्हणून संपूर्ण देशामध्ये साजरा केला जाईल. 

पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना खूप-खूप शुभेच्छा! दोन्ही हात उंचावून माझ्याबरोबर संपूर्ण ताकदीनिशी जयघोष करावा!!

भारत माता की जय!

भारत माता की जय!

भारत माता की जय!

खूप- खूप धन्यवाद!!

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India's strong growth outlook intact despite global volatility: Govt

Media Coverage

India's strong growth outlook intact despite global volatility: Govt
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Prime Minister urges MPs to vote in favour of Nari Shakti Vandan Adhiniyam Amendment, Calls it Historic Opportunity
April 17, 2026

The Prime Minister, Shri Narendra Modi, has highlighted that a discussion is currently underway in Parliament on the amendment to the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, noting that deliberations continued till 1 AM last night.

He stated that all misconceptions surrounding the amendment have been addressed with logical responses, and every concern raised by members has been resolved. The Prime Minister added that necessary information, wherever lacking, has also been provided to all members, ensuring that issues of opposition have been clarified.

Emphasising that the issue of women’s reservation has witnessed political debates for nearly four decades, the Prime Minister said that the time has now come to ensure that women, who constitute half of the country’s population, receive their rightful representation.

He observed that even after decades of independence, the low representation of women in the decision-making process is not appropriate and needs to be corrected.

The Prime Minister informed that voting in the Lok Sabha is expected shortly and urged all political parties to take a thoughtful and sensitive decision by voting in favour of the women’s reservation amendment.

Appealing on behalf of the women of the country, he urged all Members of Parliament to ensure that no action hurts the sentiments of Nari Shakti. He noted that crores of women are looking towards the Parliament, its intent, and its decisions.

The Prime Minister called upon MPs to reflect upon their families-mothers, sisters, daughters, and wives—and listen to their inner conscience while making the decision.

He described the amendment as a significant opportunity to serve and honour the women of the nation and urged members not to deprive them of new opportunities.

Expressing confidence, the Prime Minister said that if the amendment is passed unanimously, it will further strengthen Nari Shakti as well as the country’s democracy.

Calling it a historic moment, he urged all members to come together to create history by granting rightful representation to women, who form half of India’s population.

The Prime Minister wrote on X;

“संसद में इस समय नारीशक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पर चर्चा चल रही है। कल रात भी एक बजे तक चर्चा चली है।

जो भ्रम फैलाए गए, उनको दूर करने के लिए तर्कबद्ध जवाब दिया गया है। हर आशंका का समाधान किया गया है। जिन जानकारियों का अभाव था, वो जानकारियां भी हर सदस्य को दी गई हैं। किसी के मन में विरोध का जो कोई भी विषय था, उसका भी समाधान हुआ है।

महिला आरक्षण के इस विषय पर देश में चार दशक तक बहुत राजनीति कर ली गई है। अब समय है कि देश की आधी आबादी को उसके अधिकार अवश्य मिलें।

आजादी के इतने दशकों बाद भी भारत की महिलाओं का निर्णय प्रक्रिया में इतना कम प्रतिनिधित्व रहे, ये ठीक नहीं।

अब कुछ ही देर लोकसभा में मतदान होने वाला है। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं… अपील करता हूं...

कृपया करके सोच-विचार करके पूरी संवेदनशीलता से निर्णय लें, महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करें।

मैं देश की नारी शक्ति की तरफ से भी सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा… कुछ भी ऐसा ना करें, जिनसे नारीशक्ति की भावनाएं आहत हों।

देश की करोड़ों महिलाओं की दृष्टि हम सभी पर है, हमारी नीयत पर है, हमारे निर्णय पर है। कृपया करके नारीशक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का साथ दें।”

“मैं सभी सांसदों से कहूंगा...

आप अपने घर में मां-बहन-बेटी-पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा को सुनिए ...

देश की नारीशक्ति की सेवा का, उनके वंदन का ये बहुत बड़ा अवसर है।

उन्हें नए अवसरों से वंचित नहीं करिए।

ये संशोधन सर्वसम्मति से पारित होगा, तो देश की नारीशक्ति और सशक्त होगी… देश का लोकतंत्र और सशक्त होगा।

आइए… हम मिलकर आज इतिहास रचें। भारत की नारी को… देश की आधी आबादी को उसका हक दें।”

"Parliament is discussing a historic legislation that paves the way for women’s reservation in legislative bodies. The discussions, which began yesterday, lasted till around 1 AM and have continued since the House proceedings began this morning.

The Government has addressed all apprehensions and misconceptions relating to the legislation with facts and logic. All concerns have been addressed and any gaps in information have also been filled.

For nearly four decades, this issue of women’s reservation in legislative bodies has been inordinately delayed. Now is the time to ensure that half of the nation’s population receives its rightful due in decision making. Even after so many decades of Independence, it is not right that women in India have such limited representation in this area.

In a short while from now, voting will take place in the Lok Sabha. I urge and appeal to all political parties to reflect carefully and take a sensitive decision by voting in favour of women’s reservation.

On behalf of our Nari Shakti, I also request all members not to do anything that may hurt the sentiments of women across India. Crores of women are watching us…our intent and our decisions. I once again request that everyone support the amendments to the Nari Shakti Vandan Adhiniyam.”

"I would like to appeal to all Members of Parliament…

Please reflect upon your conscience, remembering the women in your own families.

The legislation to ensure women’s reservation in legislative bodies is a significant opportunity to do justice to women of our nation.

Please do not deprive our Nari Shakti of new opportunities.

If this amendment is passed unanimously, it will further empower the women of our country and strengthen our democracy.

Let us come together today to create history.

Let us ensure that the women of India, who are half of the nation’s population, receive their rightful due.”