पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीद्वारे तामिळनाडूमधील तेल आणि वायू क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचे राष्ट्रार्पण आणि शिलान्यास केला. रामनाथपुरम-थोथुकुडी नैसर्गिक वायुवाहिनी आणि मनाली येथील चेन्नई पेट्रोलियम महामंडळात गॅसोलाइन डिसल्फरायझेशन (गंधकमुक्तीकरण) एकक हे प्रकल्प पंतप्रधानांनी राष्ट्राला अर्पण केले. नागपट्टीनम येथे कव्हर खोरे तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा शिलान्यासही त्यांनी केला. तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री तसेच केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.
वर्ष 2019-20 मधील इंधन गरजेपैकी 85%पेक्षा अधिक तेलाची आणि 53% वायूची भारताला आयात करावी लागल्याचे पंतप्रधान नमूद केले. "आपल्यासारख्या वैविध्यसंपन्न आणि प्रज्ञावंत देशाला ऊर्जेसाठी आयातीवर इतके अवलंबून राहणे शक्य होईल का?" असा प्रश्न विचारत पंतप्रधानांनी, 'आपण पूर्वीच या विषयांकडे लक्ष पुरविले असते तर आपल्या मध्यमवर्गावर असा भार पडला नसता' असे नमूद केले. "आता ऊर्जेच्या स्वच्छ आणि हरित स्रोतांसाठी प्रयत्न करणे आणि ऊर्जेच्या बाबतीतले परावलंबन कमी करणे हे आपले सामूहिक उत्तरदायित्व आहे", असे त्यांनी सांगितले. "मध्यमवर्गाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या गोष्टींप्रती, मध्यमवर्गाच्या चिंतांप्रती आमचे सरकार संवेदनशील आहे" असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
हे साध्य करण्यासाठी आता भारतात इथेनॉलवर भर दिला जात आहे. यातून शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांचा फायदा होईल. सौर ऊर्जेचा वापर अधिक वाढविण्यावर भर दिला जात असून या क्षेत्रात झेप घेण्यासाठी व जगाचे नेतृत्व करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. एलईडी दिव्यांसारख्या पर्यायी साधनांचा अंगीकार करून मध्यमवर्गीय घरांमध्ये ऊर्जेची व पैशाची मोठी बचत करण्यावर भर दिला जात असल्याचेही प्रतिपादन त्यांनी केले.
वाढती ऊर्जा गरज भागविण्यासाठी प्रयत्न करतानाच, एकीकडे ऊर्जेच्या आयातीवरची अवलंबिता कमी करण्याचा आणि दुसरीकडे आयातीच्या स्रोतांमध्ये वैविध्य आणण्याचा प्रयत्न सुरु असल्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. यासाठी क्षमता उभारणी केली जात आहे. वर्ष 2019-20 मध्ये तेलशुद्धीकरण क्षमतेत भारताचा क्रमांक जगात चौथा होता. सुमारे 65.2 दशलक्ष टन पेट्रोलियम उत्पादनांची निर्यात करण्यात आली आहे. हे प्रमाण पुढे आणखी वाढण्याची शक्यता आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
जगातील 27 देशांमध्ये तेल आणि वायू कंपन्यांमध्ये भारत सहभागी असल्याचे सांगताना पंतप्रधानांनी सुमारे दोन लाख सत्तर हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचाही उल्लेख केला.
'एक देश एक गॅस ग्रिड' या विचाराबद्दल बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, "तेल आणि वायूसंबंधित पायाभूत सुविधांवर पाच वर्षांमध्ये साडेसात लाख कोटींचा खर्च करण्याचए आमचे नियोजन आहे. शहरी वायुपुरवठ्यासाठी जाळ्याचा विस्तार करण्यावर भर देत 407 जिल्ह्यांमध्ये जोडण्याचे काम सुरु आहे."
पहल आणि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजनेसारख्या ग्राहककेंद्री योजनांमुळे प्रत्येक भारतीय घराला गॅस उपलब्ध होत आहे. तामिळनाडूतील स्वयंपाकाचा गॅस वापरणाऱ्या ग्राहकांपैकी 95% लोक पहल (PAHAL) योजनेत सामील झाले आहेत. सध्या सक्रिय असणाऱ्यांपैकी 90% ग्राहकांना थेट हस्तांतरणाच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य मिळते. तामिळनाडूतील 32 लाखांहून अधिक दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाना उज्ज्वल योजनेंतर्गत नवीन जोडण्या मिळाल्या आहेत. तर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत 31.6 लाखांहून अधिक घरांना विनामूल्य रिफील करून मिळाले आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली.
रामनाथपुरमपासून तुतिकोरिनपर्यंत नैसर्गिक वायू वाहून नेणारी 143 किमी लांबीची इंडियन ऑइलची आज सुरु झालेली वायुवाहिनी, एका अर्थाने ओएनजीसीच्या वायुक्षेत्रातील वायूपासून पैसे मिळवून देईल. साडेचार हजार कोटी रुपये खर्चून आकाराला येत असलेल्या आणखी एका मोठ्या वायुवाहिनी प्रकल्पाचा हा एक भाग आहे. त्यापासून एन्नोर, तिरुवल्लूर, बेंगळुरू, पुदुचेरी, नागपट्टीनम, मदुराई आणि तुतिकोरीनला फायदा होईल.
तामिळनाडूच्या दहा जिल्ह्यांमध्ये 5,000 कोटी रुपये खर्च करून विकसित होत असलेल्या शहरी वायूप्रकल्पांच्या उभारणीलाही याचा उपयोग होईल. ओएनजीसी क्षेत्रातील वायू आता तुतिकोरिनच्या दक्षिणी पेट्रोरसायन उद्योग महामंडळापर्यंत पोहोचविला जाईल. खतनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना या वाहिनीमुळे स्वस्तात गॅस उपलब्ध होऊ शकेल. त्यासाठी गॅसचा सतत पुरवठा होऊ शकेल आणि तो साठवून ठेवण्याचीही गरज पडणार नाही. यामुळे दरवर्षी सत्तर ते 95 कोटी रुपयांचा उत्पादन खर्च वाचण्याचा अंदाज आहे. परिणामी खताची किंमत कमी होण्यासाठीही याचा उपयोग होणार आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
देशाच्या ऊर्जास्रोतांपैकी वायूचा वाटा 6.3% वरून वाढवून 15% पर्यंत नेण्याचा देशाचा विचार असल्याचेही पंतप्रधान म्हणाले.
स्थानिक शहरांना होणारे फायदेही पंतप्रधानांनी उलगडून सांगितले. नागपट्टीनम येथील नव्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पामुळे वाहतूक व्यवस्थेचा विकास, संसाधनांचा वापर आणि स्थानिक लघु उद्योगांना फायदा होईल, असे त्यांनी सांगितले.
पुनर्नवीकरणक्षम ऊर्जासाधनांपासून ऊर्जा मिळविण्यावर भारताचा भर असल्याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला. वर्ष 2030 पर्यंत एकूण ऊर्जेच्या 40% हिस्सा हरित स्रोतांमधून मिळणाऱ्या ऊर्जेचा असेल, असे त्यांनी सांगितले. मनाली येथे आज सुरु केलेले गॅसोलाइन गंधकमुक्तीकरण एकक हे हरित ऊर्जेकडे टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचेही ते म्हणले.
"गेल्या सहा वर्षांत तामिळनाडूमध्ये 50,000 कोटी रुपपयांपेक्षा अधिक मूल्याचे तेल आणि वायूप्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. याच काळात 9100 कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याचे, 2014 पूर्वी मंजूर झालेले प्रकल्प पूर्णही करण्यात आले आहेत. शिवाय 4,300 कोटी रुपयांचे प्रकल्प मंजुरीच्या मार्गावर आहेत. तामिळनाडूतील असे सर्व प्रकल्प म्हणजे भारताच्या संतुलित विकासासाठी आखल्या जाणाऱ्या आणि संयुक्तपणे राबविल्या जाणाऱ्या सुसंगत अशा धोरणांचे फलित आहे" असे सांगत पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.
