नवी दिल्लीत आज झालेल्या, “ठेवीदार प्रथम: पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेची हमीपात्र कालबद्ध ठेवी विमा परतावा योजना” या कार्यक्रमात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. केंद्रीय अर्थमंत्री, अर्थराज्यमंत्री, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर यांच्यासह अनेक मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते काही धनादेश, ठेवीदारांना परत करण्यात आले.
यावेळी उपस्थितांसमोर बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, की आजचा दिवस बँकिंग क्षेत्र आणि कोट्यवधी बँक खातेधारकांसाठी अतिशय महत्वाचा दिवस आहे, कारण गेली कित्येक दशके भिजत घोंगडे म्हणून पडून राहिलेला हा प्रश्न आज सोडवला गेल्याचे त्यांना बघायला मिळत आहे. ‘ठेवीदार प्रथम’ या घोषणेमागचा विचार अत्यंत महत्वाचा आहे, यावर त्यांनी भर दिला. गेल्या काही दिवसात एक लाखापेक्षा अधिक ठेवीदारांना त्यांच्या कित्येक वर्षे बँकेत अडकलेल्या ठेवी परत मिळाल्या. ही एकूण रक्कम 1300 कोटींपेक्षा अधिक होती, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
एखादा प्रश्न अधिकाधिक गुंतागुंतीचा होऊ नये, यासाठी तो निश्चित वेळेत सोडवणे आवश्यक असते, असे केले तर कोणताही देश जटील प्रश्नही सोडवू शकतो, असे मोदी म्हणाले. मात्र, देशात गेली अनेक वर्षे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा ते टाळण्याचीच प्रवृत्ती होती. आजचा नवा भारत समस्या टाळत नाही, तर त्यांना सामोरे जात त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करतो, असेही त्यांनी सांगितले.
भारतात, बँक ठेवीदारांसाठी विमा सुरक्षा व्यवस्था 60 च्या दशकातच अस्तित्वात आली होती. मात्र, आधी बँकेत ठेवलेल्या एकूण ठेवीच्या रकमेपैकी केवळ, 50 हजार रुपये परत मिळण्याचीच हमी दिली जात असे. त्यानंतर, ही मर्यादा एक लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. म्हणजेच, जर बँक बुडली, तर ठेवीदारांना त्यांची केवळ एक लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम परत मिळत असे."आता मात्र, गरिबांच्या, मध्यमवर्गीयांच्या समस्या लक्षात घेत आम्ही बुडालेल्या ठेवी परत मिळण्याच्या हमीची व्याप्ती वाढवत, ती पाच लाख रुपये इतकी केली आहे” असे पंतप्रधान म्हणाले. दुसरी समस्या कायद्यात दुरुस्ती करुन सोडवण्यात आली आहे. “पूर्वी, पैसा मात्र, हा पैसा कधी मिळेल, याची काहीही कालमर्यादा नव्हती. आता मात्र, आमच्या सरकारने, 90 दिवसांत, म्हणजेच तीन महिन्यांत ठेवीदारांना त्यांची रक्कम परत देणे अनिवार्य केले आहे. म्हणजे, जरी बँक बुडाली, तरीही, ठेवीदारांना त्यांची रक्कम आता 3 महिन्यात परत मिळणार आहे." असे त्यांनी सांगितले.
देशाच्या समृद्धीत बँकांची भूमिका अतिशय महत्वाची; आणि म्हणूनच बँकांच्या समृद्धीसाठी ठेवीदारांचा पैसा सुरक्षित राहणेही तेवढेच महत्वाचे आहे. आपल्याला जर बँका वाचवायच्या असतील, तर ठेवीदारांचे संरक्षण करावे लागेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. गेल्या काही वर्षात, छोट्या सार्वजनिक बँकांना, मोठ्या सार्वजनिक बँकांमध्ये विलीन करुन, त्यांची क्षमता, कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे, असे त्यांनी नमूद केले. ज्यावेळी, रिझर्व्ह बँक सहकारी बँकांवर देखरेख ठेवते, त्यावेळी सर्वसामान्य खातेदार आणि ठेवीदारांना बँकेविषयी विश्वास वाटतो, असे त्यांनी सांगितले.
प्रश्न, केवळ बँक खात्यांविषयीचा नव्हता, तर दुर्गम भागात, दूरवरच्या गावात असलेल्या बँकिंग सेवांच्या कमतरतेचाही होता. आज मात्र, देशातील जवळपास प्रत्येक गावात बँकेची शाखा पोचलेली आहे किंवा किमान पाच किलोमीटर परिसरात, बँक प्रतिनिधी तरी उपस्थित आहेत. आज देशातील कोणताही सर्वसामान्य नागरिक देखील कोणत्याही ठिकाणी, कुठूनही, केव्हाही- 24 तास- अगदी लहानसेही डिजिटल व्यवहार करु शकतात. अशा सुधारणांमुळेच, भारताची बँकिंग व्यवस्था, 100 वर्षातल्या सर्वात मोठ्या महामारीच्या काळातही भारताची बँकिंग व्यवस्था यामुळेच सुरळीत चालू राहिली, असेही त्यांनी सांगितले. "ज्यावेळी जगातल्या अनेक विकसित देशसुद्धा आपल्या नागरिकांना मदत करण्यासाठी झगडत आहेत, अशा वेळी भारताने मात्र देशातील जवळपास प्रत्येक घटकापर्यंत त्वरित थेट मदत पोहोचवली आहे" असे ते पुढे म्हणाले.
गेल्या काही वर्षात, केलेल्या उपाययोजनामुळे, विमा, बँक कर्ज आणि आणि वित्तीय सक्षमीकरणासारख्या सुविधा समाजातील उपेक्षित घटक, जसे गरीब, महिला, रस्त्यावरचे फेरीवाले आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. याआधी इतक्या लक्षणीय स्वरुपात बँकिंग सुविधा महिलांपर्यंत पोहोचल्या नव्हत्या, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र त्यांच्या सरकारने प्राधान्याने या सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोचवल्या. देशभरात जन-धन योजनेअंतर्गत, जी कोट्यवधी खाती उघडली गेली, त्यापैकी अर्ध्यापेक्षा जास्त खाती महिलांची आहेत. "या बँक खात्यांचा परिणाम म्हणून महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण झाले आहे. अलीकडेच आलेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातही आपल्याला हे दिसून आले" असे पंतप्रधान म्हणाले.
ठेवीवरील विमा सुरक्षा, सर्व प्रकारची बँक खाती, असे बचत, ठेव, चालू खाते, आवर्ती खाते, अशा सर्व खात्यांवर, सर्व व्यावसायिक बँकावर उपलब्ध असेल. त्यातही, ठेव विमा सुरक्षा एक लाख रुपयांवरून, पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या विमा सुरक्षेमुळे, प्रत्येक ठेवीदाराला, प्रत्येक बँक खात्यात ही सुविधा लागू असेल. आधीच्या वित्तीय वर्षात, या अंतर्गत, देशातील एकूण खात्यांपैकी 98.1% खात्यांना हे संरक्षण देण्यात आले होते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हीच टक्केवारी 80% इतकी आहे.
अलीकडेच, या ठेव सुरक्षा विमा योजनेच्या पहिल्या हप्त्यातील अंतरिम पेमेंट तसेच, पतहमी महामंडळ योजनेतील देय रक्कम ठेवीदारांना देण्यात आली. या 16 नागरी सहकारी बँका, ज्यावर आता रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आहे, त्यांच्या खातेदारांचे दावे, याद्वारे निकाली काढण्यात आले आहे. सुमारे एक लाख ठेवीदारांना त्यांची अडकलेली 1300 कोटी रुपयांपर्यंतची ठेव, त्यांच्या इतर बँकांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे.
डिपॉझिटर्स फर्स्ट या कार्यक्रमाला महाराष्ट्रातूनही 8 मंत्री आभासी पद्धतीने सहभागी झाले होते. मुंबईतून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पुण्यातून केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल, ठाण्यातून केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला सहभागी झाले होते.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नीतीन गडकरी म्हणाले,"विम्याच्या संरक्षणात पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि मध्यमवर्गातील ठेवीदारांना फायदे होणार आहेत, उशिरा का होईना पण ग्राहकांना अखेर न्याय मिळाला.”
केंद्रीय वाणीज्य आणि उद्योग आणि वस्त्रोद्योगमंत्री श्री पियुष गोयल म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना नेहमीच ठेवीदारांची चिंता होती. ते पंतप्रधान नसताना, गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी तत्कालीन केंद्र सरकारला विमा संरक्षण वाढवण्यासाठी पत्र लिहिले होते.
गोयल पुढे म्हणाले, “ यापूर्वी यासाठी 8ते9 वर्षे लागायची. ठेवी विमा कर्ज हमी योजनेच्या अंतर्गत हा कालावधी आता 90 दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. यामुळे बँकाच्या विश्वासार्हतेमध्ये वाढ होईल.”
केंद्रीय पशुसंवर्धन, मत्स्यसंवर्धनमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला म्हणाले की पंतप्रधान मोदी यांनी जनतेविषयी विशेषतः महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांविषयीच्या सरकारच्या संवेदनशीलतेचे आणि उत्तरदायित्वाचे दर्शन घडवले आहे.
यावेळी मंत्र्यांनी ठेवी विमा योजनेच्या संबंधित भागातील निमंत्रित लाभार्थ्यांशी संवाद साधला आणि त्यांच्या परताव्याचे धनादेश वितरित केले.
आज के आयोजन का जो नाम दिया गया है उसमें Depositors First की भावना को सबसे पहले रखना, इसे और सटीक बना रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
बीते कुछ दिनों में एक लाख से ज्यादा Depositors को बरसों से फंसा हुआ उनका पैसा वापस मिला है।
ये राशि 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है: PM @narendramodi
आज देश के लिए बैंकिंग सेक्टर के लिए और देश के करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
दशकों से चली आ रही एक बड़ी समस्या का कैसे समाधान निकाला गया है, आज का दिन उसका साक्षी बन रहा है: PM @narendramodi
कोई भी देश समस्याओं का समय पर समाधान करके ही उन्हें विकराल होने से बचा सकता है।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
लेकिन वर्षों तक एक प्रवृत्ति रही की समस्याओं को टाल दो।
आज का नया भारत, समस्याओं के समाधान पर जोर लगाता है, आज भारत समस्याओं को टालता नहीं है: PM @narendramodi
यानि अगर बैंक डूबा, तो Depositors को, जमाकर्ताओं को सिर्फ एक लाख रुपए तक ही मिलने का प्रावधान था।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
ये पैसे भी कब मिलेंगे, इसकी कोई समय सीमा नहीं तय थी।
गरीब की चिंता को समझते हुए, मध्यम वर्ग की चिंता को समझते हुए हमने इस राशि को बढ़ाकर फिर 5 लाख रुपए कर दिया: PM @narendramodi
हमारे देश में बैंक डिपॉजिटर्स के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था 60 के दशक में बनाई गई थी।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
पहले बैंक में जमा रकम में से सिर्फ 50 हजार रुपए तक की राशि पर ही गारंटी थी।
फिर इसे बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया गया था: PM @narendramodi
कानून में संसोधन करके एक और समस्या का समाधान करने की कोशिश की है।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
पहले जहां पैसा वापसी की कोई समयसीमा नहीं थी, अब हमारी सरकार ने इसे 90 दिन यानि 3 महीने के भीतर अऩिवार्य किया है।
यानि बैंक डूबने की स्थिति में भी, 90 दिन के भीतर जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस मिल जाएगा: PM
देश की समृद्धि में बैंकों की बड़ी भूमिका है।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
और बैंकों की समृद्धि के लिए Depositors का पैसा सुरक्षित होना उतना ही जरूरी है।
हमें बैंक बचाने हैं तो Depositors को सुरक्षा देनी ही होगी: PM @narendramodi
बीते वर्षों में अनेक छोटे सरकारी बैंकों को बड़े बैंकों के साथ मर्ज करके, उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, हर प्रकार से सशक्त की गई है।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
जब RBI, को-ऑपरेटिव बैंकों की निगरानी करेगा तो, उससे भी इनके प्रति सामान्य जमाकर्ता का भरोसा और बढ़ेगा: PM @narendramodi
हमारे यहां समस्या सिर्फ बैंक अकाउंट की ही नहीं थी, बल्कि दूर-सुदूर तक गांवों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने की भी थी।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
आज देश के करीब-करीब हर गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक ब्रांच या बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट की सुविधा पहुंच चुकी है: PM @narendramodi
आज भारत का सामान्य नागरिक कभी भी, कहीं भी, सातों दिन, 24 घंटे, छोटे से छोटा लेनदेन भी डिजिटली कर पा रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
कुछ साल पहले तक इस बारे में सोचना तो दूर, भारत के सामर्थ्य पर अविश्वास करने वाले लोग इसका मज़ाक उड़ाते फिरते थे: PM @narendramodi
ऐसे अनेक सुधार हैं जिन्होंने 100 साल की सबसे बड़ी आपदा में भी भारत के बैंकिंग सिस्टम को सुचारु रूप से चलाने में मदद की है।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
जब दुनिया के समर्थ देश भी अपने नागरिकों तक मदद पहुंचाने में संघर्ष कर रहे थे, तब भारत ने तेज़ गति से देश के करीब-करीब हर वर्ग तक सीधी मदद पहुंचाई: PM
जनधन योजना के तहत खुले करोड़ों बैंक अकाउंट्स में से आधे से अधिक महिलाओं के ही हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
इन बैंक अकाउंट्स का महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जो असर हुआ है, वो हमने हाल में आए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी देखा है: PM @narendramodi
