ओमानचे सुलतान महामहीम सुलतान हैथम बिन तारिक यांच्या निमंत्रणावरून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 17-18 डिसेंबर 2025 या काळात ओमानला भेट दिली. विमानतळावर संरक्षण विषयक उपपंतप्रधान महामहीम सय्यद शिहाब बिन तारिक यांनी पंतप्रधानांचे औपचारिक स्वागत केले. 18 डिसेंबर 2025 ला बराका पॅलेस इथे महामहीम सुलतान हैथम बिन तारिक यांनी पंतप्रधानांचे स्वागत केले.

दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांना 70 वर्षे होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या भेटीला विशेष महत्व आहे. डिसेंबर 2023 मध्ये महामहीम सुलतान हैथम बिन तारिक यांच्या भारत भेटीनंतर पंतप्रधानांचा हा दौरा आहे.

महामहीम सुलतान हैथम बिन तारिक आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चर्चा केली. व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण, तंत्रज्ञान, सुरक्षा, शिक्षण, ऊर्जा, अंतराळ, कृषी, सांस्कृतिक आणि दोन्ही देशांच्या जनतेमधील उत्तम द्विपक्षीय संबंध याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. ओमानचे महामहीम सुलतान यांच्या डिसेंबर 2023 च्या भारत भेटीमध्ये स्वीकार करण्यात आलेल्या संयुक्त दृष्टीकोन दस्तावेजात निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्रात सध्या सुरु असलेले उपक्रम आणि सहकार्याचाही त्यांनी आढावा घेतला. ओमान आणि भारत या दोन सागरी क्षेत्रातल्या शेजाऱ्यांमधील संबंध काळाच्या कसोटीवर सिद्ध झाले असून बहुआयामी धोरणात्मक भागीदारीमध्ये त्याचे परिवर्तन झाले आहे याची त्यांनी नोंद घेतली.

ओमानच्या व्हिजन 2040 अंतर्गत साध्य करण्यात आलेले आर्थिक वैविध्य आणि शाश्वत विकास यांची भारताने प्रशंसा केली. भारताच्या 2047 पर्यंत विकसित भारत या उद्दिष्टाची आणि शाश्वत आर्थिक विकासाची ओमानकडून प्रशंसा करण्यात आली. दोन्ही देशांच्या दृष्टीकोनातल्या साधर्म्याची दोन्ही बाजूंनी नोंद घेतली आणि परस्पर हिताच्या क्षेत्रात एकत्र काम करण्याला मान्यता दर्शविली.

व्यापार आणि वाणिज्य हा दोन्ही देशांमधल्या द्विपक्षीय संबंधांचा मुख्य स्तंभ असल्याचे मान्य करून द्विपक्षीय व्यापारात अधिक वृद्धी आणि वैविध्य आणण्यासाठी वाव आहे यावर त्यांनी भर दिला. वस्त्रोद्योग, वाहन क्षेत्र, रसायने, उपकरणे आणि खते यांसह इतर क्षेत्रात व्यापार वृद्धी प्रोत्साहनाच्या अपार शक्यता असल्याची दखल दोन्ही देशांनी घेतली.

द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांमध्ये महत्वाचा टप्पा असलेल्या भारत-ओमान समावेशक आर्थिक भागीदारी करारावर स्वाक्षरी झाल्याचे दोन्ही देशांनी स्वागत केले. सीईपीए दोन्ही देशांसाठी परस्पर लाभदायक असल्याचा दोन्ही नेत्यांनी स्वीकार केला आणि या कराराचा दोन्ही देशातील खाजगी क्षेत्राने लाभ घ्यावा यासाठी त्यांनी प्रोत्साहन दिले. सीईपीए मुळे व्यापार अडथळे कमी होऊन आणि स्थिर चौकट निर्माण होऊन दोन्ही देशांमधल्या व्यापारात वाढ होईल यावर उभय नेत्यांनी सहमती दर्शविली. सीईपीए, अर्थव्यवस्थेच्या सर्व महत्वाच्या क्षेत्रातल्या संधींची दारे उघडेल, आर्थिक विकास व्यापक करेल, रोजगाराची निर्मिती करेल आणि दोन्ही देशांमधल्या गुंतवणुकीच्या ओघाला चालना देईल याची नोंद त्यांनी घेतली.  

भारत ही वेगाने विकास पावणारी उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे याची दखल घेत तसेच आर्थिक वैविध्यात ओमानच्या प्रगतीची नोंद घेत दोन्ही बाजूनी पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, उत्पादन, अन्न सुरक्षा, लॉजिस्टिक, आदरातिथ्य यासह इतर प्राधान्य क्षेत्रात परस्पर हिताच्या गुंतवणूक संधींचा शोध घेण्यामध्ये दोन्ही बाजूंनी रुची दर्शविली. ओमान-भारत संयुक्त गुंतवणूक निधी (ओआयजेआयएफ) चा मागील यशस्वी  प्रवास पाहता त्यामध्येही गुंतवणुकीला सुलभता आणि चालना देण्याची मोठी क्षमता असल्याची नोंद दोन्ही बाजूनी घेतली.

स्थानिक चलनामध्ये द्विपक्षीय व्यापार सुलभ करणाऱ्या व्यवस्थेचा शोध घेण्यासाठीच्या चर्चेची दोन्ही नेत्यांनी नोंद घेतली. द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराच्या सध्या सुरु असलेल्या प्रगतीचे त्यांनी स्वागत केले त्याचबरोबर आर्थिक सहकार्याला आणि मजबूत गुंतवणूकस्नेही वातावरणाला समर्थन देण्याची त्याची क्षमता जाणून घेतली.

ऊर्जा क्षेत्रातील द्विपक्षीय भागीदारी वृद्धिंगत करण्याच्या मार्गावरही दोन्ही पक्षांनी चर्चा केली. द्विपक्षीय उर्जा व्यापाराबद्दल समाधान व्यक्त करतानाच यात अधिक व्यापकता आणण्यासाठी अपार शक्यता आहे यावर त्यांनी सहमती दर्शविली. भारतीय तसेच जागतिक ई अ‍ॅन्ड पी संधीमध्ये सहयोग, हरित अमोनिया क्षेत्रात नवी आणि नवीकरणीय ऊर्जा सहकार्य यासह ऊर्जा सहकार्य वाढविण्यासाठी आपापल्या कंपन्यांना समर्थन देण्यामध्ये दोन्ही पक्षांनी रुची दर्शविली. दोन्ही पक्षांनी आपल्या शाश्वत ऊर्जा उद्दिष्टामध्ये साधर्म्य असल्याची नोंद घेतली आणि संयुक्त गुंतवणूक, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि दीर्घकालीन सहयोगाचा प्रस्ताव दिला.

संरक्षण क्षेत्रात दृढ होणाऱ्या सहकार्याची उभय बाजूंनी प्रशंसा केली आणि सामायिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी त्याचबरोबर प्रादेशिक सुरक्षा आणि स्थैर्य कायम राखण्याकरिता योगदान देण्यासाठी संयुक्त युद्धाभ्यास, प्रशिक्षण तसेच उच्च स्तरीय भेटीगाठी यांसह एकत्रित कार्य जारी राखण्यालाही उभय पक्षांनी मान्यता दर्शविली.

सागरी गुन्हे आणि चाचेगिरी रोखण्यासाठी संयुक्त उपक्रम हाती घेण्यावरही त्यांनी सहमती दर्शविली तसेच सागरी क्षेत्राबाबत जागरूकता वाढवणे आणि निरंतर माहितीची देवाणघेवाण सुलभ करण्यावरही त्यांनी भर दिला.

भेटीदरम्यान, दोन्ही नेत्यांनी सागरी सहकार्यावरील संयुक्त दृष्टिकोन दस्तावेज  स्वीकारला जो प्रादेशिक सागरी सुरक्षा, नील अर्थव्यवस्था आणि सागरी संसाधनांच्या शाश्वत वापराप्रति त्यांची सामायिक वचनबद्धता प्रतिबिंबित करतो.

दोन्ही देशांनी आरोग्य सहकार्याला त्यांच्या भागीदारीचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणून मान्यता दिली आणि या क्षेत्रात सहकार्य आणखी मजबूत करण्याची इच्छा व्यक्त केली.

पारंपरिक औषध क्षेत्रात सहकार्य सुलभ करण्यासाठी ओमानमधील राष्ट्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठात आयुष अध्यासन आणि माहिती कक्ष स्थापन करण्याच्या प्रस्तावासह सध्या सुरु असलेल्या चर्चा आणि उपक्रमांची दोन्ही नेत्यांनी दखल घेतली.

दोन्ही देशांनी कृषी सहकार्याप्रती त्यांच्या वचनबद्धतेला दुजोरा दिला आणि कृषी विज्ञान, पशुसंवर्धन आणि जलशेती मध्ये सहकार्याला गती देण्यासाठी कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरीचे स्वागत केले. प्रशिक्षण आणि वैज्ञानिक देवाणघेवाणीद्वारे भरडधान्य लागवडीत सहकार्य वाढविण्यावर दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शविली.

दोन्ही नेत्यांनी माहिती तंत्रज्ञान सेवा, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि अंतराळ अनुप्रयोगांसह तंत्रज्ञानातील वाढत्या सहकार्याची दखल घेतली.

दोन्ही नेत्यांनी सांस्कृतिक सहकार्य आणि लोकांमधील संबंध दृढ होत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. त्यांनी "भारत-ओमान संबंधांचा वारसा" या संयुक्त प्रदर्शनाचे स्वागत केले आणि सांस्कृतिक  डिजिटलायझेशन उपक्रमांबाबत सध्या सुरु असलेल्या चर्चेची दखल घेतली. सोहर विद्यापीठात भारतीय अध्ययनासाठी आयसीसीआर चेअर कार्यक्रमाच्या स्थापनेसाठी सहकार्य करण्याच्या उपक्रमाचा उभय नेत्यांनी उल्लेख केला, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन मिळेल.

दोन्ही देशांनी सागरी वारसा आणि संग्रहालयांवरील सामंजस्य कराराचे स्वागत केले, ज्यामुळे संग्रहालयांमध्ये संयुक्त प्रदर्शने आणि संशोधनाद्वारे सहकार्य शक्य होईल. त्यांनी ओमानला भेट देणाऱ्या आयएनएसव्ही कौंडिन्याच्या आगामी पहिल्या प्रवासाचा देखील उल्लेख केला, जो आपल्या सामायिक सागरी परंपरा अधोरेखित करतो.

दोन्ही नेत्यांनी शिक्षण आणि वैज्ञानिक देवाणघेवाणीत सध्या सुरू असलेल्या सहकार्याची दखल घेतली , ज्यामध्ये आगामी भारत ओमान ज्ञान संवादाचा समावेश आहे. उच्च शिक्षणावरील सामंजस्य करार हा शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची देवाणघेवाण सुलभ करण्यासाठी, संस्थात्मक सहकार्यासाठी आणि संयुक्त संशोधनाला चालना देण्यासाठी एक प्रमुख साधन ठरेल. आयटीईसी (भारतीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य) कार्यक्रमाअंतर्गत सुरू असलेल्या क्षमता-निर्मिती उपक्रमांचीही दोन्ही बाजूंनी नोंद घेतली.

ओमानच्या बाजूने हवाई सेवा वाहतुकीच्या अधिकारांवर चर्चा करण्याबाबत रुची दर्शवली, ज्यामध्ये गंतव्यस्थानांची संख्या आणि कोड-शेअरिंग तरतुदींचा समावेश आहे. भारताने या विनंतीची दखल घेतली.

दोन्ही बाजूंनी मान्य केले की शतकानुशतके चालत आलेले लोकांमधील संबंध ओमान-भारत संबंधांचा आधारस्तंभ आहेत. ओमानमध्ये राहणाऱ्या सुमारे 675,000  भारतीय समुदायाचे कल्याण आणि भले सुनिश्चित केल्याबद्दल भारताने ओमानच्या नेतृत्वाचे मनापासून कौतुक केले. ओमान ने देखील ओमानच्या विकासात भारतीय समुदायाने दिलेल्या महत्वपूर्ण योगदानाची दखल घेतली.

दोन्ही बाजूंनी परस्पर हिताच्या प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर विचारांची देवाणघेवाण केली.

दोन्ही नेत्यांनी सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा निषेध केला आणि अशा कृत्यांसाठी कोणतेही समर्थन कधीही स्वीकारले जाऊ शकत नाही याचा पुनरुच्चार केला. त्यांनी या क्षेत्रात निरंतर सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

दोन्ही नेत्यांनी गाझामधील मानवतावादी परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि नागरिकांपर्यंत सुरक्षित आणि वेळेवर मानवतावादी मदत पोहोचवण्याचे आवाहन केले. त्यांनी गाझा शांतता योजनेच्या पहिल्या टप्प्यावरील स्वाक्षरीचे स्वागत केले आणि योजनेला पाठिंबा देण्याचा पुनरुच्चार केला. त्यांनी शांतता आणि स्थैर्य पुनर्प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यास दुजोरा दिला आणि सार्वभौम आणि स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राज्याच्या स्थापनेसह संवाद आणि कूटनीतिद्वारे न्याय्य आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज अधोरेखित केली.

भेटीदरम्यान खालील करार आणि सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली:

1) व्यापक आर्थिक भागीदारी करार

2) सागरी वारसा आणि संग्रहालय क्षेत्रात सामंजस्य करार

3) कृषी आणि संबंधित क्षेत्रात सामंजस्य करार

4) उच्च शिक्षण क्षेत्रात सामंजस्य करार

5) ओमान चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री आणि भारतीय उद्योग महासंघ यांच्यात सामंजस्य करार

6) सागरी सहकार्यावरील संयुक्त दृष्टिकोन दस्तावेजाचा स्वीकार

7) भरड धान्य लागवड आणि कृषी-खाद्य नवोन्मेषात सहकार्यासाठी कार्यकारी कार्यक्रम

पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांचे आणि त्यांच्या प्रतिनिधीमंडळाचे अगत्यपूर्ण स्वागत आणि आदरातिथ्याबद्दल महामहिम सुलतान हैथम बिन तारिक यांचे आभार मानले. त्यांनी महामहिम सुलतान यांना परस्परांच्या सोयीच्या वेळेनुसार भारत भेटीवर येण्यासाठी आमंत्रित केले.

 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
Indian Railways clears ₹755-crore project to build third line between Champa and Korba

Media Coverage

Indian Railways clears ₹755-crore project to build third line between Champa and Korba
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Prime Minister hails India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a historic milestone for bilateral relations
June 17, 2026

The Prime Minister, Shri Narendra Modi, has expressed delight that the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will enter into force on 15 July 2026.

The Prime Minister said that the agreement will significantly boost bilateral trade and investment.

Shri Modi stated that the agreement will unlock numerous opportunities for Indian farmers, workers, MSMEs, startups and innovators and contribute meaningfully to the realisation of Viksit Bharat 2047.

The Prime Minister noted that both he and UK Prime Minister Keir Starmer, who are in Evian for the G7 Summit, are very happy with the significant momentum being added to India-UK economic ties.

The Prime Minister wrote on X;

“A historic milestone for India-UK relations.

Delighted to note that the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will enter into force on 15th July 2026.

This agreement will significantly boost our bilateral trade and investment.

It will also unlock numerous opportunities for Indian farmers, workers, MSMEs, startups and innovators and contribute meaningfully to the realisation of Viksit Bharat 2047.

Both PM Starmer and I, who are in Evian for the G7 Summit, are naturally very happy with the significant momentum being added to our economic ties.

@Keir_Starmer”