लोकांचे जीवनमान सुधारण्याच्या सरकारच्या प्रतिबद्धतेला गेल्या तीन वर्षांत बळ मिळाले आहे: पंतप्रधान मोदी

आम्ही पुढच्या पिढ्यांसाठी एक प्रणाली तयार करण्यास प्रतिबद्ध आहोत, जिथे जीवन 5 गोष्टींवर आधारित असेल – जीवनमानात सुलभता, शिक्षण, रोजगार, अर्थव्यवस्था आणि मनोरंजन: पंतप्रधान मोदी

2022 पर्यंत प्रत्येकासाठी घर देण्यास आमचे सरकार प्रतिबद्ध आहे : पंतप्रधान मोदी

गरिबांच्या दुःखात भागीदार असल्याचा मला अभिमान आहे : राहुल गांधींवर पंतप्रधानांचा प्रहार

स्मार्ट सिटी मोहिमेअंतर्गत, आम्ही न्यू इंडियाच्या नवीन आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आमची शहरे तयार करू इच्छितोः पंतप्रधान मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लखनौमध्ये : उत्तर प्रदेशातील यापूर्वीच्या सरकारांनी गरिबांच्या घरांपेक्षा स्वतःच्या घरांना अधिक प्राधान्य दिले

देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले सर्व प्रिय बंधू आणि भगिनींनो,

मी उत्तर प्रदेशातील खासदार आहे आणि म्हणूनच सर्वप्रथम उत्तर प्रदेशचा प्रतिनिधी म्हणून मी आज तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत करतो. देशाच्या वेगवेगळ्या भागातून तुम्ही आलेले आहात , मला विश्वास आहे की तुम्ही या ऐतिहासिक शहराचा, त्याच्या आदरातिथ्याचा आणि लखनवी लहेजाचाही आनंद घेतला असेल. मित्रानो, तुम्ही सर्व हा बदल स्वीकारणारी , प्रत्यक्षात ते साकारणारी माणसे आहात . महापौर असेल, आयुक्त असेल किंवा सीईओ असेल, तुम्ही देशातील त्या शहरांचे प्रतिनिधी आहात जे नवीन शतक, नवीन भारत आणि नव्या पिढीच्या आशा आणि आकांक्षाचे देखील प्रतीक आहात . गेली तीन वर्षे तुम्ही कोट्यवधी देशवासीयांची स्वप्ने साकार करण्यासाठी खांद्याला खांदा भिडवून आमच्याबरोबर सहभागी झालेले आहात .

काही वेळापूर्वी इथे जे प्रदर्शन भरले आहे ते पाहण्याची संधी मला मिळाली. तिथे देशभर सुरु असलेल्या प्रकल्पांची माहिती देण्यात आली. स्मार्ट शहर अभियानात उत्तम काम करणाऱ्या काही शहरांना पुरस्कृत देखील करण्यात आले आहे. याशिवाय, काही बंधू-भगिनींना आणि मुलींना त्यांच्या स्वतःच्या घराच्या चाव्या देखील सुपूर्द करण्यात आल्या आणि चाव्या मिळाल्यानंतर त्यांच्या चेहऱ्यावर जी चमक होती, उज्वल भविष्याचा जो आत्मविश्वास त्यांच्या डोळ्यांतून दिसत होता, तो आपणा सर्वांसाठी एक खूप मोठी प्रेरणा आहे.

अशा अनेक लाभार्थींशी इथे व्यासपीठावर येण्यापूर्वी मला बोलण्याची संधी मिळाली. देशाचे गरीब, बेघर बंधू-भगिनींचे आयुष्य बदलण्याची ही संधी आणि बदलत असताना पाहणे हे खरोखरच आयुष्यात एक खूप मोठा समाधान देणारा अनुभव आहे. ज्या शहरांना पुरस्कार मिळाले आहेत, त्या शहरातील प्रत्येक नागरिकाला आणि ज्यांना आपले घर मिळाले आहे त्या सर्व कुटुंबातील सदस्यांचे  माझ्याकडून खूप-खूप अभिनंदन आणि खूप-खूप शुभेच्छा.

मात्र तुम्ही लोकांनी नीट पाहिले असेल की जेव्हा मी पुरस्कार देत होतो, सगळे लोक येत होते, पण तुम्ही हे पाहिले नसेल की केवळ दोनच पुरुष महापौर होते आणि अन्य सर्व महिला महापौर आहेत. आपल्या भगिनींनी ज्या तडफेने हे काम केले आहे त्यांच्यासाठी टाळ्या वाजवा.

मित्रांनो , शहरातील गरीब, बेघराला पक्के घर देण्याचे अभियान असेल, शंभर स्मार्ट शहरांचे काम असेल किंवा मग ५०० अमृत शहरे असतील, कोट्यवधी देशबांधवांचे जगणे सरळ, सुगम आणि सुरक्षित बनवण्याचा आमचा संकल्प दर तीन वर्षांनी अधिक मजबूत झाला आहे. आजही इथे उत्तर प्रदेशातील शहरांना स्मार्ट बनवणाऱ्या अनेक योजनांची पायाभरणी करण्यात आली आहे. मला सांगण्यात आले की स्मार्ट शहर अभियानाअंतर्गत, देशभरात सुमारे सात हजार कोटी रुपयांहून अधिक योजनांवर काम पूर्ण झाले आहे आणि ५२ हजार कोटी रुपयांहून अधिक योजनांवर वेगाने काम सुरु आहे. शहरांमध्ये राहणाऱ्या गरीब, निम्न-मध्यम वर्ग आणि मध्यम वर्गातील लोकांचे आयुष्य सोपे बनवणे, त्यांना उत्तम नागरी सुविधा पुरवणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. स्मार्ट शहरांमध्ये या सुविधा देण्यासाठी एकात्मिक कमांड केंद्रे ही त्यांच्या आत्म्याप्रमाणे आहेत, इथूनच संपूर्ण शहराच्या व्यवस्थांचे संचालन होणार आहे, शहरातील घडामोडींवर लक्ष ठेवले जाणार आहे.

मित्रांनो, अभियानाअंतर्गत, निवड झालेल्या १०० शहरांपैकी ११ शहरांमध्ये एकात्मिक कमांड आणि कंट्रोल केंद्रांनी काम करायला सुरुवात केली आहे. आणि येत्या काही  महिन्यात आणखी ५० शहरांमध्ये हे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. या प्रयत्नांद्वारे परिणामसुद्धा दृष्टीपथात यायला लागले आहेत. मला सांगण्यात आले आहे की गुजरातमधील राजकोट शहरात या तंत्रज्ञानाच्या व्यवस्थेमुळे जी काही परिस्थिती बदलली आहे, गेल्या तिमाहीत गुन्ह्यांचे प्रमाण देखील खूप कमी झाले आहे. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या देखरेखीमुळे अस्वच्छता पसरवणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी कचरा जाळण्याच्या अनेक प्रवृत्तींमध्ये यामुळे घट झाली आहे.

भोपाळमध्ये यामुळे मालमत्ता कर संकलनात वाढ झालेली पाहायला मिळाली आहे. अहमदाबादमध्ये बीआरटीएस कॉरिडॉर- त्यात मोफत वायफाय मुळे बसमधून जा-ये करणाऱ्यांची संख्या आपोआप वाढायला लागली आहे. विशाखापट्टणम येथे सीसीटीव्ही आणि जीपीएसमुळे बसेसना ऑनलाईन ट्रॅक केले जात आहे. पुण्यात सुमारे सव्वाशे ठिकाणी आपत्कालीन कॉल बेल्स लावण्यात आल्या आहेत. ज्यात एक बटण दाबल्याबरोबर जवळच्या पोलीस चौकीला माहिती मिळते. अशा अनेक व्यवस्था आज काम करत आहेत. लवकरच स्मार्ट शहर अभियानांतर्गत उत्तर प्रदेशातील आग्रा, कानपुर, अलाहाबाद, अलिगढ, वाराणसी, झाशी, बरेली सहारणपूर , मुरादाबाद आणि हे आपले लखनौ, यातही अशा सुविधा , तुम्हाला त्याचा लाभ मिळणे सुरु होईल.

बंधू आणि भगिनींनो, ट्रान्सफॉर्मिंग द लँडस्केप ऑफ अर्बन इंडियाचे आमचे अभियान आणि लखनौचे अतिशय जवळचे नाते आहे. लखनौ शहर देशाच्या शहरी जीवनाला नवीन दिशा देणारे महापुरुष अटल बिहारी वाजपेयीजी यांची कर्मभूमी आहे. आमचे प्रेरणा स्रोत आणि देशाचे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचा दीर्घकाळ हा मतदारसंघ होता. सध्या अटलजींची प्रकृती बरी नाही. ते लवकर बरे होण्याची प्रार्थना संपूर्ण देश करत आहे. मात्र अटलजींनी जो विडा उचलला होता त्याला एका वेगळ्या उंचीवर नेण्याच्या दिशेने आमचे सरकार, कोट्यवधी भारतीय जलद गतीने त्यात सहभागी होण्यासाठी पुढे येत आहेत.

मित्रांनो, अटलजींनी एक प्रकारे लखनौला देशाच्या शहरी जीवनाच्या सुधारणेची प्रयोगशाळा बनवले होते. आज तुम्ही इथे लखनौमध्ये जे उड्डाणपूल, जैव-तंत्रज्ञान पार्क, वैज्ञानिक परिषद केंद्र पाहत आहात , लखनौच्या आसपास सुमारे १००० गावांना लखनौशी जोडणारे जे रस्ते पाहत आहात, अशी अनेक कामे लखनौमध्ये त्यांनी खासदार म्हणून त्यांचे जे स्वप्न होते, त्याचा परिणाम आहे. आज देशातील १२ शहरांमध्ये मेट्रो सुरु आहे किंवा लवकरच सुरु होणार आहे. इथे लखनौमध्ये देखील मेट्रोच्या विस्ताराचे काम सुरु आहे. शहरी वाहतुकीत खूप मोठे परिवर्तन आणणारी ही व्यवस्था सर्वप्रथम दिल्लीत साकारण्याचे काम देखील अटल बिहारी वाजपेयीजीनी केले होते. दिल्ली मेट्रोच्या यशाची पुनरावृत्ती आज संपूर्ण देशात केली जात आहे.

मित्रांनो , अटलजी म्हणायचे की जुन्याचे जतन केल्याखेरीज नवीन देखील जतन होणार नाही. ही गोष्ट त्यांनी जुन्या आणि नवीन लखनौ संदर्भात म्हटले होते. हेच आजच्या आपल्या अमृत आणि त्याचे नावही अटलजींशी जोडलेले आहे , हे 'अमृत ' जे आपण म्हणत आहोत- 'अमृत योजना'- त्याचे पूर्ण नाव आहे अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन आणि स्मार्ट शहर अभियानासाठी ही आमची प्रेरणा आहे.

याच विचारासह अनेक शहरांमध्ये अनेक दशके जुनी व्यवस्था सुधारली जात आहे. या शहरांमध्ये सांडपाणी व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था , पथदिव्यांमध्ये सुधारणा, सरोवर, तलाव आणि उद्यानांच्या सौंदर्यीकरणावर भर दिला जात आहे.

मित्रांनो, शहरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये उघड्यावर राहणाऱ्या  गरीब , बेघर बंधू – भगिनींना त्यांचे स्वतःचे घर देण्याची योजना आज सुरु आहे , यांची सुरुवात देखील अटलजींनी केली होती. २००१ मध्ये वाल्मिकी-आंबेडकर आवास योजना देशभरात अटलजींनी सुरु केली होती. इथे, लखनौमध्येच या योजनेअंतर्गत सुमारे १० हजार बंधू-भगिनींना आपले घर मिळाले होते. आज ज्या योजना सुरु आहेत, त्याच्या मुळाशी भावना तीच आहे मात्र आम्ही वेग, व्याप्ती आणि जीवनाचा स्तर एका वेगळ्या उंचीवर घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करत आहोत. २०२२ पर्यंत प्रत्येकाच्या डोक्यावर छत देण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. जेव्हा स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण होतील , तेव्हा भारतात कोणतेही कुटुंब असे नसेल ज्याचे स्वतःचे घर नसेल.

हेच उद्दिष्ट लक्षात घेऊन गेल्या तीन वर्षात शहरी भागात ५४ लाख घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. केवळ शहरांमध्ये नाही तर गावांमध्ये देखील एक कोटींहून अधिक घरे जनतेला सुपूर्द करण्यात आली आहेत. आज जी घरे बनत आहेत त्यात शौचालय देखील आहे, सौभाग्य योजनेअंतर्गत वीज देखील आहे, उजाला अंतर्गत एलईडी दिवे देखील आहेत, म्हणजे एक संपूर्ण पॅकेज त्यांना मिळत आहे. या घरांसाठी सरकार व्याजात सवलत तर देत आहेच, पूर्वीच्या तुलनेत आता घराचे क्षेत्रफळ देखील वाढवण्यात आले आहे.

मित्रांनो , ही जी घरे दिली जात आहेत , ही केवळ गरीब बेघरांच्या डोक्यावरील छतच नाही तर महिलांच्या सबलीकरणाचा देखील हा जिवंत पुरावा आहे. पंतप्रधान आवास  योजनेअंतर्गत जी काही घरे दिली जात आहेत , माता आणि भगिनींच्या नावावर दिली जात आहेत. या योजनेअंतर्गत सुमारे ८७ लाख घरांची नोंदणी महिलांच्या नावाने किंवा मग संयुक्तपणे करण्यात आली आहे. नाहीतर आपली सामाजिक व्यवस्था कशी होती- कुठल्याही कुटुंबात जा, जमीन कुणाच्या नावावर- मुलाच्या नावावर, त्या महिलेच्या नावावर काही नाही.

स्थिती आम्ही बदलली. आणि पूर्वी तर आपल्याकडे म्हटलेही जायचे – आता गल्लीतून जाणारे हे विचारणार नाहीत की अमुक घराचा मालक कोण आहे तर असे विचारेल की या घरची मालकीण कोण आहे? हा बदल समाजाच्या विचारात होणार आहे.

मी योगीजीं आणि त्यांच्या सरकारचे अभिनंदन करतो, गरीबांचे जीवनमान उंचावणारी ही योजना ते वेगाने पुढे नेत आहेत. नाहीतर मला यापूर्वीच्या सरकारचा देखील अनुभव आहे. २०१४ नंतर योगीजीं येण्यापूर्वी ते दिवस कसे होते मला चांगले ठाऊक आहे. आणि मी जनतेला पुन्हा-पुन्हा आठवण करून देतो. गरीबांच्या घरांसाठी आम्हाला केंद्रातून वारंवार पत्रे लिहावी लागायची, जेव्हा भेट व्हायची तेव्हा सांगावे लागायचे – अरे बाबांनो , काही करा, आम्ही पैसे द्यायला तयार आहोत. त्यांना विनंती करावी लागायची. मात्र ती सरकारेच अशी होती , ते लोक देखील असेच होते. ते आपली कार्यसंस्कृती सोडायला तयारच व्हायचे नाहीत. त्यांचा तर एक कलमी कार्यक्रम होता , आपला बंगला आलिशान राखणे, आता त्यातून फुरसत मिळाली तर गरीबाचे घर बनेल ना.

आज आणखी एक गोष्ट सांगायची आहे आणि उत्तर प्रदेशने मला खासदार बनवले आहे तर ही गोष्ट मला उत्तर प्रदेशच्या लोकांना सांगावीच लागेल कारण तुमचा अधिकार आहे. तुम्ही ऐकले असेल, सध्या माझ्यावर आरोप केले जात आहेत . आणि आरोप हे आहेत की मी चौकीदार नाही, मी भागीदार आहे.

मात्र माझ्या उत्तर प्रदेशातील बंधू आणि भगिनींनो, आणि माझ्या देशबांधवांनो, मी या आरोपाला इनाम मानतो. आणि मला अभिमान आहे की मी भागीदार आहे. मी देशातील गरीबांच्या दुःखातील भागीदार आहे, मी मेहनती मजुरांचा भागीदार आहे, मी प्रत्येक दुःखी मातेच्या वेदनांचा भागीदार आहे. मी भागीदार आहे त्या मातेच्या वेदनेचा जी इथून तिथून लाकडे आणि गोबर गोळा करून चुलीच्या धुरात आपले डोळे आणि आरोग्य यांना नुकसान पोहचवते. मला त्या प्रत्येक मातेची चूल बदलायची आहे.

 मी भागीदार आहे त्या शेतकऱ्याच्या दुःखाचा ज्याचे पीक दुष्काळामुळे किंवा पावसामुळे नष्ट होते आणि तो हताश होतो. मी त्या शेतकऱ्याची आर्थिक सुरक्षा करण्याचा भागीदार आहे.

मी भागीदार आहे आपल्या त्या शूर जवानांच्या शौर्याचा जे सियाचीन आणि कारगिलच्या हाडे गोठवणाऱ्या थंडीपासून जैसलमेर आणि कच्छच्या कातडी होरपळवणाऱ्या तापत्या वाळवंटात आपल्या सुरक्षेसाठी आपले सर्वकाही बलिदान करायला तयार असतात.

मी भागीदार आहे त्या गरीब कुटुंबाच्या वेदनेचा ज्याला आपल्या घरातील आजारी व्यक्तीच्या उपचारासाठी आपली जमीन विकावी लागत आहे . मी त्या कुटुंबाचा विचार करतो आणि त्यांच्या सेवेसाठी काम करतो.

मी भागीदार आहे, मी भागीदार आहे त्या प्रयत्नाचा जे गरीबांच्या डोक्यावर छत असावे, त्यांना घर मिळावे, त्यांना घरात शौचालय मिळावे, पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी मिळावे , वीज मिळावी. ते आजारी पडल्यावर स्वस्त औषधे आणि उपचार मिळावेत , मुलांना शिक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्नशील असतात.

मी भागीदार आहे त्या प्रयत्नाचा, ज्यातून आपल्या युवकांना कौशल्य मिळेल, नोकरी मिळेल, स्वतःचा रोजगार करण्यासाठी मदत मिळेल. आपल्या  हवाई चप्पल घालणाऱ्या  सामान्य नागरिकाना विमान प्रवासाची सुविधा मिळाली,  हे मला पाहायचे आहे.

मला अभिमान आहे मी भागीदार असल्याचा, जसा मला अभिमान आहे की मी एका गरीब मातेचा मुलगा आहे. गरीबीने मला प्रामाणिकपणा आणि हिम्मत दिली आहे. गरीबीच्या उपेक्षेने मला जगायला शिकवले. मी गरीबी झेलली आहे, गरीबांचे दुःख-वेदना मी जवळून पाहिल्या आहेत. आपल्याकडे म्हटले जाते- जिसके पांव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई. ज्याने भोगले आहे त्यालाच वेदना माहीत असते तोच वेदनेच्या जमिनीशी जुळलेला उपाय जाणतो. 

यापूर्वी माझ्यावर हा देखील आरोप करण्यात आलं होता की मी चहावाला, मी आपल्या देशाचा प्रधान सेवक कसा होऊ शकतो? मात्र हे निर्णय ते लोक नाही घेऊ शकत, हा निर्णय देशातील सव्वाशे कोटी जनता घेईल. मित्रानो, भागीदारीला अपमानित करणारे, हाच विचार आपल्या शहरातील समस्यांच्या मुळाशी त्यामुळेच आहे, त्याचीच दुर्गंधी येत आहे.

स्मार्ट शहरासाठी आपल्याकडे प्रेरणा देखील होत्या आणि पुरुषार्थ करणारे लोक देखील होते. आज खोदकामात मिळणारी जुनी शहरे उदाहरण आहेत की कशा प्रकारे आपले पूर्वज शहरांची रचना करायचे. कशा प्रकारे त्याकाळी , शतकांपूर्वी एकप्रकारे त्या युगातील स्मार्ट शहराचे शिल्पकार देखील होते. मात्र राजकीय इच्छाशक्ती आणि संपूर्णतेच्या दूरदृष्टीचा अभाव यामुळे मोठे नुकसान झाले.

स्वातंत्र्यानंतर पुन्हा नव्याने राष्ट्र निर्मितीची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर होती, लोकसंख्येचा तेवढा दबावही नव्हता, तेव्हा आपल्या शहरांना भविष्यातील गरजांनुसार वसवण्याची एक खूप मोठी संधी होती. आजच्याएवढ्या अडचणी तेव्हा नव्हत्या. जर त्यावेळी नियोजनबद्ध काम केले असते तर आज ज्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे, ते जावे लागले नसते. मात्र बेकायदेशीरपणे शहरांना विस्तारू दिले गेले. जा, बघा, माझे घर भरा, तू कुठेही जा. एक प्रकारे सिमेंटचे जंगल विकसित होऊ दिले गेले. याचा परिणाम भारतातील प्रत्येक शहराला आज भोगावा लागत आहे.

मित्रांनो, एक पूर्ण पिढी या अव्यवस्थेविरोधी लढा देण्यात खर्ची पडली आणि काही ठिकाणी तर दोन-दोन , तीन-तीन पिढ्या गेल्या, आणि दुसरी या कटू अनुभवांचे  ओझे घेऊन चालत आहे. तज्ज्ञ लोकांना आशा आहे, त्यांना माहित आहे की, आज सुमारे साडेसात टक्के वेगाने विकसित होत असलेला भारत आगामी काळात आणखी वेगाने पुढे जाणार आहे. अशात देशाचा तो भाग ज्याचे जीडीपीतील योगदान ६५ टक्क्यांहून अधिक आहे , जे एक प्रकारे विकासाचे इंजिन आहे , ते जर व्यवस्थित नसेल, तर आपल्यापुढे कशा अडचणी उभ्या राहतील याचा आपण अंदाज बांधू शकतो. आणि म्हणूनच या व्यवस्था सुरळीत करणे अनिवार्य आहे.

लटकणाऱ्या तारा, ओसंडून वाहणारे  अस्वच्छ पाणी, तासनतास लागणारी वाहतूक कोंडी, अशा अनेक समस्या २१ व्या शतकातील भारताची व्याख्या करू शकत नाही. याच विचारासह तीन वर्षांपूर्वी या अभियानाची पायाभरणी करण्यात आली होती. देशातील १०० शहरांची यासाठी निवड करण्यात आली आणि निश्चित करण्यात आले की दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीसह ती विकसित केली जातील. विकासही असा की ज्यात शरीर नवीन असेल मात्र आत्मा तोच असेल, संस्कृती ज्याची ओळख असेल स्मार्टनेस, हे त्याचे आयुष्य असेल. असे जिवंत शहर विकसित करण्याच्या दिशेने आपण जलद गतीने पुढे जात आहोत.

मित्रांनो, आमच्या सरकारसाठी स्मार्ट शहर केवळ एक प्रकल्प नाही तर आमच्यासाठी एक मिशन आहे. परिवर्तनाचे मिशन, देशाचे परिवर्तन घडवण्याचे मिशन, हे मिशन आपल्या शहरांना नवीन भारताच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी तयार करेल. २१ व्या शतकातील भारतात जागतिक दर्जाचे बौद्धिक शहरी केंद्र उभारेल. हे देशाच्या त्या युवकांच्या आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करतात ज्यांना केवळ चांगले नाही तर सर्वोत्तम हवे आहे. ही आपली जबाबदारी आहे, ही आपली कटिबद्धता आहे की याच पिढीसाठी भविष्यातील व्यवस्था निर्माण व्हायला हव्यात. येथील आयुष्य पाच ई वर आधारित असेल, आणि ते पाच 'ई ' आहेत , ईझ ऑफ लिविंग म्हणजे जगणे सुलभ व्हावे, एज्युकेशन म्हणजे शिक्षण, एम्प्लॉयमेंट म्हणजे रोजगार, इकॉनॉमी म्हणजे अर्थव्यवस्था आणि एंटरटेनमेंट म्हणजे मनोरंजन.

आणि जेव्हा मी तुमच्यासारख्या लोकांच्या शहराच्या महापौरांशी , महापालिका आयुक्तांशी किंवा सीईओशी संवाद साधतो तेव्हा एक नवीन आशा निर्माण होते. स्मार्ट शहर अभियानाच्या प्रक्रियेची चौकट लोक-सहभाग, लोकांच्या आकांक्षा आणि लोकांचे उत्तरदायित्व यावर आधारित आहे. आपल्या शहरात अशा प्रकारच्या योजना सुरु व्हाव्यात हे शहरातील लोकांनी स्वतः ठरवले आहे. त्यांचेच विचार शहरांच्या स्मार्ट सिटी स्वप्नाचा आधार बनले आहेत. आणि यावर आज वेगाने काम सुरु आहे.

मला या गोष्टीचा आनंद होत आहे की इथे केवळ नवीन व्यवस्थांची निर्मितीच होत नाही तर निधीची पर्यायी व्यवस्था देखील केली जात आहे. पुणे, हैदराबाद आणि इंदोरने महापालिका रोख्यांच्या माध्यमातून सुमारे साडेपाचशे कोटी रुपये उभे केले आहेत. आता लखनौ आणि गाझियाबाद इथेही लवकरच ही प्रक्रिया सुरु होणार आहे. हे रोखे सरकारवरील आर्थिक अवलंबत्व कमी करण्याचे काम करेल. मी अन्य शहरांनाही आवाहन करतो की त्यांनी देखील अशा प्रकारच्या उपक्रमासाठी पुढे यावे.

मित्रांनो, शहरे स्मार्ट होणे, व्यवस्था तंत्रज्ञानाशी जोडणे हे जीवन सुलभ करणे सुनिश्चित करते. आज तुम्ही अनुभवू शकता की कशा प्रकारच्या सेवा ऑनलाईन झाल्या आहेत, ज्यामुळे आता सामान्य माणसाला रांगेत उभे राहावे लागत नाही. या रांगा देखील भ्रष्टाचाराचे मूळ होत्या. आज तुम्हाला कोणतेही देयक भरायचे असेल, कोणत्याही सुविधेसाठी अर्ज करायचा असेल, एखादे प्रमाणपत्र हवे असेल, किंवा शिष्यवृत्ती, निवृत्तीवेतन, भविष्य निर्वाह निधी सारख्या अनेक सुविधा आज ऑनलाईन आहेत म्हणजेच आज शासन देखील स्मार्ट होत आहे,ज्यामुळे पारदर्शकता सुनिश्चित झाली आहे. आणि यामुळेच भ्रष्टाचारात मोठी घट होत आहे.

मित्रांनो, स्मार्ट, सुरक्षित , शाश्वत आणि पारदर्शक व्यवस्था देशातील कोट्यवधी लोकांच्या आयुष्यात परिवर्तन घडवत आहे. ही जी काही व्यवस्था बनवली जात आहे ती सर्वांसाठी आहे. यामध्ये उच्च-नीच, जात, धर्म, लहान-मोठे अशा कोणत्याही सीमा नाहीत, आणि तो आधार देखील नाही , केवळ आणि केवळ विकास हाच एक मंत्र आहे. लोक सहभाग, राज्यांची भागीदारी , स्थानिक संस्थांची भागीदारी यातून हे सगळे शक्य होऊ शकते. ‘सबका साथ-सबका विकास’ आणि टीम इंडियाची भावना नवीन भारताचा संकल्प तडीस नेणार आहे.

मी आज जेव्हा योगीजींशी बोलत होतो, तेव्हा त्यांनी एक चांगली बातमी दिली. हे पहा, काही गोष्टी अशा असतात जर आपण आपल्या देशातील नागरिकांवर भरवसा ठेवला तर कसे अद्भुत काम करू शकतात. आणि दुर्भाग्य हे आहे की पूर्वी नेत्यांना, मत घेतांना नागरिकांची आठवण व्हायची. जर आपण खरोखरच नागरिकांची शक्ती आणि सद्भावना पाहिली आणि त्याला साद घातली तर कसा परिणाम मिळू शकतो, हे योगीजीं मला सांगत होते. तुम्हाला माहित आहे मी एकदा १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून म्हटले होते कि जर तुम्ही चांगल्याप्रकारे कमवत आहात तर एका गॅसच्या अनुदानात काय ठेवले आहे, का घेता गॅसवरील अनुदान? या देशात अनुदान राजकारणाशी अशा प्रकारे जोडले गेले आहे की कुणी असे बोलायची हिंमत करत नाही, आम्ही केली आणि देशाला अभिमान वाटायला हवा सुमारे सव्वा कोटी कुटुंबानी गॅसवरील अनुदान सोडून दिले.

आता ते तर मी लाल किलल्यावरून बोललो होतो, मात्र देशाचा स्वभाव पहा, रेल्वेवाल्यानी त्यांचा जो आरक्षण अर्ज असतो, त्यात एक रकाना तयार केला आहे , आताच, नुकताच एक नवीन रकाना बनवला आहे, काही महिन्यांपूर्वी बनवला आहे. जास्त जाहिरात देखील केलेली नाही. असेच लिहिले आहे. आणि आपल्याला माहित आहे की रेल्वेत जे वरिष्ठ नागरिक प्रवास करतात त्यांना सवलत मिळते, अनुदान मिळते. कमावतात का , काही नाही, तुमचे वय इतके झाले आहे, तुम्हाला हे लाभ मिळतील. त्यांनी लिहिले- जर तुम्ही कमावत असाल, आणि जर तुम्हाला ही जी सवलत किंवा अनुदान मिळते ते सोडायचे आहे तर या रकान्यात खूण करा. हे ऐकून मला आनंद झाला, एवढ्या कमी वेळेत काही जाहिरात नाही, कोणत्याही नेत्याचे निवेदन नाही, काही नाही, या देशातील ४० लाखांहून अधिक लोकांनी रेल्वे प्रवास केला, आपले अनुदान सोडले. ही छोटी गोष्ट नाही.

आज मला योगीजींनी सांगितले की उत्तर प्रदेशातील गावांमध्ये लोकांना जी घरे मिळाली होती जुनी, काही लोकांची आर्थिक स्थिती बदलली , काही लोक तिथून दुसऱ्या शहरात गेले, मुले नोकरीसाठी बाहेर गेली, तिथे स्थायिक झाली. आणि उत्तर प्रदेश सरकारने विनंती केली की जर तुमची परिस्थिती सुधारली आहे आणि तुमच्याकडे आधीच्या सरकारने दिलेले घर आहे, जर तुम्ही ते घर सरकारला परत केलेत तर आम्ही ते एखाद्या गरीबाला देऊ इच्छितो. माझ्यासाठी एवढी आनंदाची गोष्ट आहे की माझ्या उत्तर प्रदेशातील गावातील ४६ हजार लोकांनी आपली घरे परत केली. ही छोटी गोष्ट नाही.

आपल्या देशात अशी मानसिकता तयार झाली होती की जणू काही सगळे चोर आहेत , सगळॆ असे करतील. काही गरज नाही, आपण देशातील नागरिकांवर विश्वास ठेवायला हवा, देश चालवण्यासाठी आपल्यापेक्षाही अधिक ताकद माझ्या देशबांधवांमध्ये आहे, हा आपल्यात विश्वास असायला हवा. देशाला बदलण्यासाठी कशा प्रकारचे लोक पुढे येत आहेत, एक प्रामाणिकपणाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पूर्वीच्या तुलनेत आता अधिक लोक कर भरण्यासाठी पुढे येत आहेत. शहरात सुविधा दिसत असतील तर लोक कर भरण्यासाठी तयार होत आहेत. त्यांना विश्वास आहे की पै-पै योग्य ठिकाणी खर्च होईल, स्वतःच्या बंगल्यावर खर्च होणार नाही, तर देशाचा सामान्य माणूस पैसे देण्यासाठी तयार झाला आहे.

आणि म्हणूनच पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचे या अभियानासाठी अभिनंदन, जे  काम तुम्ही लोकांनी केले आहे, आणि आपल्या देशातून महापालिकांमधून सर्व अनुभवी लोक आले आहेत त्यांचेही अभिनन्दन. मला खात्री आहे की पुढल्या वेळी आणखी शहरे पुढे येतील, जे पुढे गेले, गेले, मात्र नवीन लोक पुढे येतील. नवीन शहरांमध्ये क्षमता आहे, नेतृत्व द्या. तिथले आयुक्त असतील, तिथले महापौर असतील, तिथले सीईओ असतील, जरा मनापासून एक उद्दिष्ट निश्चित करा. तुमचाही गौरव करण्याची मी वाट पाहतो आहे. आता मला तुमचा सन्मान करण्याची संधी द्या. मी भारतातील सर्व शहरांना निमंत्रित करत आहे, मला तुमचा सन्मान करायचा आहे, मला संधी द्या, एवढे उत्तम काम करून दाखवा.

पुन्हा एकदा यशस्वी झालेल्यांना खूप-खूप शुभेच्छा. यशासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांना देखील खूप-खूप शुभेच्छा.

खूप-खूप धन्यवाद.

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
Tier-2 cities drive growth in India's tech hiring as GCC expansion spreads beyond metros

Media Coverage

Tier-2 cities drive growth in India's tech hiring as GCC expansion spreads beyond metros
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
List of Outcomes: Prime Minister of Japan’s visit to India for the 16th India-Japan Annual Summit
July 02, 2026
Sl. No.OutcomeDescription
1. India-Japan Joint Declaration on Economic Security Promotes project-based collaboration for enhancing joint resilience in key sectors including semiconductors, critical minerals, information and communication technology including AI, clean energy and pharmaceuticals. India-Japan Fact Sheet 2.0 captures growing India-Japan G2G and B2B engagement in this crucial area.
2. India-Japan Joint Statement on Cooperation in the Field of Artificial Intelligence Elevates the India-Japan relationship to a strategic research and development partnership in the AI domain. Building on the India-Japan AI Initiative, the Joint Statement provides a roadmap for greater cooperation across the entire AI technology stack in pursuit of the shared vision of safe, secure, trusted, inclusive, and human-centric AI.
3 Joint Statement on Energy Resilience (between MoPNG and METI, Japan) Strengthens cooperation in strategic stockpiling and reserve mechanisms for crude oil and petroleum products. Promotes collaboration in joint investments across the maritime energy transport value chain.
4. Celebrating the 75th Anniversary of India-Japan Diplomatic Relations Outlines a series of commemorative events to celebrate 2027, the 75th anniversary of establishment of diplomatic relations, as the India-Japan Year of Shared Horizons
5. Memorandum of Cooperation for India-Japan Cooperative Biogas for Growth (CBG) Initiative Promotes cooperation towards the goal of establishing 1,000 biogas and organic fertilizer plants all across India, leveraging the extensive network of dairy cooperatives.
6. Memorandum of Cooperation in the Field of Batteries Promotes cooperation in battery-related projects and expands business opportunities with an aim of building a trusted, resilient and sustainable battery supply chain.
7. Memorandum of Cooperation in the Field of Pharmaceuticals and Medical Devices Sector Strengthens pharma supply chains, including in Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) and Key Starting Materials (KSMs), through promotion of bilateral investment and business linkages, technical collaboration and industry-academia collaboration.
8. Memorandum of Cooperation in the Field of Geology and Mineral Exploration Strengthens cooperation in upstream critical minerals exploration through exchange of technical expertise.
9. Memorandum of Cooperation between IndiaAI Mission and Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Japan Promotes institutional cooperation between IndiaAI Mission and Japan’s GENIAC initiative – through B2B matchmaking, webinars on AI policies and challenges and support for joint projects through access to computing resources
10. Memorandum of Cooperation on Next Generation Mobility Partnership (NGMP) Establishes a framework for operationalizing the Next Generation Mobility Partnership (NGMP) which was announced at the 15th Annual Summit in August 2025. The NGMP would accelerate private sector-led cooperation and investment in mobility sectors including rail, automotive and road infrastructure, aviation, shipbuilding and ports, logistics, and urban development, positioning India as a hub for “Make in India for the World” exports to third countries.
11. Memorandum of Understanding between India’s Centre for Cellular and Molecular Platforms (C-CAMP) and RIKEN, Japan Establishes a framework for academic, translational research and start-up oriented innovation in deep-tech and life sciences, covering healthcare, agriculture and environment.
12. Memorandum of Understanding between National Center for Biological Sciences-Tata Institute of Fundamental Research and RIKEN, Japan Creates a framework for cooperation in basic biological and neuroscience research between the two leading research institutions
13. Memorandum of Understanding between IIT Bombay, BharatGen Technology Foundation and National Institute of Informatics, Japan Furthers collaboration on large language models (LLMs), with a focus on developing LLMs for enhanced scientific reasoning, through joint research exchanges
14. Memorandum of Understanding between SarvamAI and Preferred Network on LLM Development Creates a framework for cooperation across the full AI technology stack, including foundation models.
15. Memorandum of Understanding Between National Internet Exchange of India (NIXI) and Japan Network Information Center (JPNIC) Promotes cooperation in National Internet Registry operations, IPv6 adoption, internet security improvements, capacity building, student/professional exchanges and exchange of views on internet governance at regional and global forums.
16. Exchange of Letters Between International Financial Services Centres Authority (IFSCA) and Financial Services Agency, Japan (JFSA) Establishes a framework for cooperation in development, regulation and supervision of financial services as well as information exchange on financial-market trends and best practices, particularly in FinTech and RegTech.