पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान – पाम तेल (NMEO-OP) या नावाच्या पाम तेलविषयक अभियानाची सुरुवात करण्यास मंजुरी दिली. ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून ईशान्येकडील राज्ये आणि अंदमान निकोबार बेटांवर या योजनेची अंमलबजावणी करण्याकडे विशेष लक्ष पुरविण्यात येणार आहे. आयात केलेल्या खाद्यतेलावरील देशाचे मोठ्या प्रमाणात अवलंबित्व असल्यामुळे, खाद्यतेलांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे आणि यात पामच्या लागवडीखालील क्षेत्र आणि उत्पादकता यांच्यात वाढ करण्याची महत्त्वाची भूमिका आहे.
या योजनेला एकूण 11.040 कोटी रुपये खर्च येणार असून त्यापैकी 8,844 कोटी रुपयांचा खर्च केंद्र सरकार करणार असून उर्वरित 2,196 कोटी रुपये राज्य सरकार देणार आहे आणि यात व्यवहार्यता तफावत निधीचा देखील समावेश आहे.
या योजनेंतर्गत वर्ष 2025-26 पर्यंत देशातील 6.5 लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र पाम लागवडीखाली आणण्यात येणार असून त्याद्वारे 10 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पाम लागवडीचे उद्दिष्ट गाठण्यात येईल. कच्च्या पाम तेलाचे उत्पादन येत्या 2025-26 या वर्षापर्यंत 11.20 लाख टन पर्यंत वाढेल आणि 2029-30 पर्यंत ते 28 लाख टनपर्यंत पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे.
ही योजना पाम लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल तसेच ती भांडवली गुंतवणूक वाढविण्यासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी उपयुक्त ठरण्याबरोबरच आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे यासाठी देखील फायदेशीर ठरणार आहे.
देशातील तेलबियांचे उत्पादन 2014-15 साली 275 लाख टन होते ते 2020-21 मध्ये 365.65 टनपर्यंत पोहोचले आहे. भारतीय पाम तेल संशोधन संस्थेने पाम तेलाच्या लागवडीविषयी केलेल्या मूल्यमापनानुसार देशात सुमारे 28 लाख हेक्टर क्षेत्र या लागवडीखाली आहे. म्हणजेच पामच्या लागवडीची आणि पर्यायाने कच्च्या पाम तेलाच्या उत्पादनाची फार मोठी क्षमता देशाकडे अजूनही आहे. इतर तेलबियांच्या पिकांच्या तुलनेत पामचे झाड हेक्टरी 10 ते 46 पट अधिक उत्पादन देते आणि म्हणून त्याच्यात लागवडीची मोठी क्षमता आहे.
ही गोष्ट ध्यानात घेऊन आणि अजूनही देशातील कच्च्या पाम तेलाच्या गरजेच्या 98% इतके पामतेल आयात होते हे सत्य लक्षात घेऊन देशातील पामच्या लागवडीखालील क्षेत्र आणि कच्च्या पाम तेलाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी ही योजना प्रस्तावित करण्यात आली. ही योजना सध्याच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- पाम तेल कार्यक्रमात अंतर्भूत असेल.
या योजनेचे दोन प्रमुख घटकांबाबत विशिष्ट उद्दिष्टे आहेत. पहिले म्हणे, पाम लावणारे शेतकरी ताज्या फळांचे घड निर्माण करतात आणि त्यांच्यापासून कारखान्यात तेल काढले जाते. सध्या ताज्या फळांच्या घडांच्या किंमती आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या पाम तेलाच्या चढउताराशी जोडलेल्या होत्या. आता प्रथमच केंद्र सरकार पाम उत्पादक शेतकऱ्यांना ताज्या फळांच्या घडांना हमीभाव देईल. याला व्यवहार्यता किंमत (VP) म्हटले जाईल. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या पाम तेलाच्या चढउतारापासून आणि किंमतीतील अनिश्चिततेपासून देशातील शेतकऱ्यांचे संरक्षण होईल. खरेदीची हमी मिळाल्यामुळे देशातील पाम लागवडीखालील क्षेत्र वाढविण्यासाठी आणि पर्यायाने अधिक पाम तेल उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होईल.
शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली हमी ही व्यवहार्यता तफावत निधीच्या स्वरुपात असेल आणि तेल काढणाऱ्या उद्योजकांनी शेतकऱ्यांना कच्च्या पाम तेलाच्या 14.3% किंमत देणे अनिवार्य असेल. ईशान्येकडील राज्ये तसेच अंदमान-निकोबार या प्रदेशात पाम लागवडीला चालना देण्यासाठी या भागातील शेतकऱ्यांना देशाच्या उर्वरित भागातील शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने किंमत मिळावी या उद्देशाने कच्च्या पाम तेलाच्या किमतीच्या 2% खर्च देखील केंद्र सरकार उचलणार आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेत सहभागी होणाऱ्या राज्यांना व्यवहार्यता तफावत निधीचा लाभ होणार असून त्यासाठी त्यांना केंद्राशी सामंजस्य करार करावा लागेल.
या योजनेतील दुसरा मुद्दा म्हणजे पाम लागवडीसाठी देण्यात येणारे सहाय्य आणि मदत वाढविणे. पामची झाडे लावण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या खर्चात 12,000 रुपये प्रती हेक्टर पासून 29,000 रुपये प्रती हेक्टर अशी भरीव वाढ करण्यात आली आहे. पिकांची देखभाल आणि आंतर-पिकाचा खर्च यासाठीच्या निधीत देखील चांगली वाढ करण्यात आली आहे. पामच्या जुन्या बागांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी या बागांमध्ये पामची नव्याने लागवड करण्यासाठी प्रती रोप 250 रुपयांची विशेष मदत देण्यात येत आहे.
देशातील पाम लागवडीच्या साहित्याची टंचाई लक्षात घेऊन बियाणे बागा उभारण्यासाठी ईशान्य प्रदेश आणि अंदमान-निकोबार येथे 100 लाख रुपये प्रती 15 हेक्टर आणि उर्वरित भारतात 80 लाख रुपये प्रती 15 हेक्टर असा मदत निधी दिला जाईल. तसेच या बागांच्या देखभालीसाठी ईशान्येकडील राज्ये आणि अंदमान-निकोबार येथे 50 लाख रुपये प्रती बाग आणि उर्वरित भारतात 40 लाख रुपये प्रती बाग अतिरिक्त मदत केली जाईल. ईशान्य भाग आणि अंदमान-निकोबार या क्षेत्रात अर्धचंद्राकृती लागवड, जैव-कुंपण आणि एकात्मिक शेतीसह जमीनविषयक परवानग्या यांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात येतील. ईशान्येकडील राज्यात तेल गाळणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या उद्योगांना त्यांच्या एककांच्या क्षमता वाढीसाठी 5 मीटर प्रती तास या दराने 5 कोटी रुपयांपर्यंत भांडवली मदत देण्यात येईल. या तरतुदीमुळे या ईशान्येकडील राज्यात उद्योजकांना आकर्षित करण्यात मदत होईल.
