माझ्या प्रिय देशवासियांनो,
नमस्कार !!
कोरोनाची दुसरी लाट. आणि दुसऱ्या लाटेशी आपल्या भारतीयांची लढाई सुरू आहे. जगातील इतर अनेक देशांप्रमाणेच भारत देखील या लढाईच्या दरम्यान खूप मोठ्या अडचणींना सामोरे गेला आहे. आपल्यापैकी अनेकांनी आपल्या आप्तेष्टांना, आपल्या परिचितांना गमावले आहे. अशा सर्वच कुटुंबियांसमवेत माझ्या सहवेदना आहेत. मित्रांनो, गेल्या १०० वर्षांमध्ये... गेल्या १०० वर्षांमध्ये आलेली ही सर्वांत मोठी महामारी आहे. ही शोकांतिका आहे. अशा प्रकारची महामारी आधुनिक जगाने न पाहिली होती ना अनुभवली होती. इतक्या मोठ्या जागतिक महामारीसह आपला देश कित्येक आघाड्यांवर एकत्र लढला आहे. कोविड रुग्णालय उभारण्यापासून, आपत्कालीन कक्षातील बेड्सची संख्या वाढविणे असो, भारतात व्हेंटिलेटर तयार करण्यापासून चाचणी प्रयोगशाळांचे एक मोठे जाळे तयार करणे असो, कोविडविरोधात लढण्यासाठी गेल्या सव्वा वर्षात देशात एक नवीन आरोग्य पायाभूत सुविधा उभारली गेली आहे. दुसऱ्या लाटेदरम्यान एप्रिल आणि मे महिन्यामध्ये भारतात वैद्यकीय ऑक्सिजनची मागणी विलक्षण स्वरूपात वाढली होती. भारताच्या इतिहासात कधीही इतक्या प्रमाणात वैद्यकीय ऑक्सिजनची गरज भासली नव्हती. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी युद्ध पातळीवर काम केले गेले. सरकारच्या सगळ्या यंत्रणा पुढे सरसावल्या. ऑक्सिजन रेल्वे धावली. वायुदलाच्या विमानांनी झेप घेतली. नौसेनेने आघाडी घेतली. खूप कमी वेळात द्रव रूपातील वैद्यकीय ऑक्सिजनचे उत्पादनात १० पटींपेक्षा अधिक वाढ करण्यात आले. जगाच्या प्रत्येक कोपऱ्यातून, जेथून कोठूनही जे काही उपलब्ध होऊ शकत होते, त्याला मिळविण्याचा पूर्ण अथक प्रयत्न करण्यात आला. त्या गोष्टी आणण्यात आल्या. अशा प्रकारेच आवश्यक औषधांचे उत्पादन कित्येक पटीने वाढविण्यात आले. परदेशात जेथे कुठे औषधे उपलब्ध असतील ती आणण्यासाठी कोणतीही कमतरता शिल्लक ठेवली नाही. मित्रहो, कोरोना सारख्या अदृश्य आणि रूप बदलणाऱ्या शत्रूच्या विरोधात लढाईमध्ये सर्वात प्रभावी हत्यार कोविड नियमांचे पालन हेच आहे. मास्क, दोन फुटांचे सुरक्षित अंतर आणि अन्य सर्व गोष्टी, यांचे पालन करावयाचे आहे. या लढाईमध्ये लसीकरण हे आपल्यासाठी सुरक्षाकवचाप्रमाणे आहे. आज पूर्ण जगभरात लसीकरणाची जी मागणी आहे, त्या तुलनेत उत्पादन करणारे देश आणि लस बनविणाऱ्या कंपन्या यांची संख्या फारच कमी आहे. नगण्य आहे. कल्पना करा, जर आज आपल्याकडे भारतात तयार झालेली लस नसती, तर आज भारतासारख्या विशाल देशात काय झाले असते?
गेल्या 50-60 वर्षांचा इतिहास जर तुम्ही पाहिला, तर तुमच्या लक्षात येईल की भारताला परदेशातून लसी मिळवण्यासाठी अनेक दशके लागत होती. परदेशात लसीकरणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतरही आपल्या देशात लसीकरणाची सुरुवात सुद्धा होत नसायची. पोलियोची लस असो, स्मॉल पॉक्स ज्याला आम्ही गावात देवी म्हणतो, देवीची लस असो, हेपेटायटीस बी ची लस असो, यासाठी देशवासीयांनी अनेक दशके प्रतीक्षा केली होती. 2014 मध्ये जेव्हा देशवासीयांनी आम्हाला सेवेची संधी दिली, त्यावेळी भारतात लसीकरणाची व्याप्ती, 2014 मध्ये भारतात लसीकरणाची व्याप्ती केवळ 60 टक्क्यांच्या जवळपास होती आणि आमच्या दृष्टीने ही अतिशय चिंताजनक बाब होती. ज्या वेगाने भारताचा लसीकरणाचा कार्यक्रम सुरू होता, त्या वेगाने देशाला शंभर टक्के लसीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यामध्ये जवळ जवळ 40 वर्षे लागली असती. ही समस्या सोडवण्यासाठी आम्ही मिशन इंद्रधनुष सुरू केले. आम्ही असा निर्धार केला की मिशन इंद्रधनुषच्या माध्यमातून युद्धपातळीवर लसीकरण करण्यात येईल आणि देशात ज्या कोणाला लसीकरणाची गरज असेल त्या व्यक्तीचे लसीकरण करण्याचा, लस देण्याचा प्रयत्न होईल. आम्ही एका मोहिमेच्या स्वरुपात काम केले आणि केवळ.... केवळ पाच सहा वर्षातच लसीकरणाची व्याप्ती 60 टक्क्यांवरून वाढून 90 टक्के झाली. 60 वरून 90... म्हणजेच आम्ही लसीकरणाचा वेगही वाढवला आणि व्याप्ती देखील वाढवली. बालकांचे अनेक जीवघेण्या आजारांपासून संरक्षण करण्यासाठी आम्ही त्यांना भारताच्या लसीकरण मोहिमेचा भाग बनवला. आम्हाला आमच्या देशातील बालकांची चिंता होती त्यासाठीच आम्ही हे पाऊल उचलले. आम्हाला गरीबांची चिंता होती. गरीबांच्या त्या बालकांची चिंता होती ज्यांना आयुष्यात कधी लसींचे संरक्षण मिळालेच नसते. आम्ही शंभर टक्के लसीकरणाच्या व्याप्तीच्या दिशेने आगेकूच करत होतो आणि त्याचवेळी कोरोना विषाणूने आपल्याला विळखा घातला. केवळ देशातच नव्हे तर संपूर्ण जगात पुन्हा एकदा जुन्या शंकाकुशंका निर्माण होऊ लागल्या की भारत इतक्या विशाल लोकसंख्येचे रक्षण कसे काय करणार? मात्र, मित्रांनो जेव्हा तुमचा हेतू स्वच्छ असतो, धोरण स्पष्ट असते, निरंतर कष्ट सुरू असतात तेव्हा त्याची फळे देखील मिळतात. व्यक्त होत असलेली प्रत्येक शंका बाजूला ठेवत भारताने केवळ एक वर्षाच्या आत एक नव्हे तर दोन स्वदेशी बनावटीच्या लसी लोकांसाठी उपलब्ध केल्या. आपल्या देशाने, देशातील शास्त्रज्ञांनी हे दाखवून दिले की भारत बड्या बड्या विकसित राष्ट्रांच्या मागे राहिलेला नाही. आज ज्यावेळी मी तुमच्याशी बोलत आहे त्यावेळी देशात लसींच्या 23 कोटींपेक्षा जास्त मात्रा देण्यात आल्या आहेत. 23 कोटी .... मित्रांनो, आपल्याकडे असे म्हटले जाते, “ विश्वासेन सिद्धीः”, “ विश्वासेने सिद्धीः” अर्थात आपल्या प्रयत्नांमध्ये आपल्याला तेव्हाच यश मिळते जेव्हा आपला स्वतःवर विश्वास असतो. आम्हाला याची पुरेपूर खात्री होती की आमचे शास्त्रज्ञ अतिशय कमी वेळात या लसी बनवू शकतील.
याच विश्वासाच्या बळावर आपल्या वैज्ञानिकांचे संशोधन सुरू असतानाच आम्ही लॉजिस्टिक्स (दळणवळण) आणि इतर तयारीला सुरुवात केली होती. आपणा सर्वाना हे व्यवस्थित माहीत आहे- की गेल्यावर्षी, म्हणजे वर्षभरापूर्वी, गेल्या वर्षीच्या एप्रिलमध्ये कोरोनाचे अगदी काही हजार रुग्ण असतानाच लसीकरणासाठी कृतिदलाची स्थापना करण्यात आली होती. भारतात भारतासाठी लस तयार करणाऱ्या कंपन्यांना सरकारने हरप्रकारे पाठबळ दिले. लस उत्पादकांना क्लिनिकल चाचण्यांसाठी मदत पुरवण्यात आली. संशोधन आणि विकासासाठी आवश्यक तो निधी पुरवण्यात आला. प्रत्येक पातळीवर सरकार त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून चालत राहिले. आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत कोविड सुरक्षा अभियानाच्या माध्यमातूनही त्यांना हजारो कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले. गेल्या दीर्घकाळापासून देश सातत्याने जे प्रयत्न आणि परिश्रम करत आहे, त्यांमुळे येत्या काळात लसींचा पुरवठा आणखी वाढणार आहे. आज देशात सात कंपन्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या लसींचे उत्पादन करत आहेत. आणखी तीन लसींच्या प्रयोगचाचण्याही पुढच्या प्रगत टप्प्यात सुरू आहेत. लसींची उपलब्धता वाढविण्यासाठी इतर देशांच्या कंपन्यांमधूनही लसींच्या खरेदी प्रक्रियेला वेग देण्यात आला आहे.
आपल्याकडे सध्याच्या काही दिवसांत काही तज्ञांनी आपल्या लहान मुलांच्या लसीकरणाबाबत देखील चिंता व्यक्त केली होती. ह्या दिशेने कार्य करत, दोन लसींच्या चाचण्या जलदगतीने सुरु आहेत. याखेरीज, देशात सध्या एका नाकाने घेण्याच्या प्रकारच्या लसीवर संशोधन सुरु आहे. ही लस इंजेक्शनद्वारे न देता, नाकात फवाऱ्याद्वारे दिली जाईल. नजीकच्या भविष्यकाळात देशाला जर या प्रकारची लस विकसित करण्यात यश मिळाले तर, त्यामुळे भारताच्या लसीकरण मोहिमेला आणखी वेग येईल.
मित्रांनो,
इतक्या कमी वेळात लसीचे संशोधन करणे हीच मुळात संपूर्ण मानवजातीसाठी एक खूप मोठी सफलता आहे मात्र याच्या काही मर्यादा देखील आहेत. लस तयार झाल्यानंतर देखील जगातल्या खूप कमी देशांमध्ये आणि ते देखील बहुतांश समृद्ध देशांमध्येच लसीकरणाला सुरुवात झाली. जागतिक आरोग्य संघटनेने लसीकरणासंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे जारी केली, शास्त्रज्ञांनी लसीची रूपरेषा निश्चित केली आणि भारताने देखील, इतर देशांमध्ये या संदर्भात ज्या उत्तम पद्धती अनुसरल्या जात होत्या त्या आणि जागतिक आरोग्य संघटनेची प्रमाणित तत्वे यांच्या आधारावर, टप्प्याटप्प्याने लसीकरण करण्याचे धोरण स्वीकारायचे ठरविले. विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या अनेक बैठकांमध्ये ज्या सूचना करण्यात आल्या, संसदेतील विविध पक्षीय खासदारांनी ज्या सूचना केल्या त्यांचा देखील विचार केंद्र सरकारने केला. त्यानंतर ज्यांना कोरोनामुळे सर्वाधिक धोका आहे, त्यांना लसीकरणात प्राधान्य द्यायला हवे असा निर्णय घेण्यात आला. म्हणूनच, आरोग्य सेवा कर्मचारी, आघाडीच्या फळीतील कर्मचारी, 60 वर्षांहून अधिक वयाचे नागरिक, सहव्याधी असणारे 45 वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे नागरिक या सर्वांच्या लसीकरणाला आधी सुरुवात करण्यात आली. जर कोरोनाची दुसरी लाट येण्यापूर्वी आपल्या आघाडीच्या कर्मचाऱ्यांना लस दिली गेली नसती तर काय झाले असते याची आपण कल्पना करू शकतो!!!
विचार करा, आपले डॉक्टर , परिचारिका यांना लस दिली गेली नसती तर काय झाले असते ? रुग्णालयात सफाईचे काम करणाऱ्या आपल्या बंधू-भगिनी, रुग्णवाहिकेचे चालक असणाऱ्या आपल्या बंधू-भगिनीना लस दिली गेली नसती तर काय झाले असते ? जास्तीत जास्त आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण झाल्यामुळेच निश्चिंत होऊन त्यांनी इतरांची सेवा केली आणि लाखो देशवासीयांचे आयुष्य त्यांनी वाचवले. मात्र देशात कोरोना रुग्णांचे प्रमाण घटते असताना केंद्र सरकारकडे वेगवेगळ्या सूचना येऊ लागल्या, विविध मागण्या होऊ लागल्या, विचारणा होऊ लागली की सर्व काही भारत सरकारच का ठरवत आहे? राज्य सरकारांना सूट का दिली जात नाही ? राज्य सरकारांना लॉकडाऊनची सूट का मिळत नाही ? सगळ्यांना एकाच मापात घालता येऊ शकत नाही.असा मुद्दा मांडण्यात आला की संविधानात आरोग्य हा प्रामुख्याने राज्य सरकारांचा विषय आहे,म्हणून सर्व काही राज्य सरकारेच करतील तर ते चांगले आहे, म्हणूनच या दिशेने एक सुरवात करण्यात आली. भारत सरकारने एक बृहत मार्गदर्शक तत्वे तयार करून राज्यांना दिली जेणेकरून राज्ये आपली आवश्यकता आणि सुविधेनुसार काम करू शकतील.स्थानिक पातळीवर कोरोना कर्फ्यू लावणे असो किंवा अतिसूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र तयार करणे असो,उपचाराबाबत व्यवस्था असो, भारत सरकारने, राज्यांच्या या मागण्यांचा स्वीकार केला.
मित्रहो, या वर्षात 16 जानेवारीपासून एप्रिल महिन्याच्या अखेर पर्यंत भारताचा लसीकरण कार्यक्रम प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या देखरेखीखालीच राहिला. सर्वाना मोफत लस देण्याच्या मार्गावर देश आगेकूच करत होता, देशाचे नागरिकही शिस्तीचे पालन करत आपली वेळ येईल तेव्हा लस घेत होते, यातच काही राज्य सरकारांनी सांगितले की लसीकरणाच्या कामाचे विकेंद्रीकरण करण्यात यावे आणि ते राज्यांवर सोपवावे. अनेक मते मांडण्यात आली की लसीकरणासाठी वेगवेगळे वयोगट का करण्यात आले? वयाची मर्यादा केंद्र सरकारनेच का ठरवावी असाही एक स्वर होता, ज्येष्ठ नागरिकांचे लसीकरण आधी का होत आहे असा प्रश्नही उपस्थित केला गेला,अनेक प्रकारचे दबाव तयार करण्यात आले, देशातल्या माध्यमांच्या एका वर्गाने ही एक मोहीम म्हणूनही चालवली. मित्रहो, चिंतन-मनन केल्यानंतर या गोष्टीवर सहमत झाले की राज्य सरकार आपल्या बाजूनेही प्रयत्न करू इच्छितात तर भारत सरकारचा का आक्षेप असेल? राज्यांची ही मागणी लक्षात घेऊन त्यांचा आग्रह लक्षात घेऊन, 16 जानेवारीपासून जी व्यवस्था सुरु होती त्यात प्रयोग रुपाने एक बदल करण्यात आला, आम्ही विचार केला की राज्य सरकार ही मागणी करत आहेत, त्यांचा उत्साह आहे तर पंचवीस टक्के काम त्यांच्याकडे सोपवण्यात यावे. स्वाभाविक आहे एक मे पासून राज्यांकडे पंचवीस टक्के काम सोपवण्यात आले, ते पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी आपापल्या पद्धतीने प्रयत्नही केले.इतक्या मोठ्या कामात कोणत्या अडचणी येतात हेही त्यांच्या लक्षात येऊ लागले, संपूर्ण जगभरात लसीची काय परिस्थिती आहे हे वास्तव त्यांच्या लक्षात येऊ लागले, आपण पाहिले की एकीकडे मे मध्ये दुसरी लाट,दुसरीकडे लसीकरणासाठी लोकांचा वाढता कल आणि तिसऱ्या बाजूला राज्य सरकाराच्या अडचणी, मे महिन्याचे दोन आठवडे संपताना काही राज्ये मोकळेपणाने हे सांगू लागली की आधीचीच व्यवस्था चांगली होती. हळूहळू यामध्ये काही राज्य सरकारे सूर मिसळू लागली.
जे लोक 'लसींचे काम राज्यांवर सोपवावे' या पक्षाचे होते, त्यांचेही विचार बदलू लागले. एक गोष्ट चांगली झाली की, पुनर्विचाराची मागणी घेऊन राज्ये वेळेवर परतली. राज्यांच्या या मागणीवर आम्हीही, 'देशवासीयांना त्रास होऊ नये, त्यांचे लसीकरण सुरळीतपणे पार पडावे' या दृष्टीने विचार केला. यासाठी 1 मे पूर्वीच्या काळात म्हणजे 16 जानेवारीपासून एप्रिलअखेरपर्यंत जी पहिली व्यवस्था अस्तित्वात होती, तीच पहिली- जुनी व्यवस्था पुन्हा लागू करावी.
मित्रहो, आज असा निर्णय घेतला गेला आहे की, "राज्यांकडे लसींशी संबंधित जे 25% काम होते त्याची जबाबदारीही भारत सरकार घेईल. ही व्यवस्था आगामी दोन आठवड्यांत लागू केली जाईल. या दोन आठवड्यांत केंद्र आणि राज्य सरकारे मिळून नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक ती तयारी करतील. योगायोगाने, दोन आठवड्यांनी 21 जूनलाच आंतरराष्ट्रीय योगदिनही आहे. सोमवार 21 जूनपासून देशाच्या प्रत्येक राज्यात, 18 वर्षांवरील वयाच्या सर्व नागरिकांसाठी भारत सरकार राज्यांना लसींचा विनामूल्य पुरवठा करेल. लसींच्या एकूण उत्पादनाच्या 75% भाग भारत सरकार लस-उत्पादकांकडून स्वतः खरेदी करून राज्य सरकारांना विनामूल्य देईल. देशाच्या कोणत्याही राज्य सरकारला लसीवर काहीही खर्च करावा लागणार नाही. आजपर्यंत देशाच्या कोट्यवधी लोकांना लस विनामूल्य मिळाली आहे. आता 18 वर्षे वयाचे लोकही यात समाविष्ट होतील. भारत सरकारच सर्व देशवासीयांसाठी मोफत लस उपलब्ध करून देईल.
गरीब असो, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय असो मध्यमवर्गीय असो की उच्चवर्गीय, भारत सरकारच्या अभियानात लस मोफतच दिली जाईल. हां, ज्या व्यक्तींना मोफत लस घ्यायची नसेल, खासगी रुग्णालयात लस घ्यायची असेल, त्यांचाही विचार केला गेला आहे. देशात तयार होणाऱ्या लसींपैकी 25% लसी, खासगी क्षेत्रातील रुग्णालयांना थेट खरेदी करता येण्याची व्यवस्था अशीच सुरु राहील. खासगी रुग्णालये, लसीच्या निर्धारित किंमतीखेरीज प्रत्येक मात्रेमागे जास्तीत जास्त 150 रुपये इतकेच सेवाशुल्क आकारू शकतील. यावर देखरेख करण्याचे काम राज्य सरकारांकडेच राहील.
मित्रहो, आपल्या शास्त्रांमध्ये सांगितले गेले आहे की, "प्राप्य आपदं न व्यथते कदाचित् उद्योगम् अनु इच्छति चाप्रमत्तः ।" म्हणजे, विजेते लोक संकट आल्यावर डगमगून जाऊन हार खात नाहीत, उलट ते उद्यम (काम) करतात, परिश्रम घेतात आणि परिस्थितीवर विजय संपादन करतात. कोरोनाशी लढताना 130 कोटींहून अधिक भारतीयांनी एकमेकांच्या साथीने आणि अहोरात्र कष्ट करून आजवरची वाटचाल केली आहे. पुढेही आपले श्रम आणि परस्पर सहयोगानेच आपला प्रवास भक्कम होत जाणार आहे. आपण लस संपादन करण्याचा वेगही वाढवणार आहोत आणि लसीकरण अभियानालाही आणखी गती देणार आहोत. आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहे की, भारतात आजही जगाच्या तुलनेत खूप वेगाने लसीकरण मोहीम सुरु आहे. अनेक विकसित देशांपेक्षाही हा वेग अधिक आहे. आपण जो तंत्रज्ञान मंच तयार केला आहे- कोविन- त्याचीही साऱ्या जगात चर्चा होत आहे. अनेक देशांनी भारताचा हा प्लॅटफॉर्म वापरण्यात रस असल्याचेही सांगितले आहे. आपण सारे बघतोच आहोत, की लसीची एक-एक मात्रा किती महत्त्वाची आहे. प्रत्येक मात्रेशी एक आयुष्य जोडलेले आहे. 'प्रत्येक राज्याला कधी आणि किती मात्रा मिळणार आहेत?' ते काही आठवडे अगोदरच त्या-त्या राज्याला कळविण्याची व्यवस्था केंद्र सरकारने तयार केली आहे.
मानवतेच्या ह्या पवित्र कार्यात वाद विवाद तसेच राजकीय टीका याला कोणीच योग्य मानत नाही. लसीच्या उपलब्धतेनुसार, अत्यंत शिस्तबद्धपणे, नागरिकांना लस देण्यात येईल. देशातील प्रत्येक नागरिकाचे लसीकरण होणे ही प्रत्येक सरकार, प्रत्येक प्रशासन तसेच प्रत्येक लोक प्रतिनिधीची सामुहिक जबाबदारी आहे.
प्रिय देशवासियांनो,
लसीकरणाखेरीज, आणखी एका अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयाबद्दल आज मी तुम्हांला माहिती देऊ इच्छितो. गेल्या वर्षी जेव्हा कोरोनामुळे टाळेबंदी करावी लागली होती, तेव्हा प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेतून आपण 80 कोटी देशवासियांना 8 महिने मोफत अन्नधान्य मिळण्याची व्यवस्था केली होती. या वर्षी देखील, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे, मे आणि जून महिन्यासाठी या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेची अंमलबजावणी दिवाळीपर्यंत करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. महामारीच्या या काळात, देशातील प्रत्येक गरीब व्यक्तीची गरज पूर्ण करण्यासाठी सरकार पाठीराखा म्हणून सतत त्याच्यासोबत आहे. या निर्णयानुसार, या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत 80 कोटी देशवासियांना दर महिन्यात निर्धारित प्रमाणात मोफत अन्नधान्य मिळेल. माझ्या कोणत्याही गरीब बंधू-भगिनीला, त्यांच्या कुटुंबाला उपाशी झोपायला लागू नये हाच या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
मित्रांनो,
देशात सध्या हे सर्व प्रयत्न सुरु असतानाच, अनेक क्षेत्रांतील लोकांकडून लसीकरणाबाबत केली जाणारी चक्रावून टाकणारी आणि अफवांनी भरलेली विधाने चिंता वाढवीत आहेत. या चिंता देखील मला आपल्यासमोर मांडायच्या आहेत. जेव्हापासून भारतात लस संशोधनाचे काम सुरु झाले तेव्हापासूनच काही लोकांनी अश्या गोष्टी पसरविल्या की, ज्यांच्यामुळे सामान्य लोकांच्या मनामध्ये शंका निर्माण झाल्या. भारतातील लस निर्मात्यांचा उत्साह थंड होईल, त्यांच्या मार्गात अनेक प्रकारचे अडथळे येथील अशा गोष्टी करण्याचा देखील प्रयत्न झाला. जेव्हा भारतात स्वदेशी लस तयार झाली तेव्हा अनेक माध्यमांतून शंका- कुशंका व्यक्त करण्यात आल्या. लोकांनी लस घेऊ नये यासाठी अनेकानेक तर्क व्यक्त केले गेले. या लोकांकडे देखील जनता लक्ष ठेवून आहे. जे लोक लसीच्या बाबतीत शंका व्यक्त करीत आहेत, अफवा पसरवत आहेत, ते देशातील भोळ्या-भाबड्या बंधू-भगिनींच्या जीवाशी खेळत आहेत. अशा अफवांपासून सावध राहण्याची गरज आहे. मी आपणा सर्वांना, समाजातील विचारवंतांना, युवा वर्गाला आवाहन करतो की, तुम्ही सर्वांनी देखील लसीच्या बाबतीत जनजागृती करण्यात मदत करा. आता अनेक ठिकाणी कोरोनामुळे लावण्यात आलेली संचारबंदी शिथिल करण्यात येत आहे. मात्र, याचा अर्थ आपल्यातून कोरोनाचा संपूर्णपणे नायनाट झालाय असा अजिबात होत नाही. आपण सावधानता बाळगायची आहेच, त्याचबरोबर कोरोनाच्या बाबतीतील सर्व नियमांचे कठोरपणे पालन करायचे आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे की आपण सर्वजण कोरोनाशी सुरु असलेली ही लढाई नक्की जिंकू. भारत कोरोनाला नक्की पराजित करेल या शुभेच्छांसह मी आपणा सर्व देशवासीयांना खूप खूप धन्यवाद देतो !!
