पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जयपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी मंजुरी मिळाली. या टप्प्याअंतर्गत प्रल्हादपुरा ते तोडी मोड हा 41 किलोमीटर लांबीचा हा परिवर्तनकारी उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉर बांधला जाणार आहे. या मार्गावर 36 मेट्रो स्थानके असणार आहेत. या प्रकल्पासाठी एकूण 13,037.66 कोटी रुपये इतका खर्च केला जाणार आहे. राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या वतीने या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाईल. हा प्रकल्प केंद्र आणि राजस्थान सरकारचा संयुक्त उपक्रम असून, यात दोघांचाही वाटा 50:50 असणार आहे.
या प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत बांधल्या जाणाऱ्या या कॉरिडॉरमुळे सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, व्हीकेआयए (VKIA), जयपूर विमानतळ, टोंक रोड, एसएमएस रुग्णालय आणि स्टेडियम, अंबाबरी आणि विद्याधर नगर यांसारख्या प्रमुख परिसरांसाठी सुरळीत स्वरुपातील दळणवळणीय जोडणीची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत विमानतळ परिसरात भूमिगत मेट्रो स्थानकांचा समावेश असून, सुनियोजित इंटरचेंज आणि फीडर व्यवस्थेच्या माध्यमातून हा टप्पा सध्या कार्यान्वित असलेल्या पहिल्या टप्प्यासोबत जोडला जाणार आहे. यामुळे संपूर्ण शहरभरात एकात्मिक आणि सुरळीत स्वरुपातील मेट्रो रेल्वेची सुविधा उपल्ध असेल याची सुनिश्चित होऊ शकणार आहे.
सध्या, जयपूर मेट्रो रेल्वे अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात सुरु झालेल्या, 11.64 किलोमीटर लांबीच्या, कमी पल्ल्याचा पण महत्त्वाच्या कॉरिडॉर सुरु आहे. या मार्गावरून दररोज सरासरी सुमारे 60,000 इतके प्रवासी प्रवास करतात. आता दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गतची सेवा कार्यान्वीत झाल्यानंतर मेट्रो रेल्वे सेवेचा वापर करणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येत अनेक पटींनी वाढ होईल अशी अपेक्षा आहे. यासोबतच जयपूरमधील वाहतुक सुविधांअंतर्गतचा सार्वजनिक वाहतुक सेवेचा वाटाही मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्यामुळे, खाजगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी व्हायलाही मदत होणार आहे.
जयपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्याचे विविध पातळ्यांवर सर्वसमावेशक मूल्यमापनही केले गेले आहे. याअंतर्गत आंतर-मंत्रालयीन सल्लामसलत, या सेवेच्या व्याप्तीचा नियोजन गट अर्थात नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रुपद्वारे (Network Planning Group) घेतला जाणारा आढावा, तसेच सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाच्या मूल्यमापनासह अनेक स्तरावर मूल्यमापन केले गेले आहे. या प्रकल्पाचा अंतर्गत आर्थिक परतावा दर (EIRR - Economic Internal Rate of Return) या मूलभूत मर्यादेपेक्षा (>14%) जास्त आहे. यातून सामाजिक आर्थिकतेच्या कसोटीवर या प्रकल्पाची मजबूत व्यवहार्यता दिसून येते. मेट्रो रेल धोरण 2017 नुसार, केंद्र सरकार आणि राजस्थान सरकारचे समभाग स्वरुपातील पाठबळ, दुय्यम पातळीवरील कर्ज आणि बहुआयामी वित्तपुरवठा स्रोतांसारख्या सुनियोजनबद्ध स्त्रोतांच्या माध्यमातून या प्रकल्पासाठी निधीचे पाठबळ पुरवले जात आहे.
राजस्थान सरकारचे वाहतूक प्राधान्यकृत विकास अर्थात टीओडी (TOD - Transit Oriented Development) धोरण 2025, प्रस्तावित एकात्मिक महानगर परिवहन प्राधिकरण (UMTA - Unified Metropolitan Transport Authority) सुधारणा आणि राष्ट्रीय शाश्वत शहरी वाहतूक उद्दिष्टांना अनुसरूनच या धोरणाची आखणी केली गेली आहे. हा प्रकल्प सप्टेंबर 2031 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवले आहे. जयपूर मेट्रो टप्पा - 2 पूर्णत्वाला गेल्यानंतर या परिसरातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे, वाहनांद्वारे होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनात घट होईल, तसेच इथले रहिवासी, कामगार आणि पर्यटकांसाठी सुधारीत आणि वेगाने प्रवास करण्याची सोय उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे. या प्रकल्पामुळे आधुनिक आणि भविष्य काळासाठी सज्ज असलेले शहर म्हणून जयपूरचे स्थानही अधिक मजबूत होणार आहे. हा प्रकल्प म्हणजे विकसित भारत आणि विकसित राजस्थानच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल ठरणार आहे.
जयपूरमध्ये मेट्रो रेल्वेच्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत मानसरोवर ते मोठी चौपड या पूर्व - पश्चिम कॉरिडॉरअंतर्गत याआधीपासूनच मेट्रो रेल्वे सेवा प्रत्यक्षात सुरू आहे. हा मार्ग 11.64 किलोमीटरचा असून, या मार्गावर 11 स्थानके आहेत. या सर्व स्थानकांच्या माध्यमातून सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रिक्ट म्हणजेच हेरिटेज वॉल सिटीसह या भागातील सर्व महत्त्वाच्या निवासी आणि व्यावसायिक क्षेत्रांना जयपूरशी जोडले गेले आहे. आता उत्तर दक्षिण भागातील हा नियोजित जयपूर मेट्रोचा दुसरा टप्पा सध्याच्या कॉरिडॉरला पूरक ठरणार असेल, आणि यामुळे संपूर्ण जयपूर शहरासाठी मेट्रो रेल्वेची दळणवळणीय जोडणी उपलब्ध होऊ शकणार आहे. परिणामी या क्षेत्रातील वाहतूक कोंडी कमी होऊन इथल्या शहरी वाहतूक व्यवस्थेत मोठी सुधारणा घडून येणार आहे.
Jaipur is set for a major infrastructural upgrade! Cabinet approval for Jaipur Metro Phase-2 is a significant step towards sustainable urban growth. It will expand connectivity, reduce congestion and enhance ‘Ease of Living.’https://t.co/CXSugfyklF
— Narendra Modi (@narendramodi) April 8, 2026
