उत्तर प्रदेशात कानपूर येथे राष्ट्रीय गंगा परिषदेची पहिली बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
गंगा आणि तिच्या उपनद्यांवर गंगा नदीच्या पात्रातील प्रदूषण रोखणे आणि पुनरुज्जीवन कामावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी परिषदेकडे सोपवण्यात आली. संबंधित राज्ये तसेच संबंधित केंद्रीय मंत्रालयांच्या सर्व विभागांमध्ये ‘गंगा-केंद्री’ दृष्टीकोनाचे महत्व बिंबवणे हा या परिषदेच्या पहिल्या बैठकीचा उद्देश होता.
या बैठकीला केंद्रीय जलशक्ती, पर्यावरण, कृषी आणि ग्रामीण विकास आरोग्य, शहरी कामकाज, वीज, पर्यटन, नौवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री, बिहारचे उपमुख्यमंत्री, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. पश्चिम बंगाल राज्याचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित नव्हते आणि झारखंडमध्ये सध्या सुरू असलेल्या निवडणुका आणि तिथे लागू असलेली आचारसंहिता यामुळे झारखंडचा सहभाग नव्हता.
गंगा नदी स्वच्छ करण्याच्या विविध बाबींवर चर्चा करताना तसेच झालेल्या कामाचा आढावा घेताना पंतप्रधानांनी ‘स्वच्छता’, ‘अविरलता’ आणि ‘निर्मलता’ यावर भर दिला. गंगा माता ही उपखंडातील सर्वात पवित्र नदी आहे आणि तिच्या पुनरूज्जीवनातून सहकारी संघराज्याचे झळाळते उदाहरण समोर यायला हवे असे ते म्हणाले. गंगा नदीचे पुनरूज्जीवन हे देशासाठी दीर्घकाळ प्रलंबित आव्हान होते असे पंतप्रधान म्हणाले. सरकारने 2014 मध्ये ‘नमामि गंगे’ हे व्यापक अभियान हाती घेतल्यापासून प्रदूषण रोखण्याच्या उद्देशाने विविध सरकारी प्रयत्न आणि उपक्रमांचे एकात्मिकरण करण्यात आले. पेपर कारखान्यांकडून शून्य कचरा निर्मिती तसेच प्राण्यांची कातडी टॅन करणाऱ्या कारखान्यांकडून प्रदूषणात घट यासारखी दखलपात्र कामगिरी झाली मात्र अजूनही बरेच काही करायचे आहे.
केंद्र सरकारने प्रथमच 2015-2020 या कालावधीसाठी ज्या पाच राज्यांमधून गंगा नदी वाहते तिथे पाण्याचा अव्याहत प्रवाह सुनिश्चित करण्यासाठी 20 हजार कोटी रुपये देण्याची वचनबद्धता दर्शवली आहे. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी आतापर्यंत 7 हजार 700 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
निर्मल गंगेच्या सुधारणा रुपरेषेसाठी जनतेचे संपूर्ण सहकार्य आणि राष्ट्रीय नद्यांच्या किनाऱ्यावरील शहरातल्या सर्वोत्तम पद्धतींचा प्रसार आवश्यक असल्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. योजनांच्या जलद अंमलबजावणीसाठी प्रभावी चौकट उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा गंगा समित्यांची कार्यक्षमता सुधारायला हवी.
गंगा पुनरूज्जीवन प्रकल्पांना निधी पुरवण्यासाठी व्यक्ती, अनिवासी भारतीय, कॉर्पोरेट कंपन्यांना योगदान देता यावे यासाठी सरकारने स्वच्छ गंगा निधी स्थापन केला आहे. पंतप्रधानांनी 2014 पासून त्यांना मिळालेल्या विविध भेटवस्तूंच्या लिलावातून मिळालेली रक्कम तसेच सेऊल शांतता पुरस्काराची रक्कम मिळून 16.53 कोटी रुपये स्वच्छ गंगा निधीला देणगी स्वरुपात दिले आहेत.
‘नमामि गंगे’चा ‘अर्थ गंगा’ किंवा शाश्वत विकास मॉडेल असा उदय झाला आहे. त्याकडे गंगेशी संबंधित आर्थिक घडामोडींवर भर देताना सर्वांगीण विचार प्रक्रियेची विनंती पंतप्रधानांनी केली. या प्रक्रियेला एक भाग म्हणून शेतकऱ्यांना शून्य खर्च शेती, गंगा नदीच्या किनारी फळझाडे लावणे आणि रोपवाटिका तयार करण्यासह शाश्वत कृषी पद्धतींमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करायला हवे.
या कार्यक्रमांसाठी महिला बचत गट आणि माजी सैनिक संघटनांना प्राधान्य दिले जावे. या पद्धती तसेच जल क्रीडासाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती, कॅम्पसाईट, सायकल आणि चालण्यासाठी स्वतंत्र मार्गिका विकसित केल्यामुळे नदीपात्र परिसरात धार्मिक आणि साहसी पर्यटनाच्या उद्देशासाठी नदी पात्र परिसरात ‘हायब्रीड’ पर्यटन क्षमता साधण्यासाठी मदत होईल. निसर्ग-पर्यटन गंगा वन्यजीव संवर्धन, क्रूझ पर्यटनाला प्रोत्साहन दिल्यामुळे मिळणारे उत्पन्न गंगा नदीच्या स्वच्छतेसाठी शाश्वत उत्पन्न स्रोत निर्माण करण्यात मदत करेल.
नमामि गंगे आणि अर्थ गंगा अंतर्गत विविध योजना आणि उपक्रमांच्या प्रगतीवर देखरेखीसाठी ‘डिजिटल डॅशबोर्ड’ स्थापन करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यामध्ये गावे आणि शहरांमधील माहितीवर नीती आयोग आणि जलशक्ती मंत्रालय दररोज लक्ष ठेवेल. महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांप्रमाणे गंगा नदीच्या किनाऱ्यावरील सर्व जिल्हे नमामि गंगे अंतर्गत प्रयत्नांच्या देखरेखीसाठी केंद्रस्थान म्हणून निवडावेत.
या बैठकीपूर्वी पंतप्रधानांनी महान स्वातंत्र्यसैनिक चंद्रशेखर आझाद यांना पुष्पांजली वाहिली आणि ‘नमामि गंगे’वरील प्रदर्शनाला आणि चंद्रशेखर आझाद कृषी विद्यापीठातील प्रकल्पांना भेट दिली. त्यानंतर त्यांनी अटल घाट परिसराला भेट दिली आणि सिसामाऊ नाला येथील यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आलेल्या स्वच्छतेच्या कामाची पाहणी केली.
