पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दूरदृश्य प्रणाली द्वारे बिहारच्या मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेचा शुभारंभ केला. यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधानांनी नवरात्रीच्या शुभ मुहूर्तावर सर्वांना शुभेच्छा दिल्या. बिहारच्या महिलांच्या उत्सवात आपल्याला सहभागी होता आले, याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला आणि आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सुरू होत असल्याचे नमूद केले. या उपक्रमात 75 लाख महिला यापूर्वीच सहभागी झाल्याचे मोदी यांनी अधोरेखित केले. त्यांनी जाहीर केले की या 75 लाख महिलांच्या बँक खात्यात एकाच वेळी प्रत्येकी 10,000 रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.
ही प्रक्रिया सुरू असताना आपल्या मनात दोन विचार आले, असे ते म्हणाले. पहिला म्हणजे, आजचा दिवस बिहारच्या महिला आणि मुलींसाठी खरोखरच एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. जेव्हा एखादी महिला नोकरी अथवा स्वयंरोजगारात कार्यरत होते, तेव्हा तिच्या स्वप्नांना नवे पंख मिळतात आणि समाजात तिचा आदर वाढतो. दुसरा विचार, जर सरकारने अकरा वर्षांपूर्वी जनधन योजना सुरू करण्याचा संकल्प केला नसता, या योजनेंतर्गत 30 कोटींहून अधिक महिलांनी बँक खाती उघडली नसती, आणि ही खाती मोबाईल फोन आणि आधारशी जोडली गेली नसती, तर आज त्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे हस्तांतरित करणे शक्य झाले नसते. या पायाभूत सुविधांशिवाय, पैसे वाहतुकी दरम्यान वाया गेले असते, ज्यामुळे लाभार्थ्यांवर मोठा अन्याय झाला असता यावर त्यांनी भर दिला.
पंतप्रधान म्हणाले की, बहीण निरोगी, समृद्ध असेल, आणि तिचे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असेल, तर भावाला खरा आनंद मिळतो. हे कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी एक भाऊ सर्वतोपरी प्रयत्न करतो, असे ते म्हणाले. त्यांनी सांगितले की आज दोन भाऊ, म्हणजेच ते स्वतः आणि नितीश कुमार हे बिहारच्या महिलांच्या सेवेसाठी, समृद्धीसाठी आणि प्रतिष्ठेसाठी एकत्र येऊन काम करत आहेत. आजचा कार्यक्रम या वचनबद्धतेचा दाखला आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेचे पहिल्यांदा सादरीकरण झाले , त्यावेळी ज्या दूरदृष्टीने योजना तयार करण्यात आली आहे, हे पाहून आपण प्रभावित झालो, असे सांगून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबातील किमान एक महिला लाभार्थी असणार आहे. प्रारंभी दहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिल्यानंतर या योजनेच्या उपक्रमाच्या यशावर आधारित दोन लाख रुपयांपर्यत मदत देण्याची तरतूद केली जाऊ शकणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी सर्वांना या उपक्रमाची व्याप्ती किती मोठी, प्रचंड आहे, हे सर्वांनी लक्षात घ्यावे, असे आवाहन केले. बिहारमधील महिला आता किराणा सामान, भांडी, सौंदर्यप्रसाधने, खेळणी आणि स्टेशनरी विकणारी दुकाने उघडू शकतात, यावर त्यांनी भर दिला. त्या पशुपालन आणि कुक्कुटपालन यासारखे पशुधनाशी संबंधित व्यवसाय देखील करू शकतात. या सर्व उपक्रमांसाठी आवश्यक प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यांनी नमूद केले की, बिहारमध्ये आधीच बचत गटांचे एक मजबूत नेटवर्क आहे, ज्यामध्ये जवळजवळ 11 लाख गट सक्रीय कार्यरत आहेत. याचा अर्थ एक सुस्थापित व्यवस्था आधीच अस्तित्वात आहे. "या महिन्याच्या सुरुवातीला मला जीविका निधी पत सहकारी संस्था सुरू करण्याची संधी मिळाली. या प्रणालीची ताकद आता मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेशी जोडली जाईल, ज्यामुळे ही योजना सुरुवातीपासूनच संपूर्ण बिहारमध्ये प्रभावी होईल", असे पंतप्रधान म्हणाले.
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेने केंद्र सरकारच्या लखपती दीदी मोहिमेला आणखी बळकटी दिली आहे हे अधोरेखित करून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने देशभरात तीन कोटी लखपती दीदी निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे आणि दोन कोटींहून अधिक महिलांनी हा टप्पा आधीच गाठला आहे. त्यांच्या कठोर परिश्रम केल्यामुळे अनेक गावांमध्ये परिवर्तन घडून आले आहे आणि समाजाला आकार दिला आहे. पंतप्रधानांनी नमूद केले की, बिहारमध्येही लाखो महिला लखपती दीदी बनल्या आहेत. केंद्र आणि राज्यातील सरकारे एकत्रितपणे ज्या पद्धतीने हा उपक्रम पुढे नेत आहेत, ते पाहता देशामध्ये बिहार राज्यात सर्वाधिक लखपती दीदी तयार होतील, असा दिवस आता दूर नाही, असे पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित केले. केंद्र सरकारची मुद्रा योजना, ड्रोन दीदी योजना , बिमा सखी उपक्रम आणि बँक दीदी उपक्रम यासारखे उपक्रम महिलांसाठी रोजगार आणि स्वयंरोजगाराचे मार्ग वाढवत आहेत. या प्रयत्नांमागील एकमेव ध्येय म्हणजे महिलांना जास्तीत जास्त संधी देऊन त्यांची स्वप्ने साकार करण्यास मदत करणे हे आहे यावर त्यांनी भर दिला.
केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांमुळे देशभरातील महिला आणि मुलींसाठी नवीन क्षेत्रांची दालने उघडली आहेत हे लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की, आज मोठ्या संख्येने तरुणी सशस्त्र दल आणि पोलिसांमध्ये सामील होत आहेत आणि लढाऊ विमाने देखील चालवत आहेत. तथापि, बिहारच्या सर्व महिलांनी भूतकाळातील घटना, जुना इतिहास कधी विसरू नये, असे आवाहन केले. ज्यावेळी बिहारविरोधी राजवट इथे होती, त्यावेळेचा कंदील प्रशासनाचा काळ. याविषयी त्यांनी टिप्पणी केली. ते म्हणाले की, बिहारमधील महिलांना अराजकता आणि भ्रष्टाचाराचा फटका सहन करावा लागला. बिहारमधील प्रमुख रस्ते कसे खराब झाले, इथे आधी पूलही अस्तित्वात नव्हते आणि पायाभूत सुविधांच्या कमकुवतपणामुळे महिलांना सर्वात जास्त त्रास सहन करावा लागला याची आठवण त्यांनी करून दिली. पुरादरम्यान, अडचणी वाढल्या, गर्भवती महिला वेळेवर रुग्णालयात पोहोचू शकल्या नाहीत आणि गंभीर परिस्थितीत योग्य उपचार मिळत नव्हते. पंतप्रधानांनी पुष्टी केली की, त्यांच्या सरकारनेच महिलांना या कठीण परिस्थितीतून बाहेर पडण्यास मदत केली. केंद्र आणि राज्यात त्यांचे सरकार आल्यानंतर बिहारमध्ये रस्ते बांधकामाला गती मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले. बिहारमध्ये कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत आणि या घडामोडींमुळे राज्यातील महिलांचे जीवन लक्षणीयरीत्या सुकर झाले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
बिहारमध्ये नुकत्याच आयोजित करण्यात आलेल्या एका प्रदर्शनाविषयी आपल्याला माहिती मिळाल्याचे नमूद करत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधी पक्षांच्या राजवटीत राज्यात भीतीचे वातावरण कसे होते, यावर बोट ठेवले. त्या काळात जुन्या वृत्तपत्रांतील मथळे कसे भयावह होते, याची आठवण या प्रदर्शनात करून देण्यात आली आहे, असे मोदी म्हणाले.
विरोधी पक्षांच्या राजवटीत बिहारमध्ये एकही घर सुरक्षित नव्हते आणि नक्षलवादी हिंसेची दहशत मोठ्या प्रमाणात पसरली होती हे पंतप्रधानांनी नमूद केले. त्या काळात महिलांना सर्वाधिक दु:ख सहन करावे लागले. गरीब कुटुंबांपासून ते डॉक्टर आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांपर्यंत कोणालाही विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या अत्याचारातून सूट मिळाली नाही, असेही ते म्हणाले.
नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली बिहारमध्ये पुन्हा कायद्याचे राज्य स्थापित झाले आहे आणि या बदलाचा सर्वाधिक फायदा महिलांना झाल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. बिहारमधील मुली आता निर्भय मनाने घराबाहेर पडतात, इतकेच नाही तर त्यांना रात्री उशिरापर्यंत काम करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे, असे त्यांनी सांगितले. बिहारच्या दौऱ्यादरम्यान पोलीस दलात मोठ्या संख्येने महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झालेली दिसली, त्याबद्दल पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले. बिहारला पुन्हा एकदा भूतकाळातल्या अंधारात ढकलले जाऊ नये, यासाठी सर्वांनी सामूहिक शपथ घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
जेव्हा सरकार महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून धोरणे तयार करते, तेव्हा त्याचा फायदा समाजाच्या इतर घटकांनाही होतो, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. 'उज्ज्वला योजना' हे अशा परिवर्तनाचे एक शक्तिशाली उदाहरण आहे, त्याची दखल आज जागतिक स्तरावर घेतली जात आहे, असे ते म्हणाले. एकेकाळी ग्रामीण भागात गॅस जोडणी मिळणे हे स्वप्नवत मानले जात होते, याची त्यांनी आठवण करून दिली.
गरीब माता-भगिनी आणि मुलींनी आपले आयुष्य धुराने भरलेल्या स्वयंपाकघरात खोकत-खोकत घालवले. त्यामुळे फुफ्फुसांचे रोग आणि दृष्टी गमावणे ही नित्याचीच बाब झाली होती, असेही त्यांनी सांगितले. बिहारमध्ये महिलांचे जीवन सरपणासाठी लाकडे गोळा करण्याच्या ओझ्याखाली दबले होते. पावसात ओले लाकूड जळायचे नाही, तर पुरात सरपण बुडून जायचे. अनेकदा घरातील मुलांना उपाशी झोपावे लागायचे किंवा कुरमुरे खाऊन रात्र काढावी लागायची, अशी हृदयद्रावक परिस्थिती त्यांनी सांगितली.
ही वेदना कोणत्याही पुस्तकात लिहिलेली नाही, ती बिहारच्या महिलांनी खऱ्या अर्थाने अनुभवली आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. भाजपा सरकारने जेव्हा महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून धोरणे आखायला सुरुवात केली, तेव्हा चित्र बदलू लागले. एकाच वेळी कोट्यवधी घरांना गॅस जोडणी मिळाली. आज कोट्यवधी महिला धुरापासून मुक्त होऊन गॅसवर शांततेत स्वयंपाक करत आहेत आणि श्वसन तसेच डोळ्यांच्या आजारांपासून त्यांची सुटका झाली आहे. घरातील मुलांना रोज गरम जेवण मिळत आहे. उज्ज्वला गॅस कनेक्शनमुळे केवळ बिहारमधील स्वयंपाकघरेच उजळली नाहीत, तर महिलांचे आयुष्यही बदलून गेले आहे, असे पंतप्रधानांनी अभिमानाने नमूद केले.
नागरिकांना भेडसावणाऱ्या प्रत्येक अडचणींचे निवारण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली. कोविड-19 महामारीच्या आव्हानात्मक काळात सरकारने मोफत धान्य योजना सुरू केल्याचे स्मरणही त्यांनी उपस्थितांना करून दिले. या योजनेमुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला, हीच बाब लक्षात घेऊन, हा उपक्रम पुढेही सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले. सद्यस्थितीत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत, बिहारमधील 8.5 कोटीहून अधिक गरजू व्यक्तींना मोफत शिधा मिळत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या योजनेमुळे सार्वजनिक समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचे ते म्हणाले. बिहारमधील एका मोठ्या भागात लोकांची उसना तांदळाला मोठी पसंती आहे. मात्र पूर्वी माता आणि भगिनींना सरकारी शिध्यामधून आरवा तांदूळ दिला जात होता, आणि त्यांना तो बाजारात उसना तांदळासाठी बदलावा लागत होता. या परिस्थितीत अनेकदा त्यांना 20 किलो आरवा तांदळाच्या बदल्यात केवळ 10 किलो उसना तांदूळ मिळत होते याबाबतचे उदाहरणही त्यांनी उपस्थितांसमोर मांडले. आपल्या सरकारने मात्र हा प्रश्न गांभीर्याने घेतला, आणि आता शिधा व्यवस्थेअंतर्गत थेट उसना तांदूळ उपलब्ध करून दिला जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
पारंपरिकरित्या, भारतात घर असो, दुकान असो अथवा जमीन वा कोणतीही मालमत्ता असो, ती पुरुषांच्या नावावरच केले जात होती हे वास्तवही त्यांनी आपल्या संबोधनातून मांडले. मात्र आपण प्रधानमंत्री आवास योजनेचा प्रारंभ केल्यापासूनच या घरांच्या मालक म्हणून माता, भगिनी आणि मुलींची नावेही लागतील याची सुनिश्चिती करण्यासाठी एक नवीन तरतूद समाविष्ट केल्याची बाबही त्यांनी ठळकपणे नमूद केली. सद्यस्थितीत बिहारमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 50 लाखाहून अधिक घरे बांधली गेली असून, त्यापैकी बहुतांश घरांमध्ये महिला सह - मालक म्हणून सूचीबद्ध आहेत, आता महिला त्यांच्या घरांच्या कायदेशीर मालक आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
जेव्हा एखाद्या महिलेचे आरोग्य बिघडते, तेव्हा संपूर्ण कुटुंबावर त्याचा परिणाम होतो, ही बाब त्यांनी नमूद केली. कधीकाळी महिला उपचारांवरच्या खर्चासाठी कुटुंबाचे आर्थिक नियोजनातली रक्कम खर्च होऊ नये म्हणून आपला आजार न बोलता सहन करत असत. आयुष्मान भारत योजनेने मात्र ही परिस्थिती बदलली. या योजनेमुळे बिहारमधील लाखो महिलांना 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत वैद्यकीय उपचार मिळत आहेत, ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेविषयी देखील त्यांनी उपस्थितांना सांगितले. या योजनेअंतर्गत गर्भवती महिलांच्या बँक खात्यात थेट आर्थिक मदत हस्तांतरित केली जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
नागरिकांचे, विशेषतः महिलांच्या आरोग्याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य प्राधान्य क्रमावार ठेवले असल्याचे त्यांनी सांगितले. 17 सप्टेंबर 2025 रोजी विश्वकर्मा जयंतीच्या निमित्ताने स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान अर्थात आरोग्यसंपन्न महिला सशक्य कुटुंब हा उपक्रम सुरू झाला असल्याची घोषणाही पंतप्रधानांनी यावेळी केली. या मोहिमेअंतर्गत, गावे आणि शहरांमध्ये 4.25 लाखाहून अधिक आरोग्य शिबिरे आयोजित केली जाणार असल्याचे ते म्हणाले. या शिबिरांमध्ये ऍनेमिया, रक्तदाब, मधुमेह आणि कर्करोग यांसारख्या गंभीर आजारांशी संबंधित चाचण्या आणि तपासण्या केल्या जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या उपक्रमाच्या माध्यमातून एक कोटीहून अधिक महिलांनी मोफत आरोग्य तपासणीचा लाभ घेतला आहे ही बाबही त्यांनी नमूद केली. बिहारमधील सर्व महिलांनी या शिबिरांमध्ये सहभागी होऊन स्वतःची तपासणी करून घ्यावी असे आवाहनही त्यांनी केले.
मोदी म्हणाले की, नवरात्र सुरू आहे, दिवाळी जवळ आली आहे आणि छठपूजाही फार दूर नाही. सणउत्सवांचा हा कालावधी लक्षात घेता, या काळात खर्चाचे व्यवस्थापन करुन बचत कशी करायची याचाच विचार महिला सतत करत असतात. त्यांची ही काळजी दूर करण्यासाठी त्यांच्या सरकारने 22 सप्टेंबर 2025 पासून देशभरात जीएसटी कमी करण्याचे महत्त्वाचे पाऊल टाकले. याचा परिणाम म्हणून टूथपेस्ट, साबण, शाम्पू, तूप आणि अन्नपदार्थांसारख्या दररोज लागणाऱ्या वस्तू आता कमी किमतीत मिळतील. मुलांच्या शिक्षणासाठी लागणारे साहित्य तसेच सणासाठी लागणारे कपडे, चपला यांच्याही किमती कमी झाल्या आहेत. यामुळे महिलांना घरखर्चाचे व्यवस्थापन करण्यात आणि अंदाजपत्रक आखण्यात लक्षणीय दिलासा मिळाल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. महिलांवरचे ओझे कमी करुन सणाच्या काळात त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद आणणे ही जबाबदारी त्यांच्या राज्यातल्या आणि केंद्र सरकारने गांभीर्याने घेतली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
जेव्हा जेव्हा बिहारमधल्या महिलांना संधी दिली गेली, त्यावेळी त्यांनी आपले धैर्य आणि निर्धार यांच्या साहाय्याने बदल घडवला असे त्यांनी अधोरेखित केले. महिलांचा विकास म्हणजे संपूर्ण समाजाचा विकास असे त्यांनी नमूद केले. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेच्या प्रारंभानिमित्त त्यांनी पुन्हा एकदा बिहारमधील जनतेचे अभिनंदन केले.
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंग आणि अन्य मान्यवर कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बिहारमधील मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेचे उद्घाटन केले. या कार्यक्रमात बिहारमधील 75 लाख महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये प्रत्येकी 10,000 रुपये याप्रमाणे एकंदर 7,500 कोटी रुपये थेट जमा करण्यात आले.
बिहार सरकारचा उपक्रम असलेली ही योजना महिलांना आत्मनिर्भर बनविणे आणि स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या संधींद्वारे महिला सक्षमीकरणाला चालना देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे. राज्यातल्या प्रत्येक कुटुंबातल्या एका महिलेला या योजनेद्वारे आर्थिक सहाय दिले जाणार असून त्यातून आपल्या आवडीचा व्यवसाय करण्यासाठी त्यांना सक्षम केले जाणार आहे. अशाप्रकारे त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याला आणि सामाजिक सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी महिलेला थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे 10,000 रुपयांचा लाभ. पुढच्या टप्प्यांमध्ये अतिरिक्त 2 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळण्याची शक्यता आहे. हे अर्थसहाय्य लाभार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार शेती, पशुपालन, हस्तकला, शिवणकला आणि अन्य लघु उद्योगांसाठी वापरता येईल.
ही योजना समुदायाद्वारे राबवली जाणार असून आर्थिक मदतीबरोबरच स्वयंसहायता गटातील व्यक्ती त्यांना व्यवसायासाठी आवश्यक प्रशिक्षण देतील. त्यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीमध्ये मदत करण्यासाठी राज्यात ग्रामीण हाट – बाजार विकसित केले जातील.
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेचे उद्घाटन राज्यव्यापी असेल. जिल्हा, तालुका, गाव अशा विविध प्रशासकीय स्तरांमधून 1 कोटींपेक्षा जास्त महिला उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात सहभागी.
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी महिलेला थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे 10,000 रुपये. पुढच्या टप्प्यांमध्ये अतिरिक्त 2 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळण्याची शक्यता आहे. हे अर्थसहाय्य लाभार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार शेती, पशुपालन, हस्तकला, शिवणकला आणि अन्य लघु उद्योगांसाठी वापरता येईल.
ही योजना समुदायाद्वारे राबवली जाणार असून आर्थिक मदतीबरोबरच स्वयंसहायता गटातील व्यक्ती त्यांना व्यवसायासाठी आवश्यक प्रशिक्षण देतील. त्यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीमध्ये मदत करण्यासाठी राज्यात ग्रामीण हाट – बाजार विकसित केले जातील.
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेचे उद्घाटन राज्यव्यापी होते. जिल्हा, तालुका, गाव अशा विविध प्रशासकीय स्तरांमधून 1 कोटींपेक्षा जास्त महिला उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात सहभागी होत्या.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
इस महीने की शुरुआत में ही मुझे जीविका निधि साख सहकारी संघ शुरू करने का अवसर मिला था।
— PMO India (@PMOIndia) September 26, 2025
अब इस व्यवस्था की ताकत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के साथ जुड़ जाएगी: PM @narendramodi
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) September 26, 2025
जब कोई सरकार महिलाओं को केंद्र में रखकर कोई नीति बनाती है,
— PMO India (@PMOIndia) September 26, 2025
तो उसका फायदा समाज के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ता है।
उदाहरण के लिए, उज्ज्वला योजना से कितना बड़ा बदलाव आया है, ये आज पूरी दुनिया देख रही है: PM @narendramodi
स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान...
— PMO India (@PMOIndia) September 26, 2025
इस अभियान के सवा चार लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर गांव-गांव और कस्बों में लगाए जा रहे हैं।
खून की कमी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जांच की जा रही है: PM @narendramodi
जब महिला आगे बढ़ती है, तो पूरा समाज आगे बढ़ता है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) September 26, 2025
