'सहकारातून समृद्धी' हा विकासात्मक दृष्टिकोन वास्तवात उतरवण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीप्रणीत केंद्र सरकारने पूर्णपणे वेगळ्या 'सहकार मंत्रालयाची' स्थापना करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे.
देशातील सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी हे मंत्रालय एक प्रशासकीय, वैधानिक आणि धोरणात्मक चौकट नव्याने निर्माण करू शकेल.
यामुळे सहकारी संस्थांंची मुळे घट्ट रुजून सहकार चळवळीला खऱ्या अर्थाने जनाधार मिळू शकेल.
सहकाराच्या संकल्पनेत प्रत्येक सदस्य उत्तरदायित्वाच्या भावनेने प्रेरित होऊन काम करत असल्याने, आपल्या देशात सहकारावर आधारित असे आर्थिक विकासाचे प्रतिमान अतिशय सुयोग्य आहे.
सहकारी संस्थांसाठी 'व्यवसाय सुलभीकरण' प्रक्रिया सुरळीत करण्याचे आणि बहुराज्यीय सहकारी संस्थांंच्या विकासासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याचे काम, सहकार मंत्रालयाद्वारे होऊ शकेल.
समुदायाधारित विकासात्मक भागीदारीसाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध असल्याचे सरकारने सूचित केले आहे. वेगळे सहकार मंत्रालय स्थापन केल्याने, वित्तमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेचीही परिपूर्ती होत आहे.
