पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज अखिल भारतीय पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या परिषदेला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संबोधित केले.
75 व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर या परिषदेचे महत्त्व विशद करताना पंतप्रधान म्हणाले, “आपल्या राज्यघटनेला 75 वर्षे पूर्ण होत असताना 75 व्या प्रजासत्ताक दिनानंतर लगेचच ही परिषद होत असल्याने या परिषदेला अधिक महत्त्व आहे.” यावेळी पंतप्रधानांनी संविधान सभेच्या सदस्यांना अभिवादन केले.
संविधान सभेतून शिकण्याचे महत्त्व अधोरेखित करत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की आपल्या संविधान सभेतून शिकण्यासारखे बरेच काही आहे. विविध विचार, विषय आणि मतांमधून सर्वसहमती निर्माण करण्याची जबाबदारी संविधान सभेच्या सदस्यांवर होती आणि त्यांनी ती योग्य रीतीने पार पाडली. उपस्थित पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांना संविधान सभेच्या आदर्शांपासून पुन्हा एकदा प्रेरणा घेण्याचे आवाहन केले. “तुमच्या कार्यकाळात असे काम करून दाखवा जे भावी पिढ्यांसाठी अनमोल ठेवा ठरू शकेल”, असे त्यांनी आग्रहपूर्वक सांगितले.
विधिमंडळाच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्याच्या गरजेबाबत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "विधिमंडळे आणि समित्यांची कार्यक्षमता वाढवणे हे आजच्या परिस्थितीत अत्यंत महत्वाचे आहे, जिथे जागरूक नागरिक प्रत्येक प्रतिनिधीची पारख करून निवड करतात."
विधिमंडळात सभ्य वर्तन राखण्याच्या मुद्द्यावर बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “सभागृहातील सदस्यांचे वर्तन आणि तेथील अनुकूल वातावरण याचा विधिमंडळाच्या उत्पादकतेवर थेट प्रभाव पडतो. या परिषदेतून मिळणाऱ्या ठोस सूचना उत्पादकता वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील.” लोकप्रतिनिधींचे सभागृहातील वर्तन, सभागृहाची प्रतिमा ठरवते, असे ते म्हणाले. काही पक्ष त्यांच्या सदस्यांच्या आक्षेपार्ह वर्तनाबद्दल त्यांना समज देण्याऐवजी त्यांचे समर्थन करतात, याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. "संसदेसाठी किंवा विधिमंडळांसाठी ही स्थिती चांगली नाही " असे ते म्हणाले.
सार्वजनिक जीवनात विकसित होत असलेल्या निकषांवर चिंतन करताना पंतप्रधान मोदींनी उत्तरदायित्वाच्या गरजेवर भर दिला. “पूर्वी, सभागृहातील सदस्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यामुळे त्यांना सार्वजनिक जीवनातून बहिष्कृत केले जायचे. आता मात्र आपण दोषी भ्रष्ट व्यक्तींचा सार्वजनिक गौरव होताना पाहतोय. कार्यपालिका, न्यायपालिका आणि राज्यघटनेच्या अखंडतेसाठी हे हानिकारक आहे", असे ते म्हणाले. पंतप्रधान मोदी यांनी परिषदेदरम्यान या विषयावर चर्चा करण्याच्या आणि ठोस सूचना सूचवण्याच्या महत्त्वावर भर दिला.
भारताच्या प्रगतीला आकार देण्यात राज्य सरकारे आणि त्यांच्या विधानसभांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याचे सांगत, भारताची प्रगती आपल्या राज्यांच्या प्रगतीवर अवलंबून आहे आणि राज्यांची प्रगती ही त्यांची विकासाची उद्दिष्टे एकत्रितपणे निश्चित करण्यासाठी त्यांच्या विधिमंडळ आणि कार्यकारी संस्थांच्या निर्धारावर अवलंबून असते, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. आर्थिक प्रगतीसाठी समित्यांचे सक्षमीकरण महत्त्वाचे आहे. "तुमच्या राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी समित्यांचे सक्षमीकरण महत्त्वाचे आहे. निर्धारित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी या समित्या जितक्या सक्रियपणे काम करतील, तितके राज्य पुढे जाईल", असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.
कायदे सुव्यवस्थित करण्याची गरज अधोरेखित करताना, अनावश्यक कायदे रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांवर त्यांनी प्रकाश टाकला. "गेल्या दशकभरात केंद्र सरकारने आपल्या व्यवस्थेसाठी हानिकारक असलेले दोन हजारापेक्षा जास्त कायदे रद्द केले आहेत. न्याय व्यवस्थेच्या या सुलभीकरणामुळे सामान्य माणसाला भेडसावणारी आव्हाने कमी झाली आहेत आणि जीवन सुकर झाले आहे", असे ते म्हणाले.
अनावश्यक कायदे आणि त्यांच्या नागरिकांच्या जीवनावर होणाऱ्या परिणामाकडे लक्ष देण्याचे आवाहन त्यांनी पीठासीन अधिकाऱ्यांना केले आणि ते कायदे हटवल्यास लक्षणीय सकारात्मक परिणाम होतील, असे आग्रहाने सांगितले. पंतप्रधान मोदी यांनी नारी शक्ती वंदन अधिनियमाचा संदर्भ देत, महिलांचा सहभाग आणि प्रतिनिधित्व वाढवण्याच्या उद्देशाने केलेल्या सूचनांवर चर्चा करण्यास प्रोत्साहन दिले. "महिलांचे सक्षमीकरण आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याचे प्रयत्न भारतासारख्या देशात समित्यांमध्ये वाढवले गेले पाहिजेत", असे ते म्हणाले. त्याचप्रमाणे, समित्यांमध्ये युवा वर्गाचा सहभाग वाढवण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. "आपल्या युवा प्रतिनिधींना त्यांची मते मांडण्याची आणि धोरण निर्मितीमध्ये त्यांचा सहभाग वाढवण्याची जास्तीत जास्त संधी मिळायला हवी", यावर पंतप्रधान मोदी यांनी भर दिला.
पंतप्रधान मोदी यांनी समारोप करताना, आपल्या 2021 सालच्या भाषणात पीठासीन अधिकाऱ्यांना उद्देशून मांडलेल्या ‘एक राष्ट्र-एक विधिमंडळ’ मंचाच्या संकल्पनेची आठवण करून दिली. ई-विधान आणि डिजिटल संसद मंचाच्या माध्यमातून संसद आणि राज्य विधानसभा या ध्येयावर काम करत असल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
