It is a very special day for entire India: PM Modi at Bodo Peace Accord ceremony in Kokrajhar
Bodo Peace Accord done by bringing on all stakeholders together with a sincere effort to resolve the decades old crisis: PM Modi
After we came to power, most regions of Tripura, Mizoram, Meghalaya, and Arunachal Pradesh are free from AFSPA: PM

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज हिंसाचाराचा मार्ग अवलंबणाऱ्यांना सशस्त्र खाली ठेवून मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचे आवाहन केले.

ते आज आसाम मधल्या कोकराझार येथे बोडो करारावर स्वाक्षरी निमित्त आयोजित समारंभात सहभागी झाले होते.

27 जानेवारी 2020 रोजी ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर पंतप्रधानांचा हा पहिलाच ईशान्य दौरा आहे.

“सशस्त्र आणि हिंसाचारावर विश्वास असणारे, मग ते ईशान्य भागातील असो किंवा नक्षली भागातील असो, जम्मू काश्मीरमधले असो, मी त्यांना विनंती करतो की, त्यांनी बोडो युवकांकडून प्रेरणा घ्यावी आणि मुख्य प्रवाहात परत यावे आणि आनंदाने आपले जीवन जगावे”, असे ते म्हणाले.

आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी, रुपनाथ ब्रह्मा जी यांनी दिलेल्या योगदानाचे स्मरण केले.

बोडो करार- ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’चे प्रतिबिंब

पंतप्रधानांनी ऑल बोडो स्टुडन्डस युनियन (एबीएसयु), नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडो लॅन्ड, बीटीसीचे प्रमुख हग्रामामहिलारे आणि आसाम सरकारची बोडो करारात सकारात्मक भूमिका बजावल्याबद्दल प्रशंसा केली.

“आजचा दिवस आसामसह संपूर्ण ईशान्य प्रदेशासाठी 21 व्या शतकातील एक नवी सुरुवात, एक नवी पहाट, एका नवीन प्रेरणेचे स्वागत करण्याची वेळ आहे. आजचा दिवस विकास आणि विश्वासासाठी प्रतिज्ञा घेण्याचा दिवस असून, मुख्य प्रवाहात ते यापुढेही कायम रहावेत आणि अधिक बळकटी द्यावी, अशी प्रतिज्ञा करण्याचा दिवस आहे. हिंसाचाराच्या अंधारात पुन्हा अडकू नका, शांततापूर्ण आसामचे स्वागत करु या”, असे ते म्हणाले.

भारत यावर्षी महात्मा गांधींची 150वी जयंती साजरी करत असतांना बोडो करारावर स्वाक्षऱ्या होणे महत्वपूर्ण असल्याचे ते म्हणाले.

ते म्हणाले की, “गांधींजी नेहमी म्हणायचे अहिंसेची जी काही फळं असतील, त्याचा सर्वांकडून स्वीकार केला जाईल.”

बोडो कराराबाबत बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, या भागातील सर्व लोकांना या कराराचा लाभ होणार आहे. या करारामुळे बोडो टेरिटोरियल कॉन्सिलच्या (बीटीसी) अधिकारांमध्ये वाढ झाली असून, त्यांना बळ मिळाले आहे.

“या करारात प्रत्येक जण विजेता आहे. शांतता विजेती आहे तसेच मानवताही विजयी ठरली आहे”, असे ते म्हणाले.

बोडो प्रांतीय क्षेत्र जिल्ह्यांच्या सीमा निश्चित करण्यासाठी एका आयोगाची स्थापना केली जाईल.

पंतप्रधानांनी यावेळी 1500 कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. यामुळे कोकराझार, चिरांग, बक्सा आणि उदलगुडीला लाभ मिळणार आहे.

“यामुळे बोडो संस्कृती, क्षेत्र आणि शिक्षणाचा सर्वांगिण विकास व्हायला मदत होईल”, असे पंतप्रधान म्हणाले.

बीटीसी आणि आसाम सरकारच्या वाढत्या जबाबदारीवर भर देत पंतप्रधान म्हणाले की, विकासाचा मंत्र हा केवळ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वासाच्या माध्यमातूनच असेल.

पंतप्रधान म्हणाले, “आज बोडो भागामध्ये नव्या आशा, नवी स्वप्न, नव्या भावनांचा प्रसार झाला असून, तुम्हा सर्वांची जबाबदारी वाढली आहे. मला खात्री आहे की बोडो टेरिटोरियल कॉन्सिल प्रत्येकाला सोबत घेऊन विकासाचे नवीन मॉडेल विकसित करेल, यामुळे आसाम आणि भारताची भावना अधिक बळकट होईल.”

सरकारला आसाम कराराच्या कलम 6ची अंमलबजावणी करायची असून, समितीच्या अहवालाची प्रतिक्षा केली जात आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

ईशान्य भागाच्या महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी नवीन दृष्टीकोन

ईशान्य भागाला भेडसावणाऱ्या समस्यांचा सामना करण्यासाठी सरकारने एक नवीन दृष्टीकोन स्वीकारल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.

या भागाच्या महत्वाकांक्षा आणि भावनिक मुद्दे यांचे सखोल ज्ञान प्राप्त केल्यानंतरच हा दृष्टीकोन शक्य झाल्याचे ते म्हणाले.

सर्व संबंधितांबरोबर सविस्तर चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्यात आला. प्रत्येकाशी आम्ही आमचे स्वत:चे म्हणून पाहिल्यामुळे हे शक्य झाले. आम्ही त्यांच्याशी संवाद साधला आणि त्यांना ते आमच्यातीलच एक असल्याची जाणीव करुन दिली. यामुळे उग्रवाद कमी होण्यास मदत झाली. यापूर्वी उग्रवादामुळे ईशान्य भागात सुमारे एक हजार बळी गेले होते मात्र आज परिस्थिती सामान्य आणि शांततापूर्ण आहे.

ईशान्य प्रदेश देशाच्या विकासाचे इंजिन

गेल्या तीन-चार वर्षात ईशान्य भागात 3 हजार किलोमीटरपेक्षा अधिक रस्ते बांधण्यात आले. नवीन राष्ट्रीय महामार्गांना मंजुरी देण्यात आली. संपूर्ण ईशान्य रेल्वे नेटवर्कला ब्रॉडगेजमध्ये रुपांतरीत करण्यात आले. ईशान्य भागातील युवकांना शिक्षण, कौशल्य आणि क्रीडा संस्थांच्या माध्यमातून मजबूत करण्यावर अधिक भर दिला जात आहे. या व्यतिरिक्त ईशान्य भागातल्या विद्यार्थ्यांसाठी दिल्ली आणि बंगळुरु इथे नवीन वसतीगृह बांधण्यात आली आहेत.

पायाभूत विकास म्हणजे केवळ सिमेंट आणि डांबर यांचे मिश्रण नाही, याला मानवतावादी बाजू देखील आहे. यातून आपली कोणी काळजी घेत आहे, याची जाणीव लोकांना होते.

बोगी बिल पुलासारखे गेली अनेक दशके रखडलेले विविध प्रकल्प पूर्ण झाल्यामुळे लाखो लोकांना जेव्हा संपर्क व्यवस्था मिळते, तेव्हा त्यांचा सरकारवरचा विश्वास वाढतो. या सर्वांगिण विकासाने फुटीरतावाद दूर सारण्यात महत्वाची भूमिका बजावली आहे. जेव्हा आपुलकीची भावना असते, प्रत्येकापर्यंत सम प्रमाणात प्रगती पोहोचायला सुरुवात होते, तेव्हा जनता देखील एकत्रितपणे काम करायला तयार होते. जेव्हा सगळेजण एकत्र येऊन काम करायला तयार होतात तेव्हा सर्वात मोठ्या समस्या देखील सोडवल्या जातात, असे पंतप्रधान म्हणाले.

Click here to read PM's speech

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
Patience over pressure: A resolution for parents

Media Coverage

Patience over pressure: A resolution for parents
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM to inaugurate 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth on 15th January
January 14, 2026

Prime Minister Shri Narendra Modi will inaugurate the 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth (CSPOC) on 15th January 2026 at 10:30 AM at the Central Hall of Samvidhan Sadan, Parliament House Complex, New Delhi. Prime Minister will also address the gathering on the occasion.

The Conference will be chaired by the Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla and will be attended by 61 Speakers and Presiding Officers of 42 Commonwealth countries and 4 semi-autonomous parliaments from different parts of the world.

The Conference will deliberate on a wide range of contemporary parliamentary issues, including the role of Speakers and Presiding Officers in maintaining strong democratic institutions, the use of artificial intelligence in parliamentary functioning, the impact of social media on Members of Parliament, innovative strategies to enhance public understanding of Parliament and citizen participation beyond voting, among others.