शेअर करा
 
Comments
In one way the correct meaning of PSE is - Profit and Social benefit generating Enterprise: PM Modi at CPSE Conclave
For public and private sector, the formula of success remains same - the 3 Is, which mean Incentives, Imagination and Institution Building: PM
I believe that Idealism and Ideology are not enough for economic decision making, they need to be replaced with pragmatism and practicality, says the PM
PSEs can contribute towards the formation of New India through 5 Ps - Performance + Process + Persona + Procurement and Prepare: PM
To date, we have been treating PSEs as navratana companies. But now, its time to think beyond it. Can we think about making New India jewel, asks PM

मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी, अवजड उद्योगमंत्री श्री अनंत गीते, राज्यमंत्री श्री बाबुल सुप्रियो, माझे सहकारी पी के मिश्रा आणि पी के सिन्हा, देशभरातून येथे आलेले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र आस्थापनांचे अधिकारी, उपस्थित मान्यवर आणि माझ्या बंधू-भगिनींनो !

आमचे अनंत गीतेजी गात नाहीत, मात्र बाबुलजी गातात. सार्वजनिक क्षेत्रातील एका नव्या छोट्याशा जगात ही एक नवी सुरुवात आहे. आणि या सीपीएसई परिषदेत मी आपले स्वागत करतो. मी तुम्हा सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो.

गेल्या एक दीड तासांपासून इथे जे सादरीकरण केलं गेलं, त्यात तुमचे परिश्रम आणि उत्साह बघून मी ढोबळमानाने एवढं सांगू शकतो, की त्या सादरीकरणात मी विचारांची स्पष्टता अगदी स्पष्टपणे बघू शकलो. कॉर्पोरेट प्रशासनापासून ते संशोधन, तंत्रज्ञान आणि नव भारताविषयीचा तुमचा दृष्टीकोन, हे सगळं ऐकण्याची संधी मला मिळाली. अशी संधी याआधी कुठल्या पंतप्रधानांना मिळाली की नाही हे मला माहित नाही, मला मात्र, हे सौभाग्य मिळाले आहे.

या सादरीकरणासाठी ज्या चमूने मेहनत घेतली, एकत्र मिळून काम केले, चर्चा केल्या, त्या सर्वांचेही मी अभिनंदन करतो. कारण या सदरीकरणासाठी त्यांनी खूप अभ्यास केला असेल, संदर्भ गोळा केले असतील. आपल्या रोजच्या कामातून बाहेर पडत थोडा वेगळा विचार करण्याची संधी त्यांना यामुळे मिळाली असेल.

मला सांगितलं गेलं की गेल्या काही महिन्यात तुम्हा सर्वांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या, विचारमंथन झाले. तुमच्या स्वतःच्या क्षेत्रांमध्ये कसे परिवर्तन आणता येईल, यावर चर्चा झाली. त्यावर तुम्ही खोलवर विचार केला. आणि तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, की तुम्ही इथे जे काम करत होते तुमच्या या विषयासंदर्भात तेच काम मी ही करत होतो. आणि त्यासाठी तुमच्या अधिकाऱ्यांनाही मी सारखा बोलावून घेत होतो. कारण माझी इच्छा होती की तुमच्या आणि माझ्या विचारप्रक्रियेत ताळमेळ असावा, ती विचारप्रक्रिया एकसमान असावी. म्हणजे, एका अर्थी आपण प्रत्येकाने आपापल्या जागी एका विचारमंथन प्रक्रियेला गती दिली आहे.

आणि या चर्चांमध्ये, अशा अनेक अडचणी माझ्या लक्षात आणून दिल्या गेल्या, ज्यांचा आपण सर्वसामान्यत: आपल्या रोजच्या जगण्यात सामना करतो. तुम्हाला येणाऱ्या या अडचणी दूर करण्यासाठी सरकार सातत्याने काम करत आहे.गेल्या चार वर्षात, सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रांशी संबंधित सर्व संस्थांना काम करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे, जेणेकरुन ते उत्तम काम करु शकतील.

मित्रांनो,

स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्र उभारणीच्या कामात देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे योगदान खूप महत्वाचे आहे.

जेव्हा भारताला निधीची गरज होती, जेव्हा नवे तंत्रज्ञान हवे होते, वेगवेगळ्या क्षेत्रात गुंतवणुकीची गरज होती, आणि हे सगळं मिळणं सोपं नव्हतं. अशा स्थितीत सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यांनी या सगळ्या गरजांच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक आघाडी सांभाळली होती. एकापेक्षा एक सरस ब्रान्ड तयार केले. ऊर्जानिर्मिती, उर्जेशी निगडीत उपकरणांचे डिझाईन, पोलादनिर्मिती, तेल, खनिज, कोळसा अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये आपले वर्चस्व या कंपन्यांनी तयार केले होते. जेव्हा भारतात खाजगी क्षेत्रांची भूमिका नगण्य होती अशा काळात तुम्ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेला गती दिली. आणि आजही आपल्या संस्था भारताच्या अर्थव्यवस्थेला केवळ मजबूत बनवत नाही तर औद्योगिक क्षेत्रात परिवर्तनाचे साधन बनल्या आहेत.

मित्रांनो, खाजगी क्षेत्रात जेव्हा आपण एखाद्या कंपनीच्या प्रमुख कार्यकारी अधिकाऱ्याशी चर्चा करतो, तेव्हा त्याने आपल्या भागधारकांसाठी किती नफा कमावला यावरून आपण त्याचे मूल्यांकन करतो. अर्थात सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी सुद्धा नफा महत्वाचा आहेच, मात्र त्यासोबत त्यांच्यासाठी समाजाचे, जनतेचे किती भले झाले ही गोष्ट देखील तेवढीच महत्वाची आहे. त्याकडेही त्याना लक्ष द्यावेच लागते.

आपण स्वतःला मर्यादित ठेवू शकत नाही. आपल्याला पूर्ण समाजाचा व्यापक विचार करावाच लागतो. एका अर्थाने बघितले तर, पीएसई चा खरा अर्थ आहे, नफा आणि सामाजिक कल्याण निर्माण आस्थापना. म्हणजेच, केवळ भागधारकांसाठीच नाही, तर संपूर्ण समाजासाठी लाभनिर्मिती करणे.

जेव्हा आपण सामजिक लाभांविषयी बोलतो, तेव्हा सार्वजनिक कंपन्यांमधील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याचे योगदान आणि त्याग विसरु शकत नाही. जेव्हा आपल्याला अत्यंत दुर्गम भागात, सोयी सुविधांचा अभाव असलेल्या ठिकाणी खडतर परिस्थितीत काम करावे लागते, तेव्हा अनेक अडचणी येतात, पण तरीही तुम्ही पाय घट्ट रोवून उभे राहता. देशासाठी, आपण प्रत्येक अडचण, प्रत्येक त्रास सहन करता.

तुमच्या दृढ इच्छाशक्तीमुळेच सरकार आज मोठमोठे निर्णय घेऊ शकते, आणि निर्णय घेते आहे. मग ते प्रत्येक गावात वीज पोहोचवणे असो, किंवा मग देशातल्या प्रत्येक माता-भगिनीपर्यत एलपीजी सिलेंडर पोचवण्याचे काम असो, तुमच्या संस्थामधल्या लाखो कर्मचाऱ्यांच्या अथक परिश्रमाविना हे साध्य नसते झाले. आणि आपण आज इथे दाखवलेल्या माहितीपटात पहिले, तुमच्या सादरीकरणात पहिले, की तुम्ही किती कमी वेळात किती मोठा पल्ला पार केला आहे.

मित्रांनो,

आपला इतिहास उत्तम असेल, समृद्ध असेल, तरी आजच्या काळात केवळ यावर गोष्ट संपत नाही. उज्ज्वल इतिहासाच्या गप्पा सांगून काम होऊ शकत नाही. तर आज, वर्तमानात असलेल्या आव्हानांचा सामना करत त्यानुसार बदल घडवणेही तितकेच आवश्यक आहे. आणि आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत केवळ आदर्शवाद किंवा विचारसरणी पुरेशी नाही. त्याजागी कालानुरूप निर्णय घेण्याची क्षमता आणि व्यावहारिक गोष्टींचा विचार करणेही आवश्यक आहे. तुमचे क्षेत्र कुठलेही असले तरी जेव्हा आपण एकविसाव्या शतकातील अर्थव्यवस्थेची चर्चा करतो, तेव्हा आस्थापना आणि संशोधनाचा आपला असा मंत्र असायला हवा, जो आपल्या सगळ्यांना मार्गदर्शक ठरेल, आपल्याला दिशा आणि गती देणारा ठरेल.

खाजगी क्षेत्र असो किंवा मग सार्वजनिक क्षेत्र, यशाचे मंत्र वेगवेगळे नसतात. जेव्हा मी यशाच्या मंत्राविषयी बोलतो, तेव्हा माझ्या मनात तीन ‘आय’ चे विचार येतात. आणि हे तीन ‘आय’ आहेत, इंसेंटिव्ह, इमॅजिनेशन , इन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग, जेव्हा आपण इंसेंटिव्ह, म्हणजे प्रोत्साहनपर भत्ते देण्याबद्दल बोलतो, तेव्हा मी सांगू इच्छितो, की जगभरातल्या अर्थतज्ञांचे असे मत आहे की, मानवी स्वभावात बदल घडवून आणण्याचे हे सर्वात प्रभावी साधन आहे. केवळ व्यवसायात नाही, तर प्रत्यक्ष आयुष्यात आपण हे नेहमीच बघतो, की जेव्हा आपल्याला कोणत्याही व्यक्तीकडून त्याच्या पूर्ण क्षमतेने काम करवून घ्यायचे असते, तेव्हा आपण त्या व्यक्तीला सतत प्रोत्साहन देत असतो.त्यामुळे तुम्हालाही, जर कर्मचाऱ्यांच्या स्थैर्यामुळे आलेली शिथिलता आणि निष्क्रियता टाळायची असेल , तर एक विशेष प्रोत्साहन मॉडेल तयार करून त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल. मात्र जेव्हा आपण ह्या प्रोत्साहनाविषयी बोलतो, तेव्हा ते केवळ आर्थिक नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. अनेकदा, उत्तम काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा फोटो प्रसिद्धीबोर्डावर लावणे किंवा कंपनीच्या अध्यक्षांनी पाठ थोपटून कौतुक करणे… म्हणायला तशी छोटी गोष्ट आहे, पण ती हजारो कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन-प्रेरणा देऊ शकते.

मला आठवतय, मी बडोदा इथे, एका औषधनिर्माण कंपनीत गेलो होतो. जेव्हा ते काही उत्पादन बनवतात, तेव्हा ते त्याची सगळी माहिती आपल्या कर्मचाऱ्यांकडे जाहीर करतात, आणि त्यांना सांगतात की या औषधाचे नाव आता तुम्ही ठरवा. त्यासाठी खूप मोठी स्पर्धा असते त्यांच्यात. होऊ शकते कि तो कर्मचारी काही मोठा संशोधक किंवा शास्त्रज्ञ नसेल, एखादा छोटा कर्मचारी असेल, पण त्याने जर त्या औषधाला योग्य नाव सुचवलं, तर त्याला एका मोठ्या समारंभात बक्षीस दिले जात असे. जेवढे महत्व त्या संशोधकांना होते, तेवढेच महत्व सर्वानी मिळून जे नाव निश्चित केलं आहे, त्यालाही दिले जात असे.अशाप्रकारेही प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते, पुरस्कृत केले जाऊ शकते. इथे ज्या कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय आले आहेत, त्यांनाही माहित असेल की अशा प्रोत्साहनाचा, कौतुकाचा कुटुंबातही किती उपयोग होतो.अशीच कौटुंबिक भावना आपण आपल्या कंपनीत कशी निर्माण करू शकू?

दुसरा विषय मी बोललो, तो म्हणजे इमॅजिनेशन ! जेव्हा आपण इमॅजिनेशन म्हणजेच कल्पकतेविषयी बोलतो, तेव्हा आज त्याचा अर्थ तो नाही, जो या सार्वजनिक कंपन्या पहिल्यांदा स्थापन झाल्या त्यावेळी होता. आज त्याचे स्वरूप बदलले आहे. आज अशी अवस्था आहे की अनेक यशस्वी खाजगी कंपन्या दोन दशकांपेक्षा जास्त काळ टिकू शकत नाही, हे सत्य आहे. याची अनेक कारणे असतील. पण सर्वात मोठे कारण म्हणजे, भविष्यात होणारे बदल, विशेषतः तंत्रज्ञानात होणाऱ्या बदलांनुरूप स्वतःत सुधारणा करण्याची क्षमता नसणे. याच ठिकाणी नेतृत्वाच्या कल्पकतेचा कस लागतो. मी अहमदाबाद मध्ये अनेक वर्षे राहिलो. एक काळ असा होता, जेव्हा तिथे गिरण्यांच्या मोठमोठ्या चिमण्यांची वेगळीच शान होती. मात्र आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार आणि अवलंब न केल्यामुळे ते सगळे जगच विस्कटून गेले. आज तिथे एकाही चिमणीतून धूर निघत नाही. का? तर कल्पकतेचा, दूरदृष्टीचा अभाव ! आयत्या तयार वस्तूंवर गुजराण करण्याची सवय जडली होती. आणि जे स्वतःत काळानुरुप बदल करत नाहीत, परिवर्तन घडवत नाही, दूरदृष्टीने विचार करत नाहीत, निर्णय घेत नाहीत, ते एकाच जागी थांबून राहतात…. आणि हळुहळू ते तिथेच नष्ट होणार हे विधिलिखित असते. आणि आजच्या जगात तर वेगवेगळे प्रयोग, आणि जुने मोडून नवे घडवण्याच्या प्रवृत्तीचे महत्व खूप वाढले आहे.

आणि तिसरा विषय म्हणजे, इन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग. म्हणजेच संस्थात्मक बांधणी. ही कदाचित नेतृत्वाची सर्वात मोठी कसोटी आहे. आणि इथे मी नेतृत्व म्हणजे, राजकिय नेतृत्वाविषयी बोलत नाहीये. आपण सगळे लोक आज इथे बसलो आहोत, आणि आपापल्या क्षेत्रात जे नेतृत्व करत आहोत, ज्या क्षेत्रात काम करत आहोत, त्या प्रत्येक क्षेत्रातही त्यांना नेतृत्व करायचे आहे, त्यांना एक अशी चमू बनवावी लागेल जी व्यवस्थाकेंद्री असेल. कारण व्यक्तीकेन्द्री आणि व्यक्ती आधारावर उभ्या असलेल्या व्यवस्था दीर्घकाळ चालू शकत नाहीत.

मित्रांनो,

आजवर आपण सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यांचे ‘नवरत्न’ म्हणून वर्गीकरण केले. पण आता आपण त्याही पलीकडे विचार करणे ही काळाची गरज आहे. आपण ‘नव भारत’ रत्न’ तयार करण्याचा विचार नाही करु शकत का? आपण नव भारताच्या निर्मितीसाठी मदत करु शकतो का? आपण तंत्रज्ञान आणि प्रक्रिया यांच्यात बदल घडवून नव भारत हे रत्न घडवण्यासाठी तयार आहोत का?

माझ्या मते, नव भारताच्या निर्मितीत आपला सहभाग पाच ‘पी’च्या मंत्रानुसार अधोरेखित करता येईल. हे पाच पी आहेत- परफॉर्मन्स , प्रोसेस, पर्सोना, प्रोक्यूअरमेंट आणि प्रिपेअर

मित्रांनो,

तुम्हा सगळ्यांना आपापल्या संस्थाची कार्यक्षमता आणि वित्तीय कामगिरीचा निर्देशांक आणखी वर न्यावा लागेल. तुमच्या क्षेत्रात जे, जगात सर्वोत्कृष्ट आहेत, त्यांच्याशी स्पर्धा करण्यास स्वतःला तयार करावे लागेल.

आज जगभरात चर्चा आहे की भारत पुढच्या काही वर्षातच, ५ ट्रिलीयन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनेल. आणि हे लक्ष्य गाठण्यासाठी, भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात जी वृद्धी हवी आहे, ती मिळवण्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे.

मित्रांनो,

मला असे सांगण्यात आले की, वर्ष २०१७-१८ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यानी सकल राष्ट्रीय उत्पादनात जवळपास ५ टक्क्यांचे मूल्यवर्धन केले. ही टक्केवारी दुपटीने वाढवणे आज काळाची गरज आहे. तुम्हा सगळ्यांचे एकत्रित प्रयत्न या दिशेने असायला हवेत की प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करसंकलनानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या या देशात महसूल उत्पनाचा तिसरा महत्वाचा स्त्रोत बनतील.

आपल्याकडे एक संस्कृत वचन आहे- ‘उद्योगसम्पन्नं समुपैति लक्ष्मी:’

म्हणजे उद्योगी व्यक्तीकडे लक्ष्मीचा वास असतो.

राष्ट्राच्या हितासाठी देखील, आपल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या संपन्न असणे, मजबूत असणे आवश्यक आहे, तरच त्या आपला देश संपन्न करण्यात हातभार लावू शकतील. आज जर आपण भारत सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे एक कंपनी म्हणून पहिले तर, आपल्या समभागांवर मिळणारे परतावे सुमारे ११ टक्के आहे, खाजगी क्षेत्र आणि चांगल्या उद्योगसमूहांच्या तुलनेत हे अतिशय कमी आहेत. आणि म्हणून माझा आग्रह आहे, की सीपीएसई व्यवस्थापनाने याकडे लक्ष द्यावे, आणि एक निश्चित धोरण आखून हे वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

अशाचप्रकारे जर आपण दुसऱ्या पी म्हणजे प्रोसेस- प्रक्रियेविषयी बोललो तर आपल्या प्रक्रिया अशा असायला हव्यात ज्यात पारदर्शकता वाढेल ,जबाबदारीची भावना वाढेल आणि आपण जागतिक स्तरावर आणखी उत्तम रीतीने आपली कार्यक्षमता सिद्ध करू शकू.

आपल्याला एक प्रश्न स्वतःला विचारावा लागेल, की नव्या भारतात, आपण आपल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना कशाप्रकारे पुढच्या ५ ते १० वर्षात जागतिक स्तरावर पोचवू शकतो? त्यात अधिकाधिक संशोधन कसे करता येईल, विकासदर वाढवण्यासाठी आपण कसे स्वतःत आमूलाग्र बदल करु शकतो, प्रक्रिया आणि धोरणांमध्ये असे कोणते बदल करु शकतो, ज्याने कर महसूल तर वाढेल, शिवाय रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील. या सर्व दिशांनी विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी जागतिक स्तरावरच्या स्पर्धेला तोंड देण्यास सक्षम असणे अत्यंत आवश्यक आहे. आज आपण युरोपातील अनेक राष्ट्रांमध्ये बघू शकतो, की ऊर्जा क्षेत्र,अणु तंत्रज्ञान- सौर ऊर्जा अशा क्षेत्रात सार्वजनिक कंपन्या उत्तम कामगिरी करत आहेत. त्यांच्या कार्यपद्धतीतूनही आपण खूप काही शिकू शकतो.

मित्रांनो,

औद्योगिक वातावरणात आज जागतिक स्तरावर जे परिवर्तन आले आहे , त्याचा विचार केल्यास, आपण निर्णयक्षमतेला गती देण्यासोबतच, काळानुसार लवचिकता आणण्याचीही गरज आहे. गेल्या काही काळात, जगात अशी अनके उदाहरणे समोर आली आहेत जिथे धोका- जोखीम न पत्करण्याच्या वृत्तीमुळे सरकारी आस्थापांनाना नुकसान सोसावे लागले आहे. अशा स्थितीत गरज आहे, ती प्रत्येक स्तरावर निर्णय प्रक्रिया अधिक सुस्पष्ट करण्याची. आणि याच ठिकाणी तिसरा ‘पी’ म्हणजेच ‘पर्सोना’ महत्वाचा ठरतो.

उत्तम निर्णयक्षमता तेव्हाच उपयोगी ठरेल जेव्हा आपल्याकडे गुणवान, कार्यक्षम कर्मचाऱ्यांची फळी तयार असेल. आपण योग्य त्या गुणवत्तेला वाव देतो आहोत की नाही, याकडे आपल्याला लक्ष द्यावे लागेल. आपली कर्मचाऱ्यांची ताकद आपण वाढवतो आहोत की नाही, हे बघावे लागेल.

लवचिक निर्णयप्रकिया, उत्तम गुणवत्ता आणि तंत्रज्ञान या तिन्ही गोष्टी कोणत्याही संस्थेमध्ये असतील तर त्या संस्थेची प्रगती कोणीही थांबवू शकत नाही. आणि मला आज असे सांगण्यात आले आहे, की तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात संशोधनाला चालना देण्यासाठी, आपण आता सादरीकरणात जे सांगितले, त्या ‘टेक अप इंडीया’ अभियानाला प्राधान्य देण्याचा तुम्ही निर्णय घेतला आहे, मी तुमच्या या निर्णयाचे कौतुक करतो आणि तुम्हाला त्यात यश मिळो अशी इच्छा व्यक्त करतो.

आणखी एक विषय खूप महत्वाचा आहे. प्रोक्यूअरमेंट. मित्रांनो आपल्या संस्थांच्या खरेदीबाबतच्या धोरणामुळे देशातील, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगक्षेत्र अधिक मजबूत होऊ शकेल. मी तुम्हाला काही आकडे सांगू इच्छितो… वर्ष २०१६ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी १ लाख ३० हजार कोटीपेक्षाही जास्त वस्तूंची खरेदी केली होती. यापेकी केवळ २५ कोटी रुपयांचे सामान सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांकडून आले होते.

तुम्ही सगळे मिळून असा एखादा आराखडा किंवा यंत्रणा उभारू शकत नाही का, ज्यात देशातल्या लघु आणि छोट्या उद्योगांकडून जास्तीत जास्त सामान विकत घेतले जाईल. विशेषतः देशातील जो मागास भाग आहे, त्यांना पुढे आणण्याचे काम तुमच्या माध्यमातूनच करता येईल.

तुम्हाला माहित असेल, आणि आता तुम्ही तुमच्या सादरीकरणातही उल्लेख केला होता की, भारत सरकारने Government e Market, जीईएम नावाने एक पोर्टल बनवले आहे. एक उत्तम व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे. या व्यवस्थेमुळे एमएसएमई क्षेत्राला मोठी उभारी देण्याचे काम केले आहे. खूप थोड्या काळात या ऑनलाईन प्लेटफॉर्मवर सुमारे ६ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आहे. तुमच्या संस्थानी देखील याचा जास्तीत जास्त वापर केला तर कारभारात पारदर्शकता येईलच, शिवाय एमएसएमई क्षेत्रालाही मोठी मदत मिळेल. जर तुम्ही जास्तीत जास्त सामान देशाच्या कानाकोपऱ्यात असलेल्या छोट्या उद्योजकांकडून घेतले, तर दुर्गम भागातही रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील.

त्याशिवाय, तुमच्या कंपन्यांकडून एमएसएमईला निधी आणि तांत्रिक सहाय्य जितके जास्त मिळेल तितकी या क्षेत्राची भरभराट होईल. एमएसएमई क्षेत्रांची क्षमता बांधणी करणे हे तुमच्या उद्दिष्टांपैकी एक असायला हवे. आणि बहुतेक आज आपण आपल्या संकल्पात त्याचा उल्लेखही केला आहे. तुम्ही तुमच्या अनुभवातून छोट्या उद्योजकांना मार्गदर्शन केले तर देशाला स्वयंपूर्ण बनवण्याचे ध्येय्य लवकरात लवकर गाठता येईल.

माझा आणखी एक आग्रह आहे- तुम्ही या गोष्टीकडेही लक्ष द्या की एमएसएमई विभागाचे पैसे थकणार नाहीत. कामाचे पैसे लवकर न मिळाल्यामुळे छोट्या उद्योजकांना किती त्रास सहन करावा लागतो, याची आपल्याला कल्पना असेलच.

देशाच्या उत्पादन क्षेत्राला, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील आस्थापनांकडून मोठी ताकद मिळू शकते. ग्रामीण गृहनिर्माण योजना, अक्षय उर्जा, सौर ऊर्जा, वस्त्रोद्योग, औषधनिर्माण अशा अनेक क्षेत्रांचा कायापालट करण्यात आपले सक्रीय योगदान महत्वाचे ठरू शकते.

मी तुम्हाला आग्रह करेन की तुम्ही तुमच्या कंपन्यांच्या सर्वसाधारण सभा, देशातील महत्त्वाच्या पण फारशा प्रसिद्ध नसलेल्या पर्यटन स्थळी आयोजित करा. वर्षातील एखादी सभा आपण अशा पर्यटन स्थळी नक्कीच घेऊ शकतो. त्यामुळे त्या स्थळाची प्रसिद्धी होईल, तिथे पर्यटक जातील. तिथे आपोआप एक पर्यटन स्थळ विकसित होईल. कल्पना करा की देशभरात तुम्ही अशी नवी कोरी २५ पर्यटन स्थळे शोधून काढली आणि तुमच्या सुमारे १०० कंपन्यांनी आपली एक वार्षिक सर्वसाधारण सभा अशा पर्यटन स्थळी आयोजित केली, तर तिथे महिन्या-दोन महिन्यात एक तरी सभा होईल. मला सांगा, मग यातून तिथली अर्थव्यवस्था विकसित होईल की नाही ? तिथे पायाभूत सुविधा निर्माण होतील की नाही? आजवर तुम्ही महानगरांमध्ये, पंचतारांकित हॉटेलात अशा सभा घेत असाल. पण अशा जरा वेगळ्या पर्यटन स्थळी जाऊन सभा घ्या. तुमचे कामही होईल आणि त्याचवेळी पर्यटनालाही चालना मिळेल. म्हणजेच, जेव्हा तुमची दूरदृष्टी आणि देशाची दूरदृष्टी एकत्र चालेल तेव्हा, काहीही अधिक न करता, आपण प्रगती करु शकू. आणि म्हणूनच राष्ट्रनिर्मितीच्या कामात हातभार लावणाऱ्या या छोट्या- मोठ्या गोष्टी आपण कराव्यात, असा मी आग्रह करेन. भारतात पर्यटनाला खूप चालना देण्याची गरज आहे. अगदी कमीत कमी भांडवलात सर्वात जास्त रोजगाराच्या संधी निर्माण करणारे हे क्षेत्र आहे. आणि जे जगाकडे नाही , ते देण्याचे, दाखवण्याचे सामर्थ्य आपल्या भूमीत आहे. मात्र आपण आजवर ही ताकद जगासमोर आणली नाही. ही ताकद आपल्याला कशी आणता येईल?

मित्रांनो,

भविष्यातील आव्हानांसाठी सज्ज राहण्यासाठीचा पाचवा P म्हणजे Prepare अर्थात सज्जता. आर्टीफिशीयल इंटेलिजन्स, क्वांटम कम्प्युटिंग, इलेक्ट्रीक वाहने आणि रोबोटिक्स अशा तांत्रिक नवकल्पनांच्या अनुषंगाने भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी सज्ज राहिले पाहिजे. २०२० सालापर्यंत जागतिक बाजारपेठेत इंटरनेटच्या क्षेत्रात भारताचा वाटा २० टक्के असेल, असा अंदाज आहे. ही सुमारे २० लाख कोटी रूपयांची बाजारपेठ आहे. औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रातील इंटरनेटचा वाटा अंदाजे 60% असेल, असाही एक अंदाज आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम धोरणे आखत आहेत का ? तुम्ही माहितीचे विश्लेषण करत आहात का ?

मित्रांनो,

या प्रयत्नात डिजीटायझेशन, ॲनलिटिक्स, इ-मोबिलीटी आणि ब्लॉक चेनची तुम्हाला मदत होणार आहे. तंत्रज्ञानाचे हे प्रकार तुमच्या उद्योगांसाठी नव्या संधी निर्माण करू शकतात. वित्तीय बाजारातील नवकल्पनांचा आणि आजघडीला गुंतवणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध भांडवलाचाही तुम्ही लाभ घेऊ शकता.

मित्रांनो,

जेव्हा आपण देशाच्या गरजा आणि अग्रक्रमांशी सुसंवाद राखत मार्गक्रमण करतो, तेव्हा त्याचे परिणाम चांगलेच असतील, याची खात्री असते. आपल्या देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम हे नव भारताच्या निर्मितीच्या कामी प्रतिनिधी म्हणून काम करण्याच्या दृष्टीने सक्षम आहेत, अशी खात्री मला वाटते.

आज या प्रसंगी मी आपणासमोर आव्हानांच्या स्वरूपात ५ प्रश्न उपस्थित करू इच्छितो. आपल्या सादरीकरणाव्यतिरिक्त वेगळे असे काहीही मी सांगणार नाही. आपण जे म्हणालात, तेच मी माझ्या शब्दात मांडणार आहे. आपण या गोष्टी यशस्वीपणे पूर्ण करू शकता, असे मला वाटते. ही पाच आव्हाने, नव भारताच्या निर्मितीतील आपली भूमिका नव्याने परिभाषित करतील. मी फार तपशिलात जाणार नाही, मात्र एक व्यापक आराखडा आपल्यासमोर सादर करेन.

माझा पहिला प्रश्न आहे: २०२२ साली भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीची ७५ वर्षे पूर्ण होतील. २०२२ सालापर्यंत भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना आपली भौगोलिक धोरणात्मक पोहोच वाढवणे शक्य होईल का? उत्तर होकारार्थी असेल, तर कसे?

माझा दुसरा प्रश्न: सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आयात शुल्क कमी करण्याच्या कामी देशाला कशाप्रकारे मदत करू शकतील? तुमच्या मनात कदाचित असा विचार येईल की हे कोणाचे काम आहे? मला आपणास एक उदाहरण द्यावेसे वाटते. मी हरियाणामध्ये एका शेतकऱ्याच्या शेतात गेलो होतो. ही २५-३० वर्षांपूर्वीची घटना आहे. त्याची शेतजमीन फार लहान होती. त्याने काही नवा प्रयोग केला होता, त्यामुळे त्याने मला त्याच्या शेतात येण्याचे आमंत्रण दिले. तो ३०-३५ वर्षांचा होता पण फार उत्साही दिसत होता. दिल्लीतील पंचतारांकित हॉटेल्स बेबी कॉर्न, लहान टोमॅटो अशा विशेष भाज्या वापरत असत. या भाज्यांची आयात थांबवावी, असे त्याच्या मनात आले आणि पर्यांवरणाचे संतुलन राखत स्वत:च या भाज्यांचे उत्पादन घेऊन हॉटेलना पुरवण्याचे त्याने ठरविले. केवळ तीन वर्षांत त्याने ही आयात थांबवली. एका शेतकऱ्याच्या मुलाने निर्धार केला, तर तो चमत्कार घडवून आणू शकतो. या सार्वजनिक क्षेत्रातील स्वयंपूर्ण उपक्रमांनी देशाला स्वयंपूर्ण करण्यात महत्वाची भूमिका बजावली आहे. आता जागतिक अर्थकारणात आपले अस्तित्व दाखविण्याची वेळ आली आहे. आपण आपल्या सादरीकरणात याचा उल्लेख केला आहे, तरीही मला यावर भर देणे आवश्यक वाटते. देशाचे आयात शुल्क कमी करण्यासाठी कोणत्या पर्यायी तंत्रज्ञानाचा आणि उपकरणांचा वापर करता येईल?

माझा तिसरा प्रश्न: भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना आपले नाविन्यपूर्ण उपक्रम आणि संशोधन यांची देवाणघेवाण कशा प्रकारे करता येईल? सध्या आम्ही पूर्णपणे वेगळ्या प्रकारे काम करत आहोत. परिणामी मनुष्यबळ वाया जाते आहे. कोणीतरी एक काम पूर्ण करतो तर कोणीतरी दुसरा त्याच वेळी तेच काम सुरूवातीपासून पुन्हा करू लागतो. जर आपण कामात समन्वय राखला तर या क्षेत्रात किती मोठी झेप घेता येईल, याची आपण कल्पना करू शकता. म्हणूनच मी एकीकरणाबद्दल बोलत आहे.

माझा चौथा प्रश्न: नवभारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी आणि देशासमोर असलेल्या समस्या सोडविण्यासाठी सीएसआर निधीचा वापर केला जाणार आहे का? त्याचा आराखडा कसा असावा? आपण एकत्रितपणे कशा प्रकारे त्यावर काम करू शकू? आपण आपल्या प्रयोगांबद्दल उल्लेख केला. प्रसाधनगृहे उभारण्यात आपले योगदान मोठे आहे. त्यामुळे देशभरात घडून येणारा मोठा बदल आपण अनुभवला आहे. म्हणूनच एकामागून एका आव्हानावर लक्ष केंद्रित करून त्यावर तोडगा शोधण्याची गरज आहे.

अंतिमत: माझा पाचवा प्रश्न आहे: २०२२ सालापर्यंत भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम देशाला विकासासाठी कोणता आदर्श देणार आहेत? आपण त्याच जुन्या पद्धतींचा वापर करणार आहोत की नव्या वाटा चोखाळणार आहोत?

मी प्रश्नांच्या स्वरूपात ही आव्हाने आपल्यासमोर मांडत आहे कारण आपणाला निर्णय घ्यायचे आहेत, धोरणे आखायची आहेत आणि ती अंमलातही आणायची आहेत. जेव्हा देश उभारणीचे महान ध्येय उराशी बाळगून आपण मंडळाच्या बैठकांमध्ये या प्रश्नी चर्चा कराल, तेव्हा नवे मार्ग खुले होतील. आपणास नवी दिशा मिळेल.

मित्रांनो,

नव्या जागतिक परिक्षेत्रात भारताची पोहोच वाढविण्याच्या दृष्टीने आपले योगदान गरजेचे आहे. आजघडीला जगभरातील लोकांना भेटण्याची संधी आपल्याला मिळते आहे. पूर्वी अशा संधी कमी असत. आपण ही संधी वाया जाऊ देऊ नये. काही देशांनी इतर देशांमध्ये आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी आपल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचा वापर केला आहे, याची जाणीव आपल्याला असली पाहिजे.

जगातील ५०० सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी एक चतुर्थांश कंपन्या या जगातील विविध देशांमधील सार्वजनिक उपक्रमांपैकी आहेत, हे सत्य आहे. या कंपन्या आपापल्या देशांमध्ये गुंतवणुकीचे उत्तम माध्यम म्हणून कार्यरत आहेत. म्हणूनच आपल्या पायाचा विस्तार करण्यासाठी आपण या धर्तीवर विचार केला पाहिजे. आज शासना-शासनातील संपर्क वाढत आहे. त्याचमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचेही परस्पर संपर्क वाढण्याच्या दृष्टीने ही सुवर्णसंधी आहे.

आजघडीला ब्राझीलपासून मोझांबिकपर्यंत आणि रशियापासून ऑस्ट्रेलियापर्यंत भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आपल्या यशाचा ध्वज फडकावत आहेत. या उपक्रमांनी परदेशातील गुंतवणुकीसाठी सर्वसमावेशक धोरण आखणे, ही काळाची गरज आहे. भौगोलिक स्थान लक्षात घेत या गुंतवणुकीच्या परताव्याच्या दृष्टीने आपणास धोरण आखावे लागेल. आमच्या सरकारने अनेक देशांमधील आघाडीच्या शहरांसोबत अनेक सामंजस्य करार केले आहेत. अशा प्रकारच्या बंधु शहरांच्या विकासाचे काम सुरू आहे. या शहरांमधील औद्योगिक एकके आणि संस्थांच्या सोबतीने आमचे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम नियोजितपणे आणि पद्धतशीररित्या मेक इन इंडिया उपक्रमाला प्रोत्साहन देतील का?

खरेतर एक राज्य दुसऱ्या राज्याचे बंधुराज्य होते, त्याचप्रमाणे एक शहर दुसऱ्या शहराचे बंधुशहर होते. इतर बाबी तशाच प्रकारे मागे पडल्या आहेत. केवळ एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करणे पुरेसे नाही. हे प्रमाण वाढवायला हवे. किमान ५० ते १०० बाबतीत राज्ये परस्परांशी संलग्न असू शकतात. म्हणूनच नवा धोरणात्मक दृष्टीकोन बाळगावा, असे मी आवाहन करतो. आयात शुल्काचे मोठे आव्हान आज आपल्या सर्वांसमोर आहे. सध्या काही उत्पादने आयात केली जातात, पण हे आयात शुल्क कमी करणे शक्य आहे. सरकारने काही क्षेत्रातील आयात शुल्क कमी केले आहे, मात्र अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. अशा परिस्थितीत आपणा सर्वांसाठी या क्षेत्रात मोठी संधी उपलब्ध आहे. हे फार मोठे आव्हान नाही. आपणाला फक्त प्रयत्न करायचे आहेत आणि त्यातून होणारे परिवर्तन सहज दिसून येईल.

कोणत्याही उत्पादनाच्या आयात दरात येत्या २ ते ३ वर्षांत १०-१५-२० टक्के अथवा आपण ठरवाल तितकी घट करण्यासाठी तुम्ही कालमर्यादा निश्चित करू शकता.

जर आपण स्पर्धात्मक किंमतीबरोबरच दर्जाबद्दल पुरेसे सजग असू आणि आयात करता येणाऱ्या पण नाविन्यतेच्या बाबतीत तडजोड करता येणार नाही, अशा आयात केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करत असू, तर आयात दरात मोठी घट शक्य होईल.

मित्रांनो,

मी आपणास संरक्षण क्षेत्राचे उदाहरण देऊ इच्छितो. भारत हा गेल्या ६०-७० वर्षामधला जगातला सर्वात मोठा शस्त्र आयातदार देश आहे. मला यापूर्वीच्या धोरणांबद्दल बोलायचे नाही, सरकार संरक्षण क्षेत्र थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी खुले करेल, असा विचारही त्या काळी कोणी केला नसेल.

संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांसाठी ही उत्तम संधी आहे, असे मला वाटते. तंत्रज्ञानाची देवाण-घेवाण आणि संयुक्त उपक्रम या बाबींवर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम जितका जास्त भर देतील, तेवढीच मेक इन इंडिया चळवळ सक्षम होईल आणि संरक्षण क्षेत्र स्वयंपूर्ण होऊ शकेल. आज भारत तेजस सारख्या लढाऊ विमानांची तसेच जागतिक दर्जाच्या पाणबुड्या आणि लढाऊ नौकांची बांधणी करत आहे. तांत्रिकदृष्ट्या आपण सक्षम आहोत. अशा परिस्थितीत, आपण देशांतर्गत बाजारपेठेबरोबरच परकीय बाजारपेठांवर लक्ष ठेवणेही गरजेचे आहे.

संशोधन आणि नाविन्याची सांगड घालणे, हा आणखी एक महत्वाचा पैलु आहे. वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषद या संबंधित क्षेत्रात संशोधन आणि विकासासाठी कार्यरत असणाऱ्या पायाभूत संस्था आहेत. सीपीएसईकडे संबंधित क्षेत्रांमध्ये आधुनिक संशोधनासाठीच्या पायाभूत सुविधाही उपलब्ध आहेत. आपण अनेक तंत्रे आणि नाविन्यपूर्ण उत्पादनेही विकसित केली आहेत. मात्र या विविध संस्थांच्या प्रयोगशाळांमधील नाविन्यपूर्ण उपक्रम मर्यादित असल्याचेही दिसून आले आहे. २०२२ सालापर्यंत नाविन्यपूर्ण उपक्रम आणि संशोधनासाठी एकात्मिक पायाभूत सुविधा उभारणे, ही काळाची गरज आहे, असे मला वाटते. सीपीएसई आणि शासकीय विभागांमधील माहितीच्या देवाण-घेवाणीचे प्रमाण जेव्हा वाढेल, तेव्हा संशोधनावरील खर्च कमी होईल आणि यंत्रणा अधिक सक्षम होईल. पायाभूत सुविधांपासून कौशल्यापर्यंत तसेच अत्याधुनिक उपकरणे आणि तंत्रज्ञान अशा अनेक स्तरांवर ही देवाण-घेवाण शक्य आहे

मित्रांनो,

गेल्या काही वर्षांत खाजगी क्षेत्राची कामगिरी फार चांगली झाल्याचे त्यांच्या ताळेबंदावरून दिसून आले आहे. गेल्या वर्षी सीपीएसईचा निव्वळ नफा १,२५,००० कोटी रूपयांपेक्षा जास्त होता. याच्या २ टक्के रक्कम अर्थात २५०० कोटी रूपये इतकी रक्कम कॉर्पोरेट सामाजिक बांधिलकीच्या कामासाठी वापरता येऊ शकते.

देशाच्या प्राथमिकता लक्षात घेत आपण या रकमेचा पुरेपूर वापर करून घेण्याचा विचार केला पाहिजे. २०१४-१५ या वर्षात शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी सीएसआर निधीतून देणग्या देण्यात आल्याचे आपल्या सादरीकरणातून समोर आले. याचा परिणाम आपल्यासमोर आहे. अशा प्रकारे प्रत्येक वर्षी एक संकल्पना निश्चित करावी आणि सीएसआरचा मोठा भाग या एका कामी वापरावा, असे मला सुचवावेसे वाटते.

निती आयोगाने निवडलेले ११५ जिल्हे देशातील इतर जिल्ह्यांची बरोबरी करू शकणारे नाहीत, हे आपण जाणून घेतले पाहिजे. आकांक्षा बाळगून असणारे जिल्हे, असे मी त्यांचे नामकरण केले आहे. या आकांक्षा बाळगून असणाऱ्या जिल्ह्यांचा विकास, ही या वर्षाची संकल्पना असू शकते का?

कॉर्पोरेट सामाजिक बांधिलकीच्या माध्यमातून आपली संस्था कौशल्य विकास प्रशिक्षण हाती घेऊ शकेल. कौशल्य विकासाची मोठी मोहिम राबविण्यासाठी आपण आपल्या संस्थेच्या माध्यमातून काही विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि तंत्रशिक्षण संस्थांशी हातमिळवणी करू शकता.

त्याचबरोबर राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रमाला आपण जितके सहकार्य कराल, तितक्या जास्त युवकांना त्याचा लाभ मिळू शकेल. आपण यासंदर्भातील भारत सरकारच्या योजना आणि आराखडे लवकरात लवकर जाणून घ्यावेत, त्यांचा अभ्यास करावा, आपला गट तयार करावा आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत, असे मला वाटते. आपल्या संस्थेकडून स्रोत प्राप्त झाल्यास युवक अधिक कसोशीने शिकण्यासाठी पुढे सरसावतील, असे मला वाटते. त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा आपणासही लाभ होईल.

लहान वयातच विद्यार्थ्यांना नावीन्यपूर्ण कल्पना देता याव्यात, यासाठी आपणास इन्क्युबेटर आणि टिंकरिंग लॅब अर्थात संशोधन आणि नविनतम संस्थांची संख्या वाढवावी लागेल. युवकांच्या क्षमतेला कमी लेखण्याची आवश्यकता नाही. खरे तर आजच्या व्यवस्थेलाही सुचणार नाहीत, अशा नाविन्यपूर्ण कल्पना युवक सुचवू शकतात.

मित्रांनो,

अनुभव आणि स्रोतांनी समृद्ध अशी आपली संस्था, देशाच्या विकासासाठी नवे आदर्श निर्माण करू शकेल. आपल्या संस्था संपूर्ण क्षेत्रातील दुर्गम भागांसाठी उर्जेचे केंद्र म्हणून कार्य करू शकतात. जर आपण सर्व दृढनिश्चयी असाल तर येत्या एक ते दीड वर्षांत देशाला शेकडो स्मार्ट शहरे लाभू शकतील.

कागदरहित कार्यसंस्कृती, रोखरहित व्यवहार, कचरा व्यवस्थापन या क्षेत्रांमध्ये आपली संस्था आदर्शवत असेल. आपणाकडे पोहोच आहे, स्रोत आहेत. माहिती आणि संशोधनाच्या आधारे आपण उत्तम निकाल देऊ शकता. ही देशाप्रती आणि समाजाप्रती उत्तम सेवा ठरेल.

आपण सर्वांनी कमाल कार्यक्षमता, कॉर्पोरेट प्रशासन आणि स्रोतांच्या योग्य वापरावर लक्ष केंद्रित करावे, असे मला वाटते. आपले स्रोत आणि क्षमतांवर विश्वास असल्याशिवाय कोणतीही व्यक्ती, संस्था किंवा देश समृद्ध होऊ शकणार नाही, असे मला वाटते. भारतात स्रोतांची उणीव नाही किंवा क्षमतेचीही कमतरता नाही. आपल्याकडे इच्छाशक्ती आहे आणि स्वत:वर विश्वास आहे.

गेल्या ४ वर्षांत आपण या सरकारकडून एकदाही अडचणी किंवा तक्रारींचा नकारात्मक सूर ऐकलेला नसेल. आपण आपल्या देशाला एका नव्या उंचीवर नेऊ शकतो, असा विश्वास मला वाटतो. हे या सरकारचे वचन आहे. आपल्या देशात स्रोतांची कमतरता नाही. या, आपण सर्व एकत्रितपणे पुढे मार्गक्रमण करू.

आपण हाती घेतलेला हा उपक्रम याच मार्गाने पुढे मार्गक्रमण करेल, असे मला वाटते. या चर्चेमधून प्राप्त झालेल्या आणि प्राप्त होणाऱ्या संकल्पनांची केवळ अंमलबजावणीच होणार नाही तर त्यांवर देखरेखही ठेवली जाणार आहे.

उर्जा आणि अनुभव, उद्योग आणि उत्साह यांच्या संगमातून अभूतपूर्व परिणाम साध्य होतील, असे मला वाटते. माझ्या मते PSU म्हणजे प्रगती, सेवा आणि उर्जा. आणि यात S अर्थात सेवा ही संकल्पना मध्यवर्ती आहे.

नव्या उर्जेने आणि सेवा भावनेने नव भारताच्या स्वप्नाच्या दिशेने वाटचाल केल्यास देश निश्चितच प्रगतीपथावर मार्गक्रमण करू शकेल, असे मला वाटते.

देशाच्या भविष्यासाठीची आपली धोरणे यशस्वी ठरतील आणि नव भारताच्या निर्मिती प्रक्रियेत आपण जास्तीत जास्त प्रमाणात सहभागी व्हाल, अशी आशा मला वाटते. माझे भाषण संपण्यापूर्वी मी आपणा सर्वांना एक विनंती करू इच्छितो. १०० दिवसांनंतर मी सर्व नेत्यांना भेटू शकतो का? आज ज्या बाबींवर चर्चा झाली, त्या साध्य करण्यासाठी निश्चित केलेल्या आराखड्याबद्दल आपण मला माहिती देऊ शकलात, तर मला आनंद होईल. आपणा सर्वांकडून मी बरेच काही शिकू इच्छितो. जर मला आपणा सर्वांसोबत जास्त वेळ घालवण्याची संधी मिळाली आणि शिकण्याची संधी मिळाली तर मी शासनामध्ये असे बदल घडवून आणू शकेन. म्हणूनच आज ज्या बाबींसंदर्भात चर्चा झाली आणि ज्या जबाबदाऱ्या सोपवल्या गेल्या, त्याबाबत आपण सर्वांनी आराखडा तयार करावा आणि १०० दिवसानंतर मला भेटावे, असे मला वाटते. सगळे काही उत्तम आहे, भवितव्य उज्ज्वल आहे किंवा लोक फार उत्साहित आहेत किंवा अपेक्षित निकाल हाती येतील याची खात्री आहे, असेच काही नाही. पण आपण त्या दिशेने प्रयत्न करायला हवेत, किमान १०० पावले पुढे टाकली पाहिजेत. लहान ध्येये साध्य करण्यासाठी आपण कालमर्यादा ठरवू शकतो, आपला गट आणि स्रोत निश्चित करू शकतो. आपण कॉर्पोरेट विश्वाशी संबंधित आहात. भरमसाठ फी भरून आपण व्यवस्थापनाचे धडे घेतले असतील. त्यातून काय शिक्षण घेतले आणि कशा प्रकारे अंमलबजावणी केली, हे मला जाणून घ्यायचे नाही. मात्र आपण सर्व आजच्या चर्चेबद्दल विचार कराल, अशी आशा मला वाटते. या बाबींचा लाभ आपण घ्याल, अशी आशा मला वाटते. आता मला साध्य करता येणाऱ्या लक्ष्यांसह योग्य तो आराखडा हवा आहे. तो अवास्तव असू नये. आपणा सर्वांना लवकरच परिवर्तन दिसून येईल. आपणा सर्वांना अनेक सदिच्छा.

धन्यवाद!!!

' मन की बात' बाबतच्या तुमच्या कल्पना आणि सूचना पाठवा!
सेवा आणि समर्पणाची व्याख्या सांगणारी 20 छायाचित्रे
Explore More
जम्मू काश्मीरच्या नौशेरा जिल्ह्यात भारतीय सशस्त्र दलांसोबत दिवाळी साजरी करताना पंतप्रधानांनी सैनिकांसोबत साधलेला संवाद

लोकप्रिय भाषण

जम्मू काश्मीरच्या नौशेरा जिल्ह्यात भारतीय सशस्त्र दलांसोबत दिवाळी साजरी करताना पंतप्रधानांनी सैनिकांसोबत साधलेला संवाद
India exports Rs 27,575 cr worth of marine products in Apr-Sept: Centre

Media Coverage

India exports Rs 27,575 cr worth of marine products in Apr-Sept: Centre
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
सोशल मीडिया कॉर्नर 8 डिसेंबर 2021
December 08, 2021
शेअर करा
 
Comments

The country exported 6.05 lakh tonnes of marine products worth Rs 27,575 crore in the first six months of the current financial year 2021-22

Citizens rejoice as India is moving forward towards the development path through Modi Govt’s thrust on Good Governance.