स्टॉकहोम येथे आज भारताचे पंतप्रधान आणि स्वीडनच्या पंतप्रधानांच्या यजमानतेखाली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, डेन्मार्कचे पंतप्रधान लार्स लोक्के रॉसमुसेन, फिनलंडचे पंतप्रधान जुहा सिपिला, आइसलंडच्या पंतप्रधान कतरिन जेकबसदॉतिर, नॉर्वेच्या पंतप्रधान इर्ना सोलबर्ग आणि स्वीडनचे पंतप्रधान स्टीफन लॉफवेन यांनी परिषद घेतली.
भारत आणि नॉर्डिक देशांमधले सहकार्य वृद्धिंगत करण्यासाठी वचनबद्धता सर्व पंतप्रधानांनी परिषदेत दर्शवली आणि जागतिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, नावीन्यता आणि हवामान बदल यासारख्या महत्वाच्या मुद्यांवर चर्चा केली. सर्वसमावेशक विकास आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी मुक्त व्यापाराच्या महत्त्वाचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला.
एकमेकांशी जोडलेल्या आजच्या जगात नावीन्यता आणि डिजिटल परिवर्तन विकासाला गती देतात, यावर पंतप्रधानांनी सहमती दर्शवली. भारत व नॉर्डिक देशांमधल्या वाढत्या सहकार्याला पाठिंबा दर्शवला. नावीन्यतेत जागतिक नेते म्हणून नॉर्डिक देशांची भूमिका अधोरेखित करण्यात आली. सार्वजनिक क्षेत्र, खासगी क्षेत्र आणि अभ्यासक यांच्यातील उत्तम सहकार्याने वैशिष्ट्यपूर्ण असलेल्या नावीन्यता पद्धतीबाबतच्या नॉर्डिक दृष्टीकोनावर यावेळी चर्चा झाली आणि भारतातील हुशारी आणि कौशल्याच्या समृद्ध सेतूशी त्याचा समन्वय ओळखला गेला.
समृद्धी आणि शाश्वत विकासाची गुरुकिल्ली म्हणून नावीन्यता आणि डिजिटल उपक्रमांबाबत भारत सरकारची दृढ कटिबद्धता परिषदेत अधोरेखित करण्यात आली. मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया आणि स्वच्छ भारत या राष्ट्रीय कार्यक्रमांचा उल्लेख करण्यात आला. स्वच्छ तंत्रज्ञान, सागरी उपाययोजना, बंदर आधुनिकीकरण, अन्न प्रक्रिया, आरोग्य, जीवन विज्ञान आणि कृषी यामध्ये नॉर्डिक देशाच्या उपाययोजनांचा उल्लेख करण्यात आला. भारत सरकारच्या स्मार्ट शहरे उपक्रमाला पाठिंबा देणाऱ्या नॉर्डिक शाश्वत शहरे प्रकल्पाचे परिषदेने स्वागत केले.
भारत आणि नॉर्डिक देशांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण ताकदीच्या परस्पर लाभासाठी आणि व्यापार व गुंतवणुकीतील वैविध्यतेसाठी भरपूर संधी असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. नियमाधारित बहुउद्देशीय व्यापार पद्धती आणि विकास व समृद्धीसाठी खुल्या आणि सर्वसमावेषक आंतरराष्ट्रीय व्यापार यांचे महत्व चर्चेत अधोरेखित करण्यात आले. भारत आणि नॉर्डिक देशांनी व्यापार सुलभतेला प्राधान्य देण्यावर भर देण्यात आला.
आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढे दहशतवाद आणि हिंसात्मक जहालवाद ही महत्वाची आव्हाने असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. त्यांनी सायबर सुरक्षेसह जागतिक सुरक्षेबाबत चर्चा केली. मानवाधिकार, लोकशाही व कायद्याचे राज्य ही समान मूल्ये असून नियमांधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेसाठी त्यांनी प्रतिबद्धता व्यक्त केली. निर्यातबंदी संदर्भातही चर्चा झाली. अण्वस्त्र पुरवठादार गटांचा सदस्य म्हणून भारताच्या अर्जाचे नॉर्डिक देशांनी स्वागत केले आणि लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णयावर येण्याचे उद्दिष्ट ठेवत गटात रचनात्मक काम करण्याच्या त्यांच्या प्रतिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
2030 अजेंडा राबवण्यासाठी सदस्य देशांना साहाय्य करण्याकरिता संयुक्त राष्ट्रे खंबीर असावी याकरतिा संयुक्त राष्ट्रे सुधारणा प्रयत्नांना पाठिंबा देण्याचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. विकास, शांती मोहिमा, शांतता निर्माण करणे आणि संघर्ष प्रतिबंध या क्षेत्रात संयुक्त राष्ट्रे बळकट करण्याच्या प्रस्तावांची नोंद घेतली गेली. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अधिक प्रातिनिधीक , प्रभावी, उत्तरदायी आणि 21 व्या शतकातील वास्तवांना सामोरी जाणारी करण्याकरिता स्थायी आणि अस्थायी जागांचा विस्तार यासह एकूण सुधारणा करण्याची गरज भारत आणि नॉर्डिक देशांनी पुन्हा व्यक्त केली. स्थायी आणि अस्थायी सदस्यांसह विस्तारित सुधारित सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरुपी सदस्यत्वासाठी भारत मजबूत दावेदार आहे, हे नॉर्डिक देशांनी मान्य केले.
महत्वाकांक्षी पॅरिस करार आणि शाश्वत विकासासाठी 2030 अजेंडा यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांच्या पूर्ण प्रतिबद्धतेचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीसाठी ऊर्जा सक्षमता आणि तंत्रज्ञान विकसित करणे, नवीकरणीय ऊर्जा व इंधने आणि स्वच्छ ऊर्जा यंत्रणा विकसित करण्यासाठी प्रयत्न सुरु ठेवणे यावर त्यांनी सहमती दर्शवली. सर्वसमावेशक विकासासाठी राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात महिलांचा संपूर्ण आणि अर्थपूर्ण सहभाग ही गुरुकिल्ली असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले आणि महिला सक्षमीकरणाला चालना देण्यावर सहमती दर्शवली.
आपसातील मजबूत, भागीदारी नावीन्यतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, आर्थिक विकासासाठी, शाश्वत तोडग्यांसाठी साहाय्यकारी ठरेल आणि व्यापार व गुंतवणुकीत परस्परांसाठी फायदेशीर ठरेल, यावर पंतप्रधानांनी सहमती दर्शवली. भारत आणि नॉर्डिक देश यांच्यातील परस्पर हिताच्या पर्यटन, संस्कृती, शिक्षण, कामगार हित अशा सर्व क्षेत्रात परस्परांच्या नागरिकांमधला दुवा अधिक बळकट करण्यावर परिषदेत भर देण्यात आला.
