पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांनी चौथ्या भारत-जर्मनी आंतर सरकारी चर्चेचं सहअध्यक्षपद भूषवलं.
युरोप तसेच जागतिक घडामोडींप्रती मर्केल यांच्या दूरदृष्टीची पंतप्रधान मोदी यांनी या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना प्रशंसा केली.
जर्मनीकडून भारतात होणाऱ्या गुंतवणुकीत विशेषत: मेक इन इंडिया उपक्रमातल्या गुंतवणुकीत वाढ होत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. कौशल्य भारत अभियानासाठी जर्मनीबरोबरची भागीदारी महत्त्वाची आहे असे सांगून क्रीडा क्षेत्रात प्रामुख्याने फुटबॉलमध्ये उभय देशातल्या सहकार्यावर विचार सुरू आहे.
चर्चेदरम्यान पंतप्रधानांनी हवामान बदल आणि स्मार्ट सिटी यासारख्या विषयांवरही आपले विचार मांडले. जर्मनीची कल्पकता आणि भारतीय युवाशक्ती यांच्या मिलाफाने स्टार्ट अपला नवा आयाम मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सध्याच्या परस्परांवर अवलंबून असलेल्या या जगात लोकशाहीवर आधारित जागतिक स्थिती ही काळाची गरज असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
भारत आणि जर्मनी हे देश एकमेकांसाठी पूरक असल्याचे एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी सांगितले. भारताच्या गरजा आणि जर्मनीच्या क्षमता यामध्ये असलेला मोठा समन्वय त्यांनी विषद केला. अभियांत्रिकी, पायाभूत सोयी-सुविधा आणि कौशल्य विकासासारख्या क्षेत्रातल्या सर्वोत्तमतेसाठी भारताने दिलेल्या प्राथमिकतेबाबत त्यांनी माहिती दिली. नाविन्यता आणि लोकशाही ही मूल्य म्हणजे मानवजातीसाठी वरदानच असल्याचे सांगून भारत आणि जर्मनी या दोन्ही देशात ही मूल्य सामरिक असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
निसर्गाचे संवर्धन अणि जोपासना या भारताच्या मूल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी हवामान बदलाविषयीच्या प्रश्नाला उत्तर देताना केला. 2022 पर्यंत नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनातून 175 गिगावॅट ऊर्जा निर्मितीसाठी भारताच्या कटिबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. निसर्गाच्या संरक्षणाच्या महत्वावर भर देतानाच पर्यावरण ऱ्हासामुळे भावी पिढीच्या स्वारस्याची हानी म्हणजे गुन्हाच असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. नियमाधारित जागतिक पोषक स्थितीसाठी युरोपियन संपाच्या महत्त्वाच्या भूमिकेवर त्यांनी आयजीसीमध्ये बोलताना भर दिला. दहशतवादाच्या जागतिक धोक्याबाबत दोन्ही नेत्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली त्याचवेळी दहशतवादाविरोधात परस्पर सहकार्य दृढ करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
स्वच्छ ऊर्जा, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सहकार्य, सायबर सुरक्षा आणि हवाई वाहतूक सुरक्षा या मुद्यांवरही उभय नेत्यांनी चर्चा केली. अफगाणिस्तान आणि इतर जागतिक मुद्यावरही दोन्ही नेत्यांनी विचारविनिमय केला.
भारत-जर्मनी दरम्यान 12 करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. चर्चेदरम्यानच्या विविध मुद्यांचा परामर्श घेणारं सर्वंकष संयुक्त निवेदनही जारी करण्यात आलं.
