पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 21 आणि 22 जानेवारी रोजी नवी दिल्ली येथे पोलीस महासंचालक/महानिरीक्षकांच्या 57 व्या अखिल भारतीय परिषदेमध्ये सहभागी झाले.
पंतप्रधानांनी पोलीस दलांना अधिक संवेदनशील बनवून त्यांना उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्याची सूचना केली. संस्थांदरम्यान डेटाचे आदान-प्रदान (एक्सचेंज) सुरळीत व्हावे, यासाठी नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स फ्रेमवर्क, अर्थात राष्ट्रीय डेटा प्रशासन चौकटीच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला. बायोमेट्रिक्स इत्यादीसारख्या तांत्रिक उपाययोजनांचा फायदा करून घेताना, पायी गस्त घालण्यासारख्या पारंपरिक पोलीस कार्यप्रणाली देखील मजबूत करायला हव्यात असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांनी कालबाह्य गुन्हेगारी कायदे रद्द करण्याची आणि राज्यांमधील पोलिस संघटनांसाठी मानके तयार करण्याची शिफारस केली. कारागृह व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी त्यांनी तुरुंग सुधारणा सुचवल्या. सीमावर्ती आणि किनारपट्टी भागातली सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी या भागात अधिकाऱ्यांच्या वरचेवर भेटी आयोजित करण्याची त्यांनी सूचना केली.
एकमेकांच्या क्षमतांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सर्वोत्तम पद्धतींचे आदान-प्रदान करण्यासाठी राज्य पोलीस आणि केंद्रीय संस्था यांच्यातील सहकार्य वाढवण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. पोलीस दलाला उदयोन्मुख आव्हानांवर चर्चा करण्यासाठी आणि सर्वोत्तम सांघिक पद्धती विकसित करण्यासाठी, पोलीस महासंचालक/महानिरीक्षकांच्या (डीजीएसपी/आयजीएसपी) परिषदेचे राज्य/जिल्हा स्तरावरील मॉडेल तयार करण्याची सूचना त्यांनी दिली.
पंतप्रधानांनी विशिष्ट सेवांसाठी पोलीस पदकांचे वितरण केले. त्यानंतर परिषदेचा समारोप झाला.
या परिषदेत दहशतवाद विरोधी कारवाई, घुसखोरी विरोधी कारवाई आणि सायबर सुरक्षा यासह पोलिसिंग (पोलीस सेवा) आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतच्या विविध पैलूंचा समावेश करण्यात आला. केंद्रीय गृहमंत्री, गृह राज्यमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, केंद्रीय गृह सचिव, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे डीजीएसपी/आयजीएसपी आणि केंद्रीय पोलीस संघटना/केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांचे प्रमुख देखील या परिषदेला उपस्थित होते. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधून विविध स्तरावरील आणखी सुमारे 600 अधिकारी या परिषदेला उपस्थित होते.
