पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज प्रगतीच्या माध्यमातून 31 व्या चर्चात्मक संवादाचा आदर्शपद भूषवलं.
यापूर्वीच्या प्रगती बैठकांमध्ये एकूण 12.15 लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या 265 प्रकल्प, 47 कार्यक्रम/योजना आणि 17 क्षेत्रांशी संबंधित तक्रारींचा आढावा घेण्यात आला होता.
आजच्या प्रगती बैठकीमधील 16 राज्ये आणि जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित 61 हजार कोटी रुपयांच्या 9 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. परदेशात काम करणाऱ्या भारतीय नागरिकांच्या तक्रारी तसेच राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ आणि महत्वाकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमांवरही या बैठकीत चर्चा झाली.
महत्वाकांक्षांची पूर्ती
महत्वाकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमाच्या प्रगतीचा आढावा घेताना पंतप्रधानांनी 49 कामगिरी निर्देशांकावर आधारित डॅश बोर्डबाबत अवगत करण्यात आले. पोषण स्थितीसारख्या निर्देशांकांने लक्षणीय प्रगती नोंदवली आहे. उत्तर प्रदेशातल्या काही जिल्ह्यांनी प्रभावी वाढ नोंदवल्याचे नमूद करण्यात आले. ही राष्ट्रीय सेवा असल्याचे सांगत पंतप्रधानांनी आदिवासी मुलांच्या शिक्षण आणि आरोग्य सेवेवर लक्ष्य केंद्रीत करण्याच्या महत्वावर भर दिला. मागास जिल्ह्यांना राष्ट्रीय, सामान्य पातळीपर्यंत आणण्यासाठी निर्धारित मुदत निश्चित करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. तसेच महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये तरुण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यावरही त्यांनी भर दिला.
कृषी आणि संलग्न कामे
पंतप्रधानांना राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ मंचामधील प्रगतीबाबत माहिती देण्यात आली. यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट देयकाची रक्कम जमा केली जाते. जम्मू आणि काश्मीरमधील दोन एकात्मिक ई मंडीच्या विकासातील प्रगतीचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला.
वाढत्या मागणीच्या ई मॉडेलच्या आधारे रस्ते, परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालय तसेच कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात कृषी उत्पादनांच्या हस्तांतरणासंदर्भात नवीन स्टार्टअप लॉजिस्टिक मॉडेलवर एकत्रितपणे काम करावे असे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले. सर्व राज्यांनी एकत्र येऊन सुरळीत कामकाजासाठी समान आणि एकात्मिक मंचाचा विचार करावा, असे ते म्हणाले.
शेतातील पिकांचे अवशेष जाळण्याच्या समस्येसंदर्भात पंतप्रधानांनी कृषी मंत्रालयाला उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरयाणा राज्यातील शेतकऱ्यांना उपकरणं प्राधान्यक्रमाने वितरीत करण्याचे निर्देश दिले.
पायाभूत जोडणी विकास
पंतप्रधानांनी कचरा-बनिहाल रेल्वे मार्गासह पायाभूत जोडणी प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेत हे प्रकल्प पुढल्यावर्षीपर्यंत वेगाने पूर्ण करण्याच्या सुचनाही त्यांनी केल्या. ऐझावल-तुईपांग प्रकल्पांच्या रुंदीकरण आणि दर्जा उंचवण्यासह ईशान्येतील विविध प्रकल्पांवर यावर बैठकीत चर्चा झाली. दिल्ली आणि मिरज दरम्यान वेगवान आणि सुरक्षित संपर्क व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी दिल्ली-मिरज द्रुतगती मार्ग मे 2020 या सुधारित मुदतीपूर्वी पूर्ण व्हायला हवा, असे पंतप्रधान म्हणाले.
दीर्घकाळ प्रलंबित प्रकल्पांना संबंधित राज्य सरकारांनी गती द्यावी, अशी इच्छा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. या प्रकल्पांच्या प्रगतीसंदर्भात नियमित अहवाल आपल्या कार्यालयाकडे पाठवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
ऊर्जेची मागणी पूर्ण करणे
नवीकरणीय ऊर्जेबाबत पंतप्रधानांनी चर्चा केली यामध्ये तामिळनाडू, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश यासारख्या आठ नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यांमध्ये आंतरराज्यीय पारेषण व्यवस्था उभारण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. नवीन प्रकल्प सुरू करताना सौर आणि पवन ऊर्जा कंपन्यांना भूसंपादन प्रक्रियेसह येणाऱ्या विविध अडचणींबाबत त्यांनी विचारणा केली.
वेमागिरीच्या पलिकडे पारेषण व्यवस्था मजबूत करण्यासंबंधी प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यात कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश सरकारांनी केलेल्या प्रगतीबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांचे अभिनंदन केले.
