राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर लोकसभेत पंतप्रधानांच्या उत्तराचा प्राथमिक मजकूर

माननीय अध्यक्षा महोदया राष्ट्रपती महोदयांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना 2017च्या सुरुवातीला संबोधित केले. भारत कशा प्रकारे बदलत आहे, देशाच्या जनशक्तीचे सामर्थ्य काय आहे, गावे, गरीब शेतक-यांचे जीवन यांच्यात कशा प्रकारे बदल होत आहेत, त्याचा एक विस्तृत आराखडा त्यांनी सभागृहासमोर मांडला होता. राष्ट्रपती महोदयांच्या अभिभाषणाबद्दल त्यांना धन्यवाद देण्यासाठी मी या सभागृहासमोर उपस्थित आहे आणि मी त्यांचे मनापासून आभार मानत आहे.

या चर्चेमध्ये आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन महोदय, तारिक अन्वर महोदय, श्री जयप्रकाश नारायण महोदय, श्री तथागत महोदय, सतपती महोदय, कल्याण बॅनर्जी, ज्योतिरादित्य सिंदिया आणि इतर अनेक ज्येष्ठ विद्वानांनी या चर्चेला चेतनामय बनवले. अनेक पैलूंना प्रकाशात आणण्याचा प्रयत्न झाला आहे आणि त्यासाठी मी या चर्चेत सहभागी झालेल्या सर्व आदरणीय सदस्यांचे आभार मानतो. काल भूकंप झाला आणि या भूकंपामुळे ज्या ज्या क्षेत्रांमध्ये समस्या निर्माण झाल्या आहेत त्यांच्याविषयी मी आपल्या संवेदना व्यक्त करतो आणि केंद्र सरकार राज्याच्या संपूर्ण संपर्कात आहे. या परिस्थितीत काही गरज लागल्यास मदत पथके तेथे पाठवण्यात आली आहेत. मात्र, अखेर भूकंप झालाच. माझ्या मनात विचार आला की अखेर भूकंप झाला कसा? कारण याच्या धमक्या तर खूपच ऐकल्या होत्या. पण  काही तरी  कारण असेल की ज्यामुळे ही धरणीमाता इतकी नाराज झाली असेल.

आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मी असा विचार करत होतो की भूकंप झालाच कसा? जेव्हा कोणाला एखाद्या घोटाळ्यात सेवाभाव दिसू लागतो, घोटाळ्यामध्ये नम्रतेची भावना दिसू लागते, तेव्हा केवळ माताच नव्हे तर धरणीमाताही दुःखी होऊ शकते आणि त्या वेळी भूकंप होत असतो. आणि म्हणूनच राष्ट्रपती महोदयांनी आपल्या भाषणात जनशक्तीचा तपशील दिला आहे. आपल्याला हे माहीत आहेच की, कोणतीही व्यवस्था लोकशाही असो वा बिगरलोकशाही असो, जनशक्तीचा कल काही वेगळाच असू शकतो. काल आपले मल्लिकार्जुनजी सांगत होते की काँग्रेसची कृपा आहे म्हणूनच लोकशाही टिकून राहिली आणि तुम्ही पंतप्रधान बनू शकलात. वा काय शेर ऐकवला आहे. तुमची मोठीच कृपा आहे की तुम्ही या देशामध्ये लोकशाही टिकवून ठेवली आहे. किती महान लोक आहात तुम्ही. पण अध्यक्ष महोदया या पक्षाच्या लोकशाही देश चांगल्या प्रकारे ओळखून आहे. संपूर्ण लोकशाही एका कुटुंबाच्या ताब्यात दिली आहे आणि  75 सालचा कालखंड अध्यक्ष महोदय जेव्हा देशावर आणीबाणी लादण्यात आली होती. संपूर्ण भारताला कारागृह बनवले होते. देशातील मान्यवर ज्येष्ठ नेते जयप्रकाश बाबू यांच्यासह लाखो लोकांना तुरुंगाच्या सळ्यांच्या मागे बंद करून टाकले होते. वृत्तपत्रांना आपल्या तालावर नाचवले जात होते आणि त्यांना याची कल्पना नव्हती की जनशक्ती काय असते त्याची. लोकशाही पायदळी तुडवल्यानंतर अनेक प्रयत्न केल्यानंतरही या देशातील जनशक्तीचे सामर्थ्य इतके होते की लोकशाही पुन्हा स्थापित झाली. या जनशक्तीची ताकद इतकी आहे की एका गरीब मातेचा पुत्र देखील या देशाचा पंतप्रधान बनू शकतो. आणि म्हणूनच राष्ट्रपती महोदयांनी या जनशक्तीचा उल्लेख करताना जे म्हटले आहे, चंपारण्य सत्याग्रहाचे शताब्दी वर्ष आहे. इतिहास केवळ पुस्तकांच्या ढिगा-यात पडून राहिला तर तो समाज जीवनाला प्रेरणा देऊ शकत नाही. प्रत्येक युगात इतिहास समजून घेण्यासाठी इतिहासाला जगण्याचे प्रयत्न आवश्यक असतात. त्यामध्ये आम्ही होतो की नव्हतो, आमचे कुत्रे होते की नव्हते, इतरांचे कुत्रे असू शकतील. आम्ही कुत्र्यांसारख्या संस्कृतीमध्ये वाढलेलो नाही. मात्र, ज्यावेळी काँग्रेस पक्षाचा जन्मही झाला नव्हता तेव्हा देशातील कोट्यवधी लोक होते. 1857च्या स्वातंत्र्य संग्रामात या देशाच्या लोकांनी प्राण पणाला लावून सहभाग घेतला होता आणि हा लढा सर्वांनी एकत्र येऊन लढवला होता. धर्माचा कोणताही भेदभाव नव्हता आणि कमळ तेव्हाही होते आणि आजही आहे. या ठिकाणी असे अनेक लोक असतील जे माझ्याप्रमाणे देश स्वतंत्र झाल्यानंतरच्या कालखंडात जन्माला आले आहेत आणि म्हणूनच आमच्यातील बहुतेक लोक असे आहेत ज्यांना स्वांतत्र्य चळवळीत सहभागी होण्याचे भाग्य लाभले नाही. मात्र, देशासाठी जगण्याचे तर भाग्य लाभले आहे आणि आम्ही त्यासाठी जगण्याचे प्रयत्न करत आहोत. माननीय अध्यक्ष महोदया. म्हणूनच अपार जनशक्तीचे दर्शन देशाला घडले आहे. लाल बहादूर शास्त्रीजींची स्वतःची अशी एक प्रतिष्ठा होती. युद्धाच्या काळात प्रत्येक भारतीयाच्या मनात भारताच्या विजयाच्या भावनेने भारलेले वातावरण होते आणि त्या काळात जेव्हा लाल बहादूर शास्त्रीजींनी सांगितल्यावर देशाने अन्न त्यागासाठी पुढाकार घेतला होता.

सरकार स्थापन केल्यानंतर सध्याच्या राजकीय वातावरणाची माहिती आम्हाला आहे. बहुतेक राजकीय व्यवस्थेतील त्या राजकीय लोकांनी राज्य सरकारांनी, केंद्र सरकारांनी जनशक्तीचे सामर्थ्य ओळखणे जवळ जवळ सोडून दिले आहे आणि लोकशाहीसाठी हा चिंतेचा विषय देखील बनला आहे. माझ्या सारख्या सामान्य व्यक्तीने बोलण्या बोलण्यात असे सांगितले की ज्यांना परवडत आहे त्यांनी गॅसवर मिळणा-या अनुदानाचा त्याग करावा. जेव्हा आपण जनतेपासून दुरावतो, जनमानसापासून दुरावतो. 2014 मध्ये जेव्हा आम्ही निवडणूक लढवत होतो तेव्हा एक पक्ष या मुद्द्यावर निवडणूक लढवत होता की नऊ सिलेंडर देणार किंवा 12 सिलेंडर देणार. आम्ही आल्यावर 9 आणि 12 ची चर्चा कोणत्या दिशेने नेली ते पाहा. आम्ही म्हटले की ज्यांना परवडत असेल त्यांनी अनुदानाचा त्याग करण्यासाठी पुढे यावे. या देशातील 1 कोटी 20 लाखांहून जास्त लोक गॅसच्या अनुदानाचा त्याग करण्यासाठी पुढे आले. हे सरकार आणि या ठिकाणी बसलेल्या लोकांसाठी हा अभिमानाचा एकमेव विषय नाही आहे. सव्वाशे कोटी देशवासीयांच्या सामर्थ्याचे हे निदर्शक आहे आणि या सभागृहाला मी आवाहन करत आहे. राष्ट्रपती महोदयांच्या वतीने आवाहन करतो आणि देशाच्या राजकीय जीवनाच्या निर्णायक स्थितीमध्ये बसलेल्या निर्णय प्रक्रियेच्या भागीदारांना आवाहन करतो की आपण आपल्या देशाच्या जनशक्तीला लक्षात घ्या, तिच्या सामर्थ्याला ओळखा, देशाला एका नव्या उंचीवर नेण्यासाठी लोकचळवळीची कल्पना घेऊन एक सकारात्मक वातावरण बनवून देशाला पुढे घेऊन जाण्याच्या दिशेने आम्ही काम करत आहोत. बघा यापूर्वी नाही दिसले असे परिणाम दिसून येतील. आणि त्यामुळे अनेक पटीने ताकद वाढेल. देशाचे सामर्थ्य वाढणार आहे. यामध्ये असा कोणीही नाही ज्याची येणारा काळ वाईट असावा अशी इच्छा असेल. यामध्ये असा कोणीही नाही जे भारताचे वाईट चिंतित असेल. गरिबांचे कल्याण व्हावे, असे प्रत्येकालाच वाटते. प्रत्येकालाच वाटते की गावांना-गरीब शेतक-यांना काही मिळाले पाहिजे. यापूर्वी कोणीच काही प्रयत्न केले नाहीत, असे म्हणणा-यांमधील मी नाही. मी या सभागृहात वारंवार हे सांगितले आहे. लाल किल्यावरून सांगितले आहे की आतापर्यंत जेवढी सरकारे आली, जितके पंतप्रधान झाले त्या प्रत्येकाचे आपापले योगदान यात आहे. त्या बाजूला बसलेल्या लोकांकडून कधीही ऐकायला मिळाले नाही की या देशात कोणी चाफेकर बंधू राहात होते ज्यांनी या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी हौतात्म्य पत्करले. यांच्या तोंडून कधीही ऐकायला मिळाले नाही की कोणी सावरकरही होते, जे काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगत होते तेव्हा देश स्वतंत्र झाला आहे. यांच्या तोंडून तर कधीही ऐकायला मिळाले नाही की जे भगत सिंग, चंद्रशेखर आझाद होते त्यांनी देशासाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. त्यांना तर वाटते की स्वातंत्र्य केवळ एका कुटुंबाने मिळवून दिले. समस्येचे मूळ यात आहे. आपण देशाला अखंड स्वरुपात स्वीकार केले पाहिजे आणि म्हणूनच जनशक्तीला जोडले पाहिजे. आपल्याकडे शास्त्रांमध्ये असे म्हटलेले आहे

अमंत्रम्‌ अक्षरम् नास्ति। नास्ति मूलम् अनौषिधम्, अयोग्‍य पुरूषोनास्ति योजक: तत्र दुर्लभ:।

कोणतेही अक्षर असे नसते ज्या अक्षराची मंत्रामध्ये जागा मिळवण्याची क्षमता नसते, कोणतेही मूळ असे नाही जे औषधामध्ये स्थान मिळवू शकत नाही. कोणीही व्यक्ती अशी असत नाही जी समाज आणि देशासाठी काही करू शकत नाही. गरज आहे ती योजकः तत्र दुर्लभ. योजकाची गरज आहे आणि या जगात प्रत्येक शक्तीला योग्य पद्धतीने वापरण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि जनशक्तीच्या भरवशावर त्याला पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्वच्छतेच्या मोहीमेबाबत मलाच आश्चर्य वाटते. ही बाब आपल्याला विचारात घेतली पाहिजे की नाही की स्वातंत्र्य मिळून इतकी वर्षे उलटून गेली आहेत. महात्मा गांधींचे नाव आपण घेत असतो. गांधीजींना दोन चिन्ह प्रिय होती. गांधीजी म्हणायचे की स्वातंत्र्याच्याही आधी मला जर काही मिळवायचे असेल तर मला स्वच्छता मिळवायची आहे. गांधीजींच्या स्वच्छतेच्या विचाराला घेऊन आम्ही तुमच्या समोर आलो. देशाला सामोरे गेलो. इतकी सरकारे आली, संसदेची इतकी अधिवेशने झाली. कधी तरी संसदेत स्वच्छतेच्या विषयावर चर्चा झाली आहे का? आणि  त्यामुळेच पहिल्यांदा हे सरकार आल्यावर आम्ही स्वच्छतेला आमच्या राजकीय जाहिरनाम्याचा भाग बनवणार आहोत. तुमच्यापैकी कोणाला अस्वच्छ वातावरणात राहायला आवडेल? तुमच्या भागात असा कोण आहे ज्याला अस्वच्छता हवी आहे? तुम्हालाही तसे वाटणार नाही, इथल्यांनाही तसे वाटणार नाही, तिथल्यांनाही तसे वाटणार नाही. कोणालाही तसे वाटणार नाही. पण मग आपण एकत्र येऊन एका स्वरात समाजाला या पवित्र कार्यामध्ये सहभागी करण्याचे गांधीजींचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पुढाकार घेऊ शकत नाही का? कोण अडवणार आहे? आणि म्हणूनच माननीय अध्यक्ष महोदया या अपार जनशक्तीला पुढे नेत या वेळी एक चर्चा होत आहे. आता ही बाब देखील खरी आहे की जेव्हा राष्ट्रपतींच्या आवाहनाबाबत चर्चा होते आणि आता अर्थसंकल्पही आहे तेव्हा अर्थसंकल्पातील मुद्दे येतात आणि राष्ट्रपतींच्या आवाहनातील मुद्देही येतात. अर्थसंकल्पावर जेव्हा चर्चा होईल तेव्हा अर्थमंत्री त्यावर विस्ताराने बोलतील पण एक चर्चा अशीही आहे की अर्थसंकल्प लवकर का सादर केला? भारत एक कृषिप्रधान देश आहे. आमचे सर्व आर्थिक व्यवहार कृषिवर आधारित आहेत आणि बहुतेक कृषिविषयक स्थिती दिवाळीपर्यंत लक्षात येते. आपल्या देशाची एक समस्या आहे आणि ती म्हणजे इंग्रज आपल्या पाठीमागे जो वारसा सोडून गेले आहेत, त्यावरच आपण वाटचाल करत आहोत.

आपण मे महिन्यात जवळ-जवळ अर्थसंकल्पाच्या प्रक्रियेतून बाहेर येतो आणि एक जूननंतर भारतामध्ये पाऊस सुरू होतो. तीन महिन्यापर्यंत अर्थसंकल्पाचा वापर करणे अशक्य होऊन जाते. एका अर्थाने आपल्याकडे काम करण्यासाठी खूपच कमी कालावधी शिल्लक राहतो आणि जेव्हा वेळ असतो तेव्हा अखेरच्या दिवसांची भरपाई करण्यासाठी आम्हाला माहिती आहे, सरकारला माहिती आहे की डिसेंबर ते मार्च या काळात कशा प्रकारे बिले दाखवली जातात आणि कशा प्रकारे पैसे खर्च झाल्याचे दाखवले जाते. आता हा विचार आपण केला पाहिजे मी कोणावरही टीका करत नाही आहे. अजूनही कोणाच्या लक्षात आले आहे का की स्वातंत्र्यानंतर किती तरी वर्षांपर्यंत अर्थसंकल्प संध्याकाळी पाच वाजता का सादर केला जात होता. कोणीही हा विचार केला नाही पाच वाजता सादर होत आहे तर का होत आहे. हे काय चालले आहे बाबांनो. पाच वाजता यासाठी सादर केला जात होता कारण युकेच्या संसदेच्या कामकाजानुसार भारतात इंग्रजांच्या काळात अर्थसंकल्पाची वेळ पाच वाजता करण्यात आली. आपण मात्र ती प्रथा सुरूच ठेवली आणि फारच थोड्या लोकांना हे माहीत असेल की आपण जर घड्याळ अशा प्रकारे पकडले तर भारतीय वेळ दिसते आणि जर ते उलटे पकडले तर ती लंडनची वेळ आहे. तुमच्याकडे घड्याळ असेल तर तुम्ही बघून घ्या.

त्याच प्रकारे जेव्हा अटलजींचे सरकार आले तेव्हा वेळ बदलण्यात आली. आमचाही प्रयत्न आहे आणि जेव्हा तुमचे सरकार होते तेव्हा तुम्ही लोकांनीही अर्थसंकल्पाच्या विषयावर एक समिती स्थापन केली होती. त्याचा विस्तृत अहवाल आहे आणि तुम्हालाही असे वाटत होते की ही वेळ बदलली पाहिजे आणि त्यांनी जो प्रस्ताव दिला आहे आम्ही तोच धागा पकडला आहे. पण तुम्ही लोक ते करू शकला नाहीत. कारण तुमच्या प्राधान्याच्या बाबी वेगळ्या आहेत. तुमची इच्छा नव्हती असे नाही. मात्र, प्राधान्यक्रमांच्या बाबींमध्ये या बाबीला कोणते स्थान देणार. तर मग तुमच्या काळात ज्या गोष्टी झाल्या आहेत त्यांना अभिमानाने सांगितले पाहिजे. त्याचा फायदा तुम्ही घेतला पाहिजे. आमच्या काळात हे झाले होते असे सांगून. पण तुम्ही हे देखील विसरून गेलात, असो मीच तुम्हाला आठवण करून दिली, तुम्ही याचाही फायदा करून घ्या.

अर्थसंकल्पाची चर्चा होईल तेव्हा रेल्वेविषयीही विस्ताराने चर्चा होईल, पण एक गोष्ट लक्षात घ्या की 90 वर्षांपूर्वी जेव्हा रेल्वे अर्थसंकल्प सादर व्हायचा तेव्हा वाहतुकीचे एक प्रमुख माध्यम रेल्वे होती. आज वाहतूक एक अतिशय महत्त्वाची बाब बनली आहे आणि त्यात केवळ रेल्वेच एकटी नाही तर इतर अनेक प्रकारचे वाहतुकीचे पर्याय आहेत. जोपर्यंत आपण वाहतूक हा विषय समावेशकतेने एकत्र करून चालणार नाही तोपर्यंत आपल्याला समस्या येत राहणार आणि म्हणूनच मुख्य प्रवाहामध्ये रेल्वे व्यवस्थाही राहील. त्यामध्ये खाजगीकरणाची काही समस्या नाही, तिच्या स्वायत्ततेचीही काही समस्या नाही. पण विचार करण्यासाठी सरकार सोबत समावेशक , प्रत्येक प्रकारच्या वाहतुकीच्या माध्यमाचा विचार करायला सुरुवात करा. हे आवश्यक आहे आणि आम्ही जेव्हापासून आलो आहोत तेव्हापासून आम्ही रेल्वे अर्थसंकल्पात बदल केला आहे. तुम्हाला माहीत आहे की, पहिल्या अर्थसंकल्पात आमच्या गौडा यांनी सांगितले होते की सुमारे 1500 घोषणा झाल्या होत्या आणि कोण मजबूत आहे, कोण सदनात जास्त त्रास देतो त्याला लक्षात घेऊन, त्याला खुष ठेवून एखाद दुसरी घोषणा केली जात होती. तो देखील टाळ्या वाजवायचा. आपल्या मतदारसंघात जाऊन सांगायचा, बघा काम झाले आहे. आम्ही पाहिले की अशा 1500 बाबी होत्या ज्यांचा कागदावरच शेवट झाला होता. तर आम्ही असे का करतो. मला माहित आहे की राजकीय दृष्टिकोनातून आमची हानी होत आहे. पण शेवटी कोणाला तरी जबाबदारी स्वीकारावीच लागेल. देशात ज्या चुकीच्या गोष्टी विकसित झाल्या आहेत त्यांना आपण आळा घातला पाहिजे आणि ही बाब नोकरशाहीसाठी योग्य ठरते. अशा गोष्टी त्यांना अनुरूप आहेत की राजकीय नेते टाळी वाजवतात आणि  गाडी त्यांची चालते. मला नाही चालवायची अशी गाडी. देशाच्या सर्वसामान्य माणसाच्या आशा-आकांक्षांसाठी निर्णय घेतले पाहिजेत आणि चांगले निर्णय घेण्याचा प्रयत्न आहे. चांगल्या प्रकारे करायचा प्रयत्न आहे आणि आम्ही त्याच दिशेने पुढे वाटचाल करत आहोत, हे काम करत आहोत.

एक विषय आला आहे नोटाबंदीचा. पहिल्या दिवसापासून हे सरकार सांगत आहे की आम्ही नोटाबंदीवर चर्चा करायला तयार आहोत. पण तुम्हा लोकांना वाटत होते की, टीव्ही वर रांगा दिसत आहेत तर उद्या काही ना काही तरी होईलच तेव्हा बघूया. तुम्हाला वाटत होते की या वेळी चर्चा केल्यामुळे कदाचित त्याचा फायदा मोदी घेऊ शकतील आणि म्हणूनच चर्चेच्या ऐवजी तुम्हाला टीव्ही वर बाईट देण्यात रस होता. म्हणून चर्चा झाली नाही. या वेळी तरी तुम्ही या विषयाला काही प्रमाणात स्पर्श केला आहे आणि किती मोठा बदल घडून आला आहे आणि मला ठाम विश्वास आहे जे बारकाईने अशा गोष्टींचा अभ्यास करत आहेत, त्यांचे लक्ष अद्याप या गोष्टीकडे गेले नसेल तर त्यांचे लक्ष मी या बाबीकडे वेधत आहे . 2014च्या मे महिन्याआधीचा कालखंड पाहा. 2014 मेच्या पूर्वीचा. तिथून आवाज यायचा की कोळशामध्ये किती खाल्ले? 2 जी मध्ये किती गेले, जल भ्रष्टाचारात किती गेले, वायू भ्रष्टाचारामध्ये किती गेले, आकाशाच्या भ्रष्टाचारात किती गेले, किती लाख गेले, असे आवाज तिथून यायचे. आता माझ्यासाठी ही आनंदाची बाब आहे की जेव्हा तिथून आवाज येत होते की मोदी जी किती आणले, किती आणले, किती आणले. तेव्हा आवाज यायचे किती गेले. आता आवाज येतात किती आणले. आयुष्यात यापेक्षा समाधानाची बाब काय असू शकते. हेच तर योग्य पाऊल आहे.

दुसरी बाब म्हणजे आपल्या खडगे महोदयांनी सांगितले आहे की काळा पैसा हिरे माणकांमध्ये आहे, सोन्यामध्ये आहे-चांदीमध्ये आहे, मालमत्तेमध्ये आहे. मी आपल्याशी सहमत आहे. पण हे ज्ञान आपल्याला कधी झाले याची माहिती या सभागृहाला ऐकण्याची इच्छा आहे. कारण ही गोष्ट कोणीच नाकारू शकत नाही की भ्रष्टाचाराचा प्रारंभ रोख रकमेपासून होतो. तिचे रूपांतर मालमत्तेमध्ये होते, तिचे रूपांतर दागिन्यांमध्ये होते, तिचे रूपांतर सोन्यामध्ये होते. पण सुरुवात रोख रकमेपासून होते. दुसरी गोष्ट तुम्हाला माहित आहे की सर्व अयोग्य गोष्टींच्या केंद्रस्थानी रोख रक्कम आहे. बेनामी मालमत्ता आहे, सोने आहे, चांदी आहे. जरा तुम्ही लोक सांगा, 1988मध्ये जेव्हा श्रीयुत राजीव गांधी देशाचे पंतप्रधान होते, पंडित नेहरूंपेक्षा जास्त बहुमत या सभागृहात तुमच्याकडे होते. पंचायतीपासून संसदेपर्यंत सर्व काही तुमच्या ताब्यात होते. फक्त तुम्हीच होतात समोर कोणीच नव्हते. मला सांगा 1988 मध्ये तुम्ही बेनामी संपत्तीचा कायदा केलात. तुम्हाला आज जे ज्ञान प्राप्त झाले आहे, गेल्या 26 वर्षांपासून त्या कायद्याला अधिसूचित का नाही केले. त्या कायद्याला का दाबून ठेवले. जर त्या काळात अधिसूचित केले असते तर जे ज्ञान आज आपल्याला झाले आहे. 26 वर्षांपूर्वीची स्थिती काहीशी ठीक होती. देशाला लवकर स्वच्छ करण्याच्या दिशेने एक काम कमी झाले असते. ते कोण लोक होते ज्यांना हा कायदा केल्यानंतर जाणीव झाली की हा कायदा रेंगाळत ठेवण्यात फायदा आहे. ते कोणत्या कुटुंबातील होते.... तुम्ही यापासून बचाव करू शकत नाही, कोणाचे नाव पुढे करून तुम्ही वाचू शकत नाही. तुम्हाला याचे उत्तर देशाला द्यावे लागेल. जे ज्ञान आज झाले आहे आणि हे सरकार आहे ज्याने नोटाबंदीच्या माध्यमातून पहिले पाऊल त्यांच्या विरोधात उचलले आहे आणि आज या सदनाच्या माध्यमातूनही मी देशवासियांना सांगत आहे की तुम्ही कितीही मोठे का असेनात गरीबांना त्यांचे अधिकार तुम्हाला द्यावेच लागतील आणि या मार्गावर मी माघार घेणार नाही. मी गरीबांसाठी हा संघर्ष करत आहे आणि गरीबांसाठी संघर्ष करतच राहीन. या देशाच्या गरीबीच्या मुळात, या देशाच्या गरीबीच्या मुळात देशाच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीची टंचाई कधीच नव्हती. देशाकडे मानव संसाधनाची कमतरता नव्हती. पण देशामध्ये एका अशा वर्गाची निर्मिती झाली जो वर्ग सातत्याने लोकांचे अधिकार हिरावत राहिला आणि त्याचाच परिणाम म्हणून देश ज्या उंचीवर पोहोचायला पाहिजे होता, तिथपर्यंत पोहोचू शकला नाही. एक गोष्ट मला सांगायची आहे, आपल्याला हे ठाऊक आहे की अर्थव्यवस्थेतील या बाबीबाबत आपण कोणीही हे नाकारणार नाही की एक समांतर अर्थव्यवस्था विकसित झाली  होती आणि असे नाही की हे काम तुमच्या काळात तुमच्याकडे करण्यासाठी आले नव्हते. हा विषय तुमच्या सरकारच्या काळातच तुमच्या समित्यांनी देखील तुम्हाला सुचवला होता. जेव्हा इंदिराजी सत्तेवर होत्या तेव्हा यशवंतराव चव्हाण हा विषय घेऊन त्यांच्याकडे गेले, तेव्हा त्यांनी चव्हाण यांना सांगितले की काय काँग्रेसला निवडणूक लढवायची नाही की काय. तुमचा निर्णय चुकीचा नव्हता, निवडणुकीची भीती होती. आम्हाला निवडणुकीची चिंता नाही,  देशाची चिंता आहे. म्हणूनच आम्ही हा निर्णय घेतला आणि एक गोष्ट निश्चित आहे, कोणीही ती नाकारू शकत नाही की कोणत्याही व्यवस्थेमध्ये रोख किती चेक किती हा कारभार विकसित झालेला नाही. एक प्रकारे हा जीवनाचा एक भाग बनला आहे. जोपर्यंत तुम्ही त्यावर खोल घाव घालत नाही तोपर्यंत या स्थितीतून तुम्ही बाहेर येऊ शकत नाही आणि म्हणूनच आम्ही हे निर्णय घेतले आहेत.

तुम्ही कशा प्रकारे देश चालवला आहे, असे वाटते कि काही पक्षांच्या मनात-डोक्यात चार्वाकचा मंत्र त्यांच्या आयुष्यात खूपच उपयोगी पडला आहे. त्यांनी चार्वाकचाच मंत्र घेऊनच बहुधा आणि तेव्हाच एखादा देश इंग्रजी कवीचा उल्लेख करत असे देखील सांगायचे मोठं-मोठे लोक कि मृत्यूनंतर काय आहे. काय पाहिले आहे. आता तर चार्वाकचे तत्वज्ञान आहे. मी त्या सभागृहात जाईन तेव्हा याचा उल्लेख सविस्तर करेन, मात्र चार्वाक म्हणायचे:

यवज्‍जीवेत्, सुखम् जीवेत्।

ऋणम् ऋित्‍वा, घ्रितम् पिबेत्।।

भस्मिभूतस्‍य देहस्‍य।

पुनार्गमनम् कुत:?

जोपर्यंत जिवंत आहात, मौज करा. जगा, जोपर्यंत जिवंत आहात मजा करा. चिंता कुठल्या गोष्टीची, कर्ज काढा, आणि तूप प्या, आणि त्याकाळी हे संस्कार होते म्हणून तूप म्हटले, नाहीतर दुसरे काही प्यायला सांगितले असते. मात्र त्या काळी ऋषींचे महासंस्कार होते, म्हणून ते तूप म्हणाले, जर आजचा काळ असता तर दुसरे काही पिण्याची चर्चा करावी लागली असती. मात्र अशा प्रकारच्या तत्वज्ञानामुळे काही लोकांना वाटते कि जेव्हा अर्थव्यवस्था चांगल्या प्रकारे चालली होती तर अशा वेळी तुम्ही असा निर्णय का घेतलात? ही गोष्ट खरी आहे. तुम्हाला माहित आहे जर तुम्हाला एखादा आजार असेल आणि डॉक्टर म्हणतात कि ऑपरेशन करावे लागेलं ऑपरेशन खूप गरजेचे आहे, तरीही ते सांगतात, आधी तुम्हाला तुमचे शरीर व्यवस्थित करावे लागेल. मधुमेह नियंत्रणात आणावा लागेल, रक्तदाब नियंत्रणात आणावा लागेल, सात-आठ-वीस आणखी सल्ले , नंतर ऑपरेशन करतील. जोपर्यंत तो बरा होत नाही, ऑपरेशन करायला डॉक्टर तयार नसतात, कितीही गंभीर स्थिती असूदे . विमुद्रीकरणासाठी ही वेळ अतिशय योग्य होती कारण देशाची अर्थव्यवस्था तंदुरुस्त होती. जर दुर्बल असती, तर आम्ही हे कधीही यशस्वीपणे करू शकलो नसतो. हे तेव्हाच शक्य होते  कारण अर्थव्यवस्था मजबूत होती आणि याच वेळी.  दुसरे, याची वेळ, असा विचार करू नका कि घाईगडबडीत होते. यासाठी मोदींचा अभ्यास करावा लागेल तुम्हाला. आणि तुम्ही पहा, आपल्या देशात वर्षभरात जितका व्यापार होतो, जवळपास तेवढाच व्यापार दिवाळीच्या दिवसांत होतो. म्हणजे ५०% दिवाळीच्या दिवसांत , ५०% वर्षभरात. एक प्रकारे, संपूर्ण उद्योग, व्यापार, शेती, सर्व कामे दिवाळीत सर्वोच्च स्तरावर असतात. त्यानंतर स्वाभाविकपणे मंदीचा काळ, आपल्या देशात नेहमी असतो. दिवाळीनंतर दुकानदार देखील १५-१५ दिवस दुकाने बंद ठेवून बाहेर जातात, लोकं देखील स्वतःहून फिरायला जातात. ही योग्य वेळ होती कि जेव्हा सामान्य कारभार उच्च स्तरावर पोहोचले आहेत त्यानंतर जर १५-२० दिवस त्रास होतो, आणि पुन्हा ५० दिवसांत व्यवस्थित होईल, आणि मी पाहत आहे जो मी हिशोब मांडला होता त्यानुसार गाडी चालत आहे.

आणि म्हणूनच तुम्हाला हे देखील ठाऊक आहे, तुम्हाला हे माहित आहे, एक काळ होता, प्राप्तिकर विभागाच्या मर्जीनुसार , एक काळ होता जेव्हा देशात प्राप्तीकर विभागाचे अधिकारी मनात येईल तसे जाऊन धडकायचे. आणि मग काय व्हायचे, जुना इतिहास पुन्हा सांगण्याची गरज नाही.

नोटबंदी नंतर सर्व  गोष्टींची नोंद आहे. कुठून आला, कुणी आणला,कुठे ठेवला. आता त्यापैकी अव्वल नवे तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून, डेटा-मायनिंग द्वारे निवडण्यात आली आहेत. आता प्राप्तिकर विभागाच्या कार्यालयात जायला नको, केवळ एसएमएस करून विचारायचे आहे कि जरा सांगा कि तपशील काय आहे.? तुम्ही पाहाल, कोणत्याही प्रकारच्या अधिकारीशाही शिवाय ज्यांना कुणाला मुख्य प्रवाहात यायचे आहे, त्याच्यासाठी एक संधी उपलब्ध झाली आहे. आणि मला वाटते यामुळे स्वच्छ भारताचे माझे अभियान चालू आहे, तशाच प्रकारे आर्थिक जीवनात स्वच्छ भारत अभियान देखील खूप वेगाने पुढे जात आहे.

आणि बेनामी संपत्तीचा कायदा मंजूर झाला आहे, अधिसूचित झाला आहे. आणि जसे खडगेजी म्हणाले त्यातच सर्वकाही आहे. चांगली सूचना तुम्ही केली आहे. आम्ही देखील काही करून दाखवू. आणि जे कोणी ऐकत आहेत त्यांना देखील समजावे, कि किती मोठा कठोर कायदा आहे, ज्याच्याजवळ बेनामी संपत्ती आहे, त्यांना मी विंनंती करतो ,आपल्या चार्टर्ड अकौंटंटला जरा विचारा कि शेवटच्या तरतुदी काय आहेत? आणि म्हणूनच माझी सर्वाना विनंती आहे कि मुख्य प्रवाहात या, देशाच्या गरीबांचे भले करण्यासाठी तुम्ही देखील काही योगदान द्या.

जिथे-जिथे कधी-कधी वाटते कि हा निर्णय अचानक घेतला गेला का. मी थोडी माहिती देऊ इच्छितो, ज्या दिवशी आमचे सरकार आले, सर्वप्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला, एसआयटी स्थापन केली. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, दीर्घ काळ प्रलंबित होते कि परदेशातील काळ्या पैशासाठी एसआयटी स्थापन करा. आम्ही स्थापन केली,  सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले त्याप्रमाणे स्थापन केली. आणि  सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले होते: २६ मार्च २०१४, १९४७ पासून गेली ६५ वर्षे  परदेशातील बँकांमध्ये दडवलेला काळा पैसा देशात परत आणण्याचा कुणीही विचार केला नव्हता. गेली ६५ वर्षे सरकार आपली भूमिका पार पाडण्यात अपयशी ठरले. या न्यायालयाला वाटते कि तुम्ही कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरला. म्हणूनच या न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. तीन वर्षे लोटली, मात्र आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तुम्ही काही केले नाहीत. तुम्ही काय केलंत? एक अहवाल सादर करण्याखेरीज तुम्ही काही केलेले नाही.  २४ मार्च,२०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे त्या सरकारला सांगितले होते. तेच तर मी सांगतो आहे, तो काळ, तेव्हा आवाज उठायचा कि किती गेले. आता आवाज येतो, किती आले आणि येत राहील. तुम्ही बघा, एकापाठोपाठ एक, एकामागोमाग एक बघा, परदेशात जमा काळ्या पैशाविरोधात कठोर कायदा केला. मालमत्ता जप्त करायला सांगितले. यावेळीही अर्थसंकल्पात एक नवीन कायदा केला आहे. शिक्षा देखील ७ वर्षांवरून १० वर्षे करण्यात आली आहे. कर आश्रयस्थाने जी होती, मॉरिशस, सिंगापूर वगैरे, ते जुने नियम जे तुम्ही केले होते , त्यांच्याशी आम्ही चर्चा केली. त्यांना समजावले, आमची परिस्थिती समजावली. आम्ही ते घेऊन आलो. आम्ही स्वित्झर्लंडबरोबर करार केला. ते खरी माहिती देतील. कुणाही भारतीय नागरिकाने पैसे दडवले तर त्याची माहिती कळेल. आम्ही अमेरिकेसह अनेक देशांबरोबर अशा प्रकारचे करार केले आहेत, जिथे आमचा कोणताही नागरिक, भारतीय वंशाची व्यक्ती पैसे दडवेल, तर त्याची माहिती भारताला मिळेल.

त्याच प्रकारे, मालमत्ता विक्री, २० हजारांपेक्षा अधिक रोख नाही, यासाठी आम्ही नियम केला. गृहबांधणी विधेयक मंजूर केले. दागिन्यांच्या बाजारपेठेतही १% उत्पादन शुल्क आकारले जेणेकरून सर्व बाबी एकाच प्रवाहात येतील. कुणालाही त्रास द्यायचा नव्हता.

आणि तुम्हीच तर लोक आहात. या देशात सभागृहात इथे असो वा तिथे असो, मला पत्रे आली आहेत, जेव्हा आम्ही म्हटले कि दोन लाख रुपयांपेक्षा कुणी जर दागिने खरेदी केले तर त्याला पॅन क्रमांक द्यावा लागेल.

मी हैराण झालो, काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराविरोधात भाषण देणारे लोक मला पत्रे लिहायचे कि पॅन क्रमांक मागण्याचा नियम रद्द करा, म्हणजे लोक रोख स्वरूपात सोने खरेदी करत राहतील, दागिने घेतील आणि काळा बाजार चालू राहील. आम्ही ठाम राहिलो, ते करून दाखवले, एक-एक पाऊल उचलले. मला माहित आहे, राजकीय लाभासाठी कुणी असे काम करू शकत नाही, नाहीतर तुम्ही सर्वप्रथम केले असते. हि अडचण आहे, मात्र देशाचे कल्याण करण्यासाठी निर्णय घ्यायचा होता आणि गरीबांचे कल्याण करायचे होते म्हणून निर्णय घेतला.

दोन लाखांहून अधिक किमतीच्या कोणत्याही सामानावर, दहा लाखांहून अधिक महाग गाड्यांवर १% अतिरिक्त कर आकारला. आम्ही उत्पन्न घोषणा योजना देखील आणली. आणि आतापर्यंत या योजनेत सर्वात जास्त पैसे लोकांनी घोषित केले. ११००हून अधिक जुने कायदे आम्ही रद्द केले. आणि इथे सांगण्यात आले कि तुम्ही नोटबंदी संदर्भात, कुणी म्हणते १५० वेळा, कुणी म्हणते १३० वेळा, ते सगळे वेगवेगळे आकडे सांगत आहेत, इतके नियम बदलले. खूप छान लक्षात ठेवता.

आता मी तुम्हाला सांगू इच्छितो हे तर असे काम होते, ज्यामध्ये आम्ही जनतेची कोणतीही अडचण त्वरित ओळखून मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करत होतो. दुसरे, ज्या लोकांना वर्षानुवर्षे लुटण्याची सवय लागली आहे, ते मार्ग शोधत होते, म्हणून ते बंद करण्यासाठी आम्हाला काहीना काही करावे लागायचे. लढाईचा काळ होता. एका बाजूला देशाला लुटणारे होते, आणि एका बाजूला देशाला ईमानदारीकडे घेऊन जाणाऱ्यांची रांग होती.

क्षणा-क्षणाला लढाई सुरु होती. तू फांदी मी पाने अशा प्रकारे लढाई सुरु होती. मात्र तुम्हा लोकांचा जो खूप आवडता कार्यक्रम आहे, ज्याच्या बाबतीत तुम्ही स्वतःची पाठ थोपटत आहात. तसेही त्याचे श्रेय तुमचे नाही कारण, जेव्हा या देशावर राजे-रजवाड्यांची राजवट होती, तेव्हा देखील गरीबांसाठी मदतीच्या नावावर योजना सुरु होत्या. त्यानंतर देखील भारतात कामाच्या मोबदल्यात अन्न नावाखाली अनेक योजना सुरु होत्या. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर नऊ वेगवेगळ्या नावांनी सुरु असलेल्या योजना चालू राहता राहता त्यांनी एक नाव धारण केले, ज्याला मनरेगा म्हणतात. अनेक प्रवास करून झाले आहेत, आणि प्रत्येक राज्यात जिथे कम्युनिस्टांचे सरकार होते, त्यांनी देखील पश्चिम बंगालमध्ये केले, जिथे शरद पवारांचे सरकार होते, महाराष्ट्रात केले होते. गुजरातमध्ये देखील जे काँग्रेसचे सरकार होते... प्रत्येक देशात कुणी ना कुणी स्वातंत्र्यानंतर अशा प्रकारची कामे केली आहेत. प्रत्येकाने केली होती, तर ती काही नवीन गोष्ट नव्हती, मात्र नाव नवीन होते. मात्र देशाला आणि तुम्हाला स्वतःला देखील ऐकून आश्चर्य वाटेल कि शांतपणे इतकी वर्षे सुरु असूनही मनरेगामध्ये १०३५ वेळा बदल करण्यात आले आहेत. १०३५ वेळा, नियम बदलण्यात आले. तुम्ही स्वतः कधी आरशात डोकावून पहा. आणि त्यात तर लढाई नव्हती. एवढ्या मोठ्या दबावाखाली काम करायचे नव्हते. काय कारण होते, कि मनरेगा सारखी  एक , जी दीर्घ काळापासून सुरु होती. त्यात देखील तुम्हाला आल्यानंतर १०३५ वेळा बदल करावे लागले. आणि यासाठी नियम बदलले. कायदा एकदा झाला. कायदा १०३५ वेळा बदलण्यात आलेला नाही.

आणि म्हणूनच मी सांगू इच्छितो, आज तुम्हाला मी काका हाथरसी यांच्या कवितेतील शब्द ऐकवतो आणि मी जेव्हा काका हाथरसी यांची आठवण काढतो, तेव्हा कुणीही उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीशी त्याचा संबंध जोडू नये. कारण त्यांच्या प्रत्येक निवडणुकीत काका हाथरसी यांच्या गोष्टी असायच्या.  काका हाथरसी म्हणाले होते-

अंतर पट्ट में खोजिये, छिपा हुआ है खोट आणि काका हाथरसी यांनी पुढे म्हटले आहे, ‘मिल जायेगी आपको, बिल्‍कुल सत्‍य रिपोर्ट।’

आदरणीय अध्यक्षा , मी एका गोष्टीकडे देखील लक्ष वेधू इच्छितो, सरकार नियमांनुसार चालते, संवैधानिक जबाबदारींसह चालते. जे नियम तुमच्यासाठी होते, ते नियम आमच्यासाठी देखील आहेत. मात्र फरक कार्यसंस्कृतीचा आहे. धोरणांची ताकद देखील वृत्तीशी जोडलेली असते. जर वृत्तीत खोट असेल तर धोरणांची ताकद उणे होते , शून्य सोडा, उणे होते आणि म्हणूनच आपल्या देशात ती कार्यसंस्कृती समजून घेणे गरजेचे आहे.  जेव्हा आम्ही इथे काही बोलतो, हे तर आमच्यावेळी होते, हे तर आमच्यावेळी होते. तर मला वाटते मी देखील त्यावर थोडे खेळावे. तुमच्या मैदानात खेळायला यायला मला आवडेल. आणि म्हणूनच असे का झाले. असे तर नाही कि तुम्हाला ज्ञान नव्हते. तुम्हाला ज्ञान काल प्राप्त झाले असे थोडे झाले. तुम्हाला माहिती होती, मात्र महाभारतात म्हटले आहे त्याप्रमाणे-

‘जानामि धर्मम् न च मे प्रवृति: ‘जानामि अधर्मम् न च मे निवृत्ति: ।

धर्म म्हणजे काय? हे तर तुम्हाला माहित आहे, मात्र ती तुमची प्रवृत्ती नव्हती. अधर्म काय आहे ते देखील माहित होते, मात्र तो सोडण्याचे सामर्थ्य तुमच्यात नव्हते. मी सांगतो, आता मला सांगा,- नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क , जर मी त्यासाठी काहीही म्हटले, तर तिथून आवाज आला, हे तर आम्ही सुरु केले होते. मी आम्ही सुरु केले होते, त्यापासून सुरु करू इच्छितो. आता पहा, नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क, २०११पासून १४ पर्यंत तीन वर्षात केवळ ५९ गावांमध्ये हे ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क लागले आणि त्यात देखील शेवटच्या मैलांपर्यंत जोडणीची तरतूद नव्हती. खरेदी देखील पूर्णपणे केंद्रीय होती, काय कारण आहे हे सर्वाना माहित आहे. आता तुम्ही पहा, आम्ही.. संपूर्ण कार्यसंस्कृती कशी बदलते, दृष्टिकोन कसा बदलतो. सर्वप्रथम सर्व  राज्यांना बरोबर घेतले.  शेवटच्या मैलांपर्यंत जोडणी म्हणजे शाळेत ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क मिळायला हवे, रुग्णालयात मिळायला हवे , पंचायत घरात मिळायला हवे. हे प्राधान्यक्रम निश्चित केले. खरेदी काय होती, ती भारत सरकारच्या हातून काढून विकेंद्रित केली. आणि परिणाम असा झाला कि इतक्या कमी वेळेत आतापर्यंत ७६००० गावांमध्ये ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क, शेवटच्या मैलापर्यंत जोडणीसह पूर्ण झाले.  दुसरे, आता इथे सांगितले जात होते काल कि तुम्ही कमी-रोकड समाज किंवा रोकडरहित समाजाबद्दल बोलत आहात. लोकांकडे काय आहे? मोबाईल... मी हैराण आहे, मी २००७ नंतर जितक्या निवडणूक सभा ऐकल्या आहेत, तुमचे नेते गावा-गावात जाऊन सांगतात कि राजीव गांधी यांनी संगणक क्रांती आणली, राजीव गांधींनी  मोबाईल फोन आणले, राजीव गांधींनी गावा-गावांना जोडले.  तुमचेच भाषण आहे आणि जेव्हा मी आज म्हणतो कि त्या मोबाईलचा उपयोग बँकेत देखील रूपांतरित करता येऊ शकतो, तेव्हा म्हणतात कि मोबाईल फोन आहे कुठे . हे समजत नाही. तुम्ही म्हणता कि आम्ही इतके केले आणि जेव्हा मी त्यातकाही चांगले जोडतो आहे, तेव्हा म्हणतात कि ते तर नाहीच आहे. तर हे काय समजावत होते तुम्हाला. का असे करत आहात? दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही देखील मानता, मी देखील मानतो कि संपूर्ण देशात सर्व काही नाही . परंतु असे मानून चाला कि जर ४०% कडे आहे, तर मग त्या ४०% लोकांना या आधुनिक व्यवस्थेशी जोडण्याच्या दिशेने आपणा सर्वांचा सामूहिक प्रयत्न असायला हवा कि नको? ६०% नंतर पाहू. कुठे तरी सुरुवात करूया आणि याचा फायदा आहे डिजिटल चलनाला आपण कमी लेखू नये. आज आपले एकेक एटीएम, ते सांभाळण्यासाठी सरासरी पाच पोलीस लागतात. चलन एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी घेऊन जाण्यासाठी भाज्या आणि दूध वाहतुकीसाठी जितका खर्च येतो, त्याहून अधिक खर्च येतो. जर आपण या गोष्टी समजून घेतल्या तर, जे करू शकतात, सगळे नाही करू शकत, आम्ही समजू शकतो, मात्र जे करू शकतात, त्यांना करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हे नेतृत्वाचे काम असते, कोणत्याही पक्षाचे का असेना, त्यातून लोकांचे भले होणार आहे. नुकतंच मला कुणीतरी सांगत होते, एका भाजीवाल्याने सुरु केले. काल कुणीतरी मला माहिती देऊन गेला. त्याला विचारले तुझा काय फायदा आहे. म्हणाला, साहेब, आधी काय व्हायचे, एक तर माझी गिऱ्हाइके कायमची असायची, सर्वाना मी ओळखायचो. आता समजा, ५२ रुपयांची भाजी घेतली, तर त्या बाई म्हणायच्या कि खिशात पैसे नाहीयेत, ५० रुपयांची नोट आहे, ही घे, त्यामुळे माझे दोन रुपयांचे नुकसान व्हायचे. आणि मी देखील बोलू शकत नव्हतो आणि बोलण्याचा हिशोब लावला तर वर्षभरात माझे आठशे, हजार रुपये, असे रुपया, दोन रुपये न दिल्यामुळे गेलेले आहेत. यानंतर भीम अँप लावल्यानंतर ५२ रुपये असतील तर ५२ रुपयेच मिळतात. ५३ रुपये असतील तर ५३ मिळतात. ४८ रुपये, ४५ पैसे असतील तर पूर्ण मिळतात. सांगा, माझे आठशे ते हजार रुपये वाचले कि नाही.

बघा, गोष्टी कशा बदलतात आणि म्हणूनच आम्ही कमीत कमी तुम्ही मोदींना विरोध करता, काही हरकत नाही, तुमचे काम आहे, करायलाच हवे. मात्र ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत , त्याला प्रोत्साहन मिळावे. समजा, गावात नाही, शहरात आहे तर ते पुढे न्या, त्यात योगदान द्या, देशाचे भले होईल. आमचा आणखी कुणाचा फायदा नाही आणि म्हणूनच मी आवाहन करेन कि अशा गोष्टींमध्ये आपण मदत करू शकत असू तर करायाला हवी.

कार्य आणि संस्कृती कशी बदलते. आता हे रस्ते बनवणे आम्ही आल्यानंतर झाले का. हे तोडरमल्लच्या काळापासून सुरु आहे. शेरशाह सुरीच्या काळापासून चालत आले आहे, त्यामुळे असे म्हणणे कि हे तर आमच्या काळापासून होते, आमच्या काळापासून होते. आता कुठे-कुठे जाल बाबांनो. फरक काय आहे, मागच्या सरकारच्या काळात प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना दररोज ६९ किलोमीटर रस्ते होती. आम्ही आल्यानंतर १११ किलोमीटर झाली, हा फरक असतो.

आणि आम्ही रस्ते बांधताना अंतराळ तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. अंतराळ तंत्रज्ञानात छायाचित्रण असते, देखरेख असते. आम्ही रेल्वेमध्ये ड्रोनचा वापर केला आहे. छायाचित्रण करतो, कामाचा हिशोब ठेवतो, कार्य संस्कृती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कसा बदल घडवता येऊ शकतो.

आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना, राजकीय लाभ उठवण्यासाठी नावे जोडून त्याचा जो वापर करण्यात आला, तो झाला. मात्र तरीही तुमच्या काळात एका वर्षात १०८३०००घरे बांधली जायची. या सरकारच्या काळात एका वर्षात २२२७०००घरे बांधली. राष्ट्रीय शहर पुनरुत्थान अभियानात, एका महिन्यात ८०१७ घरे बांधण्यात आली. आमच्या योजनेद्वारे १३५३० घरे बांधली गेली.

रेल्वे- पूर्वी ब्रॉड गेज रेल्वेची उभारणी एका वर्षात १५०० किलोमीटर असायची. गेल्या वर्षी त्यात वाढ होऊन १५०० किलोमीटर वरून ३००० किलोमीटर, दुप्पट आणि आता ३५०० किलोमीटर पर्यंत आणि म्हणूनच हे परिणाम अचानक नाही झाले. नियोजनबद्ध पद्धतीने, प्रत्येक क्षणी, प्रत्येक गोष्टीचे निरीक्षण करत-करत हेच लोक, हाच कायदा, हेच कामगार, हीच फाईल, हेच वातावरण , तरीही परिवर्तन घडवून आणण्यात वेगाने पुढे जात आहोत. आणि हे एकदम घडत नाही. यासाठी पुरुषार्थ करावा लागतो, आणि म्हणूनच आपल्याकडे शास्त्रात सांगितले आहे-

उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः ।

न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः ।।

उद्योगातूनच कार्य सिद्ध होते, मनोरथांमुळॆ नव्हे, झोपलेल्या सिंहाच्या तोंडात हरीण येऊन प्रवेश करत नाही, त्याला देखील शिकार करावी लागते.

आदरणीय अध्यक्षा महोदया, काही मूलभूत परिवर्तन कसे घडते. आपल्यला माहित आहे, कि राज्यांचे वीज मंडळ-डिस्कॉम सर्व राज्ये अडचणीत आहेत. म्हणूनच भारतात लाल किल्ल्यावरून याबाबत पंतप्रधानांनी चिंता व्यक्त केली होती. इतकी परिस्थिती बिघडलेली होती. 

गेल्या दोन वर्षात वीज उत्पादन क्षमता वाढली. पारंपरिक ऊर्जा जोडण्यात आली. पारेषण लाईन्स वाढवण्यात आल्या. सौर ऊर्जा आणण्यात आली. २०१४ मध्ये २७०० मेगावॅट होती, आज आम्ही तिला ९१०० मेगावॅटपर्यंत नेले. सर्वात मोठी गोष्ट, डिस्कॉम योजनेमुळे, उदय योजनेअंतर्गत, जेव्हा ते यशस्वी करतील, सुमारे १ कोटी ६० हजार रुपयांहून अधिक रक्कम राज्यांच्या तिजोरीत वाचणार आहे. आणि राज्यांबरोबर जोडून जर भारत सरकारने १ कोटी ६० हजार रुपयांची घोषणा केली असती , तर चारी बाजूंनी म्हणाले असते, की वाह, मोदी सरकारने इतके पैसे दिले. आम्ही योजना अशी बनवली की राज्यांच्या तिजोरीत १ लाख ६० हजार कोटी रुपये डिस्कॉमच्या माध्यमातून, उदय योजनेच्या माध्यमातून वाचतील,जे त्यांच्या विकासासाठी उपयोगी पडतील आणि ऊर्जा क्षेत्राचा जो भार आहे त्यापासून ते वाचणार आहेत.

कोळसा- तुम्हाला माहीत आहे का,कोळशाचे जिथे उत्खनन होते, तिथे तो नाही दिला जात. उलट दूर दूर पोचवला जातो. असं का ? असे विचारलं तेव्हा उत्तर मिळाले की रेल्वेची पण थोडी कमाई होऊ द्या. कमाल आहे. रेल्वेच्या कमाईविषयी विचार करता? आम्ही या सगळ्या गोष्टींचे सुसूत्रीकरण केलं. जवळच्या भागात जवळच्या खाणीतूनच कोळसा मिळेल, अशी सोय केली. कोळशाचा खर्च कमी व्हावा म्हणून प्रयत्न केलेत. आमच्या या प्रयत्नातून कोळशाच्या वाहतुकीवरचा १३०० कोटी रुपयांचा खर्च कमी झाला.

एलईडी बल्ब- आता आम्ही असं नाही म्हणत की एलईडी बल्ब आम्ही तयार केले. वैज्ञानिक शोध लागला, तुम्हीही त्याची सुरुवात केली होती. पण तुमच्या काळात हे बल्ब साडेतीनशे, तीनशे ऐंशी अशा किंमतीला मिळायचे. एलईडी बल्बमुळे मोठी ऊर्जा बचत होते. त्यामुळे आम्ही एक अभियान म्हणून हे काम सुरु केलं. आणि गेल्या आठ नऊ महिन्यात या योजनेच्या अंमलबजावणीवर भर दिला. इतक्या कमी काळात २१ कोटी रुपये किमतीचे एलईडी बल्ब घराघरात पोचवण्यात आम्ही यशस्वी झालो. ज्यांच्या घरात आम्ही हे एलईडी बल्ब लावले, त्यांच्या घरात विजेच्या बिलात मोठी कपात झाली. अशा सगळ्या कुटुंबांचा मिळून ११ हजार कोटी रुपयांची बचत झाली. जर कुठल्या सरकारने अर्थसंकल्पात ११ हजार रुपये वीजग्राहकांसाठी देण्याची घोषणा केली, तर ती वर्तमानपत्रांसाठी ठळक बातमी असते. आम्ही एलईडी बल्ब लावून तितक्याच रुपयांची बचत केली, सर्वसामान्य लोकांच्या घरातले वीजबील कमी केलं. जर कार्यसंस्कृती वेगळी असली, तर बदल कसा होऊ शकतो,याचेच हे उदाहरण आहे.

इथे विरोधी पक्षाचे नेते अनुसूचित जातीसाठीच्या तरतुदीविषयी बोलत होते. मात्र त्यांनी मोठ्या चतुराईने २०१३-१४ चे आकडे सांगणे टाळले. अंदाजाने सांगत होते, १३-१४ ची वेळ आली की अडखळायचे. अनुसूचित जाती उपयोजन साठी एकून तरतूद -२०१२-२०१३ मध्ये ३७,११३ , वर्ष २०१३-१४ मध्ये ४१५६१,वर्ष १६-१७ मध्ये ४०,९२० कोटी रुपये, म्हणजे ३३ टक्क्यांची वाढ आणि यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात ५२,३९३ रुपये इतकी तरतूद केली आहे. आणि म्हणूनच, तुमच्यात सत्य ऐकण्याची हिंमत असायला हवी. आणखी एका कामाविषयी मी इथे सांगू इच्छितो, हे सरकार भ्रष्‍टाचाराविरुध्द लढणारे सरकार आहे. आणि भ्रष्‍टाचाराविरोधात लढण्यासाठी कसे काम करायला हवे ? १७ मंत्रालयांच्या ८४ योजना आम्ही थेट लाभ हस्तांतरण अंतर्गत आधारशी संलग्न केल्या. त्यांच्या मार्फत, ३२ कोटी लोकांच्या खात्यात १ लाख ५६ हजार कोटी रुपये थेट जमा केले. आता त्यातून काय लाभ झाला ? तर आतापर्यंत जी प्रत्येक पातळीवर लूट सुरु होती तिला पायबंद बसला. मला कल्पना आहे की मी जर अशी प्रत्येक ठिकाणी होणारी लूट थांबवली, तर माझ्याविरुद्ध कसे रान उठवले जाईल. मी गोव्यातल्या भाषणातही सांगितलं होते की मला जाणीव आहे की मी असे निर्णय घेतो आहे, ज्यामुळे खूप मोठमोठ्या लोकांना त्रास होतो आहे. त्यामुळे या सगळ्याचा माझ्यावर काय परिणाम होणार, सगळे माझ्याविरोधात कसे पेटून उठणार याची मला कल्पना आहे , आणि माझी त्यासाठी तयारीही आहे. पण मी देशहितासाठी असे निर्णय घेणारच, असा पण केलेला माणूस आहे , त्यामुळे मी माझे काम करतच राहणार आहे.

पहल योजना- आपल्याकडे पूर्वी लोकाना गैस सिलेंडर मिळत असत, त्यावर अनुदान दिले जात असे. जेव्हा आम्ही या अनुदानाला आधारशी जोडले तेव्हा, त्यातली सुमारे २६ हजार कोटी रुपयांची गळती थांबली. त्याचा परिमाण असा झाला की, आम्ही दीड कोटी लोकांना नव्या गैस जोडण्या देण्यात यशस्वी झालो. तुम्ही जरा यांचा अभ्यास करा. मी जेव्हा सभागृहात बोलतो, तेव्हा पूर्ण जबाबदारीने बोलतो.बनावट शिधापत्रिका हा आणखी एक प्रश्न ! गरिबांच्या ताटातला घास काढून घेण्याचे काम या शिधापत्रिकेमुळे होत असे. गरिबांना जे धान्य मिळायला हवे ते मधले दलाल घेत आणि खोटे शिक्के मारत. गरीबांसाठी असलेल्या धान्याचा काळाबाजार चालत असे. हे रोखण्यासाठी आम्ही तंत्रज्ञानाचा वापर केला, आधारचा उपयोग केला. त्यामुळे जवळपास ४ कोटी बनावट शिधापत्रिका पकडल्या गेल्या. त्याच्या माध्यमातून १४ हजार कोटी, इतकी रक्कम दलालांकडे जात होती, गरीबांच्या हक्काची ही रक्कम दलालांच्या घशात जात होती. , आता ही रक्कम वाचली, मुख्य प्रवाहात तिचा चांगला उपयोग होऊ शकतो आहे.  

मनरेगा- मनरेगाचे पैसे आधारच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा केले जातात. या प्रयत्नात आम्हाला जवळपास ९४% यश मिळाले आहे. आणि त्याचा परिणाम म्हणून ७६३३ कोटी रुपयांची होणारी गळती थांबली आहे. आणि हा केवळ एका वर्षाचा आकडा नाही, तर दरवर्षी ही बचत होणार आहे. आणि एक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) यासाठी जवळपास ४०० कोटी रुपये निधी असतो, मात्र तो कुठल्याच लाभार्थ्यापर्यंत पोहचायचा नाही, मात्र पैसे तर दिले जात होते. माहिती काढली असता, फार धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या. ज्या मुलीचा जन्मच झाला नाही तिला कागदोपत्री वैधव्य आल्याचे दाखवून तिच्या नावाने पैसे देणे सुरूच होते. हे सगळे प्रकार थांबवण्याची कार्यसंस्कृती आम्ही घेऊन आम्ही वाटचाल करत आहोत. मद शिष्यवृतीतला भ्रष्टाचार, अशा अनेक गोष्टी आहेत, मी फक्त एक ढोबळ अंदाज व्यक्त करतो. एका वर्षात, आणि दरवर्षीच, मी तर सांगतोय की ही सुरुवात आहे. साधारण ४९५०० कोटी रुपये जे दलालांकडे जात होते, तो प्रकार आता थांबला आहे. तुम्ही कल्पना करू शकता की सुमारे ५० हजार रुपये, जे गरीबांच्या हक्काचे होते, ते आता वाचले आहेत. भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली ही जी लूट सुरु होती, ती थांबवण्यासाठी खूप हिंमत लागते, ती आम्ही दाखवली आहे.

आदरणीय अध्यक्ष महोदया , कार्यसंस्कृतीचे आणखी एक उदाहरण मी देऊ इच्छितो. विरोधक शेतकऱ्यांच्या हिताच्या मोठमोठ्या गप्पा मारतात, त्याना मला हे सांगायचे आहे. दर वर्षी राज्यांचे मुख्यमंत्री केंद्र सरकारला पत्र पाठवत असत, की आम्हाला युरिया हवे आहे. मी जेव्हा मुख्यमंत्री होतो, तेव्हा मी ही असे पत्र लिहित असे आणि युरिया मिळायला आम्हाला खूप त्रास होत असे. आज मी अतिशय समाधानाने सांगू शकतो की गेल्या दोन वर्षात कुठल्याही मुख्यमंत्र्याना युरीयासाठी पत्र लिहावे लागलेले नाही. युरीयासाठी कुठेही रांगा लागल्या नाहीत कुठे गोंधळ-लाठीमार झाला नाही. मात्र याआधी काय व्हायचं ते आम्ही विसरलेलो नाही, जुनी वर्तमानपत्र काढून बघा. शेतकऱ्यांना युरिया मिळवताना किती त्रास होत असे. आता कडूलिंबाच्या आवरणाचा विषय. आता कडूलिंबाच्या आवरणाची माहिती काय आम्हालाच होती का ? तुम्हाला माहिती नव्हते? तर तुम्हालाही ते माहिती होते. तुम्ही ५ ऑक्टोबर २००७ साली युरियावर कडुलिंबाच्या आवरणाचा निर्णय तुमच्या मंत्रिगटाने तत्वतः मंजूर केला होता. मग ५ ऑक्टोबर २००७ नंतर असे काय झाले? सहा वर्ष झाली, हा निर्णय घेऊन! तुम्ही त्यावर एक कॅप लावली, ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कडूलिंब आवरण करायचे नाही. जोपर्यंत तुम्ही १०० टक्के आवरण करत नाही, तोपर्यंत त्याचा काहीही लाभ होत नाही. कारण या युरियाची चोरी होते आणि तो कारखान्यात जातो, शेतकऱ्यांच्या अनुदानाच्या नावावर स्वस्त युरियाची बिले बनत होती, मात्र प्रत्यक्षात त्याचा लाभ दुसऱ्यानांच मिळत होता. युरियाचा आणखी एक दुरुपयोग होत होता, सिंथेटिक दूध बनवण्यासाठी, त्यातून लहान मुलांच्या जीवाशी खेळ चालत असे. गेल्या सहा वर्षात तुम्ही ३५ टक्के सुद्धा कोटिंग केलं नाही, केवळ २० टक्के केलं. आम्ही सत्तेत आल्‍यावर या गोष्टीवर काम करण्याचा निर्णय घेतला. आणि १८८ दिवसात, म्हणजे तुमची सहा वर्षे आणि आमचे सहा महिने, पण आम्ही १०० टक्के कडुलिंबाचे आवरण पूर्ण केले. आणि त्याचा लाभ किती शेतकर्यापर्यंत पोहोचतोय याचे सर्वेक्षण केले. हाच तुमच्या आणि आमच्या कार्यसंस्कृतीतला फरक आहे. जेव्हा जेव्हा मी या कडुलिंबाच्या आवरणाबद्दल बोलतो, तेव्हा तुम्ही सगळे उभे राहता आणि सांगता की हा तर आमच्याच काळातला निर्णय आहे. . मग तुमच्याच काळातल्या मैदानावर मी खेळायचे ठरवले आहे आणि म्हणूनच मी खेळून दाखवतो, की मैदानाची स्थिती नेमकी कशी आहे? नीम कोटिंगचा अभ्यास आम्ही केला. कृषी विकास आणि ग्रामीण परिवर्तन केंद्राने त्याचे अध्ययन करून आम्हाला अहवाल दिला, त्यानुसार आम्ही अमलबजावणी केल्यानंतर शेतकऱ्यांचे आता किती कल्याण होत आहे हे तुम्हीच बघा. धानाच्या उत्पादनात ५ टक्के वाढ झाली आहे, उसाच्या उत्पादनात १५ टक्के वाढ झाली आहे. तुम्ही कल्पना करू शकता की यामुळे शेतकऱ्यांच्या खर्चातही किती बचत झाली आहे. 

आदरणीय राष्ट्रपती महोदयांनी आपल्या सर्वाना लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्याच्या प्रस्तावावर विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. यादृष्टीने विचार करणे ही काळाची गरज आहे. याकडे राजकीय हेतूने बघू नये. प्रत्येकालाच त्यात थोडाबहुत तात्कालिक तोटा सहन कारावा लागणार आहे, मात्र तरीही दूरदृष्टीने यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.सध्या दरवर्षी पाच- सात राज्यांमध्ये निवडणुका होतच असतात. एक कोटी पेक्षा जास्त सरकारी कर्मचारी केव्हा ना केव्हा तरी निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असतात. सगळ्यात जास्त नुकसान शिक्षण क्षेत्रात असलेल्या नोकरदारांचे होते. शिक्षक प्राध्यापकांना निवडणुकीच्या कामांसाठी जावे लागते, यात विद्यार्थ्यांचे, आपल्या भावी पिढीचे मोठे नुकसान होत आहे. पुन्हा पुन्हा निवडणुका घेत राहिल्याने खर्चही जास्त होतो. २००९ साली ज्या लोकसभा निवडणुका झाल्या त्यासाठी ११०० कोटी रुपये खर्च झाले, तर २०१४ साली ज्या निवडणुका झाल्या त्यात ४००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाला. तुम्ही कल्पना करू शकता,भारतासारख्या गरीब देशावर हे किती मोठे ओझे आहे. आज कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने अनेक नव नवी आव्हाने समोर येत आहेत. नैसर्गिक संकटांमुळेही सुरक्षा दलांची मदत लागते. जगभरात पसरत चाललेला दहशतवाद आणि देशातही शत्रूंची सुरु असलेली कारस्थाने बघता, आपल्या सुरक्षा दलांना त्यासाठी अधिकाधिक शक्ती खर्च करण्याची गरज आहे. मात्र दुर्दैवाने, या सुरक्षा दलांची अधिकाधिक उर्जा निवडणुकीची व्यवस्था करण्यात खर्च होते. त्यांना तिथे तैनात करावे लागते. या अडचणींची आपण जाणीव ठेवावी, आणि दूरदृष्टीने निर्णय घेण्याची गरज आहे. कुठलाही एक पक्ष हा निर्णय घेऊ शकत नाही, सरकार तर या विषयी  अजिबात निर्णय घेऊ शकत नाही. मात्र सर्वच पक्षातले अनुभवी आणि जबाबदार लोक एकत्र येऊन या समस्येवर तोडगा नक्कीच काढू शकतात. आपल्याला तो तोडगा काढावा लागेल. राष्ट्रपती महोदयांनी जी चर्चा सुरु केली आहे, ती आपल्याला पुढे न्यावी लागेल. आपण त्यांना धन्यवाद देऊ या, आणि राष्ट्रपती आपल्याला धन्यवाद देतील, असा तोडगा या विषयावर काढून हा प्रश्न संपवूया.

आदरणीय अध्यक्ष महोदया, आपल्या देशात, ग्रामीण अर्थकारण सुदृढ केल्याशिवाय, देशाचे अर्थकारण पुढे जाऊ शकत नाही. मला आश्चर्य वाटतंय, की आमच्या विरोधी पक्ष नेत्यांना राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात दलित, पीडित, शोषित ,वंचित, युवक , कामगार या घटकांचा उल्लेख झाला, त्यावरही आक्षेप आहे. देशातल्या दलित पीडित वंचित लोकाना राष्ट्रपतींच्या भाषणात स्थान का नको ? त्याचा त्रास का होतो तुम्हाला ? मला आश्चर्य वाटते ..

आम्ही कृषी सिंचन योजनेवर भर दिला कारण माझा विश्वास आहे की, आता तुम्ही बघा मनरेगा मध्ये कसा मूलभूत बदल झाला आहे. तुम्ही तीन वर्षात फक्त ६०० कोटी रुपयांची वाढ केली होती. आम्ही सत्तेत येऊन दोन वर्षात ११हजार कोटी रुपये वाढवले. आम्ही त्यात तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला. आम्ही त्या योजनेतली गळती थांबवली. तशाच प्रकारे आम्ही सिंचनाचा विचार करताना तलाव खोदण्यावर भर देण्याचे ठरवले. कारण सिंचन असेल तरच शेती विकसित होईल. त्याशिवाय मत्स्यपालनासाठी सुद्धा छोटी छोटी तळी बांधण्यावर भर दिला. त्यातूनही आमच्या शेतकरी बांधवाना लाभ मिळेल. गरीब व्यक्तीची कमाई होईल. त्यामुळेच सुमारे १० लाखांपेक्षा जास्त तळी बनवण्याचा आमचा संकल्प आहे. गेल्या वर्षीही आम्ही तलाव बांधण्यावर भर दिला होता. आम्ही मनरेगाच्या अंमलबजावणीसाठी एक वेगळी देखरेख व्यवस्था निर्माण केली आहे. त्यामुळे त्यातल्या भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवणे शक्य होणार आहे. आम्ही अवकाश तंत्रज्ञानाचाही वापर करून घेतला.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना : पीक विमा योजना आधीही अस्तित्वात होती. मात्र हा विमा उतरवण्यास शेतकरी तयार नसत.

कारण ही योजना असूनही, शेतकऱ्यांच्या पिकांचे, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होत नव्हते. आपण सगळेच सार्वजनिक जीवनात काम करणारे लोक आहोत, राजकीय जीवनाच्या पलीकडे समाजाप्रती देखील आपली काही जबाबदारी आहे. माझी विनंती आहे की, या सभागृहातल्या सर्व सदस्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा अभ्यास करावा, आणि आपापल्या भागातल्या शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावा, पहिल्या वर्षी जर नैसर्गिक संकटांमुळे जा पेरणी होऊ शकली नाही, तर तो शेतकरी विम्यास पात्र ठरतो. आणि पीक कापणी झाल्यानंतरही १५ दिवसांच्या कालावधीत काही नैसर्गिक संकट आले, आणि कापलेल्या पिकाचे नुकसान झाले, तरीही शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळू शकते. हा खूप मोठा निर्णय आहे. आणि म्हणूनच आपल्या सगळ्यांची ही जबाबदारी आहे की, आपल्या भागातल्या शेतकऱ्यांपर्यंत हा लाभ पोहोचावा.

मृदा आरोग्य कार्ड : राजकीय मतभेद असू शकतात, मात्र ते शेतकऱ्यांच्या हिताआड येऊ नयेत. त्यांना मृदा आरोग्य कार्डाचे काम आणि महत्व समजावून सांगा. त्यांचा फायदा होईल, त्यांचा खर्च कमी होईल. योग्य जमिनीवर योग्य पिकाची लागवड केली तर त्याचा लाभ मिळेल. हे साधे शास्त्र आहे आणि त्यात राजकारण करण्याची काहीच गरज नाही. त्याला आपण पुढे न्यायला हवे. आणि माझी तर इच्छा आहे , की छोट्या छोट्या स्वयंउद्योजकांनी पुढे यावे आणि आपल्या स्वतःच्या प्रयोगशाळा उभाराव्यात. अशा प्रमाणित प्रयोगशाळा गावागावात उभ्या राहिल्या तर युवकानाही रोजगार मिळेल. या दिशेने आपण प्रयत्न करायला हवेत.

आदरणीय अध्यक्ष महोदया, इथे युवकांच्या रोजगारावरही चर्चा झाली. मुद्रा योजनेंतर्गत, जवळपास दोन कोटीपेक्षा अधिक लोकांना कुठल्याही हमीशिवाय आम्ही कर्ज दिले आहे, त्यामुळे हे युवक एकतर स्वतःच्या पायावर उभा राहू शकला आहे किंवा त्यांच्यात इतर युवकांना रोजगार देण्याची ताकद निर्माण झाली आहे. जोपर्यंत आपण देशात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करत नाही, तोपर्यंत बेरोजगारीचा प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे आम्ही याच दिशेने धोरणे आखली. आम्ही कौशल्य विकासावर भर दिला आणि त्याचा लाभ मिळतो आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना आम्ही लागू केली आहे, तर त्या कामात लोकांना रोजगार मिळेल की नाही ? ऊर्जा गंगा योजनेद्वारे आम्ही पूर्व भारताला गॅस पाईप लाईनने जोडण्याचे मोठे काम घेतले आहे.शेकडो किलोमीटर दूरपर्यंत गैस पाईपलाईन लागणार आहे. त्यातूनही युवकांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होतीलच. 

आणि म्हणूनच, विकासाची दिशा अशी असली पाहिजे ज्यातून युवकांना रोजगार मिळेल. आम्ही वस्त्रोद्योग, जोडे अशा विविध क्षेत्रात अनेक उपक्रम राबवले आहेत, ज्यातून युवकांना रोजगार मिळू शकेल. देशात छोट्या उद्योगांना प्रोत्साहन देणे अतिशय आवश्यक आहे, त्यासाठी या अर्थसंकल्पात अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आहे आहेत. छोट्या उद्योगाना जेवढे बळ मिळेल, तेवढ्या आपल्या देशात नवनव्या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण होत राहतील. 

आपण उतापादन क्षेत्रात शून्य त्रुटी, शून्य दुष्परिणाम ( झीरो डिफेक्ट , झीरो इफ्फेक्ट ) अशा प्रयत्नातून जरा आपण उत्पादन वाढवले, तर आपण जागतिक बाजारपेठ काबीज करू शकू. छोट्या छोट्या उद्योगांना निर्यातीसाठी माल तयार करून तो पाठवता येईल. मोठ्या उद्योगांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी छोटे छोटे पार्टस लागतात, ते छोट्या कारखान्यामधून मिळतात. आणि हे छोटे पार्टस , अभियांत्रिकीच्या जगात मोठी भूमिका बजावू शकतात. म्हणूनच नव्या अर्थसंकल्पात आम्ही अशा योजना आणल्या आहेत, ज्यांचा लाभ ९६ टक्के छोट्या उद्योजकांना मिळणार आहे. जे चार टक्के मोठे उद्योजक आहेत, ते यातून बाहेर राहिलेले आहेत, मात्र ५० कोटींपेक्षा कमी व्यवहार असलेल्या ९६ टक्के छोट्या उद्योजकांना याचा मोठा लाभ मिळणार आहे. त्यांच्यामुळे रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होणार आहेत.

सर्जिकल हल्ले- सर्व नेत्यांच्या प्रतिक्रिया ऐकून मला खूप आश्चर्य वाटले. सर्जीकल हल्लाची बातमी आल्यावर पहिल्या २४ तासात देशातल्या राजकीय पक्षांनी काय काय प्रतिक्रिया दिल्या. आणि जेव्हा पहिले की देशाचा मूड वेगळा आहे , तेव्हा त्यांना आपले शब्द बदलावे लागले.हा खूप मोठा निर्णय होता, आणि कोणी मला असे विचारले नाही, की निर्णय गुप्त का ठेवला ? नोटबंदीच्या निर्णयावर तर विचारतात , इतका गुप्त का ठेवला ? कॅबिनेटलाही नाही सांगितला. सर्जिकल हल्ल्याविषयी मात्र असे कोणी बोलत नाही. आपल्या देशाच्या सैन्याचे आपण जेवढे गुणगान करू तेवढे कमीच आहे. आणि हा अतिशय यशस्वी असा सर्जिकल हल्ला होता.मात्र तो आमच्या सरकारच्या काळात झाला, याचा तुम्हाला त्रास होतो. तुम्ही जनतेमध्ये जाऊन हल्याचा निषेध करू शकत नाही आणि कौतुकही करू शकत नाही, हा तुमचा खरा त्रास आहे. मात्र आज मी तुम्हाला ग्वाही देतो, की आपल्या देशाची सेना राष्ट्राचे रक्षण करण्यास पूर्णतः सक्षम आहे , समर्थ आहे ,यावर विश्वास ठेवा.  

आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मला विश्वास आहे की, या सभागृहात जी चर्चा होईल, त्यातून  नवनवे विषय समोर येतील, नव्या विचारांची देवघेव होईल, कारण आपण ज्ञानपूजक आहोत. नव्या विचारांचे स्वागत करणारे आहोत. मग ते विचार कुठल्याही दिशेचे असतील तरी हरकत नाही, आवश्यक नाही , सर्वानी एकाच दिशेने विचार करायला हावा , प्रत्येकाच्याच उमद्या विचारांचे इथे स्वागतच आहे. कारण आपले सगळ्यांचे अंतिम ध्येय देशाची प्रगती, देशाला वाईट गोष्टींपासून दूर ठेवणे हेच आहे. आपल्या सर्वाना मिळून देशाल नव्या उंचीवर घेऊन जायचे आहे.आज जगात उत्तम संधी निर्माण झाल्या आहेत, अशी संधी फार कमी वेळा येते.त्या संधीचा आपण लाभ घ्यायला हवा. आणि एका स्वरात . एका शक्तीनिशी आपण समोर जाऊ. मला विश्वास आहे, की जगात जे स्थान मिळवण्याचे जे स्वप्न आपल्या पूर्वजांनी पहिले होते, ते आपण पूर्ण करू शकतो. 

आदरणीय अध्यक्ष महोदया, तुम्ही मला इथे बोलण्यासाठी संधी दिली, वेळ दिला. याबद्दल तुमचे आभार मानतो, या सभागृहाने माझे भाषण शांतपणे ऐकून घेतले, त्यासाठी मी सर्वान धन्यवाद देतो. आणि पुन्हा एकदा राष्ट्रपतींचे अभिनंदन करून माझे भाषण संपवतो. खूप खूप धन्यवाद !