व्यासपीठावरील प्रतिष्ठित मान्यवर,

भारत आणि परदेशातील अतिथी,

महिला आणि पुरुष हो ,

जागतिक निरंतर विकास  परिषदेचे उद्घाटन करताना  मला आनंद होत आहे. परदेशात आम्हाला सामील होणाऱ्यांचे भारतामध्ये स्वागत आहे. दिल्लीमध्ये स्वागत आहे.

हि परिषद म्हणजे भारताची स्वतःसाठी आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी, पुनर्रकृतिशीलतेसाठीची वचन बद्धता आहे.

एक राष्ट्र म्हणून, आम्हाला आपल्या दीर्घ इतिहासावर, निसर्ग आणि मानवा दरम्यान सहानुभूती पूर्ण   परंपरेबद्दल अभिमान वाटतो. निसर्गाबद्दल आदर हा आपल्या मूल्य प्रणालीचा अविभाज्य भाग आहे.

आमच्या पारंपारिक पद्धती या शाश्वत जीवनशैलीसाठी  उपयुक्त असून, आमचे ध्येय  हे आपल्या प्राचीन ग्रंथांना  जीवंत ठेवणे हे आहे. जे सांगतात, “पृथ्वी  शुद्ध राहण्यासाठी  सतर्क राहा कारण ती आपली आई असून आपण  तिचे  मुले आहोत”

सर्वात जुन्या ऐतिहासिक  अर्थर्व  वेदात सांगितले आहे की,

माताभूमि: पुत्रोहंपृथिव्या:

आपल्या कृतीतून आम्हाला   जगण्याचा आदर्श  मिळतो.  आम्ही, ईश्वर,  सर्व संसाधने आणि  नैसर्गिक संपत्तीवर विश्वास ठेवतो  आम्ही या संपत्तीचे केवळ विश्वस्त किंवा व्यवस्थापक आहोत. महात्मा गांधींनीही विश्वासाचे हेच तत्त्वज्ञान मांडले.

नुकत्याच, 2014 च्या नॅशनल जियोग्रॉफिक या ग्रीनडेक्स अहवालामध्ये उपभोक्ता निवडीच्या पर्यावरणीय स्थिरतेचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे, ज्याचा भारतात सर्वांत कमी वापर केला जातो. गेली  कित्येक वर्षे, जागतिक स्थायी सक्षम विकास संघटनेने आपल्या कृतीबद्दल जागरुकता पसरवली आहे.

वर्ष 2015 मध्ये पॅरिस येथे COP-21 चे प्रदर्शन करण्यात आले ही सर्व राष्ट्रांची सामूहिक इच्छा होती. पृथ्वी या शाश्वत ग्रहाला वाचवण्यासाठी सर्व राष्ट्रांनी एकत्र येऊन काम करणे ही या पाठीमागची भूमिका होती. यासाठी आम्ही जागतिक पातळीवर वचनबद्ध होतो आणि हा बदल घडवूनही आणला. जेव्हा जगभर ‘इन कन्व्हीनिंयंट ट्रूथ’ या विषयी चर्चा करण्यात येत होती तेव्हा भारताने विश्वासाने पर्यावरणाला पाठिंबा देण्याच्या दृष्टीने आणि पर्यावरणीय वृद्धी व्हावी यासाठी ‘कन्व्हीनियंट ॲक्शन’ असे त्याचे भाषांतर केले.

मित्रांनो, असा विचार आहे की, फ्रान्सबरोबर भारताने ‘आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी’साठी प्राथमिकता घेतली. सौर ऊर्जा प्रकल्पामध्ये 121 सदस्य असून त्यांनी पॅरिसनंतर सर्वाधिक महत्त्वाचे जागतिक यश प्राप्त केले आहे. भारताने वर्ष 2005-2030 पर्यंत 33 ते 35 टक्के कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

वर्ष 2030 पर्यंत कार्बन डायऑक्साईडची पातळी ही सध्याच्या उद्दिष्टांच्या बरोबरीने असल्याने सध्या जे 2.5 ते 3 अब्ज टन कार्बन कमी करणे हे आहे ते भविष्यात वाढणार असून यासाठी आपल्याला बऱ्याच कठीण कालावधीला सामोरे जावे लागणार आहे. भारताच्या यूएनईपी गॅस अहवालानुसार वर्ष 2005-2020 या कालावधीत जीडीपीच्या 20 ते 25 टक्के उत्सर्जन कमी करण्यासाठी भारताने कोपेनहॅगन येथे घेतलेल्या शपथेनुसार आपण वाटचाल करीत आहोत.

आपण 2030 पर्यंत राष्ट्रीय पातळीवर निश्चित योगदान देण्यानुसार वाटचाल करत आहोत. संयुक्त राष्ट्र संघ शाश्वत विकास उद्दिष्टांनुसार आपण समानता, समभाग आणि वातावरणाच्या न्यायासाठी व्यवस्थित मार्गक्रमण करीत आहोत. पर्यावरण संतुलनासाठी जे जे आवश्यक आहे ते सर्व आपण आवश्यकतेनुसार करीत आहोत. दुसऱ्यांनीही आपल्या समान जबाबदाऱ्यांच्या पूर्ततेसाठी सहभागी व्हावे अशी अपेक्षा आहे.

 

जिथे जिथे लोकसंख्या जास्त तिथे वातावरणीय न्याय देण्यासाठी प्रयत्नशील असणे आपली गरज आहे. सहज जीवनपद्धती यासाठी आपण भारतामध्ये चांगले प्रशासन, शाश्वत जीवनमान आणि स्वच्छ पर्यावरण याद्वारे लक्ष्य देत असून दिल्लीमध्ये प्रत्येक रस्त्यावर, देशातील प्रत्येक भागात आपल्याला स्वच्छता अभियान चळवळ राबवायची आहे. ज्यामुळे आपल्याला चांगले आरोग्य, चांगले कार्यस्थळ आणि चांगली जीवनपद्धती मिळणार आहे. आपण मोठ्या प्रमाणावर एका अभियानाची ओळख करून देत आहोत ज्यामध्ये आपले शेतकरी कृषी, टाकाऊ पदार्थ न जाळता त्याचे मूल्यावर्धित पोषक तत्त्वांमध्ये रुपांतर करतील. आपण वर्ष 2018 च्या जागतिक पर्यावरण दिवसाचे यजमानपद घेण्याबाबत आनंदी आहोत. जे जगाला स्वच्छ राखण्यासाठी आपल्या जबाबदाऱ्या आणि निरंतर भागीदारीद्वारे पाठिंबा देतील.

आपल्याला जल उपलब्धता या समस्येला सामोरे जाण्याची गरज असून हे एक मोठे आव्हान आहे. यासाठी आपण मोठ्या प्रमाणावर ‘नमामि गंगे’ या अभियानाची ओळख करून दिली आहे. हा कार्यक्रम जो आधीच चालू झाला असून आता त्याचे निकाल यायला सुरुवात झाली आहे. आपण लवकरच गंगा नदी पुनर्जीवित करण्यात यशस्वी होऊ.

भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. निरंतर जल उपलब्धता ही शेतीसाठी महत्त्वाचे असून यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना सुरू करण्यात आली आहे. याद्वारे कुठलेही शेत पाण्याशिवाय राहता कामा नये, हे या पाठिमागचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आमचे ध्येय हे ‘मोअर क्रॉप, पर ड्रॉप’ असे आहे. युनेस्कोच्या मॅन आणि बायोस्पीअर कार्यक्रमांतर्गत 18 पैकी 10 बायोस्पीअर रिझर्व्हसला आंतरराष्ट्रीय ओळख देण्यात भारताला यश मिळाले असून आपला विकास हा हरित आणि वन्यजीवांना मजबुती देत असल्याची साक्ष आहे.

मित्रांनो,

भारताला नेहमीच असा विश्वास वाटतो की, प्रत्येकापर्यंत चांगले प्रशासन पोहोचवण्यात आम्ही यशस्वी होऊ. आमचे मिशन हे ‘सबका साथ, सबका विकास’ असून याद्वारे आम्ही तत्त्वज्ञानाचा विस्तार करत आहोत. या तत्त्वज्ञानाद्वारे आम्ही प्रत्येकाचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास घडविण्याचा अनुभव घेत आहोत.

आजमितीपर्यंत आम्ही प्रत्येक माणसाच्या प्राथमिक गरजा जसे की, विद्युत पुरवठा, स्वच्छता आणि स्वयंपाकासाठी गॅस पुरवल्या आहेत. हे कुठल्याही देशाच्या आर्थिक विकासाचे यशस्वी प्रारुप आहे.

भारत आणि देशाबाहेरील अनेक जण या उपायांसाठी लढत आहेत. आरोग्याला अपायकारक असणारे अन्न शिजवण्याचे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी अनेक लोकांना सांगितले जाते परंतु त्यामुळे घरातील हवा प्रदूषित होत असते. मी सांगितलेच आहे की ग्रामीण स्वयंपाक घरातून अशा प्रकारचे दूषित वायू आणि हवा प्रदूषित होऊन गंभीर आजार होण्याची शक्यता असते तथापि काही लोक यावर बोलतात सुद्धा. हा दृष्टीकोन मनात ठेवून आम्ही उज्ज्वला आणि सौभाग्य अशा दोन योजनांची ओळख करून दिली आहे. या योजनांमुळे दशलक्ष लोकांच्या जीवनपद्धतीवर चांगला परिणाम झाला आहे.

सौभाग्य योजनेच्या द्वारे आम्ही प्रत्येक घराचे विद्युतीकरण करण्याचे ठरविले आहे. यावर्षाच्या शेवटपर्यंत हे उद्दिष्ट पूर्ण होण्याची आशा आहे. आम्हाला हे माहिती आहे की सुदृढ राष्ट्र विकासाची प्रक्रिया चांगल्या रितीने पेलू शकतो. हे लक्षात ठेवून आम्ही जागतिक पातळीवर सर्वात मोठी असलेली सरकार पुरस्कृत आरोग्य योजना चालू केली असून याद्वारे 10 कोटी ग्रामीण कुटुंबांना यामुळे पाठिंबा मिळणार आहे. सर्वांसाठी घरे आणि सर्वांसाठी ऊर्जा यासाठी आमची प्राथमिकता असून जी लोकं उपरोक्त सोयी घेऊ शकत नाही त्यासाठी आम्ही याद्वारे तरतूद करत आहोत.

मित्रांनो,

तुम्हाला माहित आहे की भारत हा जागतिक समुदायाच्या एक षष्ठांश आहे. आमच्या विकास गरजा अमाप आहेत. आमच्या गरीबी किंवा समृद्धीचा जागतिक स्तरावरील गरीबी किंवा समृद्धीवर थेट प्रभाव पडतो. आधुनिक सुविधा आणि विकासाची साधने यांचा लाभ मिळण्यासाठी भारतीय जनतेने दीर्घकाळ वाट पाहिली आहे.

निर्धारित वेळेपूर्वी हे काम पूर्ण करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत आणि हे सगळे आम्ही स्वच्छ आणि हरित मार्गाने करू असेही आम्ही म्हटले आहे. तुम्हाला काही उदाहरणे देतो. आमचा देश तरुण आहे. आमच्या तरुणांना रोजगार देण्यासाठी आम्ही भारताला जागतिक निर्मिती केंद्र बनवण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी आम्ही मेक इन इंडिया अभियान सुरू केले. त्याचबरोबर शून्य दोष आणि शून्य परिणाम निर्मितीवर आम्ही भर दिला.

जागतिक सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून आमच्या ऊर्जाबाबतच्या गरजांचे प्रमाण अधिक आहे. मात्र 2022 पर्यंत नवीकरणीय स्रोतांच्या माध्यमातून 175 गिगावॅट ऊर्जा निर्मिती करण्याची आमची योजना आहे. यामध्ये सौरऊर्जेद्वारे 100 गिगावॅट आणि पवन आणि अन्य ऊर्जास्रोतांपासून आणखी 75 गिगावॅटचा समावेश आहे. सौर ऊर्जा निर्मितीत आम्ही 14 गिगावॅटपेक्षा अधिक वाढ केली आहे, जी तीन वर्षांपूर्वी केवळ 3 गिगावॅट होती.

याचबरोबर, आम्ही जगात पाचव्या क्रमांकावर सर्वात मोठा सौर ऊर्जा निर्मिती करणारा देश म्हणून कार्यरत आहोत. एवढेच नाही तर आम्ही नवीकरणीय ऊर्जेची निर्मिती करणारा जागतिक पातळीवर सहावा मोठा देश आहोत.

वाढत्या शहरीकरणाबरोबरच, आमच्या वाहतूक विषयक गरजाही वाढल्या आहेत. मात्र आम्ही मेट्रो रेल्वे प्रणालीवर विशेष भर देत आहोत. लांब पल्ल्याच्या माल वाहतुकीसाठी आम्ही राष्ट्रीय जलमार्ग व्यवस्था निर्माण करण्याचे काम सुरू केले आहे. हवामान बदलाविरोधात आमचे प्रत्येक राज्य कृती आराखडा तयार करत आहे.

आपल्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्याबरोबरच आमच्या दुर्लक्षित क्षेत्रांचे हित जपण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आमच्या सर्वात मोठ्या राज्यांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्राने या दिशेने याआधीच एक योजना हाती घेतली आहे. आमच्या स्व-सामर्थ्यावर शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्याची आमची इच्छा असून यासाठी सहकार्य आवश्यक आहे.

सरकारे, उद्योग आणि जनतेमधील सहकार्य हे जलद गतीने साध्य करण्यासाठी विकसित जग आम्हाला मदत करू शकते.

हवामान बदलाचा यशस्वीपणे सामना करण्यासाठी आर्थिक संसाधने आणि तंत्रज्ञान आवश्यक आहे. भारतासारख्या देशांना शाश्वत विकास करण्यासाठी तंत्रज्ञान मदत करू शकते आणि गरीबांनाही याचा लाभ मिळेल.

मित्रांनो,

या पृथ्वीतलासाठी एक मनुष्य म्हणून आपण बरेच काही करू शकतो या विश्वासावर काम करण्यासाठी आज आपण इथे जमलो आहोत. आपली पृथ्वी एक आहे हे समजून घेण्याची आपल्याला गरज आहे म्हणूनच तिथे रक्षण करण्यासाठी जात, धर्म आणि सत्ता हे मतभेद विसरुन एकजुटीने काम करायला हवे.

निसर्गाबरोबर सह-असित्व आणि एकमेकांशी सह-अस्तित्व या आपल्या मूळ तत्वज्ञानाला अनुसरून मी तुम्हाला ही जीवसृष्टी अधिक सुरक्षित आणि शाश्वत ठिकाण बनवण्याच्या या प्रवासात सामील होण्यासाठी आमंत्रित करतो.

या जागतिक शाश्वत विकास परिषदेला मी सुयश चिंतितो.

धन्यवाद!

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India’s digital economy enters mature phase as video dominates: Nielsen

Media Coverage

India’s digital economy enters mature phase as video dominates: Nielsen
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves increase in the Judge strength of the Supreme Court of India by Four to 37 from 33
May 05, 2026

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi today has approved the proposal for introducing The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 in Parliament to amend The Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956 for increasing the number of Judges of the Supreme Court of India by 4 from the present 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Point-wise details:

Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 provides for increasing the number of Judges of the Supreme Court by 04 i.e. from 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Major Impact:

The increase in the number of Judges will allow Supreme Court to function more efficiently and effectively ensuring speedy justice.

Expenditure:

The expenditure on salary of Judges and supporting staff and other facilities will be met from the Consolidated Fund of India.

Background:

Article 124 (1) in Constitution of India inter-alia provided “There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and, until Parliament by law prescribes a larger number, of not more than seven other Judges…”.

An act to increase the Judge strength of the Supreme Court of India was enacted in 1956 vide The Supreme Court (Number of Judges) Act 1956. Section 2 of the Act provided for the maximum number of Judges (excluding the Chief Justice of India) to be 10.

The Judge strength of the Supreme Court of India was increased to 13 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1960, and to 17 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1977. The working strength of the Supreme Court of India was, however, restricted to 15 Judges by the Cabinet, excluding the Chief Justice of India, till the end of 1979, when the restriction was withdrawn at the request of the Chief Justice of India.

The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1986 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India, excluding the Chief Justice of India, from 17 to 25. Subsequently, The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2008 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India from 25 to 30.

The Judge strength of the Supreme Court of India was last increased from 30 to 33 (excluding the Chief Justice of India) by further amending the original act vide The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019.