पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधला. केंद्रीय मंत्री, खासदार, आमदार आणि स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधींसह देशभरातून विकसित भारत संकल्प यात्रेचे हजारो लाभार्थी सहभागी झाले होते.
आंध्र प्रदेशातील 102 वर्षे जुन्या सहकारी समूहाचे सदस्य असलेल्या नंद्याला येथील सईद ख्वाजा मुइहुद्दीन यांनी पंतप्रधानांना माहिती दिली की, सध्याच्या सरकारच्या पुढाकारानंतरच नाबार्डने कृषी पायाभूत सुविधा योजनेंतर्गत साठवणीसाठी समूहाला तीन कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. यामुळे समूहाला पाच गोदामे बांधता आली. जे शेतकरी आपले धान्य ठेवतात त्यांना इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाऊस पावत्या मिळतात ज्यामुळे त्यांना बँकांकडून कमी व्याजावर कर्ज मिळू शकते. बहुउद्देशीय सुविधा केंद्र शेतकऱ्यांना ई-मंडई आणि ई नाम शी जोडते आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी सर्वोत्तम किंमत सुनिश्चित करते. यामुळे दलालीपासून सुटका होते, असे ते म्हणाले. त्यांच्या समूहात महिला शेतकरी आणि लहान व्यावसायिकांसह 5600 शेतकरी आहेत.
100 वर्षांहून अधिक काळ समूह चालवल्याबद्दल स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जिद्दीला पंतप्रधानांनी सलाम केला. स्थानिक शेतकऱ्यांना सहकारी बँकांद्वारे कृषी पायाभूत सुविधा निधीची माहिती मिळाली आणि निबंधक आणि साठवण सुविधेमुळे छोट्या शेतकर्यांना त्यांच्या उत्पादनाची सर्वोत्तम किंमत मिळेपर्यंत साठवण करता आली अशी माहिती पंतप्रधानांना देण्यात आली. गेल्या 10 वर्षांच्या उपक्रमांमुळे त्यांच्या कार्यात खरोखरच बदल झाला आहे कारण ते किसान समृद्धी केंद्र देखील चालवत आहेत, ते सरकारद्वारे स्थापन केलेल्या शेतकरी उत्पादन संघटनांद्वारे किसान क्रेडिट कार्ड आणि मूल्यवर्धन यांसारख्या अनेक सुविधा देत असल्याचे या उद्योजकाने सांगितले.
नैसर्गिक शेतीचा जो कल आहे त्यावर चर्चा करताना पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना खतांच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यास सांगितले कारण अनेक लोक युरियाच्या वापरामध्ये नॅनो युरियाची भर घालत आहेत. शेतकर्यांमध्ये सातत्याने जागृती निर्माण केली जात असून खतांच्या तर्कसंगत वापरासाठी मृदा परीक्षणही सुरू आहे तसेच शेतकर्यांना मृदा आरोग्य कार्ड दिले जात असल्याबद्दल पंतप्रधानांना अवगत करण्यात आले. “युरिया आणि नॅनो युरिया दोन्हीचा वापर न करता उपलब्धतेनुसार नॅनो वापरण्याची विनंती पंतप्रधानांनी केली.” पंतप्रधान म्हणाले, “जेव्हा सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ या भावनेने काम करते, तेव्हा योजना शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचते. यानंतरही कोणी वंचित राहिला तर ‘मोदींच्या गॅरंटीची गाडी’ त्याच्यापर्यंत पोहोचेल.” सरकार प्राथमिक कृषी पतसंस्था बळकट करण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहे आणि 2 लाख साठवण केंद्रे तयार करण्याची योजना असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
