पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘प्रगती’ची 34 वी बैठक आज झाली. या बैठकीमध्ये विविध प्रकल्प, कार्यक्रम आणि तक्रारी यांचा आढावा घेण्यात आला.
रेल्वे मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय यांच्या प्रकल्पांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू आणि काश्मिर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात आणि दादरा आणि नगर हवेली या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू असलेल्या सुमारे एक लाख कोटी रुपये खर्चांच्या प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी घेतला.
यावेळी संवाद साधताना आयुष्मान भारत आणि जल जीवन मिशनचाही आढावा घेण्यात आला. तसेच ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाशी संबंधित आलेल्या तक्रारींच्या निवारणासंबंधी चर्चा करण्यात आली.
पंतप्रधानांनी सर्व अधिका-यांना तक्रारींचे सर्वंकष निराकरण त्वरित करण्याचे निर्देश दिले. प्रकल्पांचा आढावा घेताना राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, प्रलंबित प्रश्नांचे शक्य तितक्या लवकर निराकरण करावे आणि नियोजित वेळापत्रकाप्रमाणे ठरलेल्या तारखेपर्यंत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करून लक्ष्यपूर्ती करावी. त्याचबरोबर सर्व राज्यांनी शक्य तितक्या लवकर आयुष्मान भारतमध्ये 100 टक्के नावनोंदणी व्हावी, यासाठी प्रयत्न करावेत. जल जीवन मिशनचे काम मिशन मोडवर पूर्ण करण्यासाठी पथदर्शी कार्यक्रम तयार करण्यासाठी राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांनी प्रोत्साहन दिले.
यापूर्वी ‘प्रगती’च्या 33 बैठका झाल्या. त्यामध्ये 280 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला होता. त्याचबरोबर 50 कार्यक्रम आणि योजना तसेच 18 क्षेत्रांमधून आलेल्या तक्रारींच्या निवारणासाठी विविध प्रकरणांवर चर्चा करण्यात आली.
