अल्प मुदतीच्या कर्जावर शेतकऱ्यांना व्याजदरात सवलत देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. यानुसार शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर केवळ चार टक्के व्याजदर आकारला जाईल. या योजनेसाठी सरकारने 20,339 कोटी रुपये निधीही मंजूर केला आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँका, खाजगी बँका, सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका यांच्या मार्फत ही योजना राबविली जाईल.
पुनर्कर्जासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांतून कर्ज मिळू शकेल. एक वर्षासाठी ही योजना अस्तित्वात असेल. शेतकऱ्यांना माफक दरात पीक कर्ज मिळावे आणि कृषी उत्पादकता वाढावी हा या योजनेचा उद्देश आहे.
अल्प मुदतीच्या कर्जाची परतफेड वेळेत करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना 3,00,000 रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर पाच टक्के अनुदान दिले जाईल म्हणजेच शेतकऱ्याला केवळ चार टक्के व्याजदर पडेल. शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड वेळेत न केल्यास त्यांना दोन टक्के अनुदान दिले जाईल.
पीक आल्यानंतर त्याच्या साठयासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज घ्यावे लागल्यास त्यावरही दोन टक्के अनुदान दिले जाईल.
नैसर्गिक संकटामुळे कृषी उत्पादनावर परिणाम झाल्यास बँकांकडून व्याजदरात दोन टक्क्यांची सवलत दिली जाईल.
Cabinet approves Interest Subvention Scheme for farmers
Farmers to get short term crop loan up to Rs. 3 lakh payable within one year at only 4% per annum
Central Government to provide approximately Rs. 20,339 crore as interest subvention for 2017-18
