शेअर करा
 
Comments

भारत आणि रशिया या दोन देशांमधील राजनैतिक संबंधांना यावर्षी 70 वर्षे पूर्ण होत असून आम्ही, या दोन्ही देशांचे नेते नमूद करतो की भारत-रशिया विशेष आणि धोरणात्मक भागीदारी हे दोन महान शक्तींमधील परस्पर विश्वासाचे विशेष नाते आहे. राजकीय संबंध,सुरक्षा, व्यापार आणि अर्थव्यवस्था, सैन्य आणि तांत्रिक क्षेत्र, ऊर्जा, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक आणि मानवतावादी आदानप्रदान, आणि परराष्ट्र धोरणासह विविध क्षेत्रात आमचे संबंध असून दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय हिताला प्रोत्साहन देण्यात मदत आणि अधिक शांततामय जागतिक अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी  योगदान देतो.

परस्परांमधील दृढ सामंजस्य आणि आदर, आर्थिक आणि सामाजिक विकासातील तसेच परराष्ट्र धोरणातील समान प्राधान्यक्रम यावर आमचे द्विपक्षीय संबंध आधारलेले आहेत. शांतता आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि सांस्कृतिक आणि सभ्यतेची विविधता प्रतिबिंबित करणारी जागतिक व्यवस्था साकारण्यासाठी समान दृष्टिकोनाला आणि त्याच वेळी मानवजातीची एकता दृढ करायला आम्ही प्राधान्य देतो. भारत-रशिया संबंध काळाच्या कसोटीवर खरे उतरले असून बाह्य शक्तींचा त्यावर काहीही परिणाम झालेला नाही.

भारताच्या स्वातंत्र्यासाठीच्या लढ्यात आणि स्वयंपूर्णता साध्य करण्यात रशियाने भारताला खंबीरपणे पाठिंबा दिला आहे. ऑगस्ट 1971 मध्ये, आमच्या देशांनी शांतता, मैत्री आणि सहकार्य संबंधी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या, ज्यामध्ये परस्परांच्या सार्वभौमत्वाप्रती आदर, चांगला शेजार आणि शांततापूर्ण सह-अस्तित्व यांसारखी परस्पर संबंधांची मूलभूत तत्वे अधोरेखित करण्यात आली आहेत. दोन दशकांनंतर जानेवारी 1993 मध्ये, मैत्री आणि सहकार्य संबंधी करारातील नवीन तरतुदींचे उल्लंघन केले जाणार नाही असा पुनरुच्चार भारत आणि रशियाने केला. 3ऑक्टोबर 2000रोजी भारत आणि रशिया दरम्यान झालेल्या धोरणात्मक भागीदारी घोषणापत्राने द्विपक्षीय संबंध नव्या उंचीवर नेले. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा सुनिश्चित करणे, प्रमुख जागतिक आणि प्रादेशिक समस्यांचे निराकरण तसेच आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि अन्य क्षेत्रात दृढ सहकार्यासाठी समन्वयित दृष्टिकोन ही याची खास वैशिष्ट्ये आहेत. 21डिसेंबर 2010रोजी ही भागीदारी विशेष आणि विशेषाधिकृत धोरणात्मक भागीदारी या नव्या उंचीवर पोहोचली.

भारत-रशिया संबंधाच्या  सर्वसमावेशक विकासाला दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र धोरणाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. विविध क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावरील उपक्रम सुरु करून आमच्या सहकार्याची व्याप्ती वाढवण्याचा तसेच आमचे द्विपक्षीय कार्यक्रम प्रभावी करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू.

भारत आणि रशियाच्या अर्थव्यवस्था ऊर्जा क्षेत्रात एकमेकांना पूरक आहेत. उभय देशांदरम्यान "ऊर्जा पूल" बांधण्यासाठी आणि अणु, हायड्रोकार्बन, जलविद्युत आणि नवीकरणीय उर्जेसह ऊर्जा सहकार्याच्या सर्व क्षेत्रात द्विपक्षीय संबंध वृद्धिंगत करणे तसेच ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आम्ही प्रयत्नांची पराकाष्ठा करू.

भारत आणि रशियाने नमूद केले की नैसर्गिक वायू हे आर्थिकदृष्टया कार्यक्षम आणि पर्यावरण-स्नेही इंधन   असून ते जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेचा अविभाज्य भाग बनले आहे आणि हरित वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी महत्वपूर्ण आहे. हवामान बदलावरील पॅरिस कराराच्या तरतुदी पूर्ण करण्यात तसेच शाश्वत आर्थिक विकास साध्य करण्यासाठी त्याची मदत होईल. अणु ऊर्जेच्या शांततापूर्ण वापरातील सहकार्य हे दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारीचे एक वैशिष्ट्य ठरले असून त्यामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा आणि व्यापक वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञान सहकार्याला उर्जितावस्था मिळेल. दोन्ही बाजूंनी होत असलेल्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे, कुडनकुलम येथील अणु ऊर्जा प्रकल्पाला गती मिळाली असून त्याचे रूपांतर भारताच्या सर्वात मोठ्या ऊर्जा केंद्रामध्ये करण्यासह आपल्या नागरी अणुऊर्जा भागीदारीत दैदीप्यमान यश मिळाले आहे. कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या 5 व्या आणि 6 व्या संचासाठी साधारण आराखडा करार आणि क्रेडिट प्रोटोकॉलच्या निष्कर्षांचे आम्ही स्वागत करतो. 11डिसेंबर 2014 रोजी उभय देशांनी स्वाक्षरी केलेल्या अणुऊर्जेच्या शांततापूर्ण वापरासाठी सहकार्य दृढ करण्यासाठी धोरणात्मक दृष्टीकोनाची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने आम्ही काम करू. अणुऊर्जा, अणुइंधन आणि अणुविज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या व्यापक क्षेत्रात भारत-रशिया सहकार्याचे भवितव्य चांगले आहे. .

भारत आणि रशिया दरम्यान अणुऊर्जा क्षेत्रातील वाढत्या भागीदारीमुळे भारतात सरकारच्या "मेक इन इंडिया"च्या धर्तीवर प्रगत अणुऊर्जा निर्मिती क्षमता विकसित करण्यासाठी संधी खुल्या झाल्या आहेत. 24डिसेंबर 2015 रोजी स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या "भारतातील स्थानिकीकरणासाठी कृती कार्यक्रमाची " लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि अणुऊर्जा उद्योगांनी  एकत्रित काम करण्यासाठी आणि सहकार्य वृद्धिंगत करण्यासाठी भारत आणि रशिया कटिबद्ध आहेत.

रशियाच्या आर्क्टिक शेल्फमध्ये हायड्रोकार्बन्सचा शोध आणि वापर करण्यासंबंधी संयुक्त प्रकल्प सुरु करण्यात आम्हाला रस आहे.

खोल समुद्रातील  शोध क्षेत्रात परस्पर फायदेशीर सहकार्य विकसित करण्याच्या क्षमतेचा वापर करण्यासाठी आणि हायड्रोकार्बन संसाधनांचा विकास, पॉलिमेटेलिक नोडल आणि सागरी संशोधन आणि प्रशिक्षण क्षेत्रातील सामर्थ्याचा वापर करून परस्पर फायदेशीर सहकार्य विकसित करण्यासाठी आम्ही संयुक्त योजना विकसित करू..

सध्या अस्तित्वात असलेल्या वीज केंद्रांचे आधुनिकीकरण आणि भारतात केंद्रे स्थापन करण्याबाबत दोन्ही देशांतील ऊर्जा कंपन्यांमधील सहकार्याचे आम्ही स्वागत करतो. आम्ही तंत्रज्ञानाचे आदानप्रदान,  वेगवेगळे भूभाग आणि हवामानात काम करण्याचा अनुभव आणि स्वच्छ,हवामानाला अनुकूल आणि परवडणाऱ्या  ऊर्जा संसाधनांच्या निर्मिती आणि प्रसारासाठी ऊर्जा कार्यक्षम तंत्रज्ञानाचा वापर करून एकमेकांच्या देशांमध्ये संयुक्त प्रकल्प विकसित करण्याचा प्रयत्न करू.

आमच्या मुख्य आर्थिक उद्दिष्टांमध्ये व्यापार आणि गुंतवणूकीचा विस्तार आणि माल व सेवांमधील व्यापार वर्गीकरणाचा विशेषत: द्विपक्षीय व्यापारातील उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादनांचा हिस्सा वाढविणे, औद्योगिक सहकार्य वाढविणे, उद्योजकता आणि गुंतवणुकीसाठी वातावरण सुधारणे आणि उभय देशांदरम्यान बँकिंग व आर्थिक क्षेत्रातील सहकार्य विकसित करणे यांचा समावेश आहे. आमच्या धोरणात्मक भागीदारीचा पुढील टप्पा म्हणून आम्ही परस्पर मान्यताप्राप्त क्षेत्रामध्ये  संयुक्त विकास प्रकल्प हाती घेऊन तिसऱ्या देशाला आमचे द्विपक्षीय तांत्रिक, आर्थिक आणि वैज्ञानिक सहकार्य उपलब्ध करून देऊ.

आम्ही अन्य चलनांवरील आमच्या  द्विपक्षीय व्यापाराचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय चलनांमध्ये भारतीय-रशियन व्यापाराच्या वाटाघाटीना  प्रोत्साहन देण्यासाठी आमच्या प्रयत्नांचा समन्वय साधू. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ रशिया यांनी निश्चित  केलेल्या राष्ट्रीय चलनांमधील व्यापार वाटाघाटीसाठी   सध्याच्या व्यवहार्य योजना आणि यंत्रणा वापरण्यासाठी आम्ही आमच्या व्यापार समुदायांना एकत्रितपणे प्रोत्साहित करू.

बाजारात सहभागी होणाऱ्यांसाठी पारदर्शक आणि राजकीय घडामोडींपासून अलिप्त असा पत मानांकन उद्योग विकसित करण्यासाठी आम्ही समन्वय साधू. या संदर्भात, पत मानांकन क्षेत्रात आपल्या कायद्यात समरूपता आणण्याच्या संधींचा शोध घेण्यासाठी तसेच आमच्या स्थानिक पत मानांकन संस्थांच्या क्रमवारीला मान्यता मिळावी यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांना आमचा पाठिंबा आहे.

प्रादेशिक स्तरावर आर्थिक सहकार्य विकसित करण्याचे महत्व  आम्ही मान्य  करतो. युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन आणि भारत यांच्यातील मुक्त व्यापाराच्या कराराबाबत  वाटाघाटी आम्ही लवकर सुरु करू.

शांतता, प्रगती आणि समृद्धी यासाठी प्रादेशिक संपर्काचे महत्व आम्ही जाणतो. संपर्क यंत्रणा बळकट असावी असे आम्हाला वाटते. सार्वभौमत्वाचा मान राखत सर्व संबंधितांची सहमती आणि संवाद यावर ती आधारित असावी. पारदर्शकता, शाश्वती आणि जबाबदारी या मार्गदर्शक तत्वांना अनुसरून रशिया आणि भारत आंतराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्गिकेसाठी प्रभावी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आणि ग्रीन कॉरिडॉरच्या अंमलबजावणीसाठी कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार करत आहोत.

अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रगती आणि नावीन्यतेच्या आधारे ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी दोन्ही देश कटिबद्ध असल्याचे तथ्य आम्ही स्वीकारतो. आम्ही अंतराळ  तंत्रज्ञान, विमान चालन, नवीन साहित्य, शेती, माहिती व दूरसंवाद तंत्रज्ञान, औषध, औषध निर्मिती,  रोबोटिक्स, नॅनो तंत्रज्ञान,सुपरकॉम्पटिंग टेक्नॉलॉजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि भौतिक विज्ञान यांसारख्या क्षेत्रात वैज्ञानिक सहकार्य बळकट करू, तसेच  परदेशी बाजारांना उच्च तंत्रज्ञानाच्या उत्पादनांची रचना, विकास, निर्मिती करण्यासाठी सहकार्य करू. आम्ही दोन्ही देशांदरम्यान  उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्याबाबत  उच्च स्तरीय आयोगाच्या स्थापनेचे स्वागत करतो.

पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण, शहरीकरणाच्या आव्हानांना एकत्रितपणे सामोरे जाण्यासाठी मार्ग शोधणे, अन्न सुरक्षा, जल आणि वन संपदेचे संवर्धन संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी संयुक्तपणे प्रयत्न करण्यासाठी आम्ही एकत्रितपणे काम करू, तसेच छोट्या आणि मध्यम उद्योगांचा विकास आणि कौशल्य विकास यासाठी आर्थिक सुधारणा आणि राष्ट्रीय कार्यक्रम हाती घेण्यासाठी अनुभवांचे आदानप्रदान करू.

आम्ही हिरे उद्योग क्षेत्रात सहकार्याच्या संधी विकसित करण्यासाठी एकत्र काम करू, जेणेकरून या क्षेत्रात दोन्ही देशांची सध्याची ताकद आणि संसाधने यांचा पूर्ण लाभ उठवता येईल. हिरे बाजारात अज्ञात कृत्रिम खड्यांचा प्रवेश रोखण्यासाठी आणि हिऱ्यांच्या जेनेरिक विपणन कार्यक्रमांच्या विकासाला समर्थन देण्यासाठी देखील आमच्या संयुक्त प्रयत्नांना गती देऊ.

जहाज बांधणी, नदीचा प्रवाह वळवणे आणि विलवणीकरण तंत्रज्ञान क्षेत्रातील रशियाची ताकद लक्षात घेऊन, आम्ही भारतात व्यापक नदी प्रणालींच्या प्रभावी वापरासाठी अंतर्गत जलमार्ग, नदीवरील बंधारे, बंदरे आणि कार्गो कंटेनर्स विकसित करण्यासाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि अनुभवांच्या आदानप्रदानाच्या माध्यमातून संयुक्त प्रकल्प विकसित करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करू.

आम्ही अति जलद रेल्वे, समर्पित मालवाहतूक मार्गिकांचा विकास करण्यासाठी तसेच संयुक्त विकास, तंत्रज्ञानाचे आदानप्रदान आणि कर्मचारी प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रभावी रेल्वे वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करू, जेणेकरून रेल्वेरस्ते क्षेत्रात एकमेकांच्या क्षमतांचा लाभ उठवता येईल.

एकमेकांच्या देशात कृषी आणि खाद्यपदार्थांसाठी बाजारपेठ विकसित करण्यासाठी आणि कृषी आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात शेती, कापणी, उत्पादन, प्रक्रिया पासून विपणन धोरण तयार करण्यापर्यंत सर्व घडामोडींच्या व्यापक कक्षेत सध्याच्या संधींचा वापर करण्यासाठी संशोधन आणि विकासाच्या माध्यमातून संयुक्त धोरण विकसित करण्यासाठी आम्ही एकत्रितपणे काम करू. आम्ही नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या किफायतशीर आणि पर्यावरणाला अनुकूल वापरासाठी खाण आणि धातू विज्ञान क्षेत्रात शोधकार्यासाठी सध्याच्या तंत्रज्ञानाचा वापर आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या आदानप्रदानाच्या माध्यमातून एकमेकांच्या देशात नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या प्रभावी वापरासाठी संयुक्त प्रकल्पांची चाचपणी करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करू.

आम्हाला वाटते की भारत 2020 पर्यंत तिसरी सर्वात मोठी विमान वाहतूक बाजारपेठ बनेल आणि या संदर्भात, असे आढळून आले आहे की भारत सरकारची  प्रादेशिक संपर्क योजना संयुक्त उत्पादनात सहकार्य बळकट करण्यासाठी आणि वाढलेली मागणी पूर्ण करण्यासाठी तसेच त्रयस्थ देशांना निर्यात करण्यासाठी विमान निर्मिती क्षेत्रात संयुक्त उपक्रम उभारण्यासाठी एक संधी उपलब्ध करून देत आहे.

आमचे द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य मजबूत परस्पर विश्वासावर आधारित आहे. रशिया भारताला त्यांचे आधुनिक सैनिकी तंत्रज्ञान निर्यात करते. आम्ही सैन्य-तांत्रिक सह्कार्यावरील सध्याच्या करारांतर्गत आपल्या देशाच्या नियमांचे पालन करत भविष्यातील तंत्रज्ञानाचे आदानप्रदान आणि ते लागू करण्यातील निर्भरता वाढवण्याबरोबरच संयुक्त निर्मितीच्या माध्यमातून सैन्य हार्डवेअर आणि सुट्या भागांच्या सह-विकास आणि सह-उत्पादनात सहकार्य वृद्धिंगत करू आणि त्याला गती देऊ.

सैन्य-ते-सैन्य सहकार्याच्या दर्जेदार उच्च पातळीच्या दिशेने आम्ही काम करू. नियमितपणे संयुक्त भू आणि समुद्री सैन्य कवायती आणि एकमेकांच्या लष्करी संस्थांमध्ये प्रशिक्षण देणे सुरूच ठेवू. यावर्षी प्रथमच आपण इंद्र-2017 ही तिन्ही सेवांची कवायत पाहायला मिळेल.

समाजाच्या कल्याणासाठी उपयुक्त तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या दृष्टीने अंतराळ संशोधन क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्यासाठी आम्हाला अमाप संधी दिसत आहेत.

नैसर्गिक आपत्ती रोखण्यासाठी आणि त्यांचा सामना करण्यासाठी आम्ही संयुक्त कार्य सुरूच ठेवू.

रशियाच्या दुर्गम पूर्व क्षेत्रावर विशेष भर देतानाच आम्ही आमचे प्रांत आणि राज्यांमध्ये अधिक सहकार्याला सक्रिय प्रोत्साहन देऊ इच्छितो.

21 व्या शतकात आंतरराज्य संबंधांच्या नैसर्गिक आणि अपरिहार्य प्रक्रियेचे प्रतिबिंब म्हणून भारत आणि रशिया आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये बहु -ध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेच्या स्थापनेचा आदर करतात. या संदर्भात, आम्ही कायद्याच्या शासनाच्या तत्वांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या यंत्रणेला लोकशाही बनवण्यासाठी आणि जागतिक राजकारणाच्या समन्वयाने संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्य भूमिकेसाठी सहकार्य वाढवू. आम्हाला वाटते की संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सुधारणा आवश्यक आहे, आणि खासकरून, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने समकालीन वास्तवाचे प्रतिनिधित्व करावे यासाठी आणि नवीन आव्हाने आणि धोक्यांचा अधिक प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी हे आवश्यक आहे. सुधारणा करण्यात आलेल्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या दावेदारीला पाठिंबा असल्याचा पुनरुच्चार रशियाने केला आहे. आम्ही सकारात्मक पद्धतीने एकजूट जागतिक कार्यसूचीच्या प्रगतीचे समर्थन करू, जागतिक आणि प्रादेशिक स्थैर्य आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी, आव्हाने आणि धोक्यांचा सामना करण्यासाठी आणि आपत्ती निवारणासाठी न्यायसंगत आणि समन्वित दृष्टिकोनाला सक्रिय प्रोत्साहन देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांमध्ये सहभागी होऊ.

आम्ही जागतिक राजकीय, आर्थिक, वित्तीय आणि सामाजिक संस्थांमध्ये सुधारणा आणि लोकशाही मूल्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काम करू, जेणेकरून ते आंतराष्ट्रीय समुदायाच्या सर्व सदस्यांचे हित उत्तम तऱ्हेने समायोजित करू शकतील. आम्ही देशांचे कायदेशीर हितसंबंध आणि प्रमुख समस्या नजरेआड करून एकतर्फी किंवा सार्वभौमत्वाच्या सन्मानाला ठेच पोहोचवणाऱ्या कोणत्याही वर्तणुकीला विरोध करतो, खासकरून दबाव आणण्यासाठी राजकीय आणि आर्थिक निर्बंधांचा एकतर्फी वापर स्वीकारणार नाही.

आम्ही ब्रिक्समध्ये फलदायी सहकार्याला प्रोत्साहन देऊ इच्छितो, जे आमच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे जागतिक घडामोडींमध्ये सातत्याने अधिकारीक आणि प्रभावी भूमिका पार पाडत आहेत.

आम्ही डब्ल्यूटीओ, जी 20 आणि शांघाय सहकार्य संघटनेबरोबरच अन्य  बहुपक्षीय मंच आणि संघटनांमध्ये तसेच , रशिया-भारत-चीन सहकार्याला प्रोत्साहन देणे सुरूच ठेवू.

शांघाय सहकार्य संघटनेत भारताच्या पूर्ण सदस्यत्वामुळे युरोशिया आणि आशिया-प्रशांत क्षेत्रात शांतता आणि स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी आणि आर्थिक विकास आणि समृद्धी साध्य करण्याबरोबरच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संघटनेला सर्वोत्तम बनवण्यासाठी संघटनेच्या क्षमतेत उल्लेखनीय सुधारणा होईल.

आम्ही समान तत्वांच्या आधारे, आशिया-प्रशांत क्षेत्रात खुली, समतोल आणि सर्वसमावेशक सुरक्षा व्यवस्था उभारण्याचे प्रयत्न सुरूच ठेवू. पूर्व आशिया शिखर परिषदेच्या कक्षेत योग्य चर्चेच्या माध्यमातून या क्षेत्रातील सर्व देशांचे कायदेशीर हितसंबंध लक्षात घेऊ.

आम्ही पश्चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिकेत शांतता आणि स्थैर्य पुनर्प्रस्थापित करणे, सीरिया संकटावर तोडगा, अफगाणिस्तानमध्ये राष्ट्रीय समेट घडवून आणणे, मॉस्को चर्चेच्या मंजूर आराखड्यासह, अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाच्या तत्वांचा वापर यांसारख्या ज्वलंत मुद्द्यांवर देशांना अंतर्गत बदलासाठी प्रोत्साहित करताना आमच्या दृष्टिकोनात समन्वय राखू.

भारत आणि रशिया सामूहिक विनाशाच्या शस्त्रास्त्रांचा प्रसार रोखण्यासाठी संयुक्तपणे कटिबद्ध आहेत. रशियाला विश्वास वाटतो की बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण प्रणालीमधील भारताचा सहभाग त्यांच्या समृध्दीमध्ये योगदान देईल. या पार्श्वभूमीवर रशिया अण्वस्त्र पुरवठादार गट आणि वासेनार व्यवस्थेतील सदस्यत्वासाठी भारताच्या अर्जाचे स्वागत करतो. या निर्यात नियंत्रण प्रणालींमध्ये भारताच्या त्वरित प्रवेशासाठी आपल्या समर्थनाचा पुनरुच्चार करतो.

आम्ही सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा तीव्र निषेध करतो. आणि यावर भर देतो की दहशतवादाच्या कोणत्याही कृत्याचे समर्थन होऊ शकत नाही, मग ते विचारसरणीवर आधारित असेल किंवा धार्मिक, राजकीय, वांशिक, जातीय किंवा अन्य कुठलेही कारण असेल. त्याचबरोबर, आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद जो शांतता आणि सुरक्षा राखण्यासाठी मोठा धोका बनला आहे, त्याचा सामना करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरूच ठेवू. आम्हाला वाटते की, या धोक्यांच्या अभूतपूर्व प्रसाराच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण जागतिक समुदायाच्या वतीने  यूएन चार्टर आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन करून कोणत्याही निवडीशिवाय किंवा दुहेरी मापदंडाशिवाय निर्णायक सामूहिक प्रतिक्रिया देण्याची गरज आहे. आम्ही सर्व देश आणि संस्थांना विनंती करतो की त्यांनी दहशतवादाचे जाळे आणि त्यांचा वित्तीय पुरवठा नष्ट करण्यासाठी आणि दहशतवाद्यांची सीमेवरील घुसखोरी रोखण्यासाठी  प्रामाणिकपणे काम करावे. आम्ही या संकटाचा सामना करण्यासाठी जागतिक दहशतवाद विरोधी नियम आणि कायदेशीर आराखडा मजबूत करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावर व्यापक चर्चेच्या निष्कर्षांची मागणी करतो.

माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञानाच्या वापरात सुरक्षा पुरवण्यासाठी एका समान दृष्टिकोनाचा अवलंब करून, आम्ही या संदर्भात देशांच्या जबाबदार वर्तणुकीची तत्वे आणि मानके, सार्वत्रिक नियम निश्चित करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करू इच्छितो. हे नियम जागतिक इंटरनेट प्रशासनात देशाच्या श्रेष्ठतेबरोबरच विविध हितधारकांच्या प्रतिनिधित्वाचे मॉडेल आणि लोकशाही आधारानुसार निश्चित करायला हवेत. 

माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञानाच्या वापरात सुरक्षेच्या क्षेत्रात सहकार्याबाबत भारत-रशिया आंतरसरकार कराराच्या आधारे या क्षेत्रात द्विपक्षीय चर्चा सुरु करणे गरजेचे आहे असे आम्हाला वाटते. भारत आणि रशियाच्या जनतेमध्ये आदर, सहानुभूती आणि परस्पर हित लक्षात घेऊन आम्ही आदानप्रदान आणि वार्षिक उत्सवांच्या आयोजनांसह सांस्कृतिक आणि क्रीडा क्षेत्रात द्विपक्षीय संबंध अधिक विकसित करण्यासाठी योगदान देऊ. 2017-18 वर्षात भारत आणि रशिया दरम्यान राजनैतिक संबंधांच्या स्थापनेला 70वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त आम्ही दोन्ही देशांच्या विविध शहरांमध्ये कार्यक्रमांच्या आयोजनाचे स्वागत करतो.

शिक्षण क्षेत्रातील द्विपक्षीय सहकार्यामध्ये अमाप संधी आहेत. आम्ही विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये थेट संपर्काला प्रोत्साहन आणि दोन्ही देशांच्या विद्यार्थ्यांना सहाय्य पुरवण्याच्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रात सहकार्य मजबूत करण्यासाठी काम करू.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात आमचे द्विपक्षीय सहकार्य अनेक संधी पुरवत आहे. हवामान बदल, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, सायबर सुरक्षा, परवडणारी आरोग्य सेवा, सागरी जीवशास्त्र, आदी क्षेत्रात वैज्ञानिक शोधांच्या माध्यमातून जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्यासाठी आणि समान हितांच्या प्राधान्य क्षेत्रांचा शोध घेण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. आम्ही सामाजिक विकासासाठी नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी , ज्ञान केंद्रांचे जाळे तयार करणे, बुद्धिमत्तेची सांगड घालण्यासाठी आणि वैज्ञानिक मार्गिका निर्माण करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करत आहोत.  

आम्ही व्हिसा पद्धती सुलभ बनवण्याबरोबरच जनतेचा परस्परांशी संबंध आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी काम करू इच्छितो.

आम्हाला खात्री आहे कि भारत आणि रशिया त्यांच्यातील मजबूत मैत्री आणि परस्पर हिताची सौहार्दपूर्ण भागीदारी यासाठी  यापुढेही एक आदर्श राहील. द्विपक्षीय संबंधांच्या समान दृष्टिकोनाबरोबरच आम्ही दोन्ही देश आणि संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या कल्याणासाठी भारत-रशिया विशेष आणि विशेषाधिकार प्राप्त धोरणात्मक भागीदारीच्या व्यापक क्षमता प्रत्यक्षात साकारण्यात यशस्वी होऊ.

सेवा आणि समर्पणाची व्याख्या सांगणारी 20 छायाचित्रे
Mann KI Baat Quiz
Explore More
चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी

लोकप्रिय भाषण

चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी
 PM Modi Gifted Special Tune By India's 'Whistling Village' in Meghalaya

Media Coverage

PM Modi Gifted Special Tune By India's 'Whistling Village' in Meghalaya
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM to inaugurate and lay foundation stone of multiple projects worth around Rs 18,000 crore in Dehradun on 4th December
December 01, 2021
शेअर करा
 
Comments
Projects in line with vision of PM to boost connectivity and enhance accessibility to areas which were once considered far-flung
Delhi-Dehradun Economic Corridor will reduce travel time to 2.5 hours; will have Asia’s largest wildlife elevated corridor for unrestricted wildlife movement
Road projects being inaugurated will provide seamless connectivity in the region, including to Chardham, and boost tourism
Lambagad landslide mitigation project in the chronic landslide zone will make travel smooth and safer

Prime Minister Shri Narendra Modi will visit Dehradun and inaugurate & lay the foundation stone of multiple projects worth around Rs 18,000 crore on 4th December, 2021 at 1 PM. A significant focus of the visit will be on projects to improve road infrastructure, which will make travel smooth and safer, and also increase tourism in the region. This is in line with the vision of the Prime Minister to boost connectivity in the areas which were once considered far-flung.

Prime Minister will lay the foundation stone of eleven development projects. This includes the Delhi-Dehradun Economic Corridor (from Eastern Peripheral Expressway Junction to Dehradun) which will be built at a cost of around Rs 8300 crore. It will significantly reduce the travel time from Delhi to Dehradun from six hours to around 2.5 hours. It will have seven major interchanges for connectivity to Haridwar, Muzaffarnagar, Shamli, Yamunagar, Baghpat, Meerut and Baraut. It will have Asia’s largest wildlife elevated corridor (12 km) for unrestricted wildlife movement. Also, the 340 m long tunnel near Dat Kaali temple, Dehradun will help reduce impact on wildlife. Further, multiple animal passes have been provided in the Ganeshpur-Dehradun section for avoiding animal-vehicle collisions. The Delhi-Dehradun Economic Corridor will also have arrangements for rainwater harvesting at intervals of 500 m and over 400 water recharge points.

The greenfield alignment project from Delhi-Dehradun Economic Corridor, connecting Halgoa, Saharanpur to Bhadrabad, Haridwar will be constructed at a cost of over Rs 2000 crore. It will provide seamless connectivity and reduce travel time from Delhi to Haridwar as well. The Haridwar Ring Road Project from Manoharpur to Kangri, to be built at a cost of over Rs 1600 crore, will give a respite to residents from traffic congestion in Haridwar city, especially during peak tourist season, and also improve connectivity with Kumaon zone.

The Dehradun - Paonta Sahib (Himachal Pradesh) road project, to be constructed at a cost of around Rs 1700 crore, will reduce travel time and provide seamless connectivity between the two places. It will also boost inter-state tourism. The Najibabad-Kotdwar road widening project will reduce travel time and also improve connectivity to Lansdowne.

A bridge across River Ganga next to the Laksham Jhula will also be constructed. The world renowned Lakshman Jhula was constructed in 1929, but has now been closed due to decreased load carrying capacity. The bridge to be constructed will have provision of a glass deck for people walking, and will also allow light weight vehicles to move across.

Prime Minister will also lay the foundation stone for the Child Friendly City Project, Dehradun, to make the city child friendly by making the roads safer for their travel. Foundation stone for projects related to development of water supply, road & drainage system in Dehradun at a cost of over Rs 700 crore will also be laid. 

In line with the Prime Minister’s vision to develop smart spiritual towns and upgrade tourism related infrastructure, the foundation stone for infrastructure development works at Shri Badrinath Dham and Gangotri-Yamunotri Dham will be laid. Also, a new Medical College in Haridwar will be constructed at a cost of over Rs 500 crore.

Prime Minister will also inaugurate seven projects, including those which focus on making travel safer by tackling the problem of chronic landslides in the region. Amongst these projects are the landslide mitigation project at Lambagad (which is en-route the Badrinath Dham), and chronic landslide treatment at Sakanidhar, Srinagar and Devprayag on NH-58. The Lambagad landslide mitigation project in the chronic landslide zone includes construction of reinforced earthwall and rockfall barriers. The location of the project further adds on to its strategic significance.

Also being inaugurated are the road widening project from Devprayag to Srikot, and from Brahmpuri to Kodiyala on NH-58, under Chardham road connectivity project.

The 120 MW Vyasi Hydroelectric Project, built over River Yamuna at a cost of over Rs 1700 crore, will also be inaugurated, along with a Himalayan Culture Center at Dehradun. The Himalayan Culture Centre will house a state level museum, 800 seat art auditorium, library, conference hall, etc. which will help people follow cultural activities as well as appreciate cultural heritage of the State.

Prime Minister will also inaugurate the State of Art Perfumery and Aroma Laboratory (Centre for Aromatic Plants) in Dehradun. The research done here will prove useful for production of a variety of products including perfumes, soaps, sanitizers, air fresheners, incense sticks etc., and will lead to establishment of related industries in the region as well. It will also focus on development of high yielding advanced varieties of aromatic plants.