Disburses 18th installment of the PM-KISAN Samman Nidhi worth about Rs 20,000 crore to around 9.4 crore farmers
Launches 5th installment of NaMo Shetkari Mahasanman Nidhi Yojana worth about Rs 2,000 crore
Dedicates to nation more than 7,500 projects under the Agriculture Infrastructure Fund (AIF) worth over Rs 1,920 crore
Dedicates to nation 9,200 Farmer Producer Organizations (FPOs) with a combined turnover of around Rs 1,300 crore
Launches Unified Genomic Chip for cattle and indigenous sex-sorted semen technology
Dedicates five solar parks with a total capacity of 19 MW across Maharashtra under Mukhyamantri Saur Krushi Vahini Yojana – 2.0
Inaugurates Banjara Virasat Museum
Our Banjara community has played a big role in the social life of India, in the journey of India's development: PM
Our Banjara community has given many such saints who have given immense energy to the spiritual consciousness of India: PM

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज महाराष्ट्रातील वाशिम येथे सुमारे 23,300 कोटी रुपयांच्या कृषी आणि पशुसंवर्धन क्षेत्राशी संबंधित विविध उपक्रमांचा शुभारंभ केला. या उपक्रमांमध्ये पीएम-किसान (PM-KISAN) सन्मान निधीचा 18वा हप्ता वितरण, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा 5वा हप्ता जारी, कृषी पायाभूत सुविधा निधी (AIF) अंतर्गत 7,500 हून अधिक प्रकल्पांचे लोकार्पण, 9,200 शेतकरी उत्पादक संस्था, संपूर्ण महाराष्ट्रात 19 मेगावॅट क्षमतेचे पाच सोलर पार्क, आणि पशुधनासाठी युनिफाइड जीनोमिक चिप आणि स्वदेशी बनावटीच्या लिंग-वर्गीकृत वीर्य तंत्रज्ञानाचा शुभारंभ, याचा समावेश होता.

उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधान वाशिमच्या पवित्र भूमीतून पोहरादेवी मातेसमोर नतमस्तक झाले आणि आपण आज माता जगदंबेच्या मंदिरात दर्शन घेतले आणि देवीची पूजा केली याचा उल्लेख त्यांनी केला. संत सेवालाल महाराज आणि संत रामराव महाराज यांच्या समाधीस्थळाला भेट देऊन या थोर संतांना आपण आदरांजली वाहिली असे त्यांनी सांगितले.

गोंडवानाची महान योद्धा, राणी दुर्गावती यांच्या जयंतीचाही त्यांनी उल्लेख केला आणि गेल्या वर्षी देशाने या राणीची 500 वी जयंती साजरी केली होती, त्याचे स्मरण केले.

 

हरियाणामध्ये आज सुरू असलेल्या मतदानाचा उल्लेख करून, पंतप्रधानांनी तिथल्या जनतेला मोठ्या संख्येने मतदान करण्याचे आवाहन केले. त्यांचे मत हरियाणाला नव्या उंचीवर घेऊन जाईल, असे ते म्हणाले.

पीएम-किसान सन्मान निधीच्या 18 व्या हप्त्याचे आज वितरण  झाले असून, या अंतर्गत  सुमारे 20,000 कोटी रुपये 9.5 कोटी शेतकऱ्यांना वितरीत केल्याचे अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, आपल्या शेतकऱ्यांना दुहेरी लाभ मिळावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचाही उल्लेख केला, ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील सुमारे 90 लाख शेतकऱ्यांना अंदाजे 1900 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. शेतकरी उत्पादक संस्थांशी संबंधित शेकडो कोटी रुपयांच्या अनेक प्रकल्पांचे लोकार्पण करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. लाडकी बहिण योजनेच्या लाभार्थ्यांना दिल्या जात असलेल्या सहाय्याबद्दल बोलताना पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की, ही योजना नारी शक्तीच्या क्षमतांना बळ देत आहे. आजच्या प्रकल्पांबद्दल पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रातील आणि देशातील नागरिकांचे अभिनंदन केले.

 

पोहरादेवी येथे बंजारा विरासत संग्रहालयाच्या आज झालेल्या उद्घाटनाचा संदर्भ देताना पंतप्रधान म्हणाले की, नव्याने उद्घाटन करण्यात आलेले संग्रहालय भावी पिढ्यांना बंजारा समाजाच्या प्राचीन संस्कृतीची आणि समृद्ध वारशाची ओळख करून देईल.पोहरादेवी येथील बंजारा समाजाशी झालेल्या संवादाचे स्मरण करून त्यांच्या चेहऱ्यावरील समाधान आणि अभिमानाचे भाव पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले, कारण या संग्रहालयाच्या माध्यमातून त्यांच्या वारशाला ओळख मिळाली आहे. बंजारा वारसा संग्रहालयाच्या उद्घाटनाबद्दल पंतप्रधानांनी या समुदायाचे अभिनंदन केले.

“आपल्या बंजारा समाजाने भारताच्या सामाजिक जीवनात आणि विकासाच्या प्रवासात मोठी भूमिका बजावली आहे”, पंतप्रधान म्हणाले. त्यांनी या समुदायाची लवचिकता, तसेच कला, संस्कृती, अध्यात्म आणि व्यापार यासह विविध क्षेत्रांमध्ये भारताच्या विकासात त्यांनी बजावलेली मोलाची भूमिका, याबद्दल त्यांची प्रशंसा केली. राजा लखी शाह बंजारा, ज्यांनी परकीय राजवटीत अपार कष्ट सहन केले, आणि समाजसेवेसाठी आपले जीवन समर्पित केले, त्यांच्यासारख्या  बंजारा समाजातील अनेक आदरणीय व्यक्तींना पंतप्रधान मोदी यांनी आदरांजली वाहिली. त्यांनी संत सेवालाल महाराज, स्वामी हाथीराम जी , संत ईश्वरसिंह बापूजी आणि संत लक्ष्मण चैत्यन बापूजी यांसारख्या इतर आध्यात्मिक प्रभावी व्यक्तींचेही स्मरण केले, ज्यांच्या योगदानामुळे भारताच्या आध्यात्मिक जाणीवेला अपार  ऊर्जा मिळाली. "आपल्या बंजारा समाजाने असे अनेक संत दिले आहेत, ज्यांनी भारताच्या अध्यात्मिक जाणीवेला अपार  ऊर्जा दिली आहे,"  ते म्हणाले. शतकानुशतके देशाच्या सांस्कृतिक वारशाचे जतन आणि संवर्धनासाठी त्यांनी केलेल्या अथक प्रयत्नांवर त्यांनी प्रकाश टाकला, आणि भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात ब्रिटीश राजवटीने संपूर्ण बंजारा समाजाला गुन्हेगार ठरवून केलेल्या ऐतिहासिक अन्यायाबद्दलही खंत  व्यक्त केली.

सध्याच्या सरकारचे प्रयत्न अधोरेखित करत, पंतप्रधानांनी उपस्थितांना यापूर्वीच्या सरकारच्या वृत्तीचे स्मरण करून दिले. ते पुढे म्हणाले की, पोहरादेवी मंदिर विकास प्रकल्पाची कामे देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात सुरू झाली होती, पण महाआघाडी सरकारने ती बंद केली, पण एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने  ते काम पुन्हा सुरू केले. पोहरादेवी मंदिर विकास प्रकल्पासाठी 700 कोटी रुपये खर्च करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान म्हणाले की, या प्रकल्पामुळे तीर्थक्षेत्राचा कायापालट होईल, तसेच यात्रेकरूंचा प्रवास सुलभ होईल आणि आसपासच्या परिसराची जलद प्रगती होईल.

 

भारताच्या विकास आणि प्रगतीला खीळ घालणाऱ्या धोकादायक घटकांबद्दल बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, “केवळ नागरिकांमधील एकी, देशाचे अशा आव्हानांपासून रक्षण करू शकते.”पंतप्रधानांनी नागरिकांना अमली पदार्थांचे व्यसन आणि त्याच्या धोक्यांपासून सावध केले आणि ही लढाई एकत्रितपणे जिंकण्यासाठी त्यांनी मदत करावी असे आवाहन केले.

"आमच्या सरकारचा प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक धोरण भारताला विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी वचनबद्ध आहे आणि आमचे शेतकरी या दृष्टिकोनाचा मुख्य पाया आहेत," असे पंतप्रधान म्हणाले.  भारतातील शेतकऱ्यांना सक्षम बनवण्यासाठी उचललेल्या प्रमुख पावलांवर प्रकाश टाकताना, पंतप्रधानांनी कृषी उत्पादनांची साठवण, प्रक्रिया आणि व्यवस्थापन क्षमता वाढवून त्यातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर घालण्यासाठी 9,200 शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs) आणि अनेक प्रमुख कृषी पायाभूत प्रकल्प समर्पित केल्याचा उल्लेख केला. “महाराष्ट्रात, सध्याच्या सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना दुप्पट फायदा मिळत आहे,” असे पंतप्रधान म्हणाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या शेतकऱ्यांसाठी शून्य वीज बिल धोरणाचे त्यांनी कौतुक केले.

अनेक दशकांपासून मोठ्या संकटांचा सामना करणाऱ्या महाराष्ट्र आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांबद्दल सहानुभूती व्यक्त करत यापूर्वीच्या सरकारांनी शेतकऱ्यांना गरीब आणि हतबल बनवले होते, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. महाआघाडीचे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर असेपर्यंत शेतकऱ्यांशी संबंधित प्रकल्प थांबवणे आणि या प्रकल्पांच्या पैशांचा भ्रष्टाचार करणे या दोनच कार्यक्रमपत्रिका घेऊन काम केले, असा टोलाही पंतप्रधानांनी लगावला. केंद्राकडून पाठवण्यात आलेला निधी लाभार्थ्यांपर्यंत न पोहोचवता इतरत्र वळवला जात होता अशी टीका त्यांनी केली. ज्या प्रमाणे महाराष्ट्रातील सध्याचे महायुती सरकार शेतकऱ्यांना किसान सन्मान निधीसह वेगळे पैसे देत आहे तसाच अतिरिक्त निधी कर्नाटकात भाजपचे सरकारही देत होते, मात्र नवीन सरकारच्या सत्ताकाळात हा निधी बंद करण्यात आला याची आठवण पंतप्रधानांनी करून दिली.  तेलंगणातील शेतकरी आज निवडणुकीतील कर्जमाफीच्या आश्वासनावर राज्य सरकारला प्रश्न विचारत आहेत, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.

 

यापूर्वीच्या सरकारच्या कार्यकाळात सिंचन प्रकल्पांमध्ये झालेल्या विलंबाचीही पंतप्रधानांनी नागरिकांना आठवण करून दिली आणि सध्याच्या सरकारच्या आगमनानंतरच जलद गतीने काम सुरू झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले.  अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशीम, नागपूर आणि वर्धा या भागातील पाणीटंचाईची समस्या दूर करण्यासाठी सुमारे 90,000 कोटी रुपये खर्चून वैनगंगा-नळगंगा नद्या जोडण्याच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.  कापूस आणि सोयाबीनची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकार 10,000 रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.  अमरावती येथे टेक्सटाईल पार्कची पायाभरणीही नुकतीच करण्यात आली असून त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठी मदत होणार आहे, असेही ते म्हणाले.

देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे नेतृत्व करण्याची अफाट क्षमता महाराष्ट्रात असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.  गरीब, शेतकरी, मजूर, दलित आणि वंचितांच्या सक्षमीकरणाची मोहीम जोरात सुरू राहिली तरच ही क्षमता प्रत्यक्षात येऊ शकते, असे ते म्हणाले.  आपल्या भाषणाचा समारोप करताना पंतप्रधानांनी विकसित महाराष्ट्र आणि विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि  अजित पवार, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तसेच केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुमारे 9.4 कोटी शेतकऱ्यांना सुमारे 20,000 कोटी रुपयांचा प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा 18 वा हप्ता वितरित केला.  आजच्या 18 व्या हप्त्यासह, प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना जारी केलेला एकूण निधी सुमारे 3.45 लाख कोटी रुपये इतका आहे. याशिवाय पंतप्रधानांनी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या सुमारे 2,000 कोटी रुपयांच्या 5व्या हप्त्याच्या वितरणाचाही प्रारंभ केला.

 

पंतप्रधानांनी कृषी पायाभूत सुविधा निधी (AIF) अंतर्गत 1,920 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे 7,500 प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित केले.  प्रमुख प्रकल्पांमध्ये शेतकऱ्यांना शेतीची औजारे भाडेतत्त्वावर देणारी केंद्रे, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र, गोदामे, वर्गीकरण आणि प्रतवारी केंद्र, शितगृह प्रकल्प आणि पीक काढणीनंतरचे व्यवस्थापन या प्रकल्पांचा समावेश आहे.

पंतप्रधानांनी सुमारे 1,300 कोटी रुपयांची एकत्रित उलाढाल असणाऱ्या 9,200 शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs) राष्ट्राला समर्पित केल्या.

 

याशिवाय, पंतप्रधानांनी गुरांसाठीच्या युनिफाइड जीनोमिक चिप आणि स्वदेशी लिंग-वर्गीकृत वीर्य तंत्रज्ञानाचा  प्रारंभ केले.  या उपक्रमाचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत लिंग वर्गीकरण केलेल्या वीर्याची उपलब्धता वाढवणे आणि त्याची किंमत प्रति मात्रा सुमारे 200 रुपयांनी कमी करणे हे आहे.  युनिफाइड जीनोमिक चिप, देशी गाईंसाठी गौचिप (GAUCHIP) आणि म्हशींसाठी महिषचिप (MAHISHCHIP), जीनोटाइपिंग सेवांसोबत विकसित करण्यात आली आहे.  जीनोमिक निवडीच्या अंमलबजावणीमुळे, धष्टपुष्ट आणि उच्च-गुणवत्तेचे बैल लहान वयातच कामासाठी उपलब्ध करून दिले जाऊ शकतात.

यासोबतच, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – 2.0 अंतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्रात एकूण 19 मेगावॅट क्षमतेच्या पाच सौर उद्यानांचे लोकार्पण पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. या कार्यक्रमात त्यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेच्या लाभार्थ्यांचाही गौरव केला.

 

Click here to read full text speech

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India records highest-ever startup surge with 55,200 recognised in FY26

Media Coverage

India records highest-ever startup surge with 55,200 recognised in FY26
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves Continuation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-III till March 2028
April 18, 2026

The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, today has given its approval for the continuation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-III (PMGSY-III) beyond March 2025 upto March 2028. It involves consolidation of Through Routes and Major Rural Links connecting habitations to Gramin Agricultural Markets (GrAMs), Higher Secondary Schools and Hospitals. The revised outlay of the scheme will be Rs.83,977 crore.

The Cabinet further, amongst other things, approved the following:

  • Extension of timeline till March 2028 for completion of roads and bridges in plain areas and roads in hilly areas.
  • Extension of timeline till March 2029 for completion of bridges in hilly areas.
  • Works sanctioned before 31.03.2025 but un-awarded till now may be taken up for tender/award.
  • Long Span Bridges (LSBs) (161 Nos. with estimated cost of Rs.961 crore) pending for sanction but lying on the alignment of already sanctioned roads may be sanctioned and tendered/awarded.
  • Revision of outlay to Rs. 83,977 crore from original outlay of Rs.80,250 crore.

Benefits:

The extension of the timeline of PMGSY-III will enable the full realization of its intended socio-economic benefits by ensuring completion of targeted upgradation of rural roads. It will significantly boost the rural economy and trade by enhancing market access for agricultural and non-farm products, reducing transportation time and costs, and thereby improving rural incomes. Improved connectivity will facilitate better access to education and healthcare institutions, ensuring timely delivery of essential services, particularly in remote and underserved areas.

The continued implementation will also generate substantial employment opportunities, both directly through construction activities and indirectly by promoting rural enterprises and services. Overall, the extension will contribute to inclusive and sustainable development by bridging the rural-urban divide and advancing the vision of Viksit Bharat 2047.