शेअर करा
 
Comments
Like the freedom movement, we need a movement for development, where collective aspirations propel growth of the nation: PM
Our Government has focused on time bound implementation and integrated thinking: PM
Jan Shakti is bigger than the strength of Government: PM Modi
India's economy is being transformed and manufacturing sector is getting a strong impetus: PM
We believe in cooperative federalism, GST process showed what deliberative democracy is about: PM Modi
Our focus is next generation infrastructure. Significant resources have been devoted to the railway and road sector: PM
Merging rail budget with general budget would contribute towards faster growth of the transport sector as a whole: PM Modi
Every citizen must resolve to create a new India that provides opportunities for all to flourish: PM Modi

सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांचे या आयोजनासाठी खूप-खूप अभिनंदन-शुभेच्छा.

इंडिया टुडे परिषदेत सहभागी होण्याची मला या आधीही संधी मिळाली आहे. मला सांगण्यात आले आहे की काल इंडिया टुडे समूहाच्या मुख्य संपादकानी मला "डिसरप्टर-इन-चीफ" हे नवीन पद दिले आहे. गेले दोन दिवस तुम्ही सगळे "द ग्रेट डिसरप्शन" वर चर्चा करत आहात.

मित्रांनो, गेली अनेक दशके आपण चुकीच्या धोरणांसह चुकीच्या दिशेने वाटचाल केली. सगळे काही सरकार करेल ही भावना प्रबळ झाली. बऱ्याच दशकांनंतर चूक लक्षात आली. चूक सुधारण्याचा प्रयत्न झाला. आणि विचार करण्याची मर्यादा केवळ एवढीच होती की दोन दशकांपूर्वी चूक सुधारण्याचा एक प्रयत्न झाला आणि त्यालाच सुधारणा मानण्यात आले.

बहुतांश काळ देशाने एकाच प्रकारचे सरकार पाहिले किंवा मग आघाडीचे सरकार पाहिले. त्यामुळे देशाला एकाच प्रकारची  विचारसरणी किंवा घडामोडी दिसल्या.

पूर्वी राजकीय व्यवस्थेतून जन्माला आलेले निवडणूक प्रेरित सरकार होते किंवा नोकरशाहीच्या कठोर चौकटीवर आधारित सरकार होते. सरकार चालवण्याच्या याच दोन व्यवस्था होत्या आणि सरकारचा आढावा देखील याच आधारे घेतला जायचा.

आपल्याला हे स्वीकारावे लागेल की २०० वर्षात तंत्रज्ञान जितके बदलले , त्यापेक्षा अधिक गेल्या २० वर्षात बदलले आहे.

स्वीकारावे लागेल की ३० वर्षांपूर्वीचे तरुण आणि आजचे तरुण यांच्या इच्छा-आकांक्षांमध्ये खूप फरक आहे.

स्वीकारावे लागेल की दोन ध्रुवीय जग आणि परस्परांवर अवलंबून असलेल्या जगाची सर्व समीकरणे बदलली आहेत.

स्वातंत्र्य चळवळीचा काळ पाहिला तर तेव्हा वैयक्तिक महत्वाकांक्षांपेक्षा राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा अधिक होती. त्याची तीव्रता इतकी होती की तिने देशाला शेकडो वर्षांच्या गुलामगिरीतून बाहेर काढले. आता काळाची गरज आहे की स्वातंत्र्य चळवळीप्रमाणे विकासाची चळवळ- जी वैयक्तिक महत्वाकांक्षेला सामूहिक महत्वाकांक्षेत विस्तारित करेल आणि सामूहिक महत्वाकांक्षा देशाच्या सर्वांगीण विकासाची असेल.

हे सरकार एक भारत-श्रेष्ठ भारताचे स्वप्न घेऊन वाटचाल करत आहे. समस्यांकडे कशा प्रकारे पाहावे, याबाबत वेगळे दृष्टिकोन आहेत. अनेक वर्षे देशात इंग्रजी-हिंदी बाबत संघर्ष होत राहिला. भारताच्या सर्व भाषा हा आपला ठेवा आहे. सर्व भाषांना एकतेच्या सूत्रात कसे बांधता येईल याकडे लक्ष देण्यात आले. एक भारत-श्रेष्ठ भारत कार्यक्रमात दोन-दोन राज्यांच्या जोड्या बनवण्यात आल्या आणि आता राज्ये परस्परांच्या सांस्कृतिक वैविध्यांबाबत जाणून घेत आहेत.

म्हणजेच बदल होत आहे आणि पद्धत वेगळी आहे. म्हणूनच तुमचा हा शब्द या सर्व गोष्टींसाठी छोटा पडतो आहे. व्यवस्था उध्वस्त करणारी ही विचारसरणी नाही. हा कायापालट आहे ज्यामुळे या देशाचा आत्मा अखंड राहावा, व्यवस्था काळानुरूप व्हावी. हेच २१व्या शतकातील जनमानसाचे मन आहे. म्हणून, “डिसरप्टर- इन- चीफ” जर कुणी असेल, तर देशाचे सव्वाशे कोटी भारतीय आहेत. जो भारताच्या जना-मनाशी जोडलेला आहे तो अचूक समजेल की डिसरप्टर कोण आहे.

पूर्वापार चालत आलेले विचार, विविध बाबींकडे अजूनही जुन्या पद्धतीने पाहण्याचा दृष्टिकोन असा आहे की काही लोकांना वाटते की सत्तेच्या मार्गानेच जग बदलते. असा विचार करणे चुकीचे आहे.

आम्ही निर्धारित वेळेत अंमलबजावणी आणि एकात्मिक विचार यांची सरकारच्या कार्य-संस्कृतीशी सांगड घातली आहे. काम करण्याची अशी पद्धत ज्यामध्ये व्यवस्थेत पारदर्शकता असेल, प्रक्रिया नागरिक -स्नेही आणि विकास-स्नेही केल्या जातील, कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी प्रक्रियेची नव्याने आखणी केली जाईल. मित्रांनो, आज भारत जगातील वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थ-व्यवस्थांपैकी एक आहे. जागतिक गुंतवणूक अहवालात भारताला जगातील अव्वल तीन संभाव्य यजमान अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान मिळाले आहे. वर्ष २०१५-१६ मध्ये ५५ अब्ज डॉलरहून अधिक विक्रमी गुंतवणूक झाली. दोन वर्षात जागतिक आर्थिक मंचाच्या जागतिक स्पर्धात्मकता निर्देशांकात भारताने ३२ स्थानाने झेप घेतली आहे.

“मेक इन इंडिया” आज भारताचा सर्वात मोठा उपक्रम बनला आहे. आज भारत जगातील सहावा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे.

मित्रांनो, हे सरकार सहकारी संघवादावर भर देते. जीएसटी आज जिथवर पोहोचले आहे, ते सामूहिक चर्चेमुळे ज्यामध्ये प्रत्येक राज्याशी संवाद साधण्यात आला. जीएसटीवर एकमत होणे एक महत्वपूर्ण बाब आहे मात्र त्याची प्रक्रिया देखील तेवढीच महत्वपूर्ण आहे.

सर्वांच्या सहमतीने झालेला हा निर्णय आहे. सर्व राज्यांनी मिळून याची मालकी घेतली आहे. तुमच्या दृष्टीने हे घातक असू शकते, मात्र जीएसटी खरे तर संघीय व्यवस्था नव्या उंचीवर पोहोचल्याचा पुरावा आहे.

“सबका साथ-सबका विकास” ही केवळ घोषणा नाही, ते जगून दाखवले जात आहे.

मित्रांनो, आपल्या देशात पूर्वीपासून मानण्यात आले की कामगार कायदे विकासात बाधक आहेत. दुसरीकडे, असे देखील मानण्यात आले की कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारे कामगार विरोधी आहेत. म्हणजे दोन्ही टोकाच्या भूमिका आहेत. 

कधी असा विचार नाही केला गेला की मालक, कर्मचारी आणि इच्छुक तिघांसाठी एक सर्वंकष दृष्टिकोन घेऊन कसे पुढे जाता येईल.

देशात वेगवेगळ्या कामगार कायद्यांचे पालन करण्यासाठी यापूर्वी मालकाला ५६ विविध रजिस्टरमध्ये माहिती भरावी लागायची. एकच माहिती पुन्हा-पुन्हा वेगवेगळ्या रजिस्टर्समध्ये भरली जात होती. आता गेल्या महिन्यात सरकारने अधिसूचित केले आहे की मालकाला कामगार कायद्याअंतर्गत ५६ नव्हे तर केवळ ५ रजिस्टरमध्ये नोंद ठेवावी लागेल. व्यापार सुलभ करण्यात यामुळे उद्योजकांना मदत मिळेल.

रोजगार बाजारपेठेचा विस्तार करण्याकडे देखील सरकारचे पूर्ण लक्ष आहे. सार्वजनिक क्षेत्र, खासगी क्षेत्राबरोबरच सरकारचा भर वैयक्तिक क्षेत्रावर देखील आहे.

मुद्रा योजने अंतर्गत युवकांना बँक हमीशिवाय कर्ज दिले जात आहे. गेल्या अडीच वर्षात सहा कोटींहून अधिक लोकांना मुद्रा योजने अंतर्गत तीन लाख कोटीहून अधिक कर्ज देण्यात आले आहे.

सामान्य दुकाने आणि संस्था वर्षभर ३६५ दिवस सुरु राहावी यासाठी देखील राज्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

प्रथमच कौशल्य विकास मंत्रालय बनवून त्यावर पूर्ण नियोजनासह काम होत आहे. पंतप्रधान रोजगार प्रोत्साहन योजना आणि प्राप्तिकरात सूट या माध्यमातून साधारण रोजगाराला प्रोत्साहन दिले जात आहे.

अशाच प्रकारे, उमेदवारी कायद्यात सुधारणा करून शिकाऊ उमेदवारांची संख्या वाढवण्यात आली आहे आणि उमेदवारी दरम्यान मिळणाऱ्या पगारात देखील वाढ करण्यात आली आहे.

मित्रांनो, सरकारच्या शक्तीपेक्षा लोकशक्ती अधिक महत्वपूर्ण आहे. इंडिया टुडे परिषदेच्या मंचावर मी यापूर्वीही सांगितले आहे की देशातील लोकांना सहभागी करून घेतल्याशिवाय एवढा मोठा देश चालवणे शक्य नाही. देशाची लोकशक्ती बरोबर घेतल्याशिवाय पुढे जाणे शक्य नाही. दिवाळीनंतर काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराविरोधात झालेल्या कारवाईनंतर तुम्ही सर्वांनी लोकशक्तीचे असे उदाहरण पाहिले आहे जे युद्धाच्या किंवा संकटाच्या वेळीच दिसते.

ही लोकशक्ती अशासाठी एकजूट होत आहे कारण लोकांना आपल्या देशातील वाईट प्रवृत्ती संपवायच्या आहेत, त्रुटींवर मात करून पुढे जायचे आहे, एक नवीन भारत घडवायचा आहे.    

आज स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत, देशभरात ४ कोटींहून अधिक शौचालये बांधली आहेत, १००हून अधिक जिल्हे उघड्यावरील शौचापासून मुक्त घोषित झाले आहेत, तो याच लोकशक्तीच्या एकजुटीचा परिणाम आहे.

जर एक कोटीहून अधिक लोक गॅस अनुदानाचा लाभ घ्यायला नकार देत आहेत, ते याच लोकशक्तीचे उदाहरण आहे.

यासाठी गरज आहे की लोकभावनांचा आदर व्हावा आणि लोकांच्या इच्छा-आकांक्षा समजून घेऊन देशहितासाठी निर्णय घेतले जावे आणि वेळेत ते पूर्ण केले जावे.

जेव्हा सरकारने जनधन योजना सुरु केली तेव्हा म्हटले होते की देशातील गरीबांना बँकिंग व्यवस्थेत सहभागी करू. या योजनेअंतर्गत आता पर्यंत २७ कोटी गरीबांची बँक खाती उघडण्यात आली आहेत.

अशाच प्रकारे सरकारने उद्दिष्ट ठेवले की तीन वर्षात देशातील ५ कोटी गरीबांना मोफत गॅस जोडणी देऊ. केवळ १० महिन्यांमध्ये सुमारे दोन कोटी गरीबांना गॅस जोडणी देण्यातही आली आहे.

  सरकारने म्हटले होते की एक हजार दिवसांत त्या १८ हजार गावांपर्यंत वीज पोहोचवू, जिथे स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे लोटल्यानंतरही वीज पोहोचलेली नाही. अंदाजे ६५० दिवसांतच १२ हजारांहून अधिक गावांपर्यंत वीज पोहोचवण्यात आली आहे.

जिथे नियम-कायदे बदलण्याची गरज होती, तिथे बदलले गेले, आणि जिथे रद्द करण्याची गरज होती तिथे रद्द केले गेले. आतापर्यंत ११०० हून अधिक जुने कायदे रद्द करण्यात आले आहेत.

मित्रांनो, गेली अनेक वर्षे देशात अर्थसंकल्प संध्याकाळी ५ वाजता सादर व्हायचा. ही व्यवस्था इंग्रजांनी बनवली होती कारण भारतात संध्याकाळचे ५ म्हणजे ब्रिटनच्या हिशोबाने सकाळचे साडे अकरा होते. अटलजींनी यात बदल केला.

 यावर्षी आपण पाहिले आहे की अर्थसंकल्प एक महिना अगोदर सादर केला गेला. अंमलबजावणीच्या दृष्टीने हे खूप मोठे परिवर्तन आहे. नाही तर यापूर्वी फेब्रुवारी अखेरीस अर्थसंकल्प यायचा आणि विभागांपर्यंत पैसे पोहोचण्यात महिने निघून जायचे. नंतर पावसामुळे कामाला आणखी विलंब व्हायचा. आता विभागांना त्यांच्या योजनांसाठी तरतूद केलेले पैसे वेळेवर मिळतील.

 

अशाच प्रकारे अर्थसंकल्पामध्ये नियोजित, अनियोजित अशी कृत्रिम विभागणी होती. प्रसिद्धीत राहण्यासाठी नवीन-नवीन गोष्टींवर भर दिला जात होता आणि जे पूर्वीपासून सुरु आहे त्याकडे कानाडोळा केला जात होता. यामुळे खूप असंतुलन होते. ही कृत्रिम विभागणी बंद करून आम्ही खूप मोठा बदल करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

यावेळी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात रेल्वे अर्थसंकल्प देखील समाविष्ट करण्यात आला आहे. स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करण्याची व्यवस्था देखील इंग्रजांनीच बनवली होती. आता वाहतुकीचे आयाम खूप बदलले आहेत. रेल्वे आहे, रस्ते आहे, हवाई मार्ग आहे, जल मार्ग आहे, समुद्र मार्ग आहे या सर्वांबाबत एकात्मिक पद्धतीने विचार करण्याची गरज आहे. सरकारचे हे पाऊल वाहतूक क्षेत्रात तंत्रज्ञान क्रांतीचा पाया बनेल.

 गेल्या अडीच वर्षात तुम्ही सरकारची धोरणे, निर्णय आणि हेतू, तिन्ही पाहिले आहे. मला वाटते नवीन भारतासाठी हाच दृष्टिकोन २१ व्या शतकात देशाला नव्या उंचीवर घेऊन जाईल, नवीन भारताचा पाया अधिक मजबूत करेल.

आपल्याकडे बहुतांश सरकारांचा दृष्टीकोन राहिला आहे- दीपप्रज्वलन करणे, फीत कापणे आणि यालाही काम मानण्यात आले, कुणी याला वाईट देखील मानत नव्हते. तुम्ही हे ऐकून हैराण व्हाल की आपल्या देशात १५०० हून अधिक नव्या प्रकल्पांच्या घोषणा झाल्यात मात्र त्या केवळ फायलींमध्येच अडकल्या.

असेच कित्येक मोठ-मोठे प्रकल्प अनेक वर्षे अडकले आहेत. आता योजनांच्या योग्य देखरेखीसाठी एक व्यवस्था विकसित केली आहे-"प्रगति" म्हणजे प्रो ऍक्टिव्ह गव्हर्नन्स अँड टाइमली इम्प्लिमेंटेशन.

पंतप्रधान कार्यालयात मी बसतो आणि सर्व केंद्रीय विभागांचे सचिव, सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी होतात. जे प्रकल्प रखडलेले आहेत त्यांची आधीच एक यादी तयार केली जाते.

आतापर्यंत ८ लाख कोटी रुपयांहून अधिकच्या प्रकल्पांचा आढावा प्रगतीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. देशासाठी खूप महत्वपूर्ण १५० हून अधिक मोठे प्रकल्प, जे अनेक वर्षे रखडले होते, त्यांना आता गति मिळाली आहे.

देशासाठी भावी पिढीच्या पायाभूत विकासावर सरकारचा भर आहे. गेल्या तीन अर्थसंकल्पांमध्ये रेल्वे आणि रस्ते क्षेत्राला सर्वाधिक पैसे देण्यात आले आहेत. त्यांची काम करण्याची क्षमता वाढवण्यावर देखील नियमितपणे लक्ष ठेवले जात आहे. हेच कारण आहे की रेल्वे आणि रस्ते, दोन्ही क्षेत्रात काम करण्याचा जो सरासरी वेग होता, त्यात बरीच वाढ झाली आहे.

पूर्वी रेल्वेच्या विद्युतीकरणाचे काम धीम्या गतीने चालायचे. सरकारने रेल्वेच्या मार्ग- विद्युतीकरण कार्यक्रमाला गती दिली. यामुळे रेल्वेच्या परिचालन खर्चात घट झाली आणि देशातच उपलब्ध विजेचा उपयोग झाला.

अशाच प्रकारे, रेल्वेला वीज कायद्याअंतर्गत ओपन ऍक्सेस ची सुविधा देण्यात आली. यामुळे रेल्वेद्वारा खरेदी केल्या जात असलेल्या विजेवर देखील रेल्वेची बचत होत आहे. आधी वीज वितरण कंपन्या याचा विरोध करायच्या. ज्यामुळे रेल्वेला त्यांच्याकडून नाईलाजाने महागड्या दरात वीज खरेदी करावी लागायची. आता रेल्वे कमी दरात वीज खरेदी करू शकते.

पूर्वी वीज निर्मिती प्रकल्प आणि कोळसा यांची जोडणी अशा पद्धतीने होती की जर प्रकल्प उत्तरेकडे असेल तर कोळसा मध्य भारतातून यायचा आणि उत्तर किंवा पूर्व भारतातून कोळसा पश्चिम भारतात जायचा. यामुळे वीज कंपन्यांना कोळशाच्या वाहतुकीवर जास्त पैसे खर्च करावे लागायचे आणि वीज महाग व्हायची. आम्ही कोळसा जोडणीचे सुसूत्रीकरण केले ज्यामुळे वाहतूक खर्च आणि वेळ दोन्हीमध्ये घट झाली आणि वीज स्वस्त झाली.

ही दोन्ही उदाहरणे सांगतात की हे सरकार टनेल व्हिजन नाही तर टोटल व्हिजन लक्षात घेऊन काम करत आहे.

ज्याप्रमाणे रेल्वे रुळाखालून रस्ता नेण्यासाठी, रेल्वेवरील पूल बांधण्यासाठी कित्येक महिने रेल्वेकडून परवानगी मिळत नव्हती. कित्येक महिने याच गोष्टीवर डोकेफोड चालायची की रेल्वेवरील पुलाची रचना कशी असावी. आता या सरकारमध्ये रेल्वेवरील पुलासाठी एकच रचना बनवण्यात आली आणि या रचनेनुसार प्रस्ताव असेल तर त्वरित एनओसी दिली जाते.

विजेची उपलब्धता देशाच्या आर्थिक विकासाची गुरुकिल्ली आहे. जेव्हापासून आमचे सरकार आले आहे, आम्ही वीज क्षेत्रावर समग्रपणे काम करत आहोत आणि यशस्वी देखील होत आहोत. ४६ हजार मेगावॅटची निर्मिती क्षमता जोडण्यात आली आहे. निर्मिती क्षमता सुमारे २५ टक्के वाढली आहे. कोळशाचा पारदर्शक पद्धतीने लिलाव करणे आणि वीज कारखान्यांना कोळसा उपलब्ध करून देण्याला आमचे प्राधान्य आहे.

आज असा कोणताही औष्णिक प्रकल्प नाही, जो कोळशाच्या उपलब्धतेच्या दृष्टीने गंभीर असेल. गंभीर म्हणजे, कोळशाची उपलब्धता ७ दिवसांपेक्षा कमी असणे. एके काळी मोठं-मोठ्या ताज्या बातम्या चालायच्या की देशात विजेचे संकट गंभीर बनले आहे- वीज कारखान्यांकडील कोळसा संपत चालला आहे. गेल्या वेळी केव्हा अशी बातमी आली होती? तुम्हाला आठवत नसेल. ही ताजी बातमी तुमच्या अर्काईव्हमध्ये पडलेली असेल.

मित्रांनो, सरकारच्या पहिल्या दोन वर्षात ५० हजार सर्किट किलोमीटर पारेषण लाईन बनवण्यात आली. तर वर्ष २०१३-१४ मध्ये १६ हजार सर्किट किलोमीटर पारेषण लाईन बनवण्यात आली होती.

सरकारी  वीज वितरण कंपन्यांना आमच्या उदय योजनेद्वारे एक नवीन जीवन लाभले आहे. या सर्व कामांमुळे विजेची उपलब्धता वाढली आहे, आणि किंमत देखील कमी झाली आहे.

आज एक विद्युत प्रवाह या ऍपच्या माध्यमातून पाहता येते की किती वीज, किती दरात उपलब्ध आहे.

सरकार स्वच्छ उर्जेवर देखील भर देत आहे. १७५ गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे, यापैकी आतापर्यंत ५० गिगावॅट म्हणजे पन्नास हजार मेगावॅट क्षमता प्राप्त करण्यात आली आहे.

भारत जागतिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमतेच्या बाबतीत जगात चौथ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.

वीज उत्पादन वाढविण्याबरोबरच विजेचा वापर कमी करण्यावर देखील सरकारचा भर आहे. देशात आतापर्यंत सुमारे २२ कोटी एलईडी दिवे वितरित करण्यात आले आहेत.

यामुळे विजेच्या वापरात घट झाली असून प्रदूषण देखील कमी झाले आहे आणि लोकांची दरवर्षी ११ हजार कोटी रुपयांची बचत होत आहे.

मित्रांनो, देशभरातील अडीच लाख पंचायतींना ऑप्टिकल फायबरने जोडण्यासाठी २०११ मध्ये काम सुरु करण्यात आले होते.

मात्र, २०११ ते २०१४ दरम्यान केवळ ५९ ग्रामपंचायतींपर्यंतच ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यात आली.

या वेगाने अडीच लाख पंचायती केव्हा जोडल्या गेल्या असत्या, तुम्ही अंदाज बांधू शकता. सरकारने प्रक्रियेत आवश्यक बदल केले, ज्या समस्या होत्या, त्या दूर करण्यासाठी यंत्रणा तयार केली.

गेल्या अडीच वर्षात ७६ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींना ऑप्टिकल फायबरने जोडण्यात आले आहे.

त्याचबरोबर, आता प्रत्येक ग्रामपंचायतीत वायफाय हॉट-स्पॉट देण्याची व्यवस्था केली जात आहे, जेणेकरून गावातील लोकांना सहज या सुविधा मिळू शकतील. शाळा, रुग्णालये, पोलीस ठाण्यापर्यंत देखील या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात याकडेही लक्ष दिले जात आहे.

साधने तीच आहेत, संसाधने तीच आहेत, मात्र काम करण्याची पद्धत बदलत आहे, वेग वाढत आहे.

२०१४ पूर्वी एक कंपनी स्थापन करायला १५ दिवस लागायचे, आता केवळ २४ तास लागतात.

पूर्वी, प्राप्तिकर परतावा येण्यासाठी महिने लागायचे, आता काही आठवड्यात येतो. पूर्वी पारपत्र बनण्यात देखील अनेक महिने लागायचे, आता एका आठवड्यात पारपत्र तुमच्या घरी येते. मित्रांनो, आमच्यासाठी तंत्रज्ञान, सुशासन यासाठी मदत यंत्रणा आहेच, गरीबांच्या सक्षमीकरणासाठी देखील आहे.

सरकार देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने काम करत आहे.

यासाठी बियाणांपासून बाजारापर्यंत सरकार प्रत्येक स्तरावर शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे आहे.

शेतकऱ्यांना चांगल्या दर्जाचे बियाणे दिले जात आहे, प्रत्येक शेतापर्यंत पाणी देण्यासाठी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना सुरु करण्यात आली आहे.

पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत अशी जोखीम समाविष्ट करण्यात आली आहे जी पूर्वी नव्हती.

याशिवाय, शेतकऱ्यांना मृदा आरोग्य पत्रिका देण्यात येत आहेत, युरियाची टंचाई आता जुनी झाली आहे.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाचा योग्य भाव मिळावा यासाठी ई-नाम योजनेअंतर्गत देशभरातील ५८० पेक्षा अधिक बाजारांना ऑनलाईन जोडण्यात येत आहे. साठवणूक आणि पुरवठा साखळी मजबूत केली जात आहे.

मित्रांनो,

आरोग्य क्षेत्रात देखील प्रत्येक स्तरावर काम केले जात आहे.

बालकांचे लसीकरण, गरोदर महिलांची आरोग्य सुरक्षा, प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा, स्वच्छता, हे सर्व पैलू लक्षात घेऊन योजना लागू करण्यात आल्या आहेत.

अलिकडेच सरकारने राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाला मान्यता दिली.

एक आराखडा तयार करण्यात आला आहे ज्याद्वारे आरोग्य सेवा प्रणाली देशाच्या प्रत्येक नागरिकांसाठी सुगम्य बनवण्यात आली आहे.

सरकारचा प्रयत्न आहे की आगामी काळात देशाच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनापैकी किमान अडीच टक्के आरोग्य क्षेत्रावर खर्च व्हावेत.

आज देशात ७० टक्क्यांहून अधिक वैद्यकीय उपकरणे आणि साधने परदेशातून येतात. “मेक इन इंडिया” अंतर्गत स्थानिक निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन उपचार अधिक स्वस्त बनवण्याचे आता प्रयत्न सुरु आहेत.

मित्रांनो, सरकारचा भर सामाजिक पायाभूत विकासावर देखील आहे.

आमचे सरकार दिव्यांग जनांसाठी सेवाभावाने काम करत आहे.

देशभरात अंदाजे ५ हजार शिबीरे आयोजित करून ६ लाखांहून अधिक दिव्यांगांना आवश्यक मदत साधने देण्यात आली आहेत. या शिबिरांची नोंद गिनीज बुकमध्ये देखील होत आहे.

रुग्णालयांमध्ये, रेल्वे स्थानकांवर, बस स्थानकांवर, सरकारी कार्यालयांमध्ये चढताना किंवा उतरताना दिव्यांग जनांच्या अडचणी लक्षात घेऊन सुगम्य भारत अभियान चालवले जात आहे.

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये त्यांच्यासाठी आरक्षण देखील ३ टक्क्यांवरून वाढवून ४ टक्के करण्यात आले आहे.

दिव्यांगांचे अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी कायद्यात देखील बदल करण्यात आला आहे.

देशभरात दिव्यांगांसाठी एकच समान भाषा विकसित केली जात आहे.

मित्रांनो, सव्वाशे कोटी लोकांचा आपला देश साधनसंपत्तीने भरलेला आहे, सामर्थ्याची कमतरता नाही.

२०२२, देश जेव्हा स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षात पदार्पण करेल, तेव्हा आपण सगळे मिळून महात्मा गांधी, सरदार पटेल, बाबासाहेब आंबेडकर आणि स्वराज्यासाठी आपले आयुष्य समर्पित करणाऱ्या अगणित वीरांच्या स्वप्नातील भारत साकार करू शकतो का?

आपल्यापैकी प्रत्येकाने संकल्प करा- कुटुंब असो, संघटना असो, युनिट असो- आगामी पाच वर्षे संपूर्ण देश संकल्पित होऊन नवीन भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी झटेल.

स्वप्नही तुमचे, संकल्पही, वेळही तुमची, समर्पणही तुमचे आणि सिध्दीही तुमची.

नवीन भारत, स्वप्नांकडून वास्तवाकडे जाणारा भारत.

नवीन भारत, जिथे उपकार नाही, संधी असतील.

नवीन भारताच्या पायाचा मंत्र, सर्वांना संधी, सर्वांना प्रोत्साहन

नवीन भारत, नवीन शक्यता, नवीन संधींचा भारत

नवीन भारत, हलणारे शेत, हसणाऱ्या शेतकऱ्यांचा भारत

नवीन भारत, तुमच्या आमच्या स्वाभिमानाचा भारत .

Pariksha Pe Charcha with PM Modi
Explore More
चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी

लोकप्रिय भाषण

चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी
Trade and beyond: a new impetus to the EU-India Partnership

Media Coverage

Trade and beyond: a new impetus to the EU-India Partnership
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
INDIA-EU LEADERS' MEETING
May 08, 2021
शेअर करा
 
Comments

At the invitation of the President of the European Council Mr. Charles Michel, Prime Minister Shri Narendra Modi participated in the India-EU Leaders’ Meeting today.

The meeting was held in a hybrid format with the participation of leaders of all the 27 EU Member States as well as the President of the European Council and the European Commission. This is the first time that the EU hosted a meeting with India in the EU+27 format. The meeting was the initiative of the Portuguese Presidency of the Council of the European Union.

During the meeting, the leaders expressed their desire to further strengthen the India-EU Strategic Partnership based on a shared commitment to democracy, fundamental freedoms, rule of law and multilateralism. They exchanged views on three key thematic areas: i) foreign policy and security; ii) COVID-19, climate and environment; and iii) trade, connectivity and technology. They discussed forging closer cooperation on combating the COVID-19 pandemic and economic recovery, tackling climate change, and reforming multilateral institutions. India appreciated the prompt assistance provided by the EU and its member states to combat its second COVID wave.

The leaders welcomed the decision to resume negotiations for balanced and comprehensive free trade and investment agreements. Negotiations on both the Trade and Investment Agreements will be pursued on parallel tracks with an intention to achieve early conclusion of both agreements together. This is a major outcome which will enable the two sides to realise the full potential of the economic partnership. India and the EU also announced dedicated dialogues on WTO issues, regulatory cooperation, market access issues and supply chain resilience, demonstrating the desire to deepen and further diversify economic engagement.

India and the EU launched an ambitious and comprehensive ‘Connectivity Partnership’ which is focused on enhancing digital, energy, transport and people-to-people connectivity. The Partnership is based on the shared principles of social, economic, fiscal, climate and environmental sustainability, and respect for international law and commitments. The Partnership will catalyse private and public financing for connectivity projects. It will also foster new synergies for supporting connectivity initiatives in third countries, including in the Indo-Pacific.

India and the EU leaders reiterated their commitment to achieving the goals of the Paris Agreement and agreed to strengthen joint efforts for mitigation, adaptation and resilience to the impacts of climate change, as well as providing means of implementation including finance in the context of COP26. India welcomed the EU’s decision to join CDRI.

India and the EU also agreed to enhance bilateral cooperation on digital and emerging technologies such as 5G, AI, Quantum and High-Performance Computing including through the early operationalization of the Joint Task Force on AI and the Digital Investment Forum.

The leaders noted with satisfaction the growing convergences on regional and global issues, including counterterrorism, cybersecurity and maritime cooperation. The leaders acknowledged the importance of a free, open, inclusive and rules-based Indo-Pacific and agreed to closely engage in the region, including in the context of India’s Indo-Pacific Ocean’s Initiative and the EU’s new strategy on the Indo-Pacific.

Coinciding with the Leaders’ Meeting, an India-EU Business Roundtable was organised to highlight the avenues for cooperation in climate, digital and healthcare. A finance contract of Euro 150 million for the Pune Metro Rail Project was signed by the Ministry of Finance, Government of India, and European Investment Bank.

India-EU Leaders Meeting has set a significant milestone by providing a new direction to the Strategic Partnership and giving a fresh impetus for implementing the ambitious India-EU Roadmap 2025 adopted at the 15th India-EU Summit held in July 2020.