पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोलकाता येथे आयोजित जी20 भ्रष्टाचारविरोधी मंत्रिस्तरीय बैठकीला चित्रफीत संदेशाद्वारे संबोधित केले.
नोबेल पारितोषिक विजेते गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांच्या कोलकाता शहरात मान्यवरांचे पंतप्रधानांनी यावेळी स्वागत केले. प्रत्यक्ष उपस्थितीत होणारी ही पहिली जी20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रीस्तरीय बैठक असल्याचे त्यांनी सांगितले. टागोरांच्या लिखाणाचा संदर्भ देत, लोभापासून सावधगिरी बाळगण्याचा इशारा पंतप्रधानांनी दिला कारण ती आपल्याला सत्याची जाणीव होण्यापासून रोखते. त्यांनी प्राचीन भारतीय उपनिषदांचा देखील उल्लेख केला जे 'मा ग्रिधा' साठी प्रयत्न करतात, ज्याचा अनुवाद 'कोणत्याही लाभापासून दूर राहा' असा होतो.
भ्रष्टाचाराचा सर्वाधिक फटका गरीब आणि उपेक्षितांना बसत असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. याचा संसाधनांच्या वापरावर परिणाम होतो, बाजार मनमानी होतो, सेवा वितरणावर परिणाम होतो आणि शेवटी लोकांच्या जीवनाची गुणवत्ता कमी होते असे ते म्हणाले. अर्थशास्त्रातील कौटिल्याचा उल्लेख करून पंतप्रधान म्हणाले की, राज्यातील लोकांचे कल्याण करण्यासाठी राज्याच्या संसाधनांमध्ये वाढ करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भ्रष्टाचाराचा सामना करण्याची गरज व्यक्त करत, हे सरकारचे लोकांप्रतीचे पवित्र कर्तव्य आहे असे त्यांनी सांगितले.
“भारताचे भ्रष्टाचाराविरुद्ध शून्य सहिष्णुतेचे कठोर धोरण आहे”, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. भारत एक पारदर्शक आणि उत्तरदायी परिसंस्था तयार करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि ईन प्रशासनाचा लाभ घेत आहे. कल्याणकारी योजना आणि सरकारी प्रकल्पांमधील गळती आणि तफावत भरून काढली जात आहे असे त्यांनी नमूद केले. परिणामी, भारतातील कोट्यवधी लोकांच्या बँक खात्यांमध्ये 360 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त रक्कम थेट लाभ हस्तांतरित करण्यात आली आहे. यामुळे 33 अब्ज डॉलर्सची बचत झाली आहे. सरकारने व्यवसायांसाठी विविध प्रक्रिया सुलभ केल्या आहेत. सरकारी सेवांचे ऑटोमेशन, डिजिटायझेशनचे उदाहरण त्यांनी दिले. त्यामुळे भाडेतत्वातून पैसे काढण्याची संधी संपुष्टात आली आहे असे त्यांनी नमूद केले. "सरकारी ई-बाजारपेठ किंवा GeM पोर्टलने सरकारी खरेदीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणली आहे", असे ते पुढे म्हणाले. 2018 मध्ये आर्थिक गुन्हेगारी कायदा लागू करण्यात आला, त्याबद्दल बोलताना, पंतप्रधान म्हणाले की सरकार आर्थिक गुन्हेगारांचा आक्रमकपणे पाठपुरावा करत आहे. आर्थिक गुन्हेगार आणि फरार यांच्या 1.8 अब्ज डॉलर्सच्या मालमत्तेच्या वसुली करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यांनी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याचाही उल्लेख केला. त्या अंतर्गत गुन्हेगारांची 2014 पासून 12 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.
फरारी आर्थिक गुन्हेगारांचे सर्व जी-20 देश आणि ग्लोबल साउथसाठी असलेले आव्हान याबाबत 2014 मधील आपल्या पहिल्याच जी-20 शिखर परिषदेत बोलल्याची आठवण पंतप्रधानांनी करुन दिली. फरारी आर्थिक गुन्हेगारांविरुद्ध कारवाई करणे आणि मालमत्ता पुन्हा मिळवणे यासाठी 2018 मध्ये जी-20 शिखर परिषदेत नऊ कलमी अजेंडा सादर केल्याचा त्यंनी उल्लेख केला आणि कार्यगटाकडून निर्णायक पावले उचलली जात असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. माहितीच्या देवाणघेवाणीद्वारे कायद्याची अंमलबजावणी सहकार्य, मालमत्ता वसुली यंत्रणा बळकट करणे आणि भ्रष्टाचारविरोधी अधिकाऱ्यांची सचोटी तसेच परिणामकारकता वाढवणे या तीन प्राधान्य क्षेत्रांवर कृती-उन्मुख उच्च-स्तरीय तत्त्वांचे पंतप्रधानांनी स्वागत केले. कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या एजन्सींमधील अनौपचारिक सहकार्याबाबत सामंजस्य निर्माण झाले आहे, त्यामुळे गुन्हेगारांना सीमा ओलांडताना कायदेशीर त्रुटींचा गैरवापर करण्यापासून रोखता येईल याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. वेळीच मालमत्तेचा शोध घेण्याचे आणि गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेची ओळख पटवण्याचे महत्त्व पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. देशांतर्गत मालमत्ता वसुली यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यासाठी देशांना प्रोत्साहित करण्याच्या गरजेवरही त्यांनी भर दिला. परदेशी मालमत्तांची वसुली जलद करण्यासाठी गैर-दोषसिद्धी-आधारित जप्तीचा वापर करून जी-20 देश एक उदाहरण प्रस्थापित करू शकतात. त्यामुळे योग्य न्यायिक प्रक्रियेनंतर गुन्हेगारांचे त्वरीत परतणे प्रत्यार्पण सुनिश्चित होईल. "हे भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या आपल्या संयुक्त लढ्याबद्दल एक मजबूत संकेत देईल", यावर त्यांनी जोर दिला.
जी20 राष्ट्रांच्या सामूहिक प्रयत्नांमुळे भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईत लक्षणीयरीत्या मदत होऊ शकते आणि वाढते आंतरराष्ट्रीय सहकार्य तसेच भ्रष्टाचाराच्या मूळ कारणांना दूर करणाऱ्या ठोस उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीद्वारे मोठा बदल करता येऊ शकतो, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईत लेखा संस्थांच्या भूमिकेवरही मोदींनी प्रकाश टाकला. संबोधनाचा समारोप करताना, पंतप्रधानांनी मान्यवरांना आपल्या प्रशासकीय आणि कायदेशीर व्यवस्था मजबूत करण्याबरोबरच मूल्य प्रणालींमध्ये नैतिकता आणि एकात्मतेची संस्कृती वाढवण्याचे आवाहन केले. “केवळ असे केल्याने आपण न्याय्य आणि शाश्वत समाजाचा पाया रचू शकतो. मी तुम्हाला सर्व फलदायी आणि यशस्वी बैठकीसाठी शुभेच्छा देतो”, असे सांगत पंतप्रधानांनी समारोप केला.
