पंतप्रधानांनी जल जीवन मिशन अॅप आणि राष्ट्रीय जल जीवन कोषचे केले लोकार्पण
“जल जीवन मिशन ही विकेंद्रीकरणाची एक मोठी चळवळ. ही आहे गावे आणि-महिलांद्वारे संचालित चळवळ. त्याचा मुख्य आधार जनआंदोलन आणि लोकसहभाग आहे. ”
“गुजरातसारख्या राज्यातून मी आलोय, मी दुष्काळसदृश परिस्थिती पाहिली आहे. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे महत्त्व मला समजले आहे. म्हणूनच, गुजरातचा मुख्यमंत्री म्हणून पाण्याची उपलब्धता आणि जलसंधारण ही माझी प्रमुख प्राथमिकता होती."
"आज, देशातील सुमारे 80 जिल्ह्यांतील सुमारे सव्वा लाख गावांमध्ये प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहोचत आहे"
"महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये नळ जोडणीची संख्या 31 लाखांवरून 1.16 कोटी झाली आहे"
"प्रत्येक घरात आणि शाळेत शौचालये, परवडणारे सॅनिटरी पॅड, बाळंतपणात पोषण सहाय्य आणि लसीकरणासारख्या उपायांनी 'मातृशक्ती' बळकट केली आहे'

नमस्कार,

केंद्रीय मंत्रिमंडळातले माझे सहकारी गजेंद्र सिंह शेखावत जी, प्रल्हाद  सिंह पटेल जी, बिश्वेश्वर टुडु जी, राज्यांचे मुख्यमंत्री, राज्यांचे मंत्री, देशभरातल्या पंचायतीचे सदस्य, पाणी समितीशी संबंधित  सदस्य आणि देशाच्या काना-कोपऱ्यातून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या कार्यक्रमाशी जोडले गेलेल्या माझ्या कोटी- कोटी  बंधू- भगिनीनो,

 

आज 2 ऑक्टोबरचा दिवस आहे,देशाच्या दोन महान सुपुत्रांचे आपण मोठ्या अभिमानाने स्मरण करतो. पूज्य बापू आणि लाल बहादुर शास्त्री जी, या दोन महान व्यक्तीत्वांच्या हृदयात भारतातले गाव वसले होते. आजच्या दिवशी देशभरातल्या लाखो गावांमधले लोक ग्राम सभांच्या रूपाने जल जीवन संवाद करत आहेत. असे अभूतपूर्व आणि राष्ट्रव्यापी अभियान असाच उत्साह आणि उर्जेने यशस्वी होऊ शकते. जल जीवन अभियानाचा दृष्टीकोन केवळ लोकांपर्यंत पाणी पोचवणे इतकाच नाही तर विकेंद्रीकरणाचीही ही एक मोठी चळवळ आहे. ग्राम प्रणीत, महिला प्रणीत चळवळ आहे. जन चळवळ आणि जन भागीदारी हा याचा मुख्य आधार आहे आणि आज या आयोजनात आपल्याला याची प्रचीती येत आहे.

 

बंधू-भगिनीनो, 

 

जल जीवन अभियान अधिक बळकट अधिक पारदर्शक करण्यासाठी आज आणखी पाऊले उचलण्यात आली आहेत.जल जीवन मिशन अ‍ॅपवर, या अभियानाशी संबंधित सर्व माहिती एकाच ठिकाणी मिळू शकेल. किती घरांपर्यंत पाणी पोहोचले, पाण्याची गुणवत्ता कशी आहे, पाणी पुरवठा योजनेचे विवरण,सर्व माहिती या अ‍ॅपवर मिळेल. आपल्या गावाची माहितीही यावर मिळेल.पाण्याच्या गुणवत्तेवर देखरेख आणि देखरेख ढाचा यामुळे पाण्याची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी मोठी मदत होईल. याच्या मदतीने गावातले लोकही आपल्याकडच्या पाण्याच्या शुद्धतेवर बारकाईने लक्ष ठेवू शकतील.

 

  मित्रहो,

 

या वर्षी पूज्य बापूंची जयंती आपण स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या महत्वपूर्ण कालखंडात साजरी करत आहोत. बापूंचे स्वप्न साकार करण्यासाठी देशवासीयांनी अखंड परिश्रम घेतले आहेत,आपले सहकार्य दिले आहे ही आपणा सर्वांना सुखद जाणीव आहे. आज देशाची  शहरे आणि गावांनी स्वतःला हागणदारीमुक्त म्हणून जाहीर केले आहे. सुमारे 2 लाख गावांनी कचरा व्यवस्थापनाचे काम सुरु केले आहे. 40 हजार पेक्षा जास्त  ग्राम पंचायतीनी एकदाच वापरात येणारे प्लास्टिक बंद करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. दीर्घ काळापासून उपेक्षित खादी, हस्तकला यांची विक्री आता कित्येक पटीने वाढली आहे. या सर्व प्रयत्नासह आज देश आत्मनिर्भर भारत हा संकल्प घेऊन आगेकूच करत आहे.

 

मित्रहो,

 

ग्राम स्वराजचा खरा अर्थ आत्मविश्वासाने परिपूर्ण असणे हा आहे असे गांधीजी म्हणत असत. म्हणूनच ग्राम स्वराजचा  हा विचार, पूर्णत्वाच्या दिशेने पुढे जात राहावा असा माझा प्रयत्न आहे.  गुजरातमध्ये माझ्या दीर्घ सेवा काळात ग्राम स्वराजचा दृष्टीकोन वास्तवात साकारण्याची संधी मला प्राप्त झाली. निर्मल गाव या संकल्पासह हागणदारीमुक्त, जल मंदिर अभियानाच्या माध्यमातून गावातल्या जुन्या विहिरी पुनरुज्जीवित करणे,  ज्योतिर्ग्राम योजने अंतर्गत गावात 24 तास वीज पुरवठा,तीर्थग्राम योजने अंतर्गत गावात भांडण- तंट्याऐवजी सलोख्याला प्रोत्साहन देणे, ई ग्राम आणि ब्रॉडबॅन्ड द्वारे सर्व ग्राम पंचायतींना  कनेक्टिविटी,अशा अनेक प्रयत्नातून गाव आणि गावांची व्यवस्था, राज्याच्या विकासाचा  मुख्य आधार करण्यात आली.  गेल्या दोन दशकात, अशा योजनांसाठी विशेषकरून पाण्यासंदर्भात उत्तम कामगिरी केल्याबद्दल गुजरातला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थाकडून अनेक पुरस्कारही मिळाले आहेत.

 

मित्रहो,

 

2014 मध्ये देशाने मला नवी जबाबदारी दिली, तेव्हा मला गुजरातमधल्या ग्राम स्वराजच्या अनुभवाचा राष्ट्रीय स्तरावर  विस्तार करण्याची संधी मिळाली. पंचायतींमध्ये निवडणुका घेणे, पंच-सरपंच यांची निवड करणे, इतकाच ग्राम स्वराजचा अर्थ नव्हे. ग्राम स्वराजचा खरा लाभ तेव्हाच मिळेल जेव्हा गावाच्या विकास कार्याशी संबंधित नियोजन ते व्यवस्थापनापर्यंत गावकऱ्यांचा सक्रीय सहभाग राहील. हे उद्दिष्ट घेऊन सरकारने, प्रामुख्याने पाणी आणि स्वच्छता यासाठी सव्वा दोन लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम थेट ग्राम पंचायतींना दिली आहे. आज एकीकडे ग्राम पंचायतींना जास्तीत जास्त अधिकार दिले जात आहेत त्याच बरोबर पारदर्शकतेकडेही लक्ष पुरवण्यात येत आहे. ग्राम स्वराज प्रती सरकारच्या कटीबद्धतेची प्रचीती म्हणजे जल जीवन अभियान आणि पाणी समित्या आहेत.

 

मित्रहो, 

 

आपण असे अनेक चित्रपट पाहिले असतील, कथा वाचल्या असतील, कविता वाचल्या असतील ज्यामध्ये गावातल्या महिला आणि मुलांना पाणी आणण्यासाठी मैलोनमैल कशी पायपीट करावी लागत असे हे विस्ताराने सांगितले जाते.काही लोकांच्या मनात तर गाव असे म्हटल्यावर अशाच समस्यांचे चित्र उभे राहते. मात्र असे मोजकेच लोक आहेत ज्यांच्या मनात हा प्रश्न निर्माण होतो की या लोकांना दररोज नदीवर किंवा तलावापर्यंत का जावे लागते ?  पाणी यांच्या पर्यंत  का पोहोचत नाही ? मला वाटते की ज्यांच्यावर दीर्घ काळापासून धोरणे आखण्याची जबाबदारी होती, त्यांनी हा प्रश्न स्वतःलाच जरूर विचारायला हवा होता. मात्र हा प्रश्न विचारला गेला नाही. कारण हे लोक ज्या ठिकाणी राहिले, तिथे त्यांनी पाण्याची इतकी समस्या पाहिलीच नव्हती. पाण्यावाचून जीवन कंठताना काय त्रास सोसावा लागतो तो यांना माहितच नाही. स्विमिंग पूल मध्ये पाणी, घरात पाणी, सगळीकडे पाणी उपलब्ध.  अशा लोकांनी कधी गरिबी पाहिलीच नव्हती म्हणून गरिबी त्यांच्यासाठी आकर्षण राहिली. या लोकांना आदर्श गावाप्रती ओढ असायला हवी होती मात्र या लोकानी गावांच्या अभावाला पसंती दिली.

 

मी तर गुजरातसारख्या राज्यातून आहे, जिथे जास्त करून दुष्काळाची स्थिती मी पाहिली आहे.पाण्याच्या एका –एका थेंबाचे महत्व काय हे ही मी पाहिले आहे. म्हणूनच गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना लोकांपर्यंत पाणी पोहोचवणे आणि जल संरक्षण यांना माझे प्राधान्य राहिले.  आम्ही केवळ लोकांपर्यंत, शेतकऱ्यांपर्यंत पाणी पोहोचवले इतकेच नव्हे तर भूगर्भातल्या पाण्याचा स्तर वाढेल हेही सुनिश्चित केले. हे  एक मुख्य कारण आहे की पंतप्रधानपदी  आल्यानंतर पाण्याशी संबंधित समस्यांवर मी सातत्याने काम केले आहे. आज जे परिणाम आपल्याला प्राप्त होत आहेत ते भारतीयांना अभिमान वाटेल असेच आहेत.   

 

स्वातंत्र्यापासून ते  2019 पर्यंत  आपल्या देशात केवळ 3  कोटी घरापर्यंतच नळाद्वारे पाणी पोचवले जात असे. 2019 मध्ये जल जीवन अभियान सुरु झाल्यानंतर 5 कोटी घरांना नळ जोडण्या द्वारे जोडण्यात आले आहे. देशात आज सुमारे 80 जिल्ह्यातल्या सुमारे सव्वा लाख गावांमधल्या प्रत्येक घरी नळाद्वारे पाणी पोहोचत आहे.म्हणजेच गेल्या सात दशकात जे काम झाले आज भारताने केवळ दोन वर्षात त्यापेक्षा जास्त काम करून दाखवले आहे. देशाच्या एखाद्या माता-भगिनीला पाणी आणण्यासाठी  दररोज दूर-दूरपर्यंत पायपीट करावी  लागणार नाही असा दिवस आता दूर नाही. या वेळेचा सदुपयोग आपले वाचन- लेखन किंवा आपला रोजगार सुरु करण्यासाठी त्या करू शकतील.

 

बंधू-भगिनीनो,

 

भारताच्या विकासात पाण्याची टंचाई हा अडथळा ठरू नये यासाठी काम करत राहणे ही आपणा सर्वांची  जबाबदारी आहे, सर्वांचे प्रयत्न अतिशय आवश्यक आहेत. आपल्या भावी पिढ्यांसाठी आपले उत्तरदायित्व आहे.  पाण्याच्या टंचाईमुळे,  मुले  आपली उर्जा राष्ट्र उभारणीसाठी लावू शकत नाहीत,त्यांचे जीवन पाणी टंचाईला तोंड देण्यातच जावे, असे आम्ही घडू देऊ शकत नाही. म्हणूनच युद्ध स्तरावर आपले काम जारी राखायला हवे. स्वातंत्र्याची 75 वर्षे, मोठा काळ व्यतीत झाला, आता आपल्याला वेगाने काम करायचे आहे. देशाच्या कोणत्याही भागात टॅंकर किंवा रेल्वेने पाणी पोहोचवण्याची वेळ येऊ नये हे आपल्याला सुनिश्चित करावे लागेल.

 

मित्रहो,

 

पाण्याचा उपयोग आपल्याला प्रसादाप्रमाणे करावा लागेल हे मी आधीही सांगितले आहे. मात्र काही लोक पाण्याला प्रसाद म्हणून नव्हे तर अगदी सहज सुलभ म्हणून त्याची नासाडी करतात. पाण्याचे मोल ते जाणत नाहीत. पाण्याच्या  अभावासह आयुष्य कंठणारे लोक पाण्याचे मोल जाणतात. पाण्याचा एक-एक थेंब मिळवण्यासाठी किती कष्ट झेलावे लागतात हे ते जाणतात. देशाच्या मुबलक पाण्याच्या भागात राहणाऱ्या नागरिकांना मी सांगू इच्छितो की, माझी त्यांना विनंती आहे की पाण्याची बचत करण्यासाठी त्यांनी जास्तीत जास्त प्रयत्न  करायला हवेत. यासाठी लोकांना आपल्या सवयीत निश्चितच बदल करावा लागेल. आम्ही पाहिले आहे की काही ठिकाणी नळातून पाणी  ठीबकते त्याची पर्वा  लोक करत नाहीत. मी तर असे लोक पाहिले आहेत जे रात्री नळ खुला ठेवून त्याखाली बदली उलटी ठेवतात. सकाळी पाणी आल्यानंतर बदलीवर पडते तेव्हा त्याचा आवाज सकाळचा गजर म्हणूनही काम करतो. त्यांना याचा विसर पडतो की जगभरात पाण्याची स्थिती किती धोकादायक होत चालली आहे.

 

जल संरक्षण, जल संचयन हे ज्यांनी आपल्या जीवनाचे अभियान केले आहे अशा व्यक्तींचा मी मन की बात मध्ये अनेकदा उल्लेख करतो. अशा लोकांकडूनही शिकायला हवे, प्रेरणा घेतली पाहिजे. देशाच्या वेग वेगळ्या भागात वेग-वेगळे कार्यक्रम होत असतात त्यातली माहिती आपल्या  गावासाठी उपयोगी ठरू शकते. आज या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्याना माझी विनंती आहे गावातल्या पाण्याच्या स्त्रोतांची सुरक्षितता आणि स्वच्छता यासाठी सर्वतोपरी काम करा. पावसाच्या पाण्याची बचत करत, घरात उपयोग केलेल्या पाण्याचा शेतीत उपयोग करत, कमी पाणी  लागणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन देऊन आपण आपले उद्दिष्ट साध्य करू शकतो.

 

मित्रहो,

 

देशात असे अनेक भाग आहेत जिथे प्रदूषित पाण्याची समस्या आहे. काही भागातल्या पाण्यात आर्सेनिकचे प्रमाण  जास्त आहे. अशा भागांमध्ये प्रत्येक घरात नळाद्वारे शुध्द पाणी पोहोचणे म्हणजे तिथल्या लोकांसाठी जीवनातला सर्वात मोठा आशीर्वाद मिळाल्याप्रमाणेच आहे. एके काळी देशात इन्सिफ़ेलाइटिस- मेंदू ज्वराने प्रभावित 61 जिल्ह्यात नळ जोडण्यांची संख्या केवळ 8 लाख होती. आज ही संख्या वाढून 1 कोटी  11 लाखाहून अधिक झाली आहे. विकासाच्या प्रवासात देशाचे जे जिल्हे सर्वात  मागे राहिले, ज्या जिल्ह्यांमध्ये विकासाची अभूतपूर्व आकांक्षा आहे अशा जिल्ह्यांमध्ये प्राधान्याने प्रत्येक घरी नळाद्वारे पाणी पोहोचवण्यात येत आहे. आकांक्षी जिल्ह्यामध्ये आता नळ जोडण्यांची संख्या 31 लाखावरून वाढून  1 कोटी  16 लाखापेक्षा अधिक झाली आहे.

 

मित्रहो,

 

आज देशात पाण्याचा पुरवठाच नव्हे तर पाण्याचे व्यवस्थापन आणि सिंचन यासाठी व्यापक पायाभूत सुविधा उभारण्याबाबतही मोठ्या प्रमाणात  काम सुरु आहे. पाण्याच्या यशस्वी व्यवस्थापनासाठी  प्रथमच जल शक्ती मंत्रालयाअंतर्गत पाण्याशी संबंधित अनेक विषय आणण्यात आले आहेत. गंगा माते बरोबरच दुसऱ्या नद्यांचे पाणी प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी सुस्पष्ट रणनीतीसह  काम सुरु आहे. अटल भूजल योजने अंतर्गत देशातल्या सात राज्यांमध्ये भू गर्भातल्या पाण्याची पातळी उंचावण्याचे काम सुरु आहे. गेल्या सात वर्षात  प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत पाईप सिंचन आणि सूक्ष्म सिंचन यावरही भर देण्यात येत आहे. आतापर्यंत 13 लाख हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन सूक्ष्म सिंचनाअंतर्गत आणण्यात आली आहे. पर ड्रोप  मोअर क्रॉप हा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी असे अनेक प्रयत्न सुरु आहेत. दीर्घ काळ रखडलेल्या 99 सिंचन प्रकल्पांपैकी साधारणपणे निम्या योजना पूर्ण झाल्या आहेत आणि उर्वरित योजनांवर काम वेगाने सुरु आहे.   देशभरात धरणांच्या उत्तम व्यवस्थापन आणि त्यांच्या देखभालीसाठी हजारो कोटी रुपयांचे एक विशेष अभियान चालवण्यात येत आहे. या अंतर्गत 200 पेक्षा अधिक धरणांची डागडुजी करण्यात आली आहे.

 

मित्रहो,

 

कुपोषणा विरोधातल्या लढ्यातही पाण्याची महत्वाची भूमिका आहे. प्रत्येक घरी पाणी पोहोचले तर मुलांचे आरोग्यही सुधारेल.सरकारने नुकतीच पीएम पोषण शक्ती निर्माण योजनेलाही मंजुरी दिली आहे. या योजने अंतर्गत देशभरातल्या शाळांमधल्या मुलांचे शिक्षणही होईल आणि त्यांचे पोषणही सुनिश्चित केले जाईल. या योजनेवर केंद्र सरकार 54 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करणार आहे. याचा लाभ देशातल्या सुमारे 12 कोटी मुलांना होईल.

 

मित्रहो,

 

आपल्याकडे म्हटले गेले आहे की-    

 

उप-कर्तुम् यथा सु-अल्पम्, समर्थो न तथा महान् |

 

प्रायः कूपः तृषाम् हन्ति, सततम् न तु वारिधिः ||

 

म्हणजे पाण्याची छोटीशी विहीर लोकांची तहान भागवू शकते तर इतका विशाल समुद्र मात्र हे करू शकत नाही. ही गोष्ट किती योग्य आहे ! अनेकदा आपण पाहतो की एखाद्याचा छोटासा प्रयत्न, अनेक मोठ्या निर्णयांपेक्षा मोठा ठरतो. आज पाणी समित्यानाही ही बाब लागू होते. जल व्यवस्थेची देखभाल आणि जल संरक्षण यांच्याशी संबंधित कामे पाणी समिती, आपल्या गावाच्या कक्षेत करत असली तरी त्याचा विस्तार मोठा आहे. या पाणी समित्या, गरीब-दलित-वंचित-आदिवासींच्या जीवनात मोठे परिवर्तन घडवत आहेत.

 

ज्या लोकांना स्वातंत्र्यानंतर 7 दशकानंतरही नळाद्वारे पाणी मिळत नव्हते त्यांचे जीवन छोट्याश्या नळाने बदलले आहे आणि ही अभिमानाची बाब आहे की जल जीवन मिशन अंतर्गत निर्माण होणाऱ्या पाणी समित्यांमध्ये 50 टक्के सदस्य अनिवार्य रूपाने महिला असतात.  ही देशाची कामगिरी आहे की इतक्या कमी काळात साडेतीन लाख गावांमध्ये पाणी समित्या निर्माण झाल्या आहेत. आता काही वेळापूर्वीच जल जीवन संवादादरम्यान आपण पाहिले आहे की या पाणी समित्यांमध्ये गावातल्या महिला किती कुशलतेने काम करत आहेत.मला आनंद आहे की महिलांना आपल्या गावातल्या पाण्याच्या तपासणीसाठी विशेष रूपाने प्रशिक्षण दिले जात आहे.

 

मित्रहो,

 

गावातल्या महिलांचे सबलीकरण हे आमच्या सरकारच्या सर्वोच्च प्राधान्यापैकी एक आहे. मागच्या वर्षांमध्ये मुलींचे आरोग्य आणि सुरक्षा यावर विशेष लक्ष देण्यात आले. घरी आणि शाळेत स्वच्छतागृहे, स्वस्त सॅनिटरी नॅपकीनपासून ते गर्भावस्थेत पोषण यासाठी हजारो रुपयांचे सहाय्य  आणि लसीकरण अभियान यातून मातृशक्ती अधिक बळकट झाली आहे. पंतप्रधान मातृवंदना योजने अंतर्गत 2 कोटी पेक्षा जास्त  गर्भवती महिलाना  सुमारे साडे आठ हजार कोटी रुपयांचे थेट सहाय्य करण्यात आले आहे. गावांमध्ये बांधण्यात आलेल्या अडीच कोटीहून अधिक पक्क्या  घरांपैकी बहुतांश घरांचा मालकी हक्क महिलांचा आहे. उज्ज्वला योजनेने गावातल्या कोट्यवधी महिलांना लाकडाच्या धुरापासून मुक्तता दिली आहे.  

 

मुद्रा योजने अंतर्गत सुमारे  70 टक्के कर्ज महिला उद्योजकांना मिळाले आहे. स्वयंसहाय्यता गटांच्या मार्फतही ग्रामीण महिलांना आत्मनिर्भरता अभियानाशी जोडले जात आहे. गेल्या सात वर्षात महिला बचत गटांमध्ये तिपटीपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.तिपटीपेक्षा जास्त भगिनींची भागीदारी सुनिश्चित झाली आहे. राष्ट्रीय आजीविका मिशनअंतर्गत 2014 पूर्वीच्या 5 वर्षात जितकी मदत सरकारने भगिनींना दिली, गेल्या सात वर्षात त्यामध्ये 13 पट वाढ करण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर सुमारे पावणेचार लाख कोटी रुपयांचे कर्जही बचत गटांच्या या माता-भगिनींना उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. सरकारने बचत गटांना विना हमी कर्जातही मोठी वाढ केली आहे. 

 

बंधू-भगिनीनो,

 

भारताचा विकास गावांच्या विकासावर अवलंबून आहे. गावामध्ये राहणारे लोक,युवा-शेतकऱ्यांसमवेत, सरकार, भारताची गावे अधिक सक्षम करणाऱ्या  योजनांना प्राधान्य देत आहे. गावांमध्ये पशुधन आणि घरांमधून जो जैव कचरा निर्माण होतो त्याचा उपयोग करण्यासाठी गोबरधन योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून देशाच्या 150 पेक्षा जास्त जिल्ह्यामध्ये 300 पेक्षा जास्त बायो- गॅस  प्लान्टचे काम पूर्ण झाले आहे.गावातल्या लोकांना गावातच उत्तम उपचार मिळावेत, त्यांना गावातच आवश्यक चाचण्या करता याव्यात यासाठी दीड लाखापेक्षा जास्त आरोग्य आणि  वेलनेस केंद्र निर्माण करण्यात येत आहेत.यापैकी सुमारे   80 हजार  आरोग्य आणि  वेलनेस केंद्रांचे काम पूर्ण झाले आहे. गावातल्या आंगणवाड्यामध्ये काम करणाऱ्या आपल्या भगिनींसाठी आर्थिक मदत वाढवण्यात आली आहे. गावांमध्ये सुविधाबरोबरच सरकारी सेवाही वेगाने पोहोचाव्यात यासाठी आज तंत्रज्ञानाचा व्यापक उपयोग करण्यात येत आहे. 

     

पीएम स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनच्या सहाय्याने मॅपिंग करून गावातल्या जमिनी आणि घरांचे डिजिटल मालमत्ता कार्ड तयार करण्यात येत आहेत. 7 वर्षापूर्वी देशाच्या शंभरपेक्षाही कमी पंचायत ब्रॉडबॅंड कनेक्टिविटीने जोडलेल्या होत्या स्वामित्व योजने अंतर्गत आज दीड लाख  पंचायतीत ऑप्टिकल फायबर पोहोचले आहे.स्वस्त मोबाईल फोन आणि स्वस्त इंटरनेट यामुळे आज गावांमधले लोक शहरांमधल्या लोकांपेक्षा इंटरनेटचा जास्त उपयोग करत आहेत.आज 3 लाखाहून  अधिक सामायिक सेवा केंद्र , सरकारच्या डझनापेक्षा जास्त योजना गावांमध्ये  उपलब्ध करून देत आहेत आणि हजारो युवकांना रोजगारही पुरवत आहेत.

 

आज गावात प्रत्येक प्रकारच्या पायाभूत सुविधासाठी विक्रमी गुंतवणूक करण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना असो, एक लाख कोटी रुपयांचा कृषी निधी असो, गावाजवळ शीत गोदामांची निर्मिती असो,  औद्योगिक क्लस्टरची निर्मिती असो किंवा कृषी मंडीचे आधुनिकीकरण असो सर्व क्षेत्रात वेगाने काम सुरु आहे. जल जीवन मिशन साठी ज्या 3 लाख 60 हजार कोटी रुपयांची व्यवस्था करण्यात आली आहे, ती रक्कम गावांमध्ये खर्च करण्यात येईल. म्हणजे हे अभियान ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी बळकटी देण्यासह गावांमध्ये रोजगाराच्या अनेक संधीही निर्माण करेल.

 

मित्रहो,

 

आपण भारतातले  लोक, दृढ संकल्पासह, सामुहिक प्रयत्नातून अवघडात अवघड लक्ष्यही साध्य करू शकतो याची प्रचीती आपण जगाला दिली आहे. आपल्याला एकजुटीने हे अभियान यशस्वी करायचे आहे. जल जीवन अभियान लवकरात लवकर आपल्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचावे अशी आशा बाळगत मी इथे विराम घेतो.

 

आपणा सर्वाना खूप-खूप शुभेच्छा !

 

धन्यवाद !

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
Tier-2 cities drive growth in India's tech hiring as GCC expansion spreads beyond metros

Media Coverage

Tier-2 cities drive growth in India's tech hiring as GCC expansion spreads beyond metros
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
List of Outcomes: Prime Minister of Japan’s visit to India for the 16th India-Japan Annual Summit
July 02, 2026
Sl. No.OutcomeDescription
1. India-Japan Joint Declaration on Economic Security Promotes project-based collaboration for enhancing joint resilience in key sectors including semiconductors, critical minerals, information and communication technology including AI, clean energy and pharmaceuticals. India-Japan Fact Sheet 2.0 captures growing India-Japan G2G and B2B engagement in this crucial area.
2. India-Japan Joint Statement on Cooperation in the Field of Artificial Intelligence Elevates the India-Japan relationship to a strategic research and development partnership in the AI domain. Building on the India-Japan AI Initiative, the Joint Statement provides a roadmap for greater cooperation across the entire AI technology stack in pursuit of the shared vision of safe, secure, trusted, inclusive, and human-centric AI.
3 Joint Statement on Energy Resilience (between MoPNG and METI, Japan) Strengthens cooperation in strategic stockpiling and reserve mechanisms for crude oil and petroleum products. Promotes collaboration in joint investments across the maritime energy transport value chain.
4. Celebrating the 75th Anniversary of India-Japan Diplomatic Relations Outlines a series of commemorative events to celebrate 2027, the 75th anniversary of establishment of diplomatic relations, as the India-Japan Year of Shared Horizons
5. Memorandum of Cooperation for India-Japan Cooperative Biogas for Growth (CBG) Initiative Promotes cooperation towards the goal of establishing 1,000 biogas and organic fertilizer plants all across India, leveraging the extensive network of dairy cooperatives.
6. Memorandum of Cooperation in the Field of Batteries Promotes cooperation in battery-related projects and expands business opportunities with an aim of building a trusted, resilient and sustainable battery supply chain.
7. Memorandum of Cooperation in the Field of Pharmaceuticals and Medical Devices Sector Strengthens pharma supply chains, including in Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) and Key Starting Materials (KSMs), through promotion of bilateral investment and business linkages, technical collaboration and industry-academia collaboration.
8. Memorandum of Cooperation in the Field of Geology and Mineral Exploration Strengthens cooperation in upstream critical minerals exploration through exchange of technical expertise.
9. Memorandum of Cooperation between IndiaAI Mission and Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Japan Promotes institutional cooperation between IndiaAI Mission and Japan’s GENIAC initiative – through B2B matchmaking, webinars on AI policies and challenges and support for joint projects through access to computing resources
10. Memorandum of Cooperation on Next Generation Mobility Partnership (NGMP) Establishes a framework for operationalizing the Next Generation Mobility Partnership (NGMP) which was announced at the 15th Annual Summit in August 2025. The NGMP would accelerate private sector-led cooperation and investment in mobility sectors including rail, automotive and road infrastructure, aviation, shipbuilding and ports, logistics, and urban development, positioning India as a hub for “Make in India for the World” exports to third countries.
11. Memorandum of Understanding between India’s Centre for Cellular and Molecular Platforms (C-CAMP) and RIKEN, Japan Establishes a framework for academic, translational research and start-up oriented innovation in deep-tech and life sciences, covering healthcare, agriculture and environment.
12. Memorandum of Understanding between National Center for Biological Sciences-Tata Institute of Fundamental Research and RIKEN, Japan Creates a framework for cooperation in basic biological and neuroscience research between the two leading research institutions
13. Memorandum of Understanding between IIT Bombay, BharatGen Technology Foundation and National Institute of Informatics, Japan Furthers collaboration on large language models (LLMs), with a focus on developing LLMs for enhanced scientific reasoning, through joint research exchanges
14. Memorandum of Understanding between SarvamAI and Preferred Network on LLM Development Creates a framework for cooperation across the full AI technology stack, including foundation models.
15. Memorandum of Understanding Between National Internet Exchange of India (NIXI) and Japan Network Information Center (JPNIC) Promotes cooperation in National Internet Registry operations, IPv6 adoption, internet security improvements, capacity building, student/professional exchanges and exchange of views on internet governance at regional and global forums.
16. Exchange of Letters Between International Financial Services Centres Authority (IFSCA) and Financial Services Agency, Japan (JFSA) Establishes a framework for cooperation in development, regulation and supervision of financial services as well as information exchange on financial-market trends and best practices, particularly in FinTech and RegTech.