पोलंड प्रजासत्ताकाचे पंतप्रधान माननीय श्री डोनाल्ड टस्क यांच्या निमंत्रणावरून, भारतीय प्रजासत्ताकाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी 21-22 ऑगस्ट 2024 या कालावधीत पोलंडला औपचारिक भेट दिली. दोन्ही राष्ट्रे आपल्या राजनैतिक संबंधांचा 70 वा वर्धापन दिन साजरा करत असताना ही ऐतिहासिक भेट झाली.
आपापसातील दीर्घकालीन संबंध लक्षात घेत, दोन्ही देश आणि त्यांचे नागरीक यांच्यातील मैत्रीच्या खोलवर रुजलेल्या बंधांची पुष्टी करून आणि त्यांच्या संबंधांची संपूर्ण घनिष्टता लक्षात घेऊन, दोन्ही नेत्यांनी भारत-पोलंड द्विपक्षीय संबंधांना "धोरणात्मक भागिदारीच्या" पातळीवर वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
वाढत्या द्विपक्षीय भागीदारीच्या केंद्रस्थानी, ऐतिहासिक संबंधांसह लोकशाही, स्वातंत्र्य आणि नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय सुव्यवस्था ही सामायिक मूल्ये आहेत यावर दोन्ही पंतप्रधानांनी भर दिला. अधिक स्थिर, समृद्ध आणि शाश्वत जगासाठी द्विपक्षीय, प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेची त्यांनी पुष्टी केली.
द्विपक्षीय राजकीय संवाद मजबूत करण्यासाठी आणि परस्पर लाभदायक उपक्रम विकसित करण्यासाठी नियमित उच्चस्तरीय संपर्क राखण्याच्या गरजेवर दोन्ही नेत्यांनी भर दिला.
द्विपक्षीय आर्थिक संबंध अधिक घट्ट करण्यावर, व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आणि सहकार्याच्या नवीन परस्पर लाभदायक क्षेत्रांचा शोध घेण्यावर, दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली. या संदर्भात, त्यांनी आर्थिक सहकार्यासाठी संयुक्त आयोगाचा पूर्णपणे वापर करण्याचे मान्य केले. द्विपक्षीय व्यापारात समतोल साधण्यासाठी आणि व्यापारातील वस्तू आणि क्षेत्र यांची कक्षा(ट्रेड बास्केट) वाढवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, यावरही दोन्ही नेते सहमत झाले.
दोन्ही नेत्यांनी, तंत्रज्ञान, कृषी, दळणवळण, खाणकाम, ऊर्जा आणि पर्यावरण यांसारख्या क्षेत्रात आर्थिक सहकार्याचा विस्तार करण्याचे वाढते महत्त्व मान्य केले.
आर्थिक आणि सामाजिक विकासात डिजिटलीकरणाची महत्त्वपूर्ण भूमिका ओळखून, दोन्ही देशांमधील स्थैर्य आणि विश्वास वाढवण्यासाठी सायबर सुरक्षेसह डिजिटलीकरणाच्या क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्यास दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली.
दोन्ही पंतप्रधानांनी, दोन्ही देश आणि संबंधित प्रदेशांमधील दळणवळणाच्या महत्त्वावर भर दिला. त्यांनी दोन्ही देशांमध्ये थेट विमानसेवा सुरू झाल्याचं स्वागत केलं आणि दोन्ही देशांतील नवीन गंतव्यस्थानांसाठी थेट हवाईसेवा आणखी वाढवण्याच्या गरजेवर भर दिला. दोन्ही बाजूंनी सागरी सहकार्य बळकट करण्याचे महत्त्व आणि पायाभूत सुविधा पट्ट्यांचे (कॉरिडॉर) महत्त्व अधोरेखित केले.
दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केले की जगातील दोन सर्वात मोठ्या लोकशाही या नात्याने युरोपीय संघ(EU) आणि भारताचे, बहु-पक्षीय जगात सुरक्षा, समृद्धी आणि शाश्वत विकास सुनिश्चित करण्यात, समान हितसंबंध आहेत. दोन्ही बाजूंना फायदा होईल सोबत जागतिक स्तरावर दूरगामी सकारात्मक परिणामही होईल, अशाप्रकारे भारत-EU धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेची, दोन्ही नेत्यांनी पुष्टी केली.
दोन्ही पंतप्रधानांनी, संयुक्त राष्ट्र सनदेला केंद्र स्थानी ठेवत शांतता आणि नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय सुव्यवस्थेसाठी आपली वचनबद्धता व्यक्त केली आणि जगातील विविध क्षेत्रांमधील गंभीर संघर्ष आणि तणावाच्या काळात सुरक्षेच्या क्षेत्रात विविध दृष्टिकोनातून सहकार्य आवश्यक आहे, यावर सहमती दर्शवली. नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय सुव्यवस्थेचा आदर करण्यासाठी आणि जागतिक शांतता, स्थैर्य आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी त्यांनी बहुपक्षीय मंचांवर सहकार्य वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
दोन्ही बाजूंनी, संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य बळकट आणि दृढ करण्याची गरज मान्य केली. याकरिता, त्यांनी संरक्षण सहकार्यासाठी संयुक्त कार्यगटासह विद्यमान द्विपक्षीय यंत्रणांचा पूर्णपणे वापर करण्याचे मान्य केले.
दोन्ही नेत्यांनी युक्रेनमधील युद्धाच्या भयंकर आणि मानवतेला काळीमा फासणाऱ्या दुःखद परिणामांबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडत्वाचा आदर करण्यासह संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेच्या उद्दिष्टांशी आणि तत्त्वांशी सुसंगत, आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार सर्वसमावेशक, न्याय्य आणि चिरस्थायी शांततेच्या गरजेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. त्यांनी जागतिक अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या संदर्भात विशेषत: विकसनशील देशांवर (ग्लोबल साउथ) होणारे, युक्रेनमधील युद्धाचे नकारात्मक परिणाम देखील लक्षात घेतले. या युद्धाच्या संदर्भात अण्वस्त्रांचा वापर, किंवा वापरण्याची धमकी अजिबात सहन केली जाणार नाही असा दृष्टिकोन उभय नेत्यांनी एकमताने मांडला. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि संयुक्त राष्ट्र सनदेच्या अनुषंगाने पुनरुच्चार केला की सर्व देशानी प्रादेशिक अखंडत्व आणि सार्वभौमत्व किंवा कोणत्याही देशाच्या राजकीय स्वातंत्र्याविरूद्ध बळाचा वापर किंवा धमकी देण्यापासून परावृत्त राहिले पाहिजे.
दोन्ही नेत्यांनी कुठल्याही स्वरुपातील दहशतवाद आणि त्याच्या प्रस्तुतीकरणाबाबत निषेधाचा सुस्पष्ट पुनरुच्चार केला आणि कोणत्याही देशाने दहशतवादी कारवायांना वित्तपुरवठा करणाऱ्या, योजना आखणाऱ्या, समर्थन करणाऱ्यांना सुरक्षित आश्रय देऊ नये यावर भर दिला. दोन्ही बाजूंनी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आमसभा यांच्या संबंधित ठरावांची तसेच संयुक्त राष्ट्र जागतिक दहशतवाद प्रतिबंधक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या आवश्यकतेवर भर दिला. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावरील सर्वंकष करार (कॉम्प्रीहेंसीव्ह कन्वेंशन ऑन इंटरनॅशनल टेररिझम-CCIT) लवकरात लवकर स्वीकारण्या बद्दल त्यांनी दुजोरा दिला.
समुद्र विषयक कायद्यांबाबत संयुक्त राष्ट्रांचा करारामध्ये (युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन द लॉ ऑफ सी-UNCLOS) नमूद केल्याप्रमाणे, समुद्राच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार मुक्त, खुल्या आणि नियमाधारित हिंद-प्रशांत महासागर ( इंडो-पॅसिफिक) क्षेत्रासाठी आणि सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडत्व आणि जलवाहतुकीच्या स्वातंत्र्याचा पूर्ण आदर करत, सागरी सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय शांतता तसेच स्थैर्य यांना हितकारक ठरेल अशाप्रकारच्या त्यांच्या वचनबद्धतेला, दोन्ही बाजूंनी बळकटी दिली.
हवामान बदलामुळे निर्माण झालेली महत्त्वपूर्ण आव्हाने ओळखून, दोन्ही नेत्यांनी हवामान कृती उपक्रमांमध्ये सहकार्याच्या महत्त्वावर सहमती दर्शवली. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स-ISA) आणि आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा आघाडीत (कोअॅलिशन फॉर डिझास्टर रेझिलियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर-CDRI) पोलंडला सदस्यत्व देण्याबाबत विचार करण्यासाठी भारतानं पोलंडला पाठिंबा दिला.
संसदीय आदानप्रदानाच्या भूमिकेचे कौतुक करून, नेत्यांनी मान्य केले की त्यांच्या कायदेमंडळांमधील देवाणघेवाण आणि सहकार्याचा विस्तार, द्विपक्षीय संबंध आणि परस्पर सामंजस्य लक्षणीयरीत्या वाढवेल.
दोन्ही पंतप्रधानांनी, प्रदीर्घ काळापासून दोन्ही देशांमधील लोकांमध्ये असलेल्या विशेष संबंधांची नोंद घेतली आणि ते आणखी मजबूत करण्याचे मान्य केले. त्यांनी संस्कृती, शिक्षण, विज्ञान, संशोधन आणि आरोग्य या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासही सहमती दर्शवली. त्यांनी शैक्षणिक संस्थांमधील भविष्याला अनुरूप भागीदारी प्रस्थापित करण्यासाठी अतिरिक्त पावले उचलण्याच्या आणि प्रोत्साहन देण्याच्या प्रयत्नांचे स्वागत केले.
दोन्ही नेत्यांनी, आर्थिक आणि व्यावसायिक संधी निर्माण करण्यात आणि दोन्ही देशांतील लोकांमध्ये परस्पर सामंजस्य वाढवण्यात पर्यटनाची भूमिका मान्य केली.
धोरणात्मक भागीदारीची अंमलबजावणी करण्यासाठी, दोन्ही बाजूंनी 2024-2028 साठी पाच वर्षांच्या संयुक्त कृती आराखड्यावर सहमती दर्शवली.
मोदी आणि भारतीय प्रतिनिधी मंडळाच्या केलेल्या आदरातिथ्याबद्दल, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, पंतप्रधान टस्क आणि पोलंडच्या नागरिकांचे आभार मानले आणि पंतप्रधान टस्क यांना भारत भेटीचे निमंत्रणही, मोदी यांनी दिले.
