पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज पशुधन क्षेत्राच्या विकासाला चालना देण्यासाठी सुधारित राष्ट्रीय गोकुळ अभियानाला (आरजीएम) मंजुरी दिली. विकासात्मक कार्यक्रम योजनेचा केंद्रीय क्षेत्र घटक म्हणून या सुधारित आरजीएमची अंमलबजावणी होणार असून यासाठी येणाऱ्या 1000 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चासह एकूण 3400 कोटी रुपयांच्या एकंदर खर्चासह 15 व्या वित्त आयोगाच्या वर्ष 2021-22 ते 2025-26 या कालचक्रात ही योजना लागू होत आहे.
सुधारित योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या दोन नव्या उपक्रमांचे तपशील पुढीलप्रमाणे आहेत: (i) कालवड संगोपन केंद्रांच्या स्थापनेसाठी अंमलबजावणी संस्थांना भांडवली खर्चाच्या 35% एकरकमी मदत देऊन त्यातून एकूण 15,000 कालवडींची सोय होणाऱ्या 30 निवारा सुविधांची उभारणी करणे अपेक्षित आहे. आणि (ii) शेतकऱ्यांना उच्च अनुवांशिक गुणवत्ता (एचजीएम) असलेल्या आयवीएफ कालवडी खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहित करून शेतकऱ्यांनी दूध महासंघ/वित्तीय संस्था/बँकांकडून अशा खरेदीसाठी घेतलेली कर्जावरील व्याजात त्यांना 3%सवलत देणे.
15 व्या वित्त आयोगाच्या कार्यचक्रात (2021-22 ते 2025-26) एकूण 3400 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह सुधारित राष्ट्रीय गोकुळ अभियानाला मंजुरी मिळाली आहे.
राष्ट्रीय गोकुळ अभियानाद्वारे सध्या सुरु असलेल्या पुढील कार्यांमध्ये सातत्य राखण्यासाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे – वीर्य केंद्रांचे बळकटीकरण, कृत्रिम रेतन नेटवर्क, बैल उत्पादन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी, लिंगानुसार क्रम ठरवलेल्या वीर्याचा वापर करून जलद वंश सुधारणा कार्यक्रम, कौशल्य विकास, शेतकऱ्यांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे, याशिवाय उत्कृष्टता केंद्राची स्थापना, मध्यवर्ती पशु प्रजनन फार्म्सचे बळकटीकरण यांसारख्या उपक्रमांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीच्या स्वरुपात कोणतेही बदल न करता अशा उपक्रमांसह इतर नाविन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी पाठबळ.
राष्ट्रीय गोकुळ मिशन आणि सरकारच्या विविध प्रयत्नांमुळे गेल्या 10 वर्षांत दुग्ध उत्पादनात 63.55 टक्के वाढ झाली आहे. तसेच, प्रति व्यक्ती दूध उपलब्धतेतही लक्षणीय वाढ झाली असून, 2013-14 मध्ये प्रतिदिन 307 ग्रॅम असलेली उपलब्धता 2023-24 मध्ये 471 ग्रॅमवर पोहोचली आहे. उत्पादकतेतही या कालावधीत 26.34 टक्के वाढ झाली आहे.
राष्ट्रीय गोकुळ मिशन (आरजीएम) अंतर्गत राष्ट्रीय कृत्रिम रेतन कार्यक्रम (एनएआयपी) राबवला जातो, ज्याद्वारे देशभरातील 605 जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या दारातच मोफत कृत्रिम रेतन (एआय) सेवा उपलब्ध करून दिली जाते. हे जिल्हे अशा ठिकाणी निवडले गेले आहेत, जिथे याचे प्रमाण पूर्वी 50 टक्क्यांपेक्षा कमी होते. आतापर्यंत या कार्यक्रमाअंतर्गत 8.39 कोटी जनावरांना सामिल करण्यात आले असून, 5.21 कोटी शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ मिळाला आहे. आरजीएम च्या माध्यमातून प्रगत प्रजनन तंत्रज्ञान थेट शेतकऱ्यांच्या दारात पोहोचवले जात आहे.
याचाच एक भाग म्हणून, देशभरात राज्य पशुधन मंडळे (एसएलबी) किंवा विद्यापीठांच्या सहकार्याने 22 इन विट्रो फर्टिलायझेशन (आयव्हीएफ) प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे उच्च जनुकीय गुणवत्ता असलेल्या 2541 एचजीएम वासरांचा जन्म झाला आहे.आत्मनिर्भर तंत्रज्ञानाचे महत्वाचे पाउल म्हणजे एनडीडीबी आणि आयसीएआर नॅशनल ब्युरो ऑफ अॅनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस (एनबीएजीआर) यांनी मिळून भारतीय देशी गोवंशासाठी 'गौ चिप' आणि 'महिष चिप' या अत्याधुनिक जीनोमिक चिप्स विकसित केल्या आहेत. तसेच, एनडीडीबी ने 'गौ सॉर्ट' हे स्वदेशी 'लिंग-वर्गीकृत वीर्य उत्पादन तंत्रज्ञान' साकारले आहे, जे देशी गोवंश सुधारण्याच्या दिशेने मोठी क्रांती ठरणार आहे.
ही योजना दूध उत्पादन आणि उत्पादकता मोठ्या प्रमाणावर वाढवेल आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही उंचावेल. भारतातील देशी गोवंशाचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी शास्त्रशुद्ध आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून बैल उत्पादन तसेच देशी गोवंशाच्या जीनोमिक चिप्सच्या विकासावर भर दिला जात आहे. इन विट्रो फर्टिलायझेशन (आयव्हीएफ) तंत्रज्ञान आता अधिक स्थिरपणे स्थापित झाले असून, या योजने अंतर्गत हाती घेतलेल्या पुढाकारांमुळे ते अधिक व्यापक प्रमाणात वापरले जात आहे. या उपक्रमांमुळे केवळ उत्पादकता वाढणार नाही, तर दुग्ध व्यवसायात गुंतलेल्या 8.5 कोटी शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासही मोठी मदत होणार आहे.
