पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने “प्रधान मंत्री ई-बस सेवा पेमेंट सुरक्षा यंत्रणा योजने”ला मंजुरी दिली आहे. सार्वजनिक वाहतूक प्राधिकरणांना ई-बस खरेदी आणि कार्यान्वयन शक्य व्हावे यासाठी त्यामध्ये रु. 3,435 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत आर्थिक वर्ष 2024-25 ते 2028-29 या काळात 38,000 पेक्षा जास्त विजेवर चालणाऱ्या बस (ई-बस) सेवेत दाखल करून घेतल्या जातील. सेवेत दाखल झाल्याच्या तारखेपासून 12 वर्षांपर्यंत ई-बसच्या कार्यान्वयनाला योजनेचे पाठबळ असेल.
सध्या सार्वजनिक वाहतूक प्राधिकरणांकडून वापरात असलेल्या बस प्रामुख्याने डिझेल किंवा सीएनजीवर चालतात; या इंधन प्रकारांची पर्यावरणीय किंमत मोठी आहे. ई-बस तुलनेने पर्यावरणासाठी कमी घातक असून त्यांच्या कार्यान्वयनाचा खर्चही कमी आहे. मात्र, ई-बस विकत घेणे त्यांच्या मोठ्या खरेदी किमतीमुळे आणि कार्यान्वयनातून महसूल निर्मिती कमी होत असल्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक प्राधिकरणांना त्या सेवेत आणणे आव्हानात्मक ठरेल.
ई-बससाठी आवश्यक उच्च भांडवली गुंतवणूक लक्षात घेता सार्वजनिक वाहतूक प्राधिकरणांना सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून सकल किंमत कंत्राट – जीसीसीमार्फत या बस सेवेत आणता येतील. जीसीसीअंतर्गत बसची किंमत प्राधिकरणांना थेट द्यावी लागणार नाही. त्याऐवजी ओईएम्स/सेवाचालक बस विकत घेऊन प्राधिकरणांकडे मासिक देय भरून त्या चालवतील. मात्र, या योजनेत देयप्राप्तीबाबत साशंकता असल्यामुळे ओईएम्स/सेवाचालक गुंतवणूक करण्याबाबत उत्सुक नाहीत.
ओईएम्स/सेवाचालकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्या देय रकमा योग्य वेळेत देण्यासाठी योजनेअंतर्गत विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. प्राधिकरणे, सीईएसएल किंवा तत्सम अंमलबजावणी विभागांकडून देयास विलंब झाल्यास विशेष निधीतून देय रक्कम दिली जाईल आणि ती प्राधिकरणे/राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून नंतर निधीत जमा करून घेतली जाईल.
या योजनेमुळे ई-बस सेवेत खाजगी क्षेत्राला सहभागी करून घेणे शक्य होईल. हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन आणि जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्याला योजनेची मदत होईल. योजनेत सहभागी होण्यास इच्छुक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील सर्व सार्वजनिक वाहतूक प्राधिकरणांना योजनेचे लाभार्थी होता येणार आहे.
