भारतातील आणि परदेशातील मान्यवर अतिथी
प्रतिनिधी,
स्त्री-पुरुषहो,
आंतरराष्ट्रीय हिरे परिषदेत या प्रितीभोजन समारंभात तुम्हाला संबोधित करताना मला अतिशय आनंद होत आहे. ही परिषद, भारतीय रत्ने व दागिने परिषदेच्या सुवर्ण महोत्सव सोहळ्याचा एक भाग आहे. ‘माइन्स टू मार्केट-2017’ हा विषय असलेल्या या परिषदेमुळे जगभरातील खाण व्यावसायिक, हिरे कंपन्या, तज्ज्ञ, किरकोळ विक्रेते, बँकर आणि विश्लेषक एकत्र आले आहेत.
पन्नास वर्षांपूर्वी या परिषदेची स्थापन झाली असल्याने, भारताने या उद्योगात मोठी मजल मारली आहे. तुम्हाला माहित आहेच की पैलू पाडलेल्या आणि चमक आणलेल्या हि-यांचा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक भारत आहे.निर्यातीचे मूल्य आणि रोजगार निर्मितीच्या दृष्टिकोनातून विचार करता रत्ने आणि दागिने उद्योग हा भारतातील आघाडीच्या उद्योगांपैकी एक आहे. गेल्या चार दशकांमध्ये हिरे उत्पादन व निर्यातीमध्ये भारत आघाडीचा देश म्हणून उदयाला आला आहे.भारतातून निर्यात होणा-या रत्ने व दागिने यांचा वाटा देशातील एकूण व्यापारी निर्यातीच्या 15 टक्के आहे. भारताच्या यशोगाथांपैकी ही एक यशोगाथा आहे. 1966-67 मध्ये केवळ 28 दशलक्ष डॉलर असलेली निर्यात 1982-83 मध्ये एक अब्ज डॉलरवर पोहोचली आणि 1987-88 मध्ये ती दुप्पट म्हणजे दोन अब्ज डॉलर झाली. 2003-04 मध्ये या निर्यातीने दहा अब्ज डॉलरचा टप्पा ओलांडला, 2007-08 मध्ये 20 अब्ज डॉलर झाली आणि आता सुमारे 40 अब्ज डॉलर झाली आहे.
मित्रांनो, अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत भारतीय निर्यातदार कच्चे हिरे पारखण्यासाठी व खरेदी करण्यासाठी परदेशी जात असत. यामुळे पुरवठा साखळीच्या क्षमतेमध्ये घट झाली. तुमच्यापैकी ब-याच जणांना हिरे परिक्षण आणि त्यांचा व्यापार करण्याची सोय भारतात उपलब्ध करून द्यावी असे वाटत होते. डिसेंबर 2014 मध्ये दिल्लीमध्ये झालेल्या जागतिक हिरे परिषदेमध्ये रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या उपस्थितीत मी घोषणा केली की यासाठी आवश्यक असलेले विशेष अधिसूचित क्षेत्र आम्ही स्थापन करू. या आश्वासनाची पूर्तता झाली आहे. पैलू न पाडलेले हिरे परिक्षणासाठी भारतातीलहिरे आवक-जावक प्रक्रिया सीमाशुल्क आकारणीमुक्त करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. भारत डायमंड बोर्ड येथील विशेष अधिसूचित क्षेत्र नोब्हेंबर 2015 मध्ये कार्यरत झाले. याचे चांगले परिणाम दिसू लागले आहेत. यापूर्वी ऐंशी ते नव्वद मोठ्या व्यापा-यांना जगभरातले पैलू न पाडलेले हिरे बेल्जियम, आफ्रिका आणि इस्राएलमध्ये जाऊन पारखता येत होते. मात्र, आता लहान मोठ्या तीन हजार व्यापा-यांना नव्या अधिसूचित क्षेत्रामुळे ही सोय उपलब्ध झाली आहे.
हिरे उद्योगातील नामांकित आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांपैकी अनेक कंपन्यांनी सुमारे दोनशे चव्वेचाळीस दिवसांचे पारखणी कार्य पूर्ण केले आहे. हि-यांना पैलू पाडणे आणि चमकवण्याच्या उद्योगात आधीपासूनच आघाडीचे आंतरराष्ट्रीय केंद्र असलेल्या भारताला आंतरराष्ट्रीय हिरे व्यापार केंद्र बनवण्याचा माझा उद्देश आहे.
स्त्री-पुरुषहो, एका पिढीच्या काळातच भारताला परिवर्तित करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. सत्तेची धुरा सांभाळल्यापासूनच या सरकारने परिवर्तनाच्या दिशेने अनेक पावले उचलली आहेत. ‘मेक इन इंडिया’ हा उपक्रम त्यापैकीच एक आहे. भारताला पसंतीचे उत्पादन केंद्र बनवण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या पन्नास वर्षात रत्ने व दागिने क्षेत्राने सुमारे चारशे सत्तर अब्ज डॉलर निर्यातीची नोंद केली आहे. भारतामध्ये हिरे आणि सोन्याचे उत्पादन अल्प असून देखील भारताने ही कामगिरी केली. ‘स्कील इंडिया’ हा आणखी एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. 21 व्या शतकातील अर्थव्यवस्थेमध्ये योगदान देण्यासाठी आवश्यक असलेले कौशल्य नव्याने दाखल होणा-या मनुष्यबळामध्ये निर्माण करण्याचे काम हा उपक्रम करत आहे. रत्ने व दागिने उद्योगामध्ये 46 लाख लोकांना रोजगार मिळाला आहे. त्यापैकी दहा लाख लोक एकट्या हिरे उद्योगात आहेत. त्यामुळे रत्ने व दागिने उद्योग हे ‘मेक इन इंडिया’ व ‘स्कील इंडिया’ उपक्रमाचे एक प्रमुख उदाहरण आहे.
आज या ठिकाणी आपल्या सोबत आफ्रिकी देशातील अनेक मंत्री उपस्थित आहेत. अनेक वर्षांपासून आफ्रिकेसोबत भारताचे घनिष्ठ संबंध आहेत. वसाहतवादी कालखंडानंतरच्या कालखंडातील सामूहिक वारसा आणि दोघांनाही तोंड द्यावी लागणारी सामाईक आव्हाने यामुळे हे दोघेही नैसर्गिक भागीदार बनले आहेत. आज या परिषदेच्या निमित्ताने मी माझ्या आफ्रिकेतील मित्रांना असे आश्वासन देतो की त्यांच्या देशात विकसित होत असलेल्या रत्ने व दागिने क्षेत्राला पाठबळ द्यायला आणि त्यांच्या तंत्रज्ञांना प्रशिक्षण द्यायला भारताला अतिशय आनंद वाटेल. माझ्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच मी सांगितले की हे क्षेत्र ज्या ठिकाणी होते तिथून खूप मोठी वाटचाल या क्षेत्राने केली आहे. हि-यांना पैलू पाडणे आणि त्यांना चमक आणणे ही क्षेत्र आमची बलस्थाने आहेत. मात्र, रत्ने व दागिने क्षेत्राच्या जागतिक बाजारपेठेच्या मूल्याच्या तुलनेत आमचा वाटा जेवढा हवा त्यापेक्षा कमी आहे. केवळ पैलू पाडणे आणि चमकवणे यापेक्षा आमचे भवितव्य खूपच मोठे आहे. आमच्यामध्ये असलेल्या ब-याच मोठ्या क्षमतेची चाचपणी अद्याप बाकी आहे. मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहेः
हाताने बनवल्या जाणा-या दागिन्यांच्या बाजारपेठेत भारताचा वाटा वाढवण्यासाठी तुम्ही कोणत्या धोरणाची आखणी केली आहे.?
मला असे सांगण्यात आले की भारतीय निर्यातदार
ब-याच मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून आहेत. दागिन्यांच्या रचना आणि वैशिष्ट्य ही आयातदारांच्या पसंतीवर अवलंबून असतात. याचा अर्थ असा आहे की भारत जागतिक निवडीचे नेतृत्व करण्यापेक्षा जागतिक कल व नवरचना यांचे अनुकरण करत आहे. त्यामुळे आमचा समृद्ध अनुभव आणि रचनाकारांमध्ये असलेली अमाप गुणवत्ता यांना न्याय देणारे हे चित्र नाही. याचे एक उदाहरण मी तुम्हाला देतो. भारतामध्ये दोन हजार वर्षांपूर्वीपासूनची अनेक सुंदर शिल्पकृती, चिन्हे, पुतळे आहेत. त्यापैकी अनेक पुतळ्यांनी दागिने परिधान केलेले दाखवले आहे. या कलाकृतींनी नेहमीच जगभरातील लोकांना आकर्षित केले आहे. या कलाकुसरीचे दस्तावेजीकरण आम्ही केले आहे काय? या कलाकृतींवर आधारित दागिन्यांना आम्ही बाजारात लोकप्रिय करण्याचा आम्ही विचार केला आहे काय?
मित्रांनो, आपण अशा युगात राहतो ज्या युगात वस्त्रे विक्रेते लोकांच्या निवडी बदलत असतात. अगदी केशरचनाकार देखील त्यांच्या ग्राहकांच्या केशचनांमध्ये बदल करत असतात. आपण अशा युगामध्ये राहत आहोत ज्या युगात हि-यांचा वापर चष्म्यांमध्ये, घड्याळांमध्ये आणि पेनांमध्ये केला जात आहे. मग आमचे सराफ त्यांचे कौशल्य, त्यांची क्षमता आणि वारसा यांचा वापर करून जागतिक रुची आणि नवरचना व कल यामध्ये बदल करू शकणार नाहीत का?
जागतिक कल व नवरचना यांच्यावर प्रभाव टाकण्यासाठी व त्यात बदल करण्यासाठी, आपल्या उद्योगाला बाजारपेठेचे सखोल ज्ञान आवश्यक आहे. आपल्या उत्पादनांचे अंतिम वापरकर्ते कोण आहेत, ते लक्षात घेऊन त्यांचा सखोल अभ्यास या उद्योगाला एकत्रितपणे करावा लागणार आहे. त्यांच्या गरजा ओळखाव्या लागणार आहेत. याचे उदाहरण म्हणजे काही ग्राहक सोन्याला पसंती देतील, इतरांना चांदी आवडेल आणि काहींची पसंती तर प्लॅटिनमला असेल. यातला मुलभूत मुद्दा हा आहे की आपले संबंध ग्राहकाशी अगदी दृढ झाल्याशिवाय या क्षेत्रात आपण जागतिक पातळीवर नेतृत्व करू शकत नाही. आपले उत्पादन अंतिमतः ज्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचवायचे आहे, त्याच्यापर्यंत थेट पोहोचणे ई-कॉमर्समुळे खूपच सोपे झाले आहे. भारतीय उद्योगासाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे. तरुण उद्योजकांना नवे उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचा विचार या उद्योगाला करता येईल, जेणेकरून हे उद्योजक मागणीनुसार तयार केल्या जाणा-या भारतीय दागिन्यांची वाढती बाजारपेठ स्थापन करू शकतील.
एक काळ होता ज्या काळात भारतातील काही उत्पादनांनी जागतिक पातळीवर पसंती मिळवली होती. सध्या भारताने सॉफ्टवेअर क्षेत्रात उच्च दर्जाचे कौशल्य व प्रावीण्य यासाठी ओळख निर्माण केली आहे. दागिने उद्योग क्षेत्रात आपली ही ओळख अद्याप निर्माण होणे बाकी आहे. जर ती निर्माण झाली, तर आपल्याकडे प्रचंड क्षमता आहे. ही कामगिरी करण्याचे आव्हान परिषदेला स्वीकारावे लागेल. पण त्याचबरोबर राज्यांनाही जबाबदारी स्वीकारावी लागेल. निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यामध्ये सक्रिय भूमिका घ्या असे आम्ही सत्तेवर आल्यापासून सर्व राज्यांना सांगत आहोत. हा उद्योग त्यांच्या संपर्कात सातत्याने असेल, अशी माझी अपेक्षा आहे. निर्याती व्यतिरिक्त भारत ही जगातील झपाट्याने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था असल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेतील मागणीही वाढत असल्याचे जगाला दिसून येईल.
आपल्या विकासाचे नियोजन करणे या उद्योगासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पण तेवढे पुरेसे नाही. तुमच्यातील सर्वाधिक कमकुवत कोण आहे हे देखील तुम्हाला ठरवावे लागेल. तुमच्या उद्योगातील सर्वात कमी उत्पन्न असलेली आणि कमी भरभराट असलेली व्यक्ती कोण याची मोजदाद करण्याचा विचार परिषदेने केला पाहिजे. उदाहरणार्थ जयपूर, त्रिसूर, वाराणसी, राजकोट, जयपूर व कोईमतूर अशा ठिकाणी राहणारे कामगार. सरकारच्या अतिशय कमी खर्चाच्या
अपघातविम्यासाठी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना,
आयुर्विम्यासाठी प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना
हमीप्राप्त किमान निवृत्तीवेतन मिळवण्यासाठी अटल पेन्शन योजना यांसारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये त्यांनी नोदंणी केली आहे की नाही याची खातरजमा उद्योगाने केली पाहिजे.
अपघातविम्यासाठी महिन्याला केवळ एक रुपये खर्च आहे तर आयुर्विम्यासाठी दिवसाला एक रुपया खर्च आहे. या योजनांचे हप्ते नियमित भरणा-यांसाठी एखाद्या बँकेत पाच हजार रुपये जमा असतील तर त्यावरील व्याजही पुरेसे ठरेल.
मित्रांनो 2022 मध्ये भारत स्वातंत्र्यप्राप्तीची 75 वर्षे साजरी करणार आहे. या तारखेपर्यंत रत्ने व दागिने उद्योगासाठी कोणती उद्दिष्टे निश्चित करण्यात येणार आहेत? त्या कालावधीपर्यंत तुम्ही देशासाठी काय करू शकता? तोपर्यंत हा उद्योग कुठे पोहोचला असेल असे तुम्हाला वाटते? तुम्ही तिथे कसे पोहोचणार आहात? तुम्ही किती नवे रोजगार निर्माण करणार आहात? या बाबत गांभीर्याने विचार करण्याचे आणि त्याची योजना तयार करण्याचे आवाहन मी तुम्हाला करत आहे. या संदर्भात काही विशिष्ट शिफारसी आणि वास्तविक सूचना तुम्ही घेऊन या. जर त्या देशाच्या हिताच्या असतील तर त्यांचा आम्ही नक्कीच विचार करू.
माझे विचार ऐकल्याबद्दल मी तुम्हाला धन्यवाद देतो आणि माझ्या भाषणाचा समारोप करतो. या परिषदेला माझ्या हार्दिक शुभेच्छा.
Till recently Indian importers had to go abroad to view & purchase rough diamonds. This reduced the efficiency of the supply chain: PM Modi
— PMO India (@PMOIndia) March 19, 2017
In December 14, I had announced in presence of the Russian President that we would set up a Special Notified Zone to achieve this: PM Modi
— PMO India (@PMOIndia) March 19, 2017
The Special Notified Zone at the Bharat Diamond Bourse became operational in November 2015. This has already shown good results: PM Modi
— PMO India (@PMOIndia) March 19, 2017
Earlier 80-90 merchants got access to global rough diamonds. Now 3000 merchants have this privilege through Special Notified Zone: PM
— PMO India (@PMOIndia) March 19, 2017
The gems and jewellery sector is a prime example of the potential of Make In India and Skill India: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 19, 2017
I assure my friends from Africa that India will be happy to support them in developing their gems and jewellery sector: PM Modi
— PMO India (@PMOIndia) March 19, 2017
Let me ask you a question:
— PMO India (@PMOIndia) March 19, 2017
What is your strategy for increasing India’s share of the hand made jewellery market?: PM Modi
We live in an era where diamonds are used in spectacles, watches & pens. Can’t our jewellers create and change global tastes & fashions?: PM
— PMO India (@PMOIndia) March 19, 2017
The industry could think of encouraging start-ups by entrepreneurs who can create a growing market for made to order Indian jewellery: PM
— PMO India (@PMOIndia) March 19, 2017
The Council should consider taking a census of the lowest-paid and least prosperous persons in your industry: PM Modi
— PMO India (@PMOIndia) March 19, 2017
Can the industry ensure that every one of them is enrolled in the Government’s low cost social security schemes: PM Modi
— PMO India (@PMOIndia) March 19, 2017
