15 मार्च 2017 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017 ला मंजूरी देण्यात आली. आरोग्याच्या दृष्टीने वाटचाल करणाऱ्या प्रत्येकाला प्रतिबंधात्मक आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा प्रदान करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. त्या अंतर्गत सर्व नागरिकांना परवडण्याजोग्या दर्जेदार आरोग्य सुविधा प्रदान करण्याची तरतूद आहे.
या धोरणात सकल देशांतर्गंत उत्पादनातील सार्वजनिक आरोग्य सुविधांवर केला जाणारा खर्च 2.5 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून एकात्मिक प्राथमिक आरोग्य सेवा प्रदान करण्यावर भर दिला जाईल. आजारांवर उपचार करण्याबरोबरच प्रतिबंधात्मक उपाय योजना तसेच बालके आणि स्त्रियांच्या आरोग्यविषयक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठीही या धोरणात विशेष तरतूद आहे.
ग्रामीण आणि दुर्लक्षित क्षेत्रांमध्ये आरोग्य सेवा प्रदान करण्यासाठी प्रशिक्षित वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या सहभागाला सहाय्यभूत ठरणारे हे धोरण आहे. दर्जेदार आरोग्य यंत्रणा विकसित करण्यासाठी राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य प्राधिकरण स्थापन करण्याचेही या धोरणात प्रस्तावित आहे.
