पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सेवा तीर्थ येथे प्रगती या माहिती आणि दूरसंवाद तंत्रज्ञानाने सक्षम, बहु पद्धतीय मंचाची 51 वी बैठक पार पडली. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांचे प्रयत्न सुरळीतपणे एकत्र करून सक्रीय प्रशासन आणि कालबद्ध अंमलबजावणी यांची जोपासना करणे हा या मंचाचा उद्देश आहे.
या बैठकीमध्ये पंतप्रधानांनी रेल्वे, उर्जा आणि रस्ते क्षेत्रातील महत्त्वाच्या सात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेतला. हे प्रकल्प 9 राज्यांमध्ये विस्तारलेले असून त्यांच्यासाठी सुमारे 30,000 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. कालमर्यादा, संस्थांचा परस्पर समन्वय तसेच वेळेवर समस्यांचे निराकरण यांच्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आर्थिक विकास आणि समाज कल्याणासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. पंतप्रधानांनी यावेळी केन बेतवा प्रकल्प तसेच स्वच्छ भारत अभियान-नागरी 2.0 यांचा देखील आढावा घेतला
उर्जा क्षेत्रातील प्रकल्पांचा आढावा घेत असताना, पंतप्रधानांनी शहरे, निवासी समूह आणि सार्वजनिक संस्था यांच्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करून शहरी भागात, छतावरील सौर उर्जा प्रणालीचा अधिक वेगाने स्वीकार करण्याच्या गरजेवर अधिक भर दिला. विजबिल खर्च कमी करण्यासाठी, उर्जा सुरक्षितता सुधारण्यासाठी तसेच घरगुती आणि समुदाय पातळीवर स्वच्छ उर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी छतावरील सौर उर्जा योजना मिशन मोडवर हाती घेण्याची गरज पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली.
रस्ते आणि बंदरांच्या जोडणी प्रकल्पांचा आढावा पंतप्रधानांनी घेतला. वाढवण बंदराचा विकास हा बंदरप्रणित आणि मल्टीमोडल विकासाच्या एका आदर्श प्रारुपाप्रमाणे व्हायला हवा असे ते म्हणाले. या प्रकल्पांतर्गत भविष्यातील गरजा पूर्ण करणारी लॉजिस्टिक परिसंस्था उभारण्याच्या अनुषंगाने वाहतुकीच्या प्रत्येक मुख्य माध्यमाचे सुरळीतपणे एकात्मिकरण घडवून आणले गेले पाहिजे असे ते म्हणाले. या प्रकल्पाकडे केवळ एक बंदराचा प्रकल्प म्हणून न पाहता, किनाऱ्यावरून होणारी सागरी मालवाहतूक, अंतर्गत जलमार्ग, समर्पित मालवाहू मार्गिका, हाय स्पीड रेल्वे जोडणी, महामार्ग आणि विमानतळाच्या जोडणीच्या माध्यमातून जोडले जाणारे एक राष्ट्रीय प्रवेशद्वार म्हणून पाहिले गेले पाहिजे असे पंतप्रधान म्हणाले.
आपल्या आढाव्यादरम्यान पंतप्रधानांनी स्वच्छ भारत अभियान 2.0 च्या प्रभावी अंमलबजावणीची गरज अधोरेखीत केली. हे अभियान पायाभूत सुविधांच्या उभारणीपलीकडे गेले पाहिजे आणि त्याचवेळी नियमित देखरेख, नागरिकांचा सहभाग तसेच विविध भागधारकांमधील समन्वयाच्या माध्यमातून मूल्यमापन करता येण्याजोग्या फलनिष्पत्तीची सुनिश्चिती केली गेली पाहिजे ही बाबही त्यांनी अधोरेखित केली. राज्य सरकारांनी कचऱ्यावरील प्रक्रियांचे प्रकल्प तसेच गोबरधन प्रकल्पांसह घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित पायाभूत सुविधांची कामे वेगाने पूर्ण करावीत अशी सूचनाही त्यांनी केली.
केन-बेतवा नदी जोड प्रकल्पाचाही आढावा त्यांनी घेतला. केन बेतवा प्रकल्प हा इतर राज्यांसाठी परस्पर सहकार्य, नियोजित कालमर्यादेत मंजुऱ्या, तंत्रज्ञानावर आधारित देखरेख आणि युद्धपातळीवरील अंमलबजावणी अशा घटकांच्या माध्यमातून आंतरराज्यीय पाण्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठीचे एक आदर्श प्रारुप म्हणून साकारला गेला पाहिजे असे ते म्हणाले. दीर्घकालीन जलसुरक्षेच्या सुनिश्चितीसाठी ज्या ठिकाणी नदी जोडणी, जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण आणि कार्यक्षम सिंचन यांच्या एकात्मिकीकरणाची कामे हाती घेता येऊ शकत असतील, अशा प्रकारच्या शक्यता चाचडपून पाहीजेत असे प्रोत्साहनही त्यांनी राज्यांना दिले.
केन-बेतवा नदी जोड प्रकल्पाचाही आढावा त्यांनी घेतला. केन बेतवा प्रकल्प हा इतर राज्यांसाठी परस्पर सहकार्य, नियोजित कालमर्यादेत मंजुऱ्या, तंत्रज्ञानावर आधारित देखरेख आणि युद्धपातळीवरील अंमलबजावणी अशा घटकांच्या माध्यमातून आंतरराज्यीय पाण्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठीचे एक आदर्श प्रारुप म्हणून साकारला गेला पाहिजे असे ते म्हणाले. दीर्घकालीन जलसुरक्षेच्या सुनिश्चितीसाठी ज्या ठिकाणी नदी जोडणी, जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण आणि कार्यक्षम सिंचन यांच्या एकात्मिकीकरणाची कामे हाती घेता येऊ शकत असतील, अशा प्रकारच्या शक्यता चाचडपून पाहीजेत असे प्रोत्साहनही त्यांनी राज्यांना दिले.
सार्वजनिक प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील विलंबामुळे खर्चात वाढ होण्यासोबतच, नागरिकांना निर्धारीत वेळेत जीवनावश्यक सुविधा आणि विकासाच्या लाभ मिळण्यापासून वंचित राहावे लागते ही बाबही पंतप्रधानांनी आपल्या आढाव्यादरम्यान अधोरेखित केली. प्रत्येक विलंबाचा थेट परिणाम लोकांच्या जीवनमानावर, प्रादेशिक विकासावर आणि सार्वजनिक संसाधनांवर होत असतो ही बाब त्यांनी नमूद केली. प्रलंबित मुद्दे निकाली काढण्यासाठी, अडथळे दूर करण्यासाठी आणि जलद अंमलबजावणीची सुनिश्चिती करण्यासाठी सर्व मंत्रालये, विभाग आणि राज्यांनी अधिक सक्रिय आणि कालबद्ध दृष्टिकोनाचा अवलंब केला पाहीजे ही बाबही त्यांनी अधोरेखित केली.
पंतप्रधानांनी कालव्यांच्या जाळ्याचा अभिनव पद्धतीने वापर करण्यावरही भर दिला. कालव्यांच्या कडेला तसेच कालव्यांवर सौर पॅनेल उभारून स्वच्छ ऊर्जानिर्मिती करण्याच्या शक्यता तपासण्याचे त्यांनी निर्देश दिले. यामुळे जमिनीचा अधिक कार्यक्षम वापर होईल, बाष्पीभवनामुळे होणारे पाण्याचे नुकसान कमी होईल, अक्षय ऊर्जानिर्मितीला चालना मिळेल आणि जलसंपदा पायाभूत सुविधांमधून अतिरिक्त आर्थिक मूल्य निर्माण होईल.
बैठकीच्या प्रारंभी, कॅबिनेट सचिवांनी माहिती दिली की पंतप्रधानांच्या निर्देशानुसार राज्य स्तरावर सामाजिक क्षेत्रातील योजनांचा मासिक आढावा घेण्याची यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या यंत्रणेचा उद्देश नियमित देखरेख, अंमलबजावणीतील अडचणींचे त्वरित निराकरण आणि राज्य तसेच जिल्हास्तरावर अधिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे हा आहे. या उपक्रमांतर्गत, पहिल्या टप्प्यात स्वच्छ भारत अभियानाचा राज्य स्तरावर आढावा घेण्यात आला आहे.
During yesterday’s PRAGATI session, projects worth over Rs. 30,000 crore were reviewed. The works covered sectors like railways, power and road connectivity. Aspects relating to ports, Swachh Bharat Mission 2.0 and other social sector schemes were also discussed.…
— Narendra Modi (@narendramodi) May 28, 2026
