पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ‘प्रगती’ (PRAGATI) च्या 45 व्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘प्रगती’ (PRAGATI) हे कार्य-तत्पर प्रशासन आणि कार्यक्रमांची वेळेवर अंमलबजावणी यासाठीचे केंद्र आणि राज्य सरकारांचा समावेश असलेले आयसीटी-आधारित मल्टी-मोडल व्यासपीठ आहे.
बैठकीत, आठ महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये शहरी वाहतुकीचे सहा मेट्रो प्रकल्प आणि रस्ते जोडणी आणि औष्णिक उर्जेशी संबंधित प्रत्येकी एका प्रकल्पाचा समावेश आहे. विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पसरलेल्या या प्रकल्पांची एकत्रित किंमत रु. 1 लाख कोटी पेक्षा अधिक आहे.
एखादा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी विलंब झाल्यावर केवळ त्या प्रकल्पाचा खर्चच वाढत नाही, तर जनतेला अपेक्षित लाभ मिळण्यामध्ये देखील अडथळा येतो, याची नोंद केंद्र आणि राज्य स्तरावरील सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांनी घ्यायला हवी, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.
संवादादरम्यान, पंतप्रधानांनी बँकिंग आणि विमा क्षेत्राशी संबंधित सार्वजनिक तक्रारींचाही आढावा घेतला. तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी व्हायला हवा, तसेच त्याची गुणवत्ता देखील चांगली असायला हवी, असे त्यांनी नमूद केले.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांपैकी एक म्हणून मेट्रो प्रकल्पांना प्राधान्य देणाऱ्या शहरांची वाढती संख्या लक्षात घेता, ज्या शहरांमध्ये प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत, अथवा निर्माणाधीन आहेत, अशा शहरांनी आपल्या अनुभवांचे आदान-प्रदान करण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित करण्याची सूचना पंतप्रधानांनी दिली, जेणेकरून त्यांच्या अनुभवांमधून इतरांना सर्वोत्तम पद्धती शिकता येतील.
आढावा बैठकीत, पंतप्रधानांनी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीदरम्यान प्रकल्प बाधित कुटुंबांचे वेळेवर पुनर्वसन करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. अशा कुटुंबांना नवीन ठिकाणी दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून त्यांचे जीवन सुकर करायला हवे, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधानांनी पीएम सूर्य घर मोफत बिजली योजनेचाही आढावा घेतला. विक्रेत्यांची दर्जेदार परिसंस्था विकसित करून राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रूफटॉप्सच्या (छतावरील सौर ऊर्जा प्रणाली) स्थापनेची क्षमता वाढवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. मागणी मिळवण्यापासून, ते रूफटॉप सोलर प्रणाली कार्यान्वित करण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ कमी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. राज्यांनी गावे आणि शहरांसाठी टप्प्याटप्प्याने संतृप्तीचा दृष्टिकोन स्वीकारावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
प्रगती (PRAGATI) च्या 45 व्या बैठकीपर्यंत जवळजवळ रु. 19.12 लाख कोटी इतक्या एकत्रित खर्चाच्या 363 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला.
