'केन्स सेमीकॉन' सुविधेचे उद्घाटन हे आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने सुरू असलेल्या भारताच्या प्रयत्नांना बळ देणारे आहे; एका भक्कम सेमीकंडक्टर परिसंस्थेच्या उभारणीतील हे एक ऐतिहासिक पाऊल ठरले आहे: पंतप्रधान
जागतिक बाजारपेठेत एक विश्वासार्ह सेमीकंडक्टर पुरवठादार म्हणून भारत आपली भूमिका बळकट करत आहे: पंतप्रधान
2021 मध्ये भारताने 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन'चा शुभारंभ केला; हे मिशन केवळ एक औद्योगिक धोरण नसून भारताच्या आत्मविश्वासाची घोषणा आहे: पंतप्रधान
21 व्या शतकाचा हा कालखंड केवळ आर्थिक स्पर्धेचा काळ नाही, तर भविष्यातील तंत्रज्ञान-विश्वाला आकार देण्याचा काळ आहे: पंतप्रधान
या दशकात भारत हाती घेत असलेले तंत्रज्ञानविषयक उपक्रम आगामी दशकांमध्ये भारताच्या नेतृत्वाला अधिक बळकट करतील: पंतप्रधान
21 व्या शतकातील भारत हा केवळ बदलांचा साक्षीदार नाही, तर त्या बदलांचे नेतृत्व करण्याच्या निर्धाराने पुढे वाटचाल करत आहे: पंतप्रधान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज गुजरातमध्ये साणंद येथे 'केन्स टेक्नॉलॉजी'च्या सेमीकंडक्टर प्रकल्पाचे उद्घाटन केले; यासह या प्रकल्पातील उत्पादनास औपचारिक सुरुवात झाली आहे. 28 फेब्रुवारी रोजी 'मायक्रॉन' प्रकल्पातील उत्पादनाच्या प्रारंभासाठी आपण साणंद येथे उपस्थित होतो आणि बरोबर एका महिन्यानंतर 'केन्स'च्या या महत्त्वपूर्ण टप्प्यानिमित्त आपण पुन्हा येथे आलो आहोत, या बाबीचा उल्लेख करत पंतप्रधानांनी भारताच्या सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील प्रगतीला प्राप्त झालेल्या गतीवर विशेष भर दिला. "हा केवळ एक योगायोग नाही, तर भारताची सेमीकंडक्टर परिसंस्था ज्या वेगाने विकसित होत आहे, त्याचा हा एक ठोस पुरावा आहे," असे मोदी यांनी नमूद केले.
'केन्स टेक्नॉलॉजी'चे नेतृत्व, गुजरात सरकार आणि प्रकल्पातील सर्व कामगारांचे अभिनंदन करताना एका भारतीय कंपनीने सेमीकंडक्टर चिप निर्मिती क्षेत्रात प्रवेश केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी अभिमान व्यक्त केला. 'केन्स' आता जागतिक सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीचा भाग बनली आहे, या बाबीवर प्रकाश टाकताना मोदी म्हणाले, "ही एक अतिशय दिमाखदार सुरुवात आहे. आगामी काळात अनेक भारतीय कंपन्या जागतिक सहकार्याच्या माध्यमातून जगाला एक लवचिक सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळी उपलब्ध करून देतील.”
 

पंतप्रधानांनी नमूद केले की आजचा हा महत्त्वपूर्ण टप्पा 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' या मंत्राचे खऱ्या अर्थाने मूर्तिमंत रूप आहे. ही सुविधा कॅलिफोर्नियास्थित एका कंपनीला 'इंटेलिजंट पॉवर मॉड्यूल्स'चा पुरवठा करत असून तिच्या उत्पादनाचा मोठा हिस्सा आधीच निर्यातीसाठी आरक्षित झाला असल्याने साणंद आणि सिलिकॉन व्हॅली यांच्यात एक नवा सेतू प्रभावीपणे उभारला गेला आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. "साणंदमध्ये तयार होणारे हे मॉड्यूल्स अमेरिकन कंपन्यांपर्यंत पोहोचतील आणि तिथून ते संपूर्ण जगाला ऊर्जा पुरवतील," असा ठाम विश्वास मोदी यांनी व्यक्त केला.
या प्रकल्पात तयार होत असलेल्या ‘इंटेलिजेंट पॉवर मॉड्यूल्स’च्या सामरिक महत्त्वावर भर देत पंतप्रधानांनी नमूद केले की यामुळे भारतात आणि जागतिक स्तरावर इलेक्ट्रिक वाहन परिसंस्था आणि अवजड उद्योग मजबूत होतील. अशा जागतिक भागीदारींना चांगले भविष्य असून, त्याचा  पाया आपल्या इथे आज घातला जात असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. "हे केवळ एका उत्पादनापुरते मर्यादित नाही, तर भारताला जागतिक बाजारपेठेत एक विश्वसनीय सेमीकंडक्टर पुरवठादार बनवण्यासाठी केले जात असलेले कार्य आहे," असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. 
चालू दशकामध्‍ये कोवीड साथरोगापासून ते भू-राजकीय संघर्षांपर्यंत, अनेक आव्हाने निर्माण झाली, यावर भाष्य करताना पंतप्रधानांनी निरीक्षण नोंदवले की जागतिक पुरवठा साखळ्या, विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स, दुर्मिळ खनिजे आणि ऊर्जा क्षेत्रातील साखळ्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. या पुरवठा साखळ्यांमधील व्यत्यय संपूर्ण मानवतेच्या प्रगतीमध्ये अडथळा आणतात, यावर भर देवून मोदी म्हणाले, "भारतासारख्या लोकशाही देशाने या दिशेने पुढे जाणे संपूर्ण जगाच्या विकासासाठी महत्त्वाचे आहे."
 

पंतप्रधानांनी स्मरण करून दिले की भारताला जागतिक सेमीकंडक्टर केंद्र बनवण्याचा संकल्प कोविड साथरोगाच्या काळातच करण्यात आला होता. त्यामुळे  2021 मध्ये इंडिया-सेमीकंडक्टर मिशन सुरू करण्यात आले. सेमीकंडक्टरमधील आत्मनिर्भरतेमुळे एआय अर्थात कृत्रिम प्रज्ञा, इलेक्ट्रिक वाहने, स्वच्छ ऊर्जा, संरक्षण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स या क्षेत्रांमध्येही आत्मनिर्भरता येते, असे स्पष्ट करताना पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले, "हे मिशन केवळ एक औद्योगिक धोरण नाही, तर भारताच्या आत्मविश्वासाची घोषणा आहे".
या मिशनच्या प्रगतीचा तपशील देताना पंतप्रधानांनी नमूद केले की सहा राज्यांमध्ये 1,60,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्यांच्या दहा प्रकल्पांवर काम सुरू असून, केन्स आणि मायक्रॉन प्रकल्प हे त्याचे अविभाज्य घटक आहेत. त्यांनी स्वदेशी ध्रुव 64 मायक्रोप्रोसेसरच्या विकासावरही प्रकाश टाकला,  यामध्‍ये 5जी पायाभूत सुविधा, ऑटोमोटिव्ह इलेक्ट्रॉनिक्स आणि औद्योगिक ऑटोमेशनसाठी एक सुरक्षित ‘प्रोसेसर प्लॅटफॉर्म’ प्रदान करतो. "भारत सेमीकंडक्टर मूल्य साखळीच्या प्रत्येक स्तरावर डिझाइन आणि उत्पादन करण्याची क्षमता निर्माण करत आहे," असे यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
भारताच्या सेमीकंडक्टर महत्त्वाकांक्षेच्या पुढील टप्प्याची घोषणा करताना, पंतप्रधानांनी या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर  करण्यात आलेल्या 'इंडिया-सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 ' बद्दल सांगितले. सेमीकंडक्टर उपकरणे आणि सामग्रीच्या देशांतर्गत उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करून, या नवीन टप्प्याचे उद्दिष्ट एक संपूर्ण भारतीय सेमीकंडक्टर परिसंस्था उभी करणे आहे. " देशांतर्गत आणि जागतिक पुरवठा साखळी या दोन्हीमध्ये  आम्ही मोठी भागीदारी प्रस्थापित करू शकू, यासाठी एक मजबूत परिसंस्था तयार करण्याचा आमचा आता प्रयत्न आहे,  " असे पंतप्रधान मोदी यावेळी म्हणाले.
 

भविष्यासाठी सज्ज कार्यदल उभारण्याचे भारताचे प्रयत्नही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले आणि डिझाईन क्षेत्रातील 85,000 पेक्षा जास्त व्यावसायिकांच्या प्रशिक्षणाचे लक्ष्य लवकरच पूर्ण होईल, असे नमूद केले. 'चिप्स टू स्टार्टअप' कार्यक्रमाबद्दलही ते बोलले. या कार्यक्रमांतर्गत सुमारे 400 विद्यापीठे आणि स्टार्टअप्सना आधुनिक डिझाइन साधनांचा वापर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.  परिणामी 55 पेक्षा जास्त चिप्सचे डिझाइन आणि निर्मिती करणे शक्य झाले आहे. "तंत्रज्ञानाचा विकास आणि कुशल कार्यदल यांची वाटचाल हातात हात घालूनच झाली पाहिजे; भारत या दोन्ही बाबी सुनिश्चित करत आहे," असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. 
भारताची सेमीकंडक्टर बाजारपेठ सध्या सुमारे 50 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स मूल्याची असून या दशकाच्या अखेरीस ती 100 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचा टप्पा ओलांडेल, असा अंदाज असल्याचे पंतप्रधानांनी उद्योग क्षेत्रातील अनुमानांचा संदर्भ देत नमूद केले. सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील भारताच्या संकल्पाबाबत जागतिक गुंतवणूकदारांमध्ये प्रचंड उत्साह असल्याचे निरीक्षण नोंदवत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ''आपल्या गरजांसाठी आवश्यक असलेल्या जास्तीत जास्त चिप्सची निर्मिती इथेच भारतात व्हावी, हे आमचे उद्दिष्ट आहे.''
कच्च्या मालाच्या पुरवठा साखळीला अधिक मजबूत करण्यासाठीच्या भारताच्या समांतर प्रयत्नांविषयी पंतप्रधानांनी सांगितले. यात पॅक्स सिलिकामध्ये भारताचे सदस्यत्व आणि 'राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज अभियान' यांचा समावेश आहे. त्यांनी खनिज पुनर्चक्रीकरणासाठी 1,500 कोटी रुपयांची योजना आणि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू व केरळ यांसारख्या किनारपट्टीच्या राज्यांना जोडणाऱ्या 'दुर्लभ मृदा कॉरिडॉर' (रेअर अर्थ कॉरिडॉर) घोषणेकडे लक्ष वेधले. ''हे काम 30–40 वर्षांपूर्वी सुरू झाले असते तर अधिक चांगले झाले असते, पण भारत आता यावर अभियान स्तरावर काम करत आहे," असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
 

या दशकाचे वर्णन भारताचे तंत्रज्ञान दशक असे करताना, सध्याचा काळ हा केवळ आर्थिक स्पर्धेचा नसून भविष्यातील तंत्रज्ञान क्षेत्राची जडणघडण करण्याविषयीचा आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. एआय अवलंबनात भारताचे नेतृत्व, 'डिजिटल इंडिया' आणि 'फिनटेक' क्षेत्राचे यश, तसेच अलीकडेच आयोजित 'एआय इम्पॅक्ट शिखर परिषद' यांचा उल्लेख करत, हे भारतीयांचा तंत्रज्ञानावरील विश्वास आणि त्यांनी तंत्रज्ञानाचा केलेला स्वीकार, यांचे प्रतीक असल्याचे सांगितले. "आपल्या सेमीकंडक्टर क्षेत्राच्या वाढीमुळे, भारताच्या एआय परिसंस्थेला मोठे बळ मिळेल," असे पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले.
 

एकविसाव्या शतकातील भारत हा केवळ बदलांचा साक्षीदार नाही, तर त्या बदलांचे नेतृत्व करण्यासही तो वचनबद्ध आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. IN-SPACe च्या माध्यमातून अंतराळ क्षेत्र खाजगी क्षेत्रासाठी खुले करणे, अणुऊर्जा क्षेत्रातील ऐतिहासिक 'शांती विधेयक' आणि क्वांटम कम्प्युटिंगमधील 'मिशन-मोड'वरील गुंतवणूक, अशा काही महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णयांचा उल्लेख त्यांनी केला. ही पावले आगामी दशकांसाठी  ऊर्जा सुरक्षा आणि तंत्रज्ञान सुरक्षेचा पाय रचत आहेत, असे ते म्हणाले. ''भारत प्रत्येक महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान क्षेत्रात अभूतपूर्व गुंतवणूक आणि सुधारणा करत आहे; जगभरातील गुंतवणूकदारांसाठी ही एक प्रचंड मोठी संधी आहे," असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. 
केन्स प्रकल्पातील उत्पादने 'जगाचा कारखाना' म्हणून भारताची वाटचाल अधिक उज्ज्वल  करतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.  'व्यवसाय सुलभता' 'वस्तुनिर्माण सुलभता' आणि 'लॉजिस्टिक्स सुलभता' यात सातत्याने सुधारणा करण्याच्या सरकारच्या कटिबद्धतेचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. त्यांनी या प्रकल्पाशी संबंधित सर्वांना शुभेच्छा दिल्या.

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
UPI — an eventful journey

Media Coverage

UPI — an eventful journey
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs 53rd PRAGATI Meeting
August 25, 2026
PM reviews six key infrastructure projects across the Railway, Road and Power sectors
Projects reviewed span across 9 States with cumulative investment of more than ₹30,000 crore
PM says Infrastructure projects should be viewed as an integrated whole, rather than as individual sections or packages
PM calls for continuous reforms across all stages of project implementation and a proactive work culture across Ministries and States
PM says Speed must go hand-in-hand with quality
While reviewing AgriStack, PM emphasises the need to leverage the latest digital technologies including AI to derive greater value from agricultural data
On cyber fraud and ‘digital arrest’, PM stresses training, public awareness, cyber-safety education and coordinated action

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired the 53rd meeting of PRAGATI, the ICT-enabled, multi-modal platform for Pro-Active Governance and Timely Implementation, at Seva Teerth earlier today.

During the meeting, Prime Minister reviewed six key infrastructure projects across the Railway, Road and Power sectors, spanning nine States with a cumulative cost of more than ₹30,000 crore. The projects, significant for strengthening connectivity, supporting industrial and economic activity and improving public services, were reviewed with particular emphasis on adherence to timelines, inter-agency coordination, resolution of pending issues and expeditious completion.

Prime Minister emphasised that delays in infrastructure projects have consequences beyond cost escalation, as they also postpone the benefits intended for citizens, businesses and the economy. He said that infrastructure projects should be viewed and monitored as an integrated whole, rather than as isolated sections, stretches or packages. He noted that progress in individual packages should ultimately translate into timely completion and operationalisation of the entire project. Ministries and States were therefore asked to adopt an end-to-end approach, and address critical gaps that could delay the overall commissioning and delivery of benefits. He called for fostering a proactive work culture across Ministries and State Governments, with greater ownership at every level of project implementation.

Prime Minister stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services, wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. He called upon Ministries and States to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility.

Prime Minister said that speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. He called upon Ministries, States and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage.

While reviewing AgriStack under the Digital Agriculture Mission, Prime Minister emphasised the need to leverage the latest digital technologies, including Artificial Intelligence, to derive greater value from agricultural data. He stressed that the data ecosystem should be effectively utilised across the agricultural value chain, from input planning to processing, enabling more informed interventions, better targeting and data-driven decision-making. He appreciated the efforts of the States and the Central Government in building the AgriStack ecosystem and called for further strengthening its use for delivering better outcomes for farmers.

During the review of cyber fraud cases, including incidents of digital arrest, Prime Minister said that prevention must be strengthened through a sustained focus on training, awareness and education. He stressed the need for continuous and targeted public-awareness campaigns, particularly for senior citizens, youth and other vulnerable sections, to familiarise them with common fraud techniques, warning signs and safe digital practices. He also called for regular capacity-building of personnel involved so that emerging modes of cyber fraud are identified and acted upon swiftly.