पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 37,500 कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीसह भू-पृष्ठावरील कोळसा/लिग्नाइट गॅसिफिकेशन प्रकल्पांच्या प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली आहे.
ही योजना भारताच्या कोळसा/लिग्नाइट गॅसिफिकेशन कार्यक्रमाला गती देण्यासाठी, 2030 पर्यंत 100 दशलक्ष टन कोळशाचे गॅसिफिकेशन करण्याचे राष्ट्रीय लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि एलएनजी (50% पेक्षा जास्त आयात), युरिया (~20% आयात), अमोनिया (~100% आयात) आणि मिथेनॉल (~80-90 % आयात) यांसारख्या प्रमुख उत्पादनांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.
एक महत्त्वपूर्ण पूरक सुधारणेअंतर्गत, सरकारने “कोळसा गॅसिफिकेशनकडे नेणाऱ्या सिन्गॅसचे उत्पादन” या उप-क्षेत्रासाठी बिगर -नियमित क्षेत्र (NRS) संलग्न लिलाव चौकटीअंतर्गत कोळसा लिंकेजचा कालावधी 30 वर्षांपर्यंत वाढवला आहे, ज्यामुळे कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्पांमधील गुंतवणुकीसाठी दीर्घकालीन धोरणात्मक निश्चितता प्राप्त झाली आहे.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये:
- सिन्गॅस आणि त्याच्या उप-उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी नवीन भूपृष्ठीय कोळसा /लिग्नाइट गॅसिफिकेशन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 37,500 कोटी रुपयांची एकूण आर्थिक तरतूद, अंदाजे 75 दशलक्ष टन कोळसा/लिग्नाइटच्या गॅसिफिकेशनचे लक्ष्य
- संयंत्र आणि मशिनरीच्या खर्चाच्या कमाल 20% दराने आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाईल.
- प्रकल्पाचा खर्च, कोळशाचा वापर आणि सिन्गॅसचे उत्पादन यांची तुलना करणाऱ्या मूल्यांकन चौकटीसह, पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेद्वारे निवड केली जाईल.
- प्रकल्पाच्या महत्वपूर्ण टप्प्यांशी निगडित चार समान हप्त्यांमध्ये प्रोत्साहन वितरित केले जाईल.
- कोणत्याही एका प्रकल्पासाठी आर्थिक प्रोत्साहनाची मर्यादा 5,000 कोटी रुपये ; कोणत्याही एका उत्पादनासाठी (सिंथेटिक नॅचरल गॅस आणि युरिया वगळून) आर्थिक प्रोत्साहनाची मर्यादा 9,000 कोटी रुपये ; आणि कोणत्याही एका संस्था समूहासाठी सर्व प्रकल्पांमध्ये मिळून 12,000 कोटींची मर्यादा .
- या योजनेअंतर्गत मिळणारे प्रोत्साहन हे व्यावसायिक कोळसा खाणकाम प्रणाली किंवा इतर केंद्र/राज्य सरकारी मंत्रालयांच्या योजनांअंतर्गत मिळणाऱ्या प्रोत्साहनांव्यतिरिक्त आहे आणि त्यामुळे अशा प्रोत्साहनांवर कोणताही निर्बंध नाही.
- ही योजना कोणत्याही विशिष्ट तंत्रज्ञानावर अवलंबून नाही; स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते.
धोरणात्मक आणि आर्थिक लाभ :
- अपेक्षित गुंतवणूक उभारणी: रु. 2.5- 3.0 लाख कोटी
- ऊर्जा सुरक्षा आणि आयात पर्याय : कोळसा संसाधनांचा वैविध्यपूर्ण वापर आणि एलएनजी, युरिया, अमोनिया, अमोनियम नायट्रेट, मिथेनॉल व कोकिंग कोल यांच्या आयातीला पर्याय उपलब्ध करून देणे, जागतिक किमतींमधील अस्थिरता आणि भू-राजकीय पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांपासून भारताचे संरक्षण होते, तसेच आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन इंडियाच्या उद्दिष्टांना चालना मिळते.
- रोजगार निर्मिती: या योजनेद्वारे कोळसा खाणींच्या क्षेत्रात 25 प्रकल्पांच्या माध्यमातून सुमारे 50,000 प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे.
- महसूलात वृद्धी : या योजनेअंतर्गत 7.5 कोटी टन कोळशाच्या गॅसिफिकेशनचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे कोळसा आणि लिग्नाईटच्या वापरातून सरकारला दरवर्षी 6,300 कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल. याशिवाय, उत्पादित वस्तूंच्या विक्रीतून जीएसटी आणि इतर करांच्या स्वरूपात अतिरिक्त महसूल प्राप्त होईल.
- तंत्रज्ञान परिसंस्था: यामुळे भारताची कोळसा गॅसिफिकेशनची देशांतर्गत क्षमता वाढेल. परिणामी, स्वदेशी तंत्रज्ञानाला चालना मिळेल आणि विदेशी कंत्राटदारांवरील (EPC contractors) अवलंबित्व कमी होईल.
पार्श्वभूमी:
भारताकडे कोळशाचा (~401 अब्ज टन) आणि लिग्नाईटचा (~47 अब्ज टन) जगातील सर्वात मोठा साठा उपलब्ध आहे. देशाच्या एकूण ऊर्जा गरजेपैकी 55% पेक्षा जास्त वाटा कोळशाचा आहे. गॅसिफिकेशन तंत्रज्ञानाद्वारे कोळसा किंवा लिग्नाईटचे रूपांतर 'सिंथेसिस गॅस' (सिनगॅस) मध्ये केले जाते. हा वायू इंधन आणि रसायने तयार करण्यासाठी एक अत्यंत उपयुक्त कच्चा माल आहे. यामुळे भारताला खर्चिक आयातीला पर्याय शोधणे शक्य होईल आणि जागतिक पुरवठ्यातील अडथळे किंवा किमतींमधील चढ-उतारांपासून संरक्षण मिळेल.
आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये एलएनजी (LNG), युरिया, अमोनियम नायट्रेट, अमोनिया, कोकिंग कोल, मिथेनॉल आणि डीएमई (DME) यांसारख्या वस्तूंसाठी भारताचे आयात बिल सुमारे 2.77 लाख कोटी रुपये इतके होते. पश्चिम आशियातील सध्याच्या भूराजकीय अस्थिरतेमुळे ही आयात अवलंबित्व भारतासाठी चिंतेची बाब ठरत आहे.
2021 च्या 'राष्ट्रीय कोळसा गॅसिफिकेशन मिशन' आणि जानेवारी 2024 मध्ये मंजूर झालेल्या 8,500 कोटी रुपयांच्या योजनेच्या (ज्या अंतर्गत 6,233 कोटी रुपयांचे 8 प्रकल्प आधीच प्रगतीपथावर आहेत) यशानंतर, आता ही नवीन योजना अधिक व्यापक आर्थिक पाठबळासह या मोहिमेला अधिक गती देण्यासाठी सज्ज आहे.
The scheme for Promotion of Surface Coal/Lignite Gasification Projects that has been cleared by the Cabinet will further energy security, boost investment and create job opportunities for the youth. It will add strength to our efforts to strengthen the tech and innovation system…
— Narendra Modi (@narendramodi) May 13, 2026
