पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, सुमारे 1500 मेगावॅट क्षमतेचे लघु जलविद्युत (एसएचपी) प्रकल्प उभारण्यासाठी, 2584.60 कोटी रुपये खर्चासह आर्थिक वर्ष 2026-27 ते आर्थिक वर्ष 2030-31 या कालावधीसाठीच्या लघु जलविद्युत (एसएचपी) विकास योजनेला मंजुरी दिली.
ही योजना विविध राज्यांमध्ये उभारल्या जाणाऱ्या लहान जलविद्युत प्रकल्पांना (1-25 मेगावॅट क्षमतेचे) साहाय्य करेल, तसेच अशा प्रकल्पांची उभारणी करण्याची मोठी क्षमता असलेल्या डोंगराळ आणि ईशान्येकडील राज्यांना याचा विशेष लाभ मिळेल. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय सीमा असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये, प्रति मेगावॅट 3.6 कोटी रुपये किंवा प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या 30% (यापैकी जी रक्कम कमी असेल), आणि प्रति प्रकल्प 30 कोटी रुपयांच्या कमाल मर्यादेसह, केंद्र सरकारचे आर्थिक सहाय्य मिळेल. इतर राज्यांमध्ये प्रति मेगावॅट रु. 2.4 कोटी किंवा प्रकल्प खर्चाच्या 20%, यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती उपलब्ध होईल, मात्र यासाठी प्रति प्रकल्प 20 कोटी कमाल मर्यादा असेल. यामुळे दुर्गम आणि पोहोचण्यासाठी कठीण, अशा ठिकाणांच्या लघु जलविद्युत निर्मिती क्षमतेला वाव मिळेल. अशा प्रकल्पांसाठी 2,532 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे लघु जलविद्युत क्षेत्रात 15,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून स्वच्छ ऊर्जा उपक्रमाला चालना मिळेल, दुर्गम आणि ग्रामीण भागात गुंतवणूक होईल आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. या गुंतवणुकीद्वारे, प्रकल्प आणि यंत्रसामग्रीचा 100% भाग स्वदेशी स्रोतांकडून प्राप्त होईल, आणि 'आत्मनिर्भर भारत' या उद्दिष्टाची पूर्तता होईल.
ही योजना राज्यांना, भविष्यात लहान जलविद्युत प्रकल्पांची निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने, सुमारे 200 प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करायला प्रोत्साहन देईल. असे सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या संस्थांना सहाय्य करण्याकरता 30 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान 51 लाख मनुष्य दिवस रोजगार निर्माण व्हायला सहाय्य होईल, तसेच प्रामुख्याने ग्रामीण व दुर्गम भगत उभारल्या जाणाऱ्या या लघु जलविद्युत प्रकल्पांची देखभाल आणि परिचालनामध्ये देखील रोजगार उपलब्ध होईल. लघु जलविद्युत (एसएचपी) प्रकल्प मूलतः विकेंद्रित असल्यामुळे, त्यांना लांब पारेषण वाहिन्यांची आवश्यकता अत्यल्प असते, ज्यामुळे पारेषणामधील गळतीही कमी होते.
ही योजना सुरु झाल्यामुळे लघु जलविद्युत क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळेल आणि उपलब्ध क्षमतेचा जलद गतीने वापर करता येईल. एसएचपी प्रकल्प पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत असतात, कारण ते मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन, जंगलतोड आणि समुदायांचे विस्थापन टाळतात. या प्रकल्पाचा एकूण कालावधी साधारणपणे 40 ते 60 वर्षांपेक्षा जास्त असेल, त्यामुळे दीर्घकालीन रोजगार निर्मितीला, आणि स्थानिक गुंतवणुकीला चालना मिळेल, पर्यायाने दुर्गम भागांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासालाही चालना मिळेल.
The Union Cabinet has approved the Small Hydro Power Development Scheme, which will boost clean energy, attract investments and create employment across rural and remote regions. The Northeast in particular will gain significantly from the scheme.https://t.co/h3OHcxtmwZ
— Narendra Modi (@narendramodi) March 18, 2026
