भारत आज, सर्वात वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था असलेला देश आहे : पंतप्रधान
सरकार सुधारणा, कामगिरी आणि परिवर्तन हा मंत्र अवलंबत आहे: पंतप्रधान
विकसित भारतासाठी सरकार संरचनात्मक सुधारणा करण्याप्रती कटिबद्ध: पंतप्रधान
भारतात वृद्धीसह समावेशन देखील घडू लागले आहे: पंतप्रधान
भारताने ‘प्रक्रियाविषयक सुधारणां’ना सरकारच्या निरंतर कार्याचा भाग बनवले आहे:पंतप्रधान
आज, भारताने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सेमीकंडक्टर्ससारख्या महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानांवर लक्ष केंद्रित केले आहे: पंतप्रधान
युवा वर्गामध्ये कौशल्यप्राप्ती तसेच अंतर्वासिता यासाठी विशेष पॅकेज

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्ली येथे आयोजित तिसऱ्या कौटिल्य आर्थिक परिषदेच्या कार्यक्रमाला संबोधित केले. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या भागीदारीसह आर्थिक विकास संस्थेने आयोजित केलेल्या या कौटिल्य आर्थिक परिषदेत, इतर अनेक मुद्द्यांसह, हरित स्थित्यंतराला वित्तपुरवठा, भूआर्थिक विखंडन आणि वृद्धीसाठीचे परिणाम यांसारख्या संकल्पनांवर आणि लवचिकता कायम राखण्यासाठी धोरणात्मक कृतीची तत्वे, यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.

उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधानांनी तिसऱ्या कौटिल्य आर्थिक परिषदेच्या कार्यक्रमात सहभागी झाल्याबद्दल सर्वांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली. येत्या तीन दिवसांत या परिषदेत विविध सत्रे आयोजित होणार असून त्यामध्ये अर्थव्यवस्थेशी संबंधित विविध विषयांवर साधकबाधक चर्चा होईल. भारताच्या विकासाला गती देण्यासाठी या चर्चा उपयुक्त ठरतील असा विश्वास मोदी यांनी यावेळी व्यक्त केला.

जगातील दोन मोठे प्रदेश युद्धात गुंतलेले असताना ही परिषद आयोजित होत आहे याकडे सर्वांचे लक्ष वेधत पंतप्रधानांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी विशेषतः उर्जा सुरक्षेच्या संदर्भात या प्रदेशांना असलेल्या महत्वाकडे निर्देश केला. भारतावर आणि आज भारताने कमावलेल्या आत्मविश्वासावर जगाचा विश्वास वाढतो आहे ही बाब ठळकपणे मांडत ते म्हणाले,“अशा प्रचंड जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात, आपण येथे भारतीय युगाची चर्चा करत आहोत.”

“भारत ही आजघडीला जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे,”पंतप्रधान उद्गारले. ते पुढे म्हणाले की स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या बाबतीत सध्या भारताने जगातील पाचव्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेचे स्थान मिळवले आहे. जागतिक पातळीवर फिनटेकच्या स्वीकाराच्या बाबतीत तसेच स्मार्टफोनद्वारे डाटा वापराच्या बाबतीत भारत आज जगात प्रथम स्थानी आहे हा मुद्दा त्यांनी ठळकपणे मांडला. इंटरनेट वापरणाऱ्यांच्या संख्येच्या संदर्भात भारत जागतिक पातळीवर दुसऱ्या स्थानी असून जगात वास्तवदर्शी पातळीवरील डिजिटल व्यवहारांपैकी जवळजवळ निम्मे व्यवहार भारतात होत आहेत असे त्यांनी सांगितले. जगातील तिसरी सर्वात मोठी स्टार्ट अप परिसंस्था आज भारतात आहे आणि नवीकरणीय उर्जा क्षमतेच्या बाबतीत देखील भारत जगात चौथ्या स्थानी आहे हे देखील पंतप्रधानांनी सांगितले. उत्पादन क्षेत्राबद्दल बोलताना भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा मोबाईल फोन उत्पादक देश असून सर्वात मोठा दुचाकी वाहने आणि ट्रॅक्टर्स उत्पादक देश आहे याकडे पंतप्रधानांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. “भारत हा जगातील सर्वात तरुण देश आहे,”पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले. भारतामध्ये शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञांचा जगातील तिसरा सर्वात मोठा संचय आहे आणि विज्ञान असो, तंत्रज्ञान असो किंवा नवोन्मेष, भारताने प्रत्येक बाबतीत स्पष्टपणे उत्तम उंची गाठली आहे असे ते म्हणाले.

“भारत सरकार सुधारणा, कामगिरी आणि परिवर्तन हा मंत्र अवलंबत आहे तसेच देशाला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी सातत्याने निर्णय घेत आहे,”पंतप्रधानांनी सांगितले. परिणामी देशाच्या इतिहासात 60 वर्षांनंतर प्रथमच एखादे सरकार सलग तिसऱ्यांदा पुन्हा निवडून आले आहे याचे श्रेय त्यांनी या निर्णयांना दिले. ते म्हणाले की जेव्हा सामान्य लोकांच्या जीवनात चांगले बदल घडून येतात तेव्हा आपला देश योग्य मार्गावरून वाटचाल करत आहे असा विश्वास लोकांना वाटू लागतो. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की ही भावना भारतातील लोकांनी दिलेल्या आदेशावरून दिसून येते आणि देशातील 140 कोटी नागरिकांचा आत्मविश्वास  ही या सरकारकडे असलेली प्रचंड मालमत्ता आहे. भारताला विकसित देश म्हणून घडवण्यासाठी संरचनात्मक सुधारणा करण्याप्रती सरकारची कटिबद्धता अधोरेखित करत त्यांनी या सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये केलेले कार्य ठळकपणे मांडले. यासाठी धाडसी धोरणात्मक बदल, नोकऱ्या आणि कौशल्ये यांच्याप्रती सशक्त कटिबद्धता, शाश्वत वृद्धी आणि नवनिर्माण यांच्यावर एकाग्र केलेले लक्ष, आधुनिक पायाभूत सुविधा, जीवनमानाचा दर्जा आणि वेगवान वाढीतील सातत्य अशी विविध उदाहरणे त्यांनी दिली. “पहिल्या तीन महिन्यांतील आमच्या धोरणांचे हे प्रतिबिंब आहे,” या काळात 15 ट्रिलीयन रुपये म्हणजेच 15 लाख कोटी रुपये मूल्याचे निर्णय घेण्यात आले अशी माहिती देत पंतप्रधान म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की देशात 12 औद्योगिक नोड्सची निर्मिती आणि 3 कोटी नव्या घरांच्या उभारणीला मिळालेल्या मंजुरीसह अनेक देशात पायाभूत सुविधांच्या अनेक महाप्रचंड प्रकल्पांचे काम सुरु झाले आहे.

 

भारताच्या विकासगाथेत देशाचे समावेशक चैतन्य हा आणखी एक उल्लेखनीय घटक होता यावर मोदी यांनी अधिक भर दिला. पूर्वीच्या काळात लोकांचा असा विश्वास होता की विकासासोबत असमानता वाढत जाते, त्याउलट भारतात मात्र, विकासासोबत समावेशन देखील वाढत आहे असे ते पुढे म्हणाले. याचाच परिणाम म्हणून 25 कोटी म्हणजेच अडीचशे दशलक्ष लोक गेल्या दशकात दारिद्यरेषेच्या बाहेर पडले ही बाब पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. भारताच्या वेगवान प्रगतीसोबतच देशातील असमानता कमी होईल आणि विकासाचे लाभ प्रत्येकाला मिळतील याची देखील सुनिश्चिती सरकार करून घेत आहे असे त्यांनी सांगितले.

भारताच्या सध्याच्या वाढीबाबत व्यक्त होणारे अंदाज ठळकपणे मांडत पंतप्रधान म्हणाले की  या अंदाजांतून व्यक्त होणारा विश्वास भारत ज्या दिशेने वाटचाल करत आहे त्याकडे निर्देश करतो आहे आणि गेले काही आठवडे आणि महिन्यांमध्ये झालेल्या कामांच्या आकडेवारीतून देखील त्याला पाठबळ मिळू शकेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेने गेल्या वर्षी व्यक्त झालेल्या अंदाजांपेक्षा कितीतरी उत्तम कामगिरी केली हे अधोरेखित करत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की जागतिक बँक असो, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी असो किंवा मूडीज ही संस्था असो, अशा सर्वच संस्थांनी भारताशी संबंधित आपापले अंदाज सुधारले आहेत. “या सर्व संस्थांच्या म्हणण्यानुसार, जागतिक पातळीवर अनिश्चिततेची परिस्थिती असूनही भारत सात टक्क्याहून अधिक दराने विकसित होत राहील. मात्र, भारत याहीपेक्षा उत्तम कामगिरी करेल याबद्दल सर्व भारतीयांना दृढ आत्मविश्वास आहे,” पंतप्रधान मोदी यांनी पुढे सांगितले.

भारताच्या या आत्मविश्वासामागे काही भक्कम कारणे आहेत हे अधोरेखित करत पंतप्रधानांनी सांगितले की निर्मिती क्षेत्र असो किंवा सेवा क्षेत्र, संपूर्ण जग आज प्रत्येक क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी भारताला प्राधान्यक्रम देत आहे. ते पुढे म्हणाले की हा निव्वळ योगायोग नसून,गेल्या दहा वर्षांत करण्यात आलेल्या मोठ्या सुधारणांचा परिपाक आहे. या सुधारणांनी भारताची मॅक्रोइकोनॉमिक मुलतत्वे रुपांतरीत केली आहेत. सुधारणांचे उदाहरण नमूद करत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारताच्या बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांमुळे केवळ बँकांची आर्थिक स्थिती मजबूत झाली नाही तर त्यांची कर्ज देण्याची क्षमता देखील वाढली. याच पद्धतीने, वस्तू आणि सेवा कराने (जीएसटी) विविध केंद्रीय आणि राज्य पातळीवरील अप्रत्यक्ष करांचे एकत्रीकरण केले असून नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेमुळे (आयबीसी)देशात जबाबदारी, पुनर्लाभ आणि निश्चय यांची नवी पतसंस्कृती विकसित झाली आहे. देशातील सुधारणांबाबत अधिक तपशील देताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारताने देशातील खासगी क्षेत्र तसेच तरुण उद्योजकांसाठी खनन, संरक्षण, अवकाश अशी अनेक क्षेत्रे खुली केली आहेत हे त्यांनी ठळकपणे नमूद केले. ते पुढे म्हणाले की, जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी मुबलक संधींची निर्मिती सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने थेट परदेशी गुंतवणूक धोरणाचे उदारीकरण केले. लॉजिस्टिक्सच्या खर्चाची तसेच वेळेची बचत करण्याच्या दृष्टीने सरकारने आधुनिक पायाभूत सुविधांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले होते अशी माहिती देऊन पंतप्रधान पुढे म्हणाले की गेल्या दशकभरात पायाभूत सुविधा क्षेत्रात करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीत अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. 

भारताने “प्रक्रियांमधील सुधारणा’, हा सरकारच्या नियमीत उपक्रमांचा एक भाग बनवला आहे असे सांगून, पंतप्रधान म्हणाले की, सरकारने 40,000 हून अधिक अनुपालने रद्द केली, आणि कंपनी कायदा तरतुदी गुन्हेगारीच्या व्याख्येतून वगळल्या. उदाहरणा दाखल, व्यवसायांसाठी जाचक ठरणाऱ्या डझनभर तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली,  आणि कंपनी सुरू करताना आणि बंद करताना आवश्यक असलेली मंजुरी  प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी राष्ट्रीय एक खिडकी  प्रणालीची निर्मिती करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्य स्तरावर ‘प्रक्रिया सुधारणांना’ गती देण्यासाठी राज्य सरकारांना प्रोत्साहन देण्यावरही त्यांनी भर देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजनेमुळे भारतात अनेक क्षेत्रांमधील उत्पादनाला चालना मिळाल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. योजनेच्या गेल्या तीन वर्षांतील प्रभावावर प्रकाश टाकताना, पंतप्रधानांनी सुमारे 1.25 ट्रिलियन किंवा 1.25 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची माहिती दिली, ज्यामुळे सुमारे 11 ट्रिलियन किंवा 11 लाख कोटी रुपयांचे उत्पादन आणि विक्री झाली. भारताचे अंतराळ आणि संरक्षण क्षेत्र अलीकडे खासगी क्षेत्रासाठी खुले करण्यात आल्याचे नमूद करून, या क्षेत्रांनी नोंदवलेल्या नेत्रदीपक विकासावर भर देत, ते म्हणाले की, अंतराळ क्षेत्रात 200 हून अधिक स्टार्ट-अप सुरु झाली आहेत, तर भारताच्या एकूण संरक्षण उत्पादनापैकी 20 टक्के वाटा खासगी क्षेत्रातील संरक्षण उत्पादन कंपन्या उचलत आहेत.

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राची विकास गाथा विषद करताना पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले की, 10 वर्षांपूर्वीपर्यंत भारत हा मोबाइल फोनची आयात करणारा मोठा आयातदार होता, तर आज देशात 33 कोटींहून अधिक मोबाइल फोनचे उत्पादन केले जात आहे. भारतात सर्व क्षेत्रांमध्ये, गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर उच्च परतावा मिळवून देण्याच्या उत्तम संधी आहेत, यावर त्यांनी भर दिला.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि सेमीकंडक्टर्स यासारख्या महत्वाच्या तंत्रज्ञानावर भारत सध्या अधिक लक्ष केंद्रित करत असून, सरकार या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यावर भर देत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. त्यांनी माहिती दिली की भारताच्या एआय मिशन मुळे, एआय क्षेत्रातील संशोधन आणि कौशल्य या दोन्ही गोष्टींमध्ये वाढ होईल. भारताच्या सेमीकंडक्टर मिशनबद्दल बोलताना, पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणले की, यासाठी 1.5 ट्रिलियन किंवा दीड लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जात असून, लवकरच, भारतातील 5 सेमीकंडक्टर प्लांट्स, जगाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत मेड इन इंडिया चिप्स पोहोचवायला सुरुवात करतील.

परवडण्याजोग्या बौद्धिक शक्तीचा जगातील सर्वात मोठा स्त्रोत म्हणून भारताचा उदय झाल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. भारतात सध्या 1,700 पेक्षा जास्त जागतिक क्षमता केंद्रे कार्यरत असून, ती  उच्च दर्जाचे कौशल्य असलेल्या 2 दशलक्ष पेक्षा जास्त भारतीय व्यावसायिकांना रोजगार देत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.शिक्षण, नवोन्मेश, कौशल्ये आणि संशोधनावर भर देऊन भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा उपयोग करण्याच्या महत्त्वावर पंतप्रधानांनी भर दिला. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने घडवून आणलेल्या प्रमुख सुधारणांवर त्यांनी प्रकाश टाकला आणि ते म्हणाले की, गेल्या दशकभरात, दर आठवड्याला एक नवीन विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले, तर दररोज दोन नवीन महाविद्यालये उघडली गेली. ते पुढे म्हणाले की, गेल्या दहा वर्षांत देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या दुप्पट झाली.

पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की सरकार केवळ शैक्षणिक संस्थांची संख्या वाढवत नसून, गुणवत्ताही उंचावत आहे. ते म्हणाले की क्यूएस जागतिक विद्यापीठ क्रमवारीत भारतीय संस्थांची संख्या या कालावधीत तिप्पट झाली असून, यामधून देश शैक्षणिक उत्कृष्टतेवर अधिक भर देत असल्याचे दिसून येत आहे.यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात कोट्यवधी तरुणांना कौशल्य आणि इंटर्नशिपची संधी देण्यासाठी  विशेष पॅकेज देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. पीएम इंटर्नशिप योजनेबद्दल बोलताना, पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की एक कोटी युवा भारतीयांना मोठ्या कंपन्यांमध्ये प्रत्यक्ष कामाचा  अनुभव घेण्याची संधी दिली जाईल. ते पुढे म्हणाले की योजनेच्या पहिल्या दिवशी 111 कंपन्यांनी सहभागी होण्यासाठी नोंदणी केली असून, उद्योग क्षेत्राचा उत्साही प्रतिसाद दिसून येत आहे.

भारताच्या संशोधन परिसंस्थेबद्दल बोलताना, गेल्या दशकभरात संशोधन उत्पादन आणि पेटंटमध्ये झपाट्याने वाढ झाल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. एका दशकापेक्षा कमी कालावधीत, ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स क्रमवारीत भारताने 81 व्या स्थानावरून 39 व्या स्थानावर झेप घेतल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. भारताला आणखी प्रगती करावी लागेल, यावर भर देत पंतप्रधान मोदी यांनी भारताच्या संशोधन परिसंस्थेला बळकटी देण्यासाठी एक ट्रिलियन रुपयांचा संशोधन निधी तयार करण्यात आल्याचे अधोरेखित केले.

“हरित रोजगार आणि शाश्वत भविष्याच्या बाबतीत जग आज भारताकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहे,” असे नमूद करून या क्षेत्रात अफाट संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारताच्या G20 अध्यक्षपदाला लाभलेल्या यशाचा संदर्भ देत, पंतप्रधान मोदी यांनी या शिखर परिषदेतून उदयाला आलेल्या हरित संक्रमणाला मिळालेल्या नव्या गतीचा उल्लेख केला, आणि सदस्य देशांकडून मोठा पाठिंबा मिळाल्यामुळे शिखर परिषदेदरम्यान ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्स (जागतिक जैव इंधन गट) सुरू करण्यासाठी भारताने पुढाकार घेतल्याचे अभिमानाने सांगितले.

 

या दशकाच्या अखेरीला 5 दशलक्ष टन ग्रीन हायड्रोजन निर्मितीचे भारताचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी ठळकपणे नमूद केले. सूक्ष्म स्तरावर सौरऊर्जा उत्पादनाचा विस्तार करण्याची भारताची वचनबद्धता अधोरेखित करत, पंतप्रधानांनी पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजनेचा उल्लेख केला. सरकारी अनुदानावरील रूफटॉप सोलर उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी आतापर्यंत 13 दशलक्ष किंवा 1 कोटी 30 लाख कुटुंबांनी नोंदणी केली आहे. “ही योजना केवळ मोठ्या प्रमाणातील नसून, प्रत्येक कुटुंबाला सौरऊर्जा उत्पादक बनवणारी आहे,” ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी पुढे स्पष्ट केले की, यामुळे प्रत्येक कुटुंबाची वार्षिक सरासरी 25,000 रुपयांची बचत होईल, आणि त्याच वेळी  उत्पादन केलेल्या प्रत्येक तीन किलोवॅट सौर उर्जेमागे 50-60 टन कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन रोखण्यात मदत होईल. पंतप्रधानांनी सांगितले की या योजनेमुळे कुशल तरुणांची एक मोठी फौज तयार होईल, जिथे 17 लाख नवीन रोजगार निर्माण झाल्यामुळे, गुंतवणुकीच्या नवीन संधींसाठी मार्ग मोकळा होईल.

पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की भारतीय अर्थव्यवस्था मोठ्या परिवर्तनकारी बदलातून जात असून, मजबूत आर्थिक मूलभूत तत्त्वांवर आधारित दीर्घकालीन उच्च स्तरावरील विकासाच्या मार्गावर पुढे जात आहे.“भारत आज केवळ सर्वोच्च स्थानावर पोहोचण्याची तयारी करत नसून, त्या ठिकाणी कायम राहण्यासाठी कठोर परिश्रमही करत आहे”, पंतप्रधान म्हणाले. या चर्चेतून अनेक मोलाचे विचार पुढे येतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.  या चर्चेतून पुढे आलेले विचार, विशेषतः काय करावे आणि काय करू नये, याबाबतच्या सूचनांचे सरकारी यंत्रणांमध्ये निष्ठेने पालन व्हायला हवे आणि धोरण आणि प्रशासन प्रक्रियेचा तो भाग बनायला हवा, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. आपल्या भाषणाचा समारोप करताना पंतप्रधानांनी उद्योग क्षेत्रातील धुरिणांचे महत्व, कौशल्य आणि अनुभव अधोरेखित केले आणि त्यांच्या योगदानाबद्दल त्यांचे आभार मानले. पंतप्रधानांनी आर्थिक विकास संस्थेचे अध्यक्ष एन के सिंह आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमचे त्यांनी घेतलेल्या परीश्रामांसाठी आभार मानले.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि आर्थिक विकास संस्थेचे अध्यक्ष एन के सिंह, आणि इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

तिसरी कौटिल्य आर्थिक परिषद 4 ते 6 ऑक्टोबर दरम्यान आयोजित करण्यात आली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आणि ग्लोबल साउथच्या अर्थव्यवस्थांना भेडसावणाऱ्या काही महत्त्वाच्या समस्यांवर भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक आणि धोरणकर्ते यावेळी चर्चा करतील. परिषदेत जगभरातील वक्ते सहभागी होत आहेत.

 

Click here to read full text speech

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India's new FTA playbook looks beyond trade and tariffs to investment ties

Media Coverage

India's new FTA playbook looks beyond trade and tariffs to investment ties
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM to inaugurate 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth on 15th January
January 14, 2026

Prime Minister Shri Narendra Modi will inaugurate the 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth (CSPOC) on 15th January 2026 at 10:30 AM at the Central Hall of Samvidhan Sadan, Parliament House Complex, New Delhi. Prime Minister will also address the gathering on the occasion.

The Conference will be chaired by the Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla and will be attended by 61 Speakers and Presiding Officers of 42 Commonwealth countries and 4 semi-autonomous parliaments from different parts of the world.

The Conference will deliberate on a wide range of contemporary parliamentary issues, including the role of Speakers and Presiding Officers in maintaining strong democratic institutions, the use of artificial intelligence in parliamentary functioning, the impact of social media on Members of Parliament, innovative strategies to enhance public understanding of Parliament and citizen participation beyond voting, among others.