पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट मंत्रिमंडळाने आपत्कालीन क्रेडिट लाईन हमी योजना (ECLGS) 5.0 मंजूर केली आहे. या योजनेअंतर्गत एमएसएमई क्षेत्राला 100% पत हमी छत्र मिळेल, तर इतर क्षेत्रांना तसेच प्रवासी विमान वाहतूक क्षेत्राला 90% पत हमी छत्र मिळेल. त्यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या सदस्य आस्थापनांना (MLIs) त्यांच्या थकीत कर्जाच्या रकमेची हमी राष्ट्रीय पत हमी विश्वस्त कंपनी (NCGTC) कडून मिळणार आहे. पश्चिम आशियात निर्माण झालेल्या युद्धपरिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना सुरु करण्यात आली असून पात्र कर्जदारांना त्यांच्या गरजेनुसार अल्पकालीन मुदतीसाठी केलेल्या कर्जपुरवठ्याच्या थकबाकीसाठी ही हमी योजना लागू आहे.
या योजनेची वैशिष्ट्ये:
- पात्र कर्जदार : खेळत्या भांडवलाच्या सध्याच्या मर्यादेसह एमएसएमई व इतर व्यावसायिक आस्थापना, तसेच प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या शेड्युल्ड विमान कंपन्या ज्यांची पतपुरवठा मर्यादा 31 मार्च 2026 पर्यंत ओलांडली गेली नाही, व ज्यांची बँक खाती प्रमाणित (स्टॅंडर्ड) आहेत.
- हमी मर्यादा : एमएसएमई क्षेत्राला 100% पत हमी छत्र मिळेल, तर इतर क्षेत्रांना तसेच प्रवासी विमान वाहतूक क्षेत्राला 90% पत हमी छत्र
- हमी शुल्क : नाही
- मदतीचे प्रमाण : आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या चौथ्या तिमाहीत वापरात असलेल्या खेळत्या भांडवलाच्या सर्वाधिक रकमेपर्यंत अतिरिक्त पतपुरवठा (कमाल मर्यादा रु 100 कोटी). प्रवासी विमान कंपन्यांसाठी 100 टक्क्यांपर्यंत ( प्रति कर्जदार कमाल मर्यादा रु. 1500 कोटी, काही विशेष अटींच्या अधीन)
- कर्ज परतफेडीचा कालावधी : एमएसएमई तसेच इतर आस्थापना ( प्रवासी विमान कंपन्याखेरीज) : कर्जाच्या पहिल्या हप्त्यापासून 5 वर्षांपर्यंत (1 वर्षाच्या स्थगितीसहित)
- प्रवासी विमान कंपन्या : कर्जाच्या पहिल्या हप्त्यापासून 7 वर्षांपर्यंत (2 वर्षांच्या स्थगितीसहित)
- हमी छत्राचा कालावधी : हमी छत्राचा कमाल कालावधी कर्ज परतफेडीच्या कालावधीशी जुळवून घेतला जाईल.
- योजनेचा कालावधी : NCGTCने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या तारखेपासून 31.03.2027 पर्यंत दिलेल्या सर्व कर्जांसाठी ही योजना लागू असेल.
योजनेचा प्रभाव :
पश्चिम आशियातील आणीबाणीमुळे निर्माण झालेली आव्हानात्मक परिस्थिती निवळेपर्यंत सर्व व्यवसायांना साहाय्य करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. त्यासोबतच, व्यवसायांची दैनंदिन कार्ये सुरळीत राहणे, रोजगार टिकवणे व पुरवठा साखळ्या अबाधित राखणे हेही यातून साध्य होण्याची अपेक्षा आहे. सर्व व्यवसाय, विशेषतः एमएसएमई आणि प्रवासी विमान कंपन्यांना आवश्यक अतिरिक्त खेळत्या भांडवलाची गरज बँक व कर्जपुरवठा करणाऱ्या इतर कंपन्यानी भागवावी, याची निश्चिती करण्यासाठी ही पतपुरवठा हमी योजना प्रस्तावित केली आहे. योग्यवेळी भांडवलपुरवठा केल्यामुळे या कठीण परिस्थितीत व्यवसाय तगतील, तसेच रोजगार टिकून राहतील. यामुळे उत्पादन सुरळीत सुरु राहील व अर्थव्यवस्थेची लवचिकता टिकून राहील.
The Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) 5.0 approved by the Cabinet reflects our commitment to supporting India’s businesses, especially the MSME sector in challenging global times. By enabling additional credit flow with strong guarantee coverage, this initiative will…
— Narendra Modi (@narendramodi) May 5, 2026
