पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून नॅसकॉम तंत्रज्ञान आणि नेतृत्व मंचाला संबोधित केले.
यावेळी बोलतांना पंतप्रधानांनी कोरोना काळात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राने ज्या लवचिकतेने काम केले, त्याबद्दल सर्वांचे कौतुक केले. “जेव्हा देशात कठीण परिस्थिती होती,प्रत्यक्ष कामकाज ठप्प झाले होते, त्यावेळी तुमच्या कोड्समुळे देशाचे कामकाज सुरु राहिले.” असे गौरवोद्गार पंतप्रधानांनी काढले. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा विकास खुंटण्याची भीती व्यक्त होत असतांनाच, या क्षेत्रात दोन टक्क्यांची वृद्धी आणि चार अब्ज डॉलर्सची महसुली वाढ झाल्याचा पंतप्रधानांनी आवर्जून उल्लेख केला.
आज प्रगतीच्या दिशेने भारताच्या आकांक्षा प्रचंड वाढल्या असून, देशाच्या या भावनेची सरकारला पूर्ण जाणीव आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. 130 कोटी जनतेच्या इच्छा-आकांक्षा आम्हाला अधिक जलद वेगाने पुढे जाण्यासाठी प्रेरणा देतात. नव्या भारताशी संबधित आशा आणि अपेक्षा जेवढ्या सरकारकडून आहेत, तेवढ्याच त्या खाजगी क्षेत्रांकडूनही आहेत. या क्षेत्रातल्या भविष्यातील नेतृत्वासाठी ‘नियमने’ हा विकासातला अडथळा ठरू नयेम याची सरकारला जाणीव आहे. त्यामुळेच, तंत्रज्ञान क्षेत्राला अनावश्यक नियमनांपासून मुक्त करण्यासाठी सरकार काम करत आहे.
अलीकडेच जाहीर करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय दूरसंचार धोरणाअंतर्गत घेण्यात आलेल्या विविध योजनांची त्यांनी महिती दिली. भारताला सॉफ्टवेअर उत्पादनांचे जागतिक केंद्र आणि इतर सेवा प्रदाता बनवण्याविषयीच्या मार्गदर्शक सूचना कोरोना काळात जारी करण्यात आल्या होत्या, त्याविषयीच्या धोरणाचीही त्यांनी माहिती दिली. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा देशातल्या 12 प्रमुख क्षेत्रांमध्ये समावेश करण्याच्या निर्णयाची फळे आता दिसत आहेत.अलीकडेच नकाशा-आरेखन आणि भू-अवकाशीय डेटा नियमनमुक्त करण्याच्या निर्णयामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्ट अप कंपन्यांची इको-सिस्टीम अधिक सक्षम होईल आणि परिणामी आत्मनिर्भर भारत अभियानाला त्यातून बळकटी मिळेल,अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
युवा उद्योजकांना विविध संधींचा लाभ घेण्याचे स्वातंत्र्य असायला हवे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.सरकारचा स्टार्ट अप आणि नव-संशोधकांवर पूर्ण विश्वास आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले. स्वयं-प्रमाणन, प्रशासनात माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर, डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून डेटाचे लोकशाहीकरण (व्याप्ती वाढवणे) अशा उपक्रमांमुळे ही प्रक्रिया आणखी पुढे गेली आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली.
आज पारदर्शकता हे तत्व प्रशासनाच्या केंद्रस्थानी आहे, असे सांगत आज जनतेचा सरकारचा विश्वास वाढतो आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. आज संपूर्ण प्रशासन फायलींच्या जंजाळातून डॅशबोर्डवर आणण्यात आले आहे, त्यामुळे सामान्य जनताही सर्व गोष्टींकडे लक्ष ठेऊ शकते, असे ते म्हणाले. जे-ई-एम (GeM) पोर्टलच्या माध्यमातून सरकारमधील खरेदी प्रक्रियेतही सुधारणा आणि पारदर्शकता आणण्यात आली आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
प्रशासनात तंत्रज्ञानाच्या वापरावर पंतप्रधानांनी भर दिला. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे, गरिबांसाठी घरे बांधण्याच्या योजनांचे जिओ टॅगिंग केल्यामुळे या योजना वेळेत पूर्ण करणे शक्य होईल, असे त्यांनी सांगितले. गावातील घरांचे मॅपिंग (नकाशा-आरेखन) करण्यासाठी ड्रोनचा वापर आणि मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यामुळे पारदर्शकता, विशेषत: करविषयक प्रकरणांमध्ये पारदर्शकता आली आहे, असे ते म्हणाले. स्टार्ट अप कंपन्यांनी केवळ एखाद्या व्यवसायाचे मूल्यांकन आणि त्यातून बाहेर पडण्याच्या योजना एवढ्यावरच स्वतःला मर्यादित ठेवू नये, असा सल्ला पंतप्रधानांनी दिला. “या शतकात टिकून राहतील अशा संस्था तुम्ही कशा निर्माण करु शकता याचा विचार करा. जागतिक स्तरावर गुणवत्तेच्या दृष्टीने सर्वोत्तम ठरतील अशी उत्पादने बनवण्याचा विचार करा,” असे पंतप्रधान म्हणाले. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ञांनी विविध प्रश्नांवर समाधान शोधतांना त्यात “मेक इन इंडिया” चा ठसा उमटेल यावर भर द्यावा, असेही पंतप्रधान म्हणाले. या क्षेत्रातली विकासाची गती कायम ठेवण्यासाठी, स्पर्धात्मकतेचे नवे निकष स्थापित करा, असे आवाहन त्यांनी केले. उत्कृष्टतेची संस्कृती आणि संस्थात्मक बांधणी यावरही त्यांनी भर दिला.
आपली उद्दिष्टे, उत्कृष्ट आणि दीर्घकालीन असावीत असे सांगत, 2047 साली देशाच्या स्वातंत्र्याचा शतकमहोत्सव पूर्ण होत असतांना तंत्रज्ञान क्षेत्राने जागतिक दर्जाची उत्पादने आणि जागतिक स्तरावरचे नेतृत्व निर्माण करावे असे आवाहन त्यांनी केले. तुम्ही तुमची व्यापक उद्दिष्टे निश्चित करा,देश तुमच्यासोबत आहे, अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली.
भारतासमोर एकविसाव्या शतकातील अनेक आव्हाने असून, या सर्व समस्यांवर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून समाधान शोधण्याची जबाबदारी तंत्रज्ञान क्षेत्रावर आहे, असे मोदी म्हणाले. कृषी क्षेत्रासाठी पाणी आणि खतांच्या गरजांवर तोडगा शोधावा, आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण, टेली-मेडिसिन आणि शिक्षण तसेच कौशल्य विकास अशा सर्व क्षेत्रातील आव्हानांचा सामना तंत्रज्ञानाच्या मार्गाने करण्याचा प्रयत्न करावा, असे पंतप्रधान म्हणाले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि अटल टिंकरिंग लैब तसेच अटल इन्क्युबेशन केंद्र यांच्या माध्यमातून कौशल्य आणि नवोन्मेषाला प्रोत्साहन आणि संधी देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून, त्यासाठी उद्योगक्षेत्राच्या सहकार्याची गरज आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. कंपन्या आणि उद्योगक्षेत्र, सामाजिक उत्तरदायित्व-सीएसआर- च्या माध्यमातून जे उपक्रम राबवतात, त्यांच्या परिणामांकडेही लक्ष द्यावे, असे ते म्हणाले. मागास भाग आणि डिजिटल शिक्षणावर भर द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केला. द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीच्या शहरांमध्ये स्वयंउद्योजक आणि नव संशोधकांसाठी असलेल्या संधीकडे लक्ष देऊन त्यांचा लाभ घ्यावा, असा सल्लाही पंतप्रधानांनी यावेळी दिला.
नया भारत प्रगति के लिए अधीर है।
— PMO India (@PMOIndia) February 17, 2021
हमारी सरकार नए भारत की इस भावना को समझती है।
130 करोड़ से अधिक भारतीयों की आकांक्षाएं हमें तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं।
नए भारत से जुड़ीं अपेक्षाएं जितनी सरकार से हैं, उतनी ही देश के प्राइवेट सेक्टर से भी हैं: PM
हमारी सरकार ये भलीभांति जानती है कि बंधनों में भविष्य की लीडरशिप विकसित नहीं हो सकती।
— PMO India (@PMOIndia) February 17, 2021
इसलिए सरकार द्वारा Tech Industry को अनावश्यक regulations से, बंधनों से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है: PM
हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स हों या गरीबों के घर, हर प्रोजेक्ट्स की Geo Tagging की जा रही है, ताकि वो समय पर पूरे किए जा सकें।
— PMO India (@PMOIndia) February 17, 2021
यहां तक कि आज गांवों के घरों की मैपिंग ड्रोन से की जा रही है, टैक्स से जुड़े मामलों में भी ह्यूमेन इंटरफेस को कम किया जा रहा है: PM
मेरा start-up founders के लिए एक संदेश है।
— PMO India (@PMOIndia) February 17, 2021
खुद को सिर्फ valuations और exit strategies तक ही सीमित मत करिए।
Think how you can create institutions that will outlast this century.
Think how you can create world class products that will set the global benchmark on excellence: PM
