पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्यात प्रोत्साहन मोहिमेला (ईपीएम) मंजुरी देण्यात आली. विशेषतः एमएसएमई, प्रथम निर्यात करणारे निर्यातदार आणि कामगार-केंद्रित क्षेत्रांसाठी भारताची निर्यात स्पर्धात्मकता बळकट करण्यासाठी 2025–26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या प्रमुख मोहिमेची घोषणा करण्यात आली होती.
ही मोहीम निर्यात प्रोत्साहनासाठी एक व्यापक, लवचिक आणि डिजिटल पद्धतीने चालणारी चौकट प्रदान करेल, ज्यासाठी आर्थिक वर्ष 2025–26 ते 2030–31 साठी 25,060 कोटी रुपये एकूण खर्च येईल. ईपीएम हा अनेक विखुरलेल्या योजनांकडून एकल, परिणाम-आधारित आणि स्वीकार्य यंत्रणेच्या दिशेने एक धोरणात्मक बदल आहे जो जागतिक व्यापार आव्हानांना आणि निर्यातदारांच्या उदयोन्मुख गरजांना जलद प्रतिसाद देऊ शकेल.
ईपीएम सहयोगात्मक चौकटीवर आधारित आहे ज्यात वाणिज्य विभाग, एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आणि वित्तीय संस्था, निर्यात प्रोत्साहन परिषदा, कमोडिटी बोर्ड, उद्योग संघटना आणि राज्य सरकारांसह इतर प्रमुख हितधारकांचा समावेश आहे.
ही मोहीम दोन एकात्मिक उप-योजनांच्या माध्यमातून कार्य करेल:
- निर्यात प्रोत्साहन - व्याज अनुदान, निर्यात घटकीकरण, तारण हमी, ई-कॉमर्स निर्यातदारांसाठी क्रेडिट कार्ड आणि नवीन बाजारपेठांमध्ये विविधीकरणासाठी पत वाढीस समर्थन यासारख्या विविध साधनांद्वारे एमएसएमईंसाठी परवडणारा व्यापार वित्तपुरवठा अधिक सुलभ करण्यावर लक्ष केंद्रित करते.
- निर्यात दिशा - बाजारपेठ सज्जता आणि स्पर्धात्मकता वाढवणाऱ्या बिगर -आर्थिक सक्षमकर्त्यांवर यात लक्ष केंद्रित केले जाते, ज्यामध्ये निर्यात गुणवत्ता आणि अनुपालन सहाय्य, आंतरराष्ट्रीय ब्रँडिंगसाठी मदत, पॅकेजिंग आणि व्यापार मेळ्यांमध्ये सहभाग, निर्यात भंडारण आणि लॉजिस्टिक्स, अंतर्देशीय परिवहन प्रतिपूर्ति आणि व्यापार क्लुप्ती आणि क्षमता-निर्मिती उपक्रम यांचा समावेश आहे.
निर्यात प्रोत्साहन योजनेत समकालीन व्यापार आवश्यकतांशी सुसंगत व्याज समतुल्यता योजना आणि बाजारपेठ प्रवेश उपक्रम यांसारख्या प्रमुख निर्यात सहायक योजनांचा समावेश आहे.
भारतीय निर्यातीत बाधा आणणाऱ्या मूलभूत संरचनात्मक आव्हानांवर थेट उपाय करण्याच्या उद्देशाने या मोहिमेची रचना करण्यात आली आहे.
यामध्ये
- मर्यादित आणि उच्च व्यापार वित्तपुरवठा उच्च वित्तीय खर्च
- आंतरराष्ट्रीय निर्यात मानकांचे पालन करण्यासाठी येणारा खर्च
- अपुरी निर्यात ब्रँडिंग आणि तुटपुंजी बाजार प्रवेश
- अंतर्गत आणि कमी निर्यातक्षम भागांतील लॉजिस्टिक संदर्भातील अडचणी
निर्यात प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत अलीकडील जागतिक शुल्क वाढीमुळे प्रभावित झालेल्या कापड, चामडे, रत्ने आणि दागिने, अभियांत्रिकी वस्तू आणि सागरी उत्पादने यासारख्या क्षेत्रांना प्राधान्य समर्थन दिले जाईल. या हस्तक्षेपांमुळे निर्यात ऑर्डर टिकवून ठेवण्यास तसेच रोजगार संरक्षण आणि नवीन भौगोलिक क्षेत्रांच्या विस्ताराला पाठिंबा मिळेल.
परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालय यामध्ये अंमलबजावणी संस्था म्हणून कार्य करेल - अर्ज करण्यापासून ते वितरणापर्यंत सर्व प्रक्रिया विद्यमान व्यापार प्रणालींशी समन्वय साधून तयार केलेल्या एका समर्पित डिजिटल पोर्टलच्या माध्यमातून केल्या जातील.
या मोहिमेमुळे
- सूक्ष्म, लघु आणि माध्यम उद्योगांना किफायतशीर दराने व्यापारासाठी वित्तसहाय्य उपलब्ध होईल.
- अनुपालन आणि प्रमाणीकरण यांच्याद्वारे निर्यात सज्जतेत वाढ होईल.
- भारतीय उत्पादनांसाठी बाजार प्रवेश आणि ओळख वाढवणे
- अपरंपरागत जिल्हे आणि क्षेत्रांतून निर्यात वाढवणे
- उत्पादन, लॉजिस्टिक्स आणि संबंधित सेवा क्षेत्रात रोजगार निर्मिती
निर्यात प्रोत्साहन योजना भारताची निर्यात चौकट अधिक समावेशक, तंत्रज्ञान आधारित आणि जागतिक दृष्ट्या स्पर्धात्मक होण्यासाठी विकसित भारत @2047च्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत भविष्यवादी प्रयत्नांचे प्रतिनिधित्व करत आहे.
