पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पीएम मत्स संपदा योजना, ई-गोपाला ऍप्प आणि मत्स्यपालन उत्पादन, दुग्धव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि शेतीमधील अभ्यास आणि संशोधनाशी निगडित अनेक उपक्रमांचा शुभारंभ केला.
या प्रसंगी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की आज सुरू करण्यात आलेल्या या सर्व योजनामागील हेतू आपल्या गावांना सक्षम बनवणे आणि 21 व्या शतकात भारताला स्वयंपूर्ण (आत्मनिर्भर भारत) बनवणे हा आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की मत्स्य संपदा योजनाही याच हेतूने सुरू केली जात आहे. ते म्हणाले की, देशातील 21 राज्यांत 20,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीची ही योजना सुरू करण्यात येत असून येत्या 4-5 वर्षांत हा खर्च केला जाईल. त्यापैकी 1700 कोटी रुपयांचे प्रकल्प आज सुरू केले जात आहेत.
ते म्हणाले की, या योजनेंतर्गत पाटणा, पूर्णिया, सीतामढी, मधेपुरा, किशनगंज आणि समस्तीपुरात अनेक सुविधांचे उद्घाटन झाले आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की या योजनेत नवीन पायाभूत सुविधा, आधुनिक उपकरणे आणि मासे उत्पादकांना नवीन बाजारपेठ तसेच शेती व इतर माध्यमांद्वारे वाढीव संधी मिळवून देण्याची तरतूद आहे.
ते म्हणाले की स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी देशात अशी प्रमुख योजना सुरू केली गेली आहे.
मोदी म्हणाले, या क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात घेऊन आणि मत्स्यव्यवसायासंबंधित विविध समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारमध्ये एक स्वतंत्र मंत्रालय तयार केले गेले आहे. हे आपल्या मच्छीमारांना आणि सहकाऱ्यांना मत्स्यशेती आणि विक्रीशी संबंधित सुविधा देईल.
येत्या 3-4 वर्षांत मत्स्य निर्यात दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट देखील आहे. यामुळे केवळ मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात कोट्यवधी लोकांना रोजगाराची संधी निर्माण होईल. आज या क्षेत्रातील माझ्या मित्रांशी संवाद साधल्यानंतर माझा आत्मविश्वास आणखी वाढला.
पंतप्रधान म्हणाले की बहुतांश मत्स्यशेती स्वच्छ पाण्याच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असते आणि मिशन स्वच्छ गंगा यात आणखी मदत करेल. गंगा नदीच्या आसपासच्या भागात नदी वाहतुकीवर सुरु असलेल्या कामातून मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रालाही फायदा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर्षी 15 ऑगस्ट रोजी जाहीर केलेल्या मिशन डॉल्फीनचा मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रावरही प्रभाव पडेल
पंतप्रधानांनी प्रत्येक घरासाठी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी बिहार सरकारने केलेल्या कामांचे कौतुक केले. ते म्हणाले की,4-5 वर्षांत बिहारमधील केवळ 2 % घरे पाणीपुरवठा जोडणीशी जोडलेली होती आणि आता बिहारमधील 70 टक्क्यांहून अधिक घरे पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याच्या पुरवठ्यासह जोडली गेली आहेत. पंतप्रधान म्हणाले की, बिहार सरकारच्या प्रयत्नांमुळे आता केंद्र सरकारच्या जल जीवन मिशनला आणखी सहकार्य मिळत आहे.
ते म्हणाले की कोरोनाच्या या काळातही बिहारमधील सुमारे 60 लाख घरांना नळातून पाणी सुनिश्चित झाले असून ही खरोखर मोठी उपलब्धी आहे. देशातील बहुतेक सर्व गोष्टी थांबवल्या गेल्या असताना, संकटाच्या काळात आपल्या खेड्यांमधील काम कसे सुरु राहिले याचे एक उदाहरण म्हणून त्यांनी हे नमूद केले. ते म्हणाले की हे आपल्या गावांचे सामर्थ्य आहे की कोरोना असूनही धान्य, फळे, भाज्या आणि दूध कोणत्याही टंचाईशिवाय मंडईत, दुग्धशाळांमध्ये येत राहिले.
एवढेच नव्हे तर या कठीण परिस्थितीतही दूध उद्योगाने विक्रमी खरेदी केली आहे. पीएम किसान सन्मान निधीने देशातील दहा कोटीहून अधिक शेतकर्यांच्या खासकरुन बिहारमधील सुमारे 75 लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे हस्तांतरित केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
ते म्हणाले की हे काम कौतुकास्पद आहे कारण कोरोनासह पुराचाही बिहारने धैर्याने सामना केला आहे. ते म्हणाले की, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार या दोघांनीही मदतकार्य जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत.
बिहारमधील प्रत्येक गरजू सहकारी आणि बाहेरून परत आलेल्या प्रत्येक स्थलांतरित कुटुंबापर्यंत मोफत रेशन योजनेचे आणि पंतप्रधान गरीब कल्याण रोजगार अभियानाचे लाभ पोहचावेत यावर त्यांनी भर दिला. ते म्हणाले की, मोफत रेशनची योजना जूननंतर दीपावली आणि छठ पूजेपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की कोरोना संकटामुळे शहरांमधून परत आलेले बरेच कामगार पशुसंवर्धनाकडे वळत आहेत आणि त्यांना केंद्र सरकार आणि बिहार सरकारच्या अनेक योजनांमधून मदत मिळत आहे. ते म्हणाले की, देशातील दुग्ध क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी , नवीन उत्पादने बनविणे, नाविन्यपूर्ण संशोधन करणे यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून शेतकरी व गुरे राखणाऱ्याना अधिक उत्पन्न मिळेल. त्याचबरोबर , देशातील पशुधनाची गुणवत्ता सुधारणे, त्यांची स्वच्छता आणि आरोग्य राखणे आणि पौष्टिक आहार उपलब्ध करणे यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. पंतप्रधान म्हणाले की या उद्दिष्टासह आज पायाचे आणि तोंडाचे आजार आणि ब्रुसेलोसिसपासून 50 कोटींहून अधिक पशुधनाना लस देण्यासाठी एक मोफत लसीकरण मोहीम सुरू केली आहे. प्राण्यांना अधिक चांगल्या दर्जाचा चारा मिळावा यासाठीही विविध योजनांतर्गत तरतूदी केल्या आहेत.
ते म्हणाले की, मिशन गोकुळ देशात अधिक चांगल्या देशी जाती विकसित करण्यासाठी कार्यरत आहे. देशव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम एक वर्षापूर्वी सुरू झाला होता, पहिला टप्पा आज पूर्ण झाला आहे.
पंतप्रधान म्हणाले, बिहार आता दर्जेदार देशी जातींच्या विकासाचे प्रमुख केंद्र बनत आहे. आज राष्ट्रीय गोकुळ मिशन अंतर्गत पूर्णिया, पाटणा आणि बरौनी येथे बांधल्या गेलेल्या आधुनिक सुविधांमुळे दुग्धशाळेच्या क्षेत्रात बिहार अधिक बळकट होणार आहे. पूर्णियामध्ये बांधलेले हे केंद्र भारतातील सर्वात मोठ्या केंद्रांपैकी एक आहे. याचा फायदा फक्त बिहारच नाही तर पूर्व भारताच्या मोठ्या भागाला होईल. ते म्हणाले की, हे केंद्र 'बछौर' आणि 'लाल पूर्णिया' सारख्या बिहारच्या देशी जातींच्या विकासाला आणि संवर्धनाला आणखी चालना देईल.
पंतप्रधान म्हणाले की सहसा गाय एका वर्षामध्ये एका वासराला जन्म देते. पण आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने एका वर्षामध्ये अनेक वासरे शक्य आहेत. या तंत्रज्ञानाद्वारे प्रत्येक गावात पोहोचणे हे आमचे ध्येय आहे. ते म्हणाले की प्राण्यांच्या चांगल्या जातीबरोबरच त्यांच्या संगोपनाबाबत योग्य वैज्ञानिक माहितीदेखील तितकीच महत्त्वाची आहे. आज सुरु केलेले ई-गोपाला अॅप एक ऑनलाइन डिजिटल माध्यम असेल जेणेकरून शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रतीची पशुधन निवडण्यास मदत होईल आणि दलालांपासून मुक्ती मिळू शकेल. हे अँप गुरांच्या संगोपनाशी संबंधित, उत्पादनापासून ते आरोग्य आणि आहाराशी संबंधित सर्व माहिती देईल. हे काम पूर्ण झाल्यावर ई-गोपाला अॅपमध्ये प्राणी आधार क्रमांक समाविष्ट केल्यास त्या प्राण्याशी संबंधित सर्व माहिती सहज मिळेल. यामुळे गुरांच्या मालकांना जनावरे खरेदी आणि विक्री करणे सोपे होईल.
पंतप्रधान म्हणाले, कृषी, पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसाय यासारख्या क्षेत्रांचा वेगाने विकास होण्यासाठी वैज्ञानिक पद्धतींचा अवलंब करणे आणि गावात आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे. शेतीशी संबंधित शिक्षण आणि संशोधनासाठी बिहार हे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे.
ते म्हणाले की खूप कमी लोकांना माहित आहे कि दिल्लीतील पुसा संस्था बिहारमधील समस्तीपूर जवळील पुसा शहर आहे. वसाहतवादाच्या वेळीच समस्तीपूरमधील पुसा येथे राष्ट्रीय स्तरावरील कृषी संशोधन केंद्र सुरू करण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतर ही परंपरा पुढे नेल्याबद्दल त्यांनी डॉ. राजेंद्र प्रसाद आणि जननायक कर्पूरी ठाकूर यांच्यासारख्या दूरदर्शी नेत्यांचे कौतुक केले.
पंतप्रधान म्हणाले की या प्रयत्नांमधून प्रेरणा घेऊन 2016 मध्ये डॉ. राजेंद्र प्रसाद कृषी विद्यापीठ केंद्रीय विद्यापीठ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. यानंतर, विद्यापीठात आणि त्याच्याशि संलग्न महाविद्यालयांमध्ये अभ्यासक्रमांचा विस्तृत विस्तार करण्यात आला. ते पुढे म्हणाले, कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण व्यवस्थापन शाळेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त नवीन वसतिगृहे, स्टेडियम आणि अतिथी घरांचीही पायाभरणी करण्यात आली आहे.
कृषी क्षेत्राच्या आधुनिक गरजा लक्षात घेऊन देशात 5-6 वर्षांपूर्वीच्या एका विद्यापीठाच्या तुलनेत 3 केंद्रीय कृषी विद्यापीठे स्थापन करण्यात आली आहेत. बिहारमध्ये दरवर्षी येणाऱ्या पुरापासून शेती वाचवण्यासाठी बिहारमध्ये महात्मा गांधी संशोधन केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले. त्याचप्रमाणे मोतीपुरातील माशांचे प्रादेशिक संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, मोतीहारी येथील पशुसंवर्धन व दुग्धविकास केंद्र व अशा अनेक संस्था कृषी विज्ञान व तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी सुरू करण्यात आल्या.
पंतप्रधान म्हणाले की, खेड्यांजवळ अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि संशोधन केंद्रांचे समूह उभारण्यात यावेत आणि त्याद्वारे आपण जय किसान, जय विज्ञान आणि जय अनुसंधान हे उद्दीष्ट साध्य करू शकू.
पंतप्रधान म्हणाले की, केंद्र सरकारने विशेष पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आणि एफपीओ, सहकारी गटांना साठा, शीतगृह आणि इतर सुविधांचा विकास करण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांचा कृषी पायाभूत सुविधा विकास निधी उभारला आहे.
जरी महिलांच्या बचत गटांना चांगला पाठिंबा मिळत आहे आणि मागील 6 वर्षात त्यात 32 पटीने वाढ झाली आहे.
नरेंद्र मोदी म्हणाले की, देशातील सर्व खेड्यांना विकासाची इंजिने बनवण्यासाठी आणि भारताला स्वावलंबी बनविण्यात त्यांना मदत करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
आज जितनी भी ये योजनाएं शुरू हुई हैं उनके पीछे की सोच ही यही है कि हमारे गांव 21वीं सदी के भारत, आत्मनिर्भर भारत की ताकत बनें, ऊर्जा बनें: PM
— PMO India (@PMOIndia) September 10, 2020
कोशिश ये है कि अब इस सदी में
— PMO India (@PMOIndia) September 10, 2020
Blue Revolution यानि मछली पालन से जुड़े काम,
White Revolution यानि डेयरी से जुड़े काम,
Sweet Revolution यानि शहद उत्पादन,
हमारे गांवों को और समृद्ध करे, सशक्त करे: PM
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
— PMO India (@PMOIndia) September 10, 2020
आज देश के 21 राज्यों में इस योजना का शुभारंभ हो रहा है।
अगले 4-5 वर्षों में इस पर 20 हज़ार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे।
इसमें से आज 1700 करोड़ रुपए का काम शुरु हो रहा है: PM
बिहार के पटना, पूर्णियां, सीतामढ़ी, मधेपुरा, किशनगंज और समस्तीपुर में अनेक सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है।
— PMO India (@PMOIndia) September 10, 2020
इससे मछली उत्पादकों को नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, आधुनिक उपकरण मिलेंगे, नया मार्केट भी मिलेगा: PM#AatmaNirbharBihar
देश के हर हिस्से में, समंदर और नदी किनारे बसे क्षेत्रों में मछली के व्यापार-कारोबार को, ध्यान में रखते हुए, पहली बार देश में इतनी बड़ी योजना बनाई गई है।
— PMO India (@PMOIndia) September 10, 2020
आज़ादी के बाद इस पर जितना निवेश हुआ, उससे भी कई गुना ज्यादा निवेश प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर किया जा रहा है: PM
पीएम किसान सम्मान निधि से भी देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधा पैसा पहुंचाया गया है।
— PMO India (@PMOIndia) September 10, 2020
इसमें करीब 75 लाख किसान बिहार के भी हैं।
अब तक करीब 6 हज़ार करोड़ रुपए बिहार के किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं: PM#AatmnirbharBihar
इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि मुफ्त राशन की योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोज़गार अभियान का लाभ बिहार के हर जरूरतमंद साथी तक पहुंचे, बाहर से गांव लौटे हर श्रमिक परिवार तक पहुंचे: PM#AatmaNirbharBihar
— PMO India (@PMOIndia) September 10, 2020
पशुओं की अच्छी नस्ल के साथ ही उनकी देखरेख और उसको लेकर सही वैज्ञानिक जानकारी भी उतनी ही ज़रूरी होती है।
— PMO India (@PMOIndia) September 10, 2020
इसके लिए भी बीते सालों से निरंतर टेक्नॉलॉजी का उपयोग किया जा रहा है।
इसी कड़ी में आज ‘ई-गोपाला’ app शुरु किया गया है: PM
ई- गोपाला app एक ऐसा digital माध्यम होगा जिससे पशुपालकों को
— PMO India (@PMOIndia) September 10, 2020
उन्नत पशुधन को चुनने में आसानी होगी,
उनको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी।
ये app पशुपालकों को उत्पादकता से लेकर उसके स्वास्थ्य और आहार से जुड़ी तमाम जानकारियां देगा: PM
ई- गोपाला app एक ऐसा digital माध्यम होगा जिससे पशुपालकों को
— PMO India (@PMOIndia) September 10, 2020
उन्नत पशुधन को चुनने में आसानी होगी,
उनको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी।
ये app पशुपालकों को उत्पादकता से लेकर उसके स्वास्थ्य और आहार से जुड़ी तमाम जानकारियां देगा: PM
अब भारत उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है जब गांव के पास ही ऐसे क्लस्टर बनेंगे जहां फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग भी लगेंगे और पास ही उससे जुड़े रिसर्च सेंटर भी होंगे।
— PMO India (@PMOIndia) September 10, 2020
यानि एक तरह से हम कह सकते हैं- जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान: PM
यहां के फल, चाहे वो लीची हो, जर्दालू आम हो, आंवला हो, मखाना हो, या फिर मधुबनी पेंटिंग्स हो,ऐसे अनेक प्रोडक्ट बिहार के जिले-जिले में हैं।
— PMO India (@PMOIndia) September 10, 2020
हमें इन लोकल प्रोडक्ट्स के लिए और ज्यादा वोकल होना है।
हम लोकल के लिए जितना वोकल होंगे, उतना ही बिहार आत्मनिर्भर बनेगा: PM#AatmanirbharBihar
यहां के फल, चाहे वो लीची हो, जर्दालू आम हो, आंवला हो, मखाना हो, या फिर मधुबनी पेंटिंग्स हो,ऐसे अनेक प्रोडक्ट बिहार के जिले-जिले में हैं।
— PMO India (@PMOIndia) September 10, 2020
हमें इन लोकल प्रोडक्ट्स के लिए और ज्यादा वोकल होना है।
हम लोकल के लिए जितना वोकल होंगे, उतना ही बिहार आत्मनिर्भर बनेगा: PM#AatmanirbharBihar
पूर्णिया जिले में मक्का के व्यापार से जुड़ा ‘अरण्यक FPO’ और कोसी क्षेत्र में महिला डेयरी किसानों की ‘कौशिकी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी’, ऐसे अनेक समूह प्रशंसनीय काम कर रहे हैं।
— PMO India (@PMOIndia) September 10, 2020
अब तो हमारे ऐसे उत्साही युवाओं के लिए, बहनों के लिए केंद्र सरकार ने विशेष फंड भी बनाया है: PM
