संयुक्त अरब अमिरातीचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल् नहयान आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अबुधाबी येथे 15 जुलै 2023 रोजी भेट झाली.
गेल्या आठ वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ही यूएईला दिलेली ही पाचवी भेट असल्याचे दोन्ही बाजूंनी नमूद करण्यात आले. पंतप्रधान मोदी यांनी या भेटीपूर्वी जून 2022 मध्ये यूएईला भेट दिली होती ज्यावेळी ते शेख मोहम्मद बिन झायेद अल् नहयान यांनी यूएईच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारल्याबद्दल त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी अबुधाबीला आले होते. 2015 मध्ये पंतप्रधान मोदी यूएईला 34 वर्षात भेट देणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान बनले. या भेटीनंतर शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नहयान यांनी 2016 मध्ये भारताला भेट दिली. त्यानंतर 2017 मध्ये शेख मोहम्मद बिन झायेद अल् नहयान भारताच्या प्रजासत्ताक दिन सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे होते. विशेष म्हणजे 2017 मध्ये शेख मोहम्मद बिन झायेद अल् नहयान यांच्या भारत भेटीदरम्यान भारत-यूएई संबंध औपचारिकपणे सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीपर्यंत उंचावले.
भारत-यूएई संबंधांची सर्व आघाड्यांवर प्रचंड प्रगती झाली असल्याबद्दल दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले.
2022 मध्ये भारत-यूएई दरम्यानचा व्यापार 85 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढला ज्यामुळे भारत 2022-23 या वर्षासाठी यूएईचा तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार बनला आणि भारताचे सर्वात मोठे दुसऱ्या क्रमांकाचे निर्यातस्थळ बनला. भारत हा यूएईचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. फेब्रुवारी 2022 मध्ये भारत असा पहिला देश बनला ज्या देशासोबत यूएईने सर्वसमावेशक व्यापार भागीदारी करार (CEPA) केला. 1 मे 2022 पासून (CEPA) अंमलात आल्यापासून द्विपक्षीय व्यापारात सुमारे 15% वाढ झाली आहे.
2023 मध्ये भारताचे जी20 अध्यक्षपद आणि यूएईचे क़ॉप28 चे अध्यक्षपद अशा प्रकारे दोन्ही देशांनी बजावलेली जागतिक भूमिका दोन्ही नेत्यांनी नमूद केली. जानेवारी 2023 मध्ये ‘ व्हॉईस ऑफ ग्लोबल साऊथ’ ही शिखर परिषद आयोजित केल्याबद्दल यूएईने भारताची प्रशंसा केली. भारतीय बाजूने देखील यूएईने कॉप 28 मध्ये जागतिक दक्षिणी देशांच्या हितसंबंधांना प्रोत्साहन दिल्याबद्दल आणि कॉप28 ही परिषद कॉप ऑफ ऍक्शन म्हणजे कृती करणारा पोलिस बनवल्याबद्दल यूएईची प्रशंसा केली.
दोन्ही देशांनी I2U2 आणि यूएई-फ्रान्स-भारत त्रिपक्षीय सहकार्य उपक्रम यांसारख्या बहुपक्षीय मंचावर सहकार्य वृद्धींगत करण्यावरही दोन्ही देशांनी भर दिला. अशा प्रकारचे मंच दोन्ही देशांना आपली भागीदारी नव्या उंचीवर नेण्यासाठी अधिक जास्त सधी उपलब्ध करून देत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आज अबुधाबीमध्ये यूएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खालील घडामोडींचे साक्षीदार बनले:
- सीमेपलीकडील व्यवहारांसाठी स्थानिक चलनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक चौकट निर्माण करण्यासाठी संबंधित केंद्रीय बँकांच्या गव्हर्नरकडून सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या.
- इंटरलिंकिंग पेमेंट आणि मेसेजिंग प्रणालीसंदर्भात संबंधित केंद्रीय बँकांच्या गव्हर्नरकडून सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या.
- अबुधाबी येथे आयआयटी- दिल्ली स्थापन करण्याच्या नियोजनासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या.
दोन्ही नेत्यांनी केलेल्या चर्चेत असा निष्कर्ष काढला की द्विपक्षीय व्यापार स्थिर करण्यासाठी स्थानिक चलन तडजोड प्रणाली विकसित करणे म्हणजे परस्परांवरील विश्वासाचे प्रतिबिंब आहे. तसेच दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा भक्कमपणा त्यामुळे अधोरेखित होत आहे आणि यूएई आणि भारत यांच्यातील आर्थिक देवाणघेवाणीत वाढ होत आहे. यूएई आणि भारतादरम्यान सीमेपलीकडील व्यवहारांची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यासाठी त्यांच्या इन्स्टंट पेमेंट प्रणालींचे एकात्मिकरण करून पेमेंट प्रणालीच्या क्षेत्रात सहकार्य बळकट करण्याची इच्छा दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रीय कार्ड स्विचेसना परस्परांशी जोडून स्थानिक कार्ड प्रणालींची परस्पर सहमतीने स्वीकृतीचा देखील अशा प्रकारच्या सहकार्यात समावेश आहे. या प्रणालींमधील एकात्मिकरण दोन्ही देशांच्या नागरिकांच्या आणि रहिवाशांच्या फायद्यासाठी पेमेंट सेवांच्या उपलब्धतेत वाढ करेल.
दोन्ही देशांमधील गुंतवणूकविषयक संबंध आणखी बळकट करण्याच्या त्यांच्या संकल्पाचा या नेत्यांनी पुनरुच्चार केला. या संदर्भात त्यांनी द्विपक्षीय उच्चस्तरीय संयुक्त गुंतवणूक कृती दलाच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली. 2021-22 मधील सातव्या क्रमांकावरून 2022-23 मध्ये यूएई भारतामधील चौथ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा गुंतवणूकदार बनला असल्याची बाब त्यांनी विचारात घेतली. पुढील काही महिन्यात गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक- सिटी (GIFT City) या गुजरातमधील मुक्त अर्थपुरवठा विभागात अबुधाबी गुंतवणूक प्राधिकरण (ADIA) स्थापन करण्याच्या योजनेची त्यांनी प्रशंसा केली. यामुळे भारतामध्ये यूएईसाठी गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होणार आहेत.
अबू धाबी येथील आयआयटी दिल्ली संकुलाच्या स्थापनेमध्ये भारताचे शिक्षण मंत्रालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (IIT दिल्ली) आणि अबू धाबी शिक्षण आणि ज्ञान विभाग (ADEK) यांच्यामधील त्रिपक्षीय सामंजस्य कराराच्या महत्वाच्या भूमिकेवर दोन्ही नेत्यांनी चर्चा केली. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, दोन्ही नेत्यांमध्ये दृक्श्राव्य माध्यमातून झालेल्या परिषदेदरम्यान, त्यांनी यूएईमध्ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था स्थापन करायला सहमती दर्शविली होती. हा दृष्टीकोन साकारण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी गेली दोन वर्षे अथक परिश्रम घेतले. दोन्ही नेत्यांनी ऊर्जा संक्रमण आणि शाश्वतता अभ्यासक्रमासह, अबू धाबी येथील आयआयटी दिल्ली संकुल जानेवारी 2024 पर्यंत कार्यान्वित करायला मान्यता दिली. सप्टेंबर 2024 पासून इतर पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएच डी स्तरावरील अभ्यासक्रम सुरु होण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय, या संस्थेत शाश्वत उर्जा, हवामान अभ्यास, संख्याशास्त्र आणि डेटा सायन्सेस (विदा विज्ञान) या विषयावरची संशोधन केंद्र उभारली जातील.
दोन्ही नेत्यांनी तेल, वायू आणि नवीकरणीय ऊर्जा या क्षेत्रात द्विपक्षीय भागीदारी आणखी वाढवण्याचा निर्धार केला. दोन्ही देश हरित हायड्रोजन, सौर ऊर्जा आणि ग्रीड कनेक्टिव्हिटी या क्षेत्रातील आपले सहकार्य आणखी पुढे नेतील. भारताच्या धोरणात्मक पेट्रोलियम रिझर्व्ह कार्यक्रमासह ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यावरही दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली.
भारताचे G-20 अध्यक्षपद आणि युएई च्या COP-28 अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात, हवामान बदलाच्या मुद्द्यांवर एकत्रितपणे काम करण्यावर दोन्ही नेत्यांची सहमती झाली. COP28 सर्वांसाठी यशस्वी ठरावी, यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचा संकल्प दोन्ही नेत्यांनी केला.
अन्न सुरक्षेचे महत्व ओळखून, भारतातील फूड कॉरिडॉर प्रकल्पांसह अन्न पुरवठा साखळीची विश्वासार्हता आणि लवचिकता वाढवण्याचा आणि अन्न आणि कृषी व्यापाराचा विस्तार करण्याच्या आपल्या संकल्पाचा दोन्ही नेत्यांनी पुनरुच्चार केला. या क्षेत्रातील प्रकल्प लवकर पूर्ण व्हावेत, यासाठी युएई, विविध भारतीय भागधारकांशी सल्लामसलत करण्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करेल.
आरोग्य क्षेत्राचे महत्त्व आणि सध्याच्या आरोग्य सहकार्याला नवी ऊर्जा देऊन आणि त्यामध्ये नाविन्य आणून द्विपक्षीय आणि त्रयस्थ देशांमधील सहकार्याची व्याप्ती वाढवण्यावर दोन्ही नेत्यांनी भर दिला. लसी आणि औषधांच्या जागतिक आरोग्य पुरवठा साखळींमध्ये दोन्ही देशांची विश्वासार्ह पर्याय बनण्याची क्षमता अधोरेखित करण्यात आली. युएई आणि भारतातल्या वाढत्या आरोग्य पायाभूत सुविधांमधील सहकार्याच्या संधींवरही चर्चा झाली.
दोन्ही देशांच्या जनतेमधील शतकांपासूनचे संबंध, भारत-यूएई दरम्यानच्या ऐतिहासिक संबंधांचे मजबूत आणि सर्वात महत्त्वाचे आधारस्तंभ असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी नमूद केले. मोठ्या संख्येने असलेला भारतीय समुदाय युएईच्या समाजात आणि अर्थव्यवस्थेत मोलाची भूमिका बजावत असून दोन्ही देशांमधील संबंध आणखी दृढ करत आहे, याची युएईने प्रशंसा केली.
भारत, युएई आणि सामायिक शेजारी देशांमध्ये समृद्धीला चालना देण्यासाठी, या प्रदेशातील सागरी सुरक्षा आणि दळणवळण मजबूत करण्यासाठी द्विपक्षीय सहकार्य आणखी मजबूत करण्यावर नेत्यांनी सहमती दर्शवली. संरक्षण विषयक देवाणघेवाण, अनुभवांची देवाणघेवाण, प्रशिक्षण आणि क्षमता विकास या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावरही त्यांनी सहमती दर्शवली.
प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही स्तरांवरील सर्व प्रकारच्या सीमापार दहशतवादासह, अतिरेकी आणि दहशतवादाविरोधात लढा देण्याच्या एकत्रित वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार दोन्ही नेत्यांनी केला. दहशतवाद, दहशतवादाला होणारा अर्थपुरवठा आणि अतिरेकी कारवायांविरोधातल्या लढाईत द्विपक्षीय सहकार्य अधिक दृढ करण्यावर त्यांनी सहमती दर्शवली. या संदर्भात, त्यांनी लोकांमध्ये शांतता, संयम, सह-अस्तित्व आणि सहिष्णुता या मूल्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या महत्त्वावर भर दिला, आणि सर्व प्रकारचे अतिरेकी वर्तन, द्वेषयुक्त वक्तव्य, भेदभाव आणि चिथावणीखोरपणाचा त्याग करण्याच्या गरजेवर भर दिला.
दोन्ही नेत्यांनी बहुपक्षीयतेच्या महत्त्वावर जोर दिला आणि न्याय्य, नियम-आधारित जागतिक व्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सामूहिक कृती करण्याचे आवाहन केले. दोन्ही नेत्यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंमधील समन्वयाबाबत, विशेषत: 2022 मध्ये, जेव्हा दोन्ही देशांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे (UNSC) अस्थायी सदस्य म्हणून काम केले होते, त्याबाबत समाधान व्यक्त केले. सुरक्षा परिषदेचे निर्वाचित सदस्य म्हणून आपल्या कार्यकाळात युएई ने केलेल्या कामगिरीची प्रशंसा, पंतप्रधान मोदी यांनी केली. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीमध्ये स्थायी सदस्यत्वासाठी भारताच्या दाव्याला आपला पाठींबा असल्याचा पुनरुच्चार युएई ने केला.
शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांनी आपल्या शिष्टमंडळाचे स्नेहमय आदरातिथ्य केल्याबद्दल, पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांचे आभार मानले. नवी दिल्ली येथे 9-10 सप्टेंबर 2023 रोजी होणाऱ्या G20 नेत्यांच्या शिखर परिषदेत शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांच्या सहभागासाठी पंतप्रधान मोदी उत्सुक आहेत.
दोन्ही नेत्यांनी सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी अधिक मजबूत करण्यासाठी, सहकार्याच्या नवनवीन क्षेत्रांचा शोध घेण्यासाठी आणि संपूर्ण प्रदेशात शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धीला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
