प्रगतीच्या माध्यमातून पंतप्रधानांचा संवाद

PRAGATI: PM reviews progress towards handling & resolution of grievances related to Ministry of Labour & Employment

In a democracy, the labourers should not have to struggle to receive their legitimate dues: PM

Prime Minister Modi reviews progress of the e-NAM initiative during Pragati session

PRAGATI: PM Modi notes the progress of vital infrastructure projects in railway, road, power and natural gas sectors

Complete projects in time, so that cost overruns could be avoided & benefits reach people: PM Modi

प्रगती व्यासपीठाच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सोळाव्यांदा संवाद साधला.

यावेळी पंतप्रधानांनी ईपीएफओ, ईएसआयसी व श्रम आयुक्त अशा श्रम आणि रोजगार मंत्रालयांतर्गंत विभागाशी संबंधित तक्रारींची हाताळणी आणि तोडगे यांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला श्रम सचिवांनी यावेळी तक्रार निवारण यंत्रणेतील दाव्यांचे ऑनलाईन हस्तांतरण, इलेक्ट्रॉनिक चलान, मोबाईल ॲप्लिकेशनस आणि एसएमएस अलर्ट यांची आधार क्रमाकांशी जोडणी टेलिमेडिसिन आणि अधिक सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयांची नामिकाबध्दता याबाबतच्या प्रगतीची माहिती दिली.

श्रम आणि ईपीएफ लाभार्थींच्या मोठया प्रमाणावर प्रलंबित तक्रारींबाबत चिंता व्यक्त करत, सरकारने श्रमिकांच्या गरजांबाबत संवेदनशील असले पाहिजे अशी भावना पंतप्रधानांनी व्यक्त केली लोकशाही व्यवस्थेत श्रमिकांना आपला योग्य तो मोबदला प्राप्त करण्यासाठी संघर्ष करावा लागू नये असे ते म्हणाले. सर्व कर्मचाऱ्यांना एक वर्ष आधीच सेवा निवृत्ती लाभांचे निश्चितीकरण प्रदान करणारी यंत्रणा अस्तित्वात यायला हवी अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. अकाली मृत्यूच्या संदर्भात बोलतांना सर्व कागदपत्रे विशिष्ट वेळेत तयारी केली जावी आणि त्यासाठी अधिकाऱ्यास ग्राहय धरावे असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

|

ई-नाम प्रगतीच्या उपक्रमाचा आढावा घेताना एप्रिल 2016 मध्ये 8 राज्यात 21 मंडयासह सुरु झालेला हा ई नाम उपक्रम आता 10 राज्यांमध्ये 250 मंडयांच्या रुपात विस्तारला आहे. 13 राज्यांनी एपीएमसी कायद्यात दुरुस्तीचे काम पूर्ण केले आहे. उर्वरित राज्यांनी या अधिनियमात बदल करण्यासाठी त्वरित पावले उचलावित जेणेकरुन ई-नाम संपूर्ण देशभरात लागू करता येईल, असे ते म्हणाले. परिक्षण आणि श्रेणी सुविधा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन दिल्यास त्यांना देशभरातील मंडयांमध्ये आपली उत्पादने विकता येतील, असे ते म्हणाले. ई-नाम संदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवानीही पुढे येऊन सूचना कराव्यात असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.

यावेळी पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रासह तेलंगणा, ओदिशा, केरळ, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम, पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि बिहार या राज्यांमधील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या प्रगतीचाही आढावा घेतला. प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाल्यास त्यांचा खर्च वाढणार नाही, आणि प्रकल्पाचे लाभ लोकांपर्यंत पोहचू शकतील याचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. हैद्राबाद आणि सिंकदराबादसाठीच्या बहुपर्यायी वाहतूक यंत्रणेचा दुसरा टप्पा अंगमली-सबरीमाला रेल्वे मार्ग, दिल्ली-मिरत द्रुतगती महामार्ग, सिक्कीममधील रेणोक-पक्योंग रस्ते प्रकल्प आणि पूर्व भारतातील ऊर्जा विषयक पायाभूत सुविधा सक्षमीकरणाचा पाचवा टप्पा अशा इतर प्रकल्पांचाही पंतप्रधानांनी आढावा घेतला. उत्तर प्रदेशमधील फूलपूर-हल्दीया गॅस पाईपलाईन प्रगतीचाही यावेळी आढावा घेतला.

पंतप्रधानांनी अमृत योजनेच्या प्रगतीचाही आढावा घेतला. अमृत अंतर्गंत सर्व 500 शहरातील नागरिकांना सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करुन द्यावे अशी विनंती त्यांनी मुख्य सचिवांना केली. नागर हा हिंदी भाषेतील शब्द नाल अर्थात पेयजल, गटर अर्थात स्वच्छता आणि रास्ता अर्थात रस्ता या तरतूदींसाठी वापरला जाऊ शकतो, असे ते म्हणाले. अमृतच्या माध्यमातून नागरिक केंद्रीत सुधारणांवर भर दिला पाहिजे, अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.

जोडणीशी संबंधित मुद्दयांबाबत बोलतांना, अशा प्रकारच्या सुधारणा केंद्र सरकारच्या सर्व विभागापर्यंत पोहाचल्या पाहिजेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. उद्योग करण्यातील सुलभतेबाबत बोलतांना सर्व मुख्य सचिव आणि केंद्र सरकारच्या सर्व सचिवांनी या अहवालाचा अभ्यास करावा आणि आपल्या संबंधित विभाग तसेच राज्यांमध्ये सुधारणेचा आढावा घ्यावा असे ते म्हणाले. याबाबत सर्व संबंधितांनी एका महिन्यात अहवाल सादर करावा असे सांगत मंत्रिमंडळ सचिवांनी त्याचा आढावा घ्यावा असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

प्रकल्प आणि योजनांच्या जलद अंमलबजावणीची खातरजमा करण्याच्या दृष्टिने केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण केले जाणार आहे. सर्व राज्यांनी प्रत्येक योजना विहीत कालावधीच्या आत पूर्ण करण्याचे प्रयत्न करावेत अशी विनंती पंतप्रधानांनी केली.

सरदार पटेल जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व सचिव आणि मुख्य सचिवांनी आपल्या अंतर्गंत येणाऱ्या सर्व विभाग आणि संघटनांचे सर्व मान्यताप्राप्त भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध असणारे किमान एक संकेतस्थळ असावे यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही पंतप्रधानांनी केले.