India is one of the world's leading digital economies and we're developing digital infrastructure at rapid pace: PM
Digital audit & digital governance can strengthen institutional memory for several organisations: PM Modi
I'm sure that CAG will play a strong role in the formation of New and Clean India: PM

राजीव महर्षी, दोन्ही सहायक कॅग, देशभरातून आलेले माझे मित्र,

मित्रांनो,

मला पुन्हा एकदा महालेखापाल येथे येण्याची संधी मिळाली आहे. येथे चर्चा करायला फार संधी मिळत नाही परंतु कमी वेळात देखील थोडाफार अनुभव मिळतो. गांधीजींच्या 150 व्या जयंती वर्षात या कार्यक्रमाचे आयोजन होत आहे, ही देखील एक सुखद घटना आहे. आणि गांधीजी नेहमी सांगायचे, जसे मनुष्य आपली पाठ पाहू शकत नाही त्याचप्रकारे स्वतःच्या कमतरता बघणे देखील खूप कठीण असते.

परंतु तुम्ही सगळे दिग्गज आहात सरकारी व्यवस्थेसमोर आरसा घेऊन उभे राहता – ह्या त्रुटी आहेत, ‘’ह्या चुका आहेत, ही प्रक्रिया व्यवस्थित झाली नाही’.’ तुम्ही हिशोब ठेवणाऱ्याचे हिशोब ठेवता. परंतु आता महर्षीजींनी जे सादरीकरण दाखवले, त्यात तुम्ही तुमचा हिशोब दाखवलात हे पाहून फार आनंद झाला, ही एक चांगली सुरवात आहे.

मित्रांनो, तीन वर्षांपूर्वी जो परिसंवाद झाला होता, त्यावेळी तुमच्या सगळ्यांसोबत सविस्तर चर्चा करण्याची संधी मला मिळाली होती, आणि त्यावेळी चर्चा केलेल्या अनेक मुद्यांवर तुम्ही काम केले असून तुमची पुढील प्रक्रिया सुरु आहे हे मला येथे दिसत आहे. आणि मला आठवते आहे त्यावेळी मी म्हणालो होतो की, कॅगने तुकड्यांमध्ये विचार करण्याऐवजी सांघिकपणे काम करण्याची गरज आहे. केवळ आकडे आणि प्रक्रीये पर्यंतच ही संघटना मर्यादित न राहता सुप्रशासनाचा एक मध्यस्थ म्हणून पुढे आले पाहिजे. कॅगला कॅग प्लस बनवण्याच्या माझ्या सूचनेवर तुम्ही गंभीरतेने अंमलबजावणी करत आहात, ही माझ्यासाठी आनंदाची बाब आहे. आणि याचे अनेक चांगले परिणाम देखील देशाला मिळाले आहेत. देशात जबाबदार आणि विश्वसनीयतेचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी याची मदत होते. देशात निर्धारित कालावधीत परिणाम आधारित काम करण्याची जी व्यवस्था विकसित होत आहे यामध्ये कॅगची भूमिका खूप महत्वाची आहे. हे सर्व शक्य होत आहे त्यामागे तुम्ही आणि तुमचे सर्व सहकारी आणि विशेषतः ज्यांना फिल्ड वर काम करायचे असते, फिल्डवर जाऊन लेखापरिक्षण करायचे असते, त्याला तेथे जायचे असते, तिथे जाऊन सर्व बघायचे असते. इतर राज्यांमध्ये जाऊन देखील कित्येक महिन्यांपर्यंत उप महालेखापालांच्या कार्यालयासोबत फिल्डवर जातात, एक एक कागदपत्र तपासतात. आणि कधीकधीतर कुटुंबापासून देखील बराच काळ लांब रहावे लागते आणि तेव्हा कुठे ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होते. आणि अशाच निष्ठावान सहकाऱ्यांमुळे कॅगची विश्वसनीयता कायम आहे आणि अधिक मजबूत होत आहे.

मित्रांनो, दशकांपासून कार्यरत असलेल्या या व्यवस्थेमध्ये जलद गतीने परिवर्तन घडवून आणणे हे खरंच खूप आव्हानात्मक कार्य आहे. कारण सरकारी व्यवस्थेमध्ये सर्वाधिक जुनी कुठची संस्था असेल तर ती कॅग आहे, 1860 मध्ये झाली! आणि ती पण 1857 च्या नंतर झाली, म्हणजे त्याचा देखील एक इतिहास आहे. तुम्ही जर कधी यात सखोल दृष्टीने बघाल तर तुम्हाला यात बऱ्याच गोष्टी माहित होतील. आजकाल तर रीफॉर्म एकदम परवणीचा शब्द समजला जातो. प्रत्येकजण म्हणत असतो मी रीफॉर्म करतो. कधी, कुठे, काहीही करा, सगळे रीफॉर्म मध्ये येते. परंतु रीफॉर्म खऱ्या अर्थाने तेव्हाच होते जेव्हा कोणत्याही संघटनेत सर्व अधिकारी कर्मचारी यासाठी प्रामाणिकपणे तयार होतात, प्रेरणा घेतात. आणि ही बाब देशातील प्रत्येक सरकार, प्रत्येक संस्था, प्रत्येक संस्थानावर लागू होते आणि यामध्ये कॅग देखील आहे. कॅग देश आणि समाजाचे आर्थिक आचरण पवित्र राखण्यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावतात त्यामुळे कॅगची जबाबदारी देखील अधिक आहे; आणि म्हणूनच तुमच्याकडून जरा जास्तच अपेक्षा आहेत.

मित्रांनो, धोरण, अर्थशास्त्र आणि लेखापरीक्षणाचे प्रेरणा स्रोत चाणक्य सांगायचे- ज्ञानं भारं: क्रियां विना- म्हणजे जर तुमच्याकडे ज्ञान आहे परंतु ते तुम्ही योग्य ठिकाणी, योग्य दिशेने वापरत नसाल तर ते एक ओझे बनते आणि निरर्थक होते. आणि म्हणूनच एकप्रकारे तुमची जबाबदारी दुप्पट आहे. तुम्हाला तुमच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा प्रसार करण्यासोबतच मूल्य देखील मजबूत करायची आहेत. आपल्या नीती शास्त्रात चाणक्यने याला सर्वाधिक महत्व दिले होते. आणि म्हणूनच मला वाटते की, आजच्या डिजिटल जगात, तंत्रज्ञानाच्या बदलत्या काळात लेखापरीक्षण आणि खात्रीची भूमिका आणि त्यात होणारे बदल महत्वाचे झाले आहेत.

मित्रांनो, तुम्ही बघतच आहात की, मागील पाच वर्षांपासून आम्ही तंत्रज्ञानाच्या आधारे पारदर्शकता आणण्यासाठी निरंतर प्रयत्न करत आहोत. सरकारचा लेखाजोखा उघड आणि पारदर्शक राहिला आहे, एका डॅशबोर्ड प्रमाणे आहे, जे काही आहे ते सर्वांसमोर आहे, जे काही आहे ते सगळ्यांना स्पष्ट दिसते. टेंडर पासून संपादना पर्यंत एक पारदर्शी प्रक्रिया सरकारने उभी केली आहे. आता जास्तीत जास्त टेंडर ऑनलाईन पद्धतीने भरली जातात, पायाभूत सुविधांशी निगडीत प्रकल्पांचे निरीक्षण देखील वैज्ञानिक पद्धतीने केले जाते. जेएएम म्हणजे जनधन-आधार-मोबाईल यामुळे सामान्य नागरिकांना सरकारी योजनांचे लाभ थेट मिळतात.आणि जीईएम म्हणजे सरकारी ई-बाजारपेठ, याच्या सहाय्याने सरकार अन्नधान्य थेट विकत घेते. आज सरकारच्या 425 हून अधिक योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत आहे. यामुळे, अंदाजे दीड लाख कोटी रुपये चुकीच्या लोकांपर्यंत जाण्यापासून वाचले आहेत. विशेषतः जीएसटी सारखी आव्हानात्मक आणि क्लिष्ट सुधारणेला देशाच्या व्यापारी संस्कृतीचा हिस्सा करण्यामध्ये तुम्ही जी भूमिका बजावली आहे ती देखील प्रशंसनीय आहे.

मित्रांनो, भारत आज जगातील सगळ्यात अग्रेसर डिजीटाइज अर्थव्यवस्थेपैकी एक आहे आणि येथे जलद गतीने डिजिटल पायाभूत सुविधांची निर्मिती होत आहे. डिजिटल व्यवस्थेने नागरिक आणि सरकार मधील संवाद, सुसंवाद, विश्वासाला तर मजबूत केलेच आहे, त्यासोबतच सरकारी प्रक्रियांवर देखील सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. आमच्या नोंदी करण्याच्या पद्धती देखील बदलत आहेत. आणि मी अजून एक उदाहरण देतो- याआधी सरकारला जे पेमेंट व्हायचे, त्याचे नागरिकांना, सरकारी कार्यालयांना, ट्रेजरी ला, सगळ्यांना वेगवेगळे चलन ठेवावे लागायचे परंतु आता पावतीची आवश्यकता नाही. हे सर्व एका ऍपमध्येच पेपरलेस पद्धतीने जतन होईल. नागरिकांना तर याचा लाभ झालाच आहे परंतु कॅगच्या लेखापरीक्षण प्रक्रियेत देखील खूप मोठे बदल झाले आहेत.

मित्रांनो, आज भारत 5 ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने मार्ग्रक्रमण करत असताना त्या प्रक्रियेत तुम्हा सगळ्यांची भूमिका देखील खूप मोठी आहे. कारण तुम्ही जे काही कराल त्याचा थेट परिणाम सरकारच्या कार्यक्षमतेवर, निर्णय प्रक्रियेवर आणि धोरण निर्मितीवर पडणार आहे. तुम्ही जे काही कराल, त्याचा थेट परिणाम व्यापारी संस्थाच्या कार्यक्षमतेवर देखील पडेल, तुम्ही जे काही कराल त्याचा थेट परिणाम भारतात होणाऱ्या परदेशी गुंतवणुकीवर पडेल, व्यापार सुलभीकरणावर पडेल. आज जितके देखील लाभधारक आहेत, त्यांना अचूक लेखापरीक्षण देखील हवे जेणेकरून ते त्यांच्या योजनांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करू शकतील. त्यांना असे देखील वाटते की, लेखापरीक्षणाची प्रक्रिया लहान असावी. इथूनच तुमचे खरे आव्हान सुरु होते. या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी दोन कामं अत्यंत गरजेची आहेत. एक कौशल्य आणि प्रशिक्षणाशी निगडीत आहे आणि दुसरे साधनांशी निगडीत आहे. जे नवीन सहकारी या व्यवसायत येत आहेत, त्यांना तर आपण आधुनिक तंत्रज्ञान अवगत करूनच देऊ, आणि जे सध्या या क्षेत्रात कार्यरत आहेत त्यांचे कौशल्य अद्ययावत करणे देखील तितकेच गरजेचे आहे. आता हेच बघा, संपूर्ण जगात लेखापरीक्षणाशी निगडीत जितक्या संस्था आहेत त्या सर्व क्राऊड बेस्ड सोलुशनच्या दिशेने पुढे जात आहेत. याचप्रकारे, तंत्रज्ञानाशी निगडीत ज्या सर्वोत्तम जागतिक पद्धती आहेत, त्यांचा समावेश आपल्या व्यवस्थेत तर करायचाच आहे, त्यासोबतच इंडिया पॅसिफिक टूल्सवर देखील आपल्याला काम करायचे आहे.

मित्रांनो, 2022 पर्यंत पुरावा आधारित धोरण निर्मितीला प्रशासनाचा अविभाज्य भाग बनवण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. नव भारताची ओळख निर्माण करायला देखील हे मदत करेल. यामुळे लेखापरीक्षण आणि विमा क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी देखील हा योग्य कालावधी आहे. आता कॅगला देखील कॅग 2.0 च्या दिशेने मार्गक्रमण करायला हवे. मला सांगितले आहे की, तुम्ही या दिशेने वेगाने पुढे जात आहात. काही दरी कमी केल्या, काही शृंखला जलद गतीने जोडल्या तर आपण हे कार्य निश्चितच करू शकतो. आता आपल्या येथे जो डेटा निर्माण होत आहे तो खूप मोठा आहे आणि अनेक संस्था, अनेक विभागांकडे जमा आहे. या संस्थांनी आणि विभागांनी ही माहिती त्यांच्या उपयोगासाठी गोळा केली आहे. परंतु बऱ्याचदा हा डेटा एकमेकासोबत शेअर केला जात नाही. हा एवढा मोठ्या प्रमाणातील डेटा लिंक होत नाही. म्हणूनच आपसूकच जबाबदारीमध्ये दरी निर्माण होते. आपल्याला ही दरी मिटवायची आहे. आणि म्हणूनच सरकारी स्तरावर देखील काही प्रयत्न सुरु आहेत, पावले उचलली जात आहेत. आणि मला विश्वास आहे की, तुम्ही सर्व या विषयावर आपापसात विचारविनिमय कराल आणि दुसऱ्या संस्था आणि विभागांना देखील ही माहिती द्याल. आणि मला लक्षात आहे मागील वेळी मी तुम्हाला एकाच जिल्ह्यातील रस्ते बांधणीचे उदाहरण दिले होते. कसे एकाच जिल्ह्यात समान लांबीचा रस्ता जेव्हा दोन वेगवेगळे विभाग बांधतात तेव्हा कशाप्रकारे त्याच्या खर्चात फरक येतो. जेव्हा वेगवेगळे लेखापरीक्षण होते तेव्हा हे सर्व ठीक वाटते, परंतु जेव्हा आपण एकंदर चित्र बघतो तेव्हा ते चुकीचे वाटते. सरकारी विभागांमध्ये अशी अनेक उदाहरणे आहेत जिथे मोठ्या डेटाच्या विश्लेषणात सुधारणा केली जाऊ शकते.

आणि मला हे माहित आहे की जेव्हा आपण आपल्या ऑडिटसाठी मोठ्या डेटा बेसचे विश्लेषण करता तेव्हा आपली माहिती पुरावा आधारित धोरण तयार करण्यात खूप उपयुक्त ठरू शकते. या डेटाशी संबंधित माहितीच्या आधारे जर कॅग सल्ला देऊ शकत असेल, काही संस्थात्मक तोडगा देऊ शकत असेल, तर मला वाटते की ही देशाची एक मोठी सेवा असेल. आणि माझी तुम्हाला अशी विनंती आहे की तुम्ही केवळ ऑडिटच्या दृष्टीकोनातूनच नव्हे तर विशेषज्ञांच्या एका समूहाच्या दृष्टीकोनातूनही विचार केला पाहिजे.

मित्रांनो, मागच्यावेळी मी संस्थात्मक स्मरणाबद्दल देखील बोललो होतो. डिजिटल ऑडिट आणि डिजिटल गव्हर्नन्स हे विविध संस्थांमधील या संस्थात्मक स्‍मरणाला बळकट करण्यासाठी कार्य करू शकतात. आणखी एक गोष्ट आपण सहजपणे करू शकता, कॅग अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे लेखापरीक्षण करते, लेखापरीक्षणामध्ये इतर देशांना तांत्रिक सहाय्य देते. आपण एक संस्थागत यंत्रणा विकसित करू शकता ज्यात आंतरराष्ट्रीय लेखापरीक्षण कार्यसंघ त्यांचे अनुभव सांगू शकतात, तेथे सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करू शकतात आणि कॅगचा लेखापरीक्षण अहवाल अधिक अर्थपूर्ण बनवू शकतात. यासाठी आपण चर्चा करण्यासाठी लेखापरीक्षणाचा विषय निवडू शकतो का? आपण यावर विचार केलाच पाहिजे. आपण अनेक प्रकारचे लेखापरीक्षण करता. मला तुम्हाला एक सूचना द्यायची आहे की, तुम्ही प्रक्रिया लेखापरीक्षणाकडे लक्ष द्यावे. आतापर्यंत तुम्ही केवळ प्रक्रिया नीट होत आहे की नाही हे बघत होतात. पण त्या प्रक्रियेमध्ये काही सुधारणा शक्य आहेत का जेणेकरून लक्ष्य गाठले जाईल? यातून ज्या सूचना येतील त्या खूपच उपयुक्त असतील असे मला वाटते. खात्यांची आणखी एक तक्रार अशी आहे की कॅगचे लेखापरीक्षण फार लवकर होते, त्यावरून जे निष्कर्ष निघतात ते तेवढे उपयुक्त नसतात. विभागांचे अंतर्गत लेखापरीक्षण कसे मजबूत करता येईल आणि कॅगशी कशाप्रकारे जुळवून घेता येईल, जेणेकरून आपला वेळ वाचू शकेल आणि कार्यक्षमता वाढेल, हे शक्य आहे का. विभाग जेव्हा स्वतः नियमित लेखापरीक्षण करेल तेव्हा त्यांनी या सर्व बाबींकडे बारकाईने लक्ष द्यावे जेणेकरून कॅग जेव्हा इथे येईल तेव्हा त्यांना सारे दस्तऐवज तयार मिळेल, त्याला फार कमी वस्तूंची आवशक्यता लागेल आणि आपण कार्यक्षमता वाढवू शकतो, आपला वेग देखील वाढवू शकतो.

मित्रांनो, चुकीचे काम करणाऱ्या लोकांकडे जे तंत्रज्ञान आहे, त्याचा सामना करण्याचे मोठे आव्हान आपल्यासमोर आहे. आता कॅगसह अंतर्गत किंवा बाह्य सर्व लेखा परीक्षकांना नवीन आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी नाविन्यपूर्ण मार्ग शोधावे लागतील. आणि यासाठी, सर्वात आधी आपल्याला लेखापरीक्षकांच्या मूळ मूल्यांना प्रोत्साहित केले पाहिजे, तरच आपण व्यावसायिक घोटाळ्यांना लगाम घालू शकतो. सरकारी विभागांमधील फसवणूकीचा सामना करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक प्रयत्न करण्यात आले आहेत. आता कॅगला अशी तांत्रिक साधने विकसित करावी लागतील जेणेकरून संस्थांमध्ये फसवणूकीला वाव राहणार नाही. आणि मी तुम्हाला सुचवू इच्छितो – मी यापूर्वीही याचा उपयोग केला आहे, कॅग त्याबद्दल विचार करू शकेल काय? मी भारत सरकारच्या विविध विभागांना प्रार्थना केली की आपणास अशी कोणती समस्या आहे, ज्या समस्येच्या निराकरणात आपल्याला अडथळे येत आहेत? सुरुवातीला विभागाला हे मान्य करणे अवघड होते, म्हणूनच या सर्वांचा पहिला अहवाल असाच येतो की, नाही आम्हाला काही अडचण नाही, सर्व काही चांगले आहे, काही अडथळे नाही, सर्व नीट सुरु आहे. मी थोडासा पाठपुरावा करत राहिलो, पुन्हा पुन्हा विचारत राहिलो, तेव्हा वेगवेगळ्या विभागांमधून जवळपास 400 प्रकरणे समोर आली. त्यांना असे वाटत होते की जर यावर काही तांत्रिक उपाय असेल तर ते चांगले होईल.

मी ही 400 प्रकरणे विविध विद्यापीठातील माहिती तंत्रज्ञानाच्या विद्यार्थ्यांसमोर ठेवली आणि संपूर्ण देशात हॅकेथॉनचे आयोजन केले. लाखो तरुणांनी यात भाग घेतला. या संघांनी किमान 36 तास अविरत काम केले. जेव्हा या सगळ्यातून सुमारे 10-12 हजार मुले उरली होती तेव्हा मी स्वत: त्यांच्याशी याबद्दल चर्चा केली. आणि आपणास आश्चर्य वाटेल की या 18-20-22 वर्षांच्या मुलांनी या 400 समस्यांपैकी बहुतेक समस्या तंत्रज्ञान आधारित निराकरणाद्वारे दूर केल्या. आणि मी सरकारचे अभिनंदन करू इच्छितो की त्यांनी यापूर्वीच सुमारे 80% उपाययोजना व्यवस्थेमध्ये समाविष्ट करून त्यांची अंमलबजावणी केली आहे. कॅग आज ज्या आव्हानांना तोंड देत आहे, जसे की आपण आता या सादरीकरणात सांगितले की रुग्णालयाचे ऑडिट करणे हे किती मोठे तांत्रिक काम आहे, ते कसे करावे. आता तुम्ही त्या क्षेत्रातील नाही. जर तुम्हाला एखाद्या डॉक्टरांची मदत मिळाली त्याने तुम्हाला काही माहिती दिली, तर तुम्ही त्या दिशेने काम कराल. जर आपण या प्रकारच्या गोष्टी ओळखल्या तर अशा बर्‍याच समस्या आहेत, ज्यावर तांत्रिक उपाय शोधले जाऊ शकतात.

जर तुम्ही या तरूणांना यासारखे मुद्दे दिले तर मी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला समन्वय साधण्यास सांगू शकतो. आणि अशा प्रकारच्या हॅकेथॉनचे आयोजन करावे जे कॅगसाठी अशी साधने तयार करतील, कॅगसाठी अशा प्रकारच्या उपाययोजना घेऊन येतील. जर आपल्या काही लोकांना त्यांच्याशी चर्चा करण्याची संधी मिळाली तर मला वाटते की चांगल्या उपाययोजना समोर येऊ शकतात आणि हे दरवर्षी केले जाऊ शकते. या हॅकेथॉनमुळे आपल्या देशातील तरुण पिढीला भारताच्या शासन प्रणालीतील सर्वात जुनी, अनुभवी संस्था कशी कार्यरत आहे आणि किती आव्हाने पेलत आहे हेदेखील समजेल. मला वाटते की हे कार्य होऊ शकते आणि याचा विचार केला पाहिजे. आणि अशा प्रयत्नांमुळे सर्वसामान्यांच्या समस्या कमी होतील आणि देशातील सर्व संस्थांवर त्यांचा विश्वास बळकट होईल. त्यासोबतच सरकारी यंत्रणा आणि तुमच्यामध्ये तारतम्य साधले जाईल.

मला खात्री आहे की कॅग देशाच्या सर्व अपेक्षा पूर्ण करेल आणि नव भारताला स्वच्छ भारत, मी जे बोलतो ते स्वच्छ भारत नाही तर तुमचे दुसरे आहे, ते बनविण्यात आपली भूमिका अधिक बळकट करेल. आणि मी तुम्हाला आग्रह करतो – एक म्हणजे आपण लेखापरीक्षण करावे. परंतु एखाद्याला साक्षीदाराच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यासाठी हे लेखापरीक्षण करणे हे तर ठीक आहे, परंतु आपल्याला तिथेच थांबायचे आहे का? नाही, आम्ही कुठेही असलो,अंमलाखाली काम करत असू, परंतु शेवटी आपण सर्व जण देशाच्या, आपल्या उज्ज्वल भविष्यासाठी, कोणत्याही आपल्या भावी पिढ्यांसाठी काम करतो. आणि म्हणून आपण जी ही मेहनत करतो आहोत ती सुप्रशासानासाठी उपयोगी येईल का? कार्यक्षमतेसाठी उपयोगी येऊ शकते का? आणि हे केले जाऊ शकते – जसे की जे आहे त्यामध्ये प्रत्येक वेळी उणीवा शोधल्याच पाहिजेत हे काही गरजेचे नाही. परंतु आपण वर्षाच्या सुरूवातीस दहा विभागांवर लक्ष केंद्रित केले, दहा विभागांच्या संबंधात, मेंदूमध्ये विचारचक्र सुरु करा, विभागांबरोबर, आपल्या लोकांसह, जे कोणी तज्ञ आहेत, तळागाळातील स्तरावर काम करणारे आहेत, मग ते जिल्हास्तरावर, राज्यस्तरावर, राष्ट्रीय स्तरावर काम करणारे असुदेत. समजा विचारविनिमय करून तुम्ही थेट 100 मुद्दे काढले आणि त्यांना ते सांगा की आम्ही एका वर्षा नंतर पुन्हा लेखापरीक्षणासाठी पुन्हा येऊ. आपण सर्वांनी एकत्रितपणे हे जे 100 मुद्दे मांडले आहेत, तुमच्या कामाच्या दृष्टीकोनातून तुम्ही त्यांना तोलून मापून घ्या. या 100 मुद्यांना लक्षात घेऊन तुम्ही तुमच्या नोंदी ठेवा.

याचा अर्थ असा झाला की, यामध्ये काही चुका होऊ नये म्हणून सुरवातीपासूनच याकडे लेखापरीक्षणाच्या दृष्टीने बघितले जाईल, यासाठी मी तुम्हाला एक प्रोफार्मा देतो. तुम्ही बघालच, यामुळे फरक पडेल, कार्यक्षमता वाढेल, प्रशासनात नवीन पैलू समाविष्ट होतील, जे सरकारला बळकटी प्रदान करतील. आणि म्हणूनच माझी अशी इच्छा आहे की आपण असे काहीतरी प्रयत्न करू शकतो का? सरतेशेवटी तुम्ही दुसरी एक गोष्ट बघितलीच असेल, आम्ही अर्थसंकल्पात, संसदेत एक परिणाम अहवाल देखील सादर करतो,याआधी हे होत नव्हते. कारण परिणामावर चर्चा करणे खूप सोपे आहे, दहा रुपये होते, दहा रुपये दिले. काय केले, का केले, कसे केले, कोणासाठी केले, कधी केले, करायचे होते की नव्हते, हे सर्व काही – तुमच्या क्षेत्रात आहे. आणि ते परिणाम सुरु होतात. आणि म्हणूनच आम्ही सदनात परिणाम आधारित व्यवस्था विकसित केली आहे आणि ती संस्थात्मक बनविली आहे.

परंतु काहीवेळा प्रक्रिया चांगली असते, उत्पादन चांगले असते, त्याचा परिणाम काय होतो? परिणाम कुठे कमी दिसून येतात, जिथे चोरी होते तिथे परिणाम कमी दिसून येतात, यासाठी मुख्यतः खराब प्रशासन कारणीभूत असते. जर शासन योग्यप्रकारे कार्यरत असेल तर अगदी स्वाभाविकपणे परिणाम आणि कार्यक्षमता दिसून येते. आणि म्हणूनच आम्ही सुप्रशासानाला आपला एक हिस्सा बनवू शकतो. आणि म्हणूनच मी सांगू इच्छितो की लक्ष्य काय होते, काय साध्य केले आणि त्याकडे तुमचा दृष्टिकोन असूनही मला नक्कीच हे पहायला आवडेल की आपल्या संस्थांना अधिक बळकटी प्रदान करण्यासाठी तुम्ही कोणत्या दिशेने पुढे जात आहात- आपण प्रयत्न केले पाहिजेत.

आज मला पुन्हा एकदा तुमच्यामध्ये येण्याची संधी मिळाली. देशाची उत्तम सेवा करण्यासाठी मी तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा देतो. 2022 मध्ये स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होतील. एक संस्था म्हणून, देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात कॅगचे काय लक्ष्य असेल? आपण ही संस्था अधिक मैत्रीपूर्ण कशी बनवू? उत्पादनक्षम कसे बनू? सुप्रशासनात योगदान कसे देता येईल? आपल्या या अनुभवाचा उपयोग करून आपण वाईट गोष्टी शोधून काढू, आणि ज्यांच्याकडे वाईट गोष्टी शोधण्याची ताकद आहे त्यांच्याकडे त्या गोष्टींना आळा घालण्याचे देखील सामर्थ्य असते. ज्याच्याकडे वाईट गोष्टी थांबवण्याची ताकद असते, त्याच्याकडे वाईट गोष्टींपासून वाचण्याची देखील ताकद असते, हे सर्व पैलू एकत्र करून आपण या इतक्या मोठ्या संस्थेला अधिक प्रभावी करू शकतो का? आणि माझा विश्वास आहे की हे शक्य आहे.

तुम्हाला वाटेल की आम्ही फाईल्स तपासून कंटाळलो आहोत आणि हे पंतप्रधान अजून चार नवीन कामं देऊन जात आहेत, परंतु माझा विश्वास आहे की तुमचे हे ओझे आपोआप कमी होईल आणि दिलेले योगदान ते संस्थापित झाले आहे हे पाहून तुम्हाला समाधान मिळेल.

या अपेक्षांसह, मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो.

खूप खूप धन्यवाद!

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
PMAY-U Nears 1.25 Crore Homes: Top 10 States With The Highest PMAY-U Completion Rates

Media Coverage

PMAY-U Nears 1.25 Crore Homes: Top 10 States With The Highest PMAY-U Completion Rates
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs 52nd PRAGATI Meeting
June 24, 2026
PM reviews four key infrastructure projects worth around ₹30,000 crore spanning four states across Road, Power, Industrial Corridor and Metro Rail sectors
PM emphasises use of PM GatiShakti National Master Plan and timely updation of project, utility and infrastructure data on the portal for efficient planning
PM asks Ministries and State Governments to resolve pending issues in a mission-mode manner and ensure close monitoring
PM reviews TB Mukt Bharat Abhiyan and emphasizes need to leverage latest digital technologies including AI
PM reviews grievances related to Cyber Crime and Digital Arrest and stresses timely action, coordinated response and e-Zero FIR registration mechanism

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired the 52nd meeting of PRAGATI, the ICT-enabled, multi-modal platform aimed at fostering Pro-Active Governance and Timely Implementation, by seamlessly integrating efforts of the Central and State Governments, earlier today at Seva Teerth.

During the meeting, the Prime Minister reviewed four critical infrastructure projects across the Road, Power, Industrial Corridor and Metro Rail sectors, covering four States and costing around ₹30,000 crore. These projects, important for economic growth, regional connectivity, industrial development and public welfare, were reviewed with focus on timelines, inter-agency coordination, issue resolution and timely completion.

Prime Minister underlined that delays in infrastructure projects not only lead to cost escalation, but also deprive people and industries of timely benefits. He asked the concerned Ministries and State Governments to resolve pending issues in a mission-mode manner and ensure close monitoring at the highest level.

Prime Minister emphasised the use of PM GatiShakti National Master Plan for efficient planning and timely implementation of infrastructure projects. He also underlined the need for regular and timely updation of project details, utilities, infrastructure layers, clearances and other field-level information on the portal. He further emphasised that the platform must reflect the latest ground situation so that bottlenecks can be identified in advance, inter-agency coordination can be improved and decisions can be taken on the basis of reliable, real-time data.

Prime Minister reviewed TB Mukt Bharat Abhiyan and emphasised the need to leverage latest digital technologies including Artificial Intelligence. He suggested a team of NCC cadets and MY Bharat volunteers, for awareness, patient follow-up and community mobilisation.

Prime Minister also reviewed grievances related to Cyber Crime and Digital Arrest. He expressed concern over the rising misuse of digital platforms to defraud citizens and stressed that such matters require coordinated, sensitive and time-bound handling by all concerned agencies. He noted that citizens should not be made to run from one department or agency to another. He also emphasized the need for clear ownership, faster response, better coordination among law enforcement agencies, banks and digital platforms, and stronger public awareness campaigns.

Prime Minister observed that in cases involving cyber fraud, timely action is crucial to prevent financial loss and restore public confidence. He asked all stakeholders to work in close coordination to strengthen prevention, reporting, investigation and grievance redressal mechanisms. He also emphasised that States should work towards enabling e-Zero FIR mechanisms for faster registration and response in cyber fraud cases.