पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अवकाश संशोधन क्षेत्रातील थेट परदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) धोरणातील सुधारणेला मंजुरी देण्यात आली. आता उपग्रहांशी संबंधित उप-क्षेत्र तीन वेगवेगळ्या कार्यक्षेत्रांमध्ये विभागले जाणार असून त्यातील प्रत्येक क्षेत्रामध्ये परदेशी गुंतवणुकीच्या मर्यादा निश्चित केलेल्या असतील.
वाढीव खासगी सहभागाद्वारे अवकाश क्षेत्रातील भारताच्या क्षमता खुल्या करण्याची संकल्पना लागू करण्यासाठीचा व्यापक, संयुक्त आणि चैतन्यमय आराखडा म्हणून भारतीय अवकाश धोरण 2023 अधिसूचित करण्यात आले होते. अवकाश क्षेत्रातील क्षमता वाढवणे, अवकाश क्षेत्रात झपाट्याने वाढणारा व्यावसायिक सहभाग विकसित करणे, तंत्रज्ञान विकासाचा प्रेरक म्हणून तसेच संबंधित क्षेत्रांतील लाभ मिळवण्याचा मार्ग म्हणून अवकाश क्षेत्राचा वापर करणे, आंतरराष्ट्रीय संबंधांची कास धरणे आणि सर्व संबंधितांमध्ये अवकाशविषयक उपाययोजनांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी परिसंस्था निर्माण करणे ही या धोरणाची उद्दिष्ट्ये आहेत.
विद्यमान एफडीआय धोरणानुसार, उपग्रहांच्या उभारणीत तसेच परिचालनात केवळ सरकारी मंजुरीच्या मार्गानेच एफडीआयला परवानगी दिली जाते. भारतीय अवकाश धोरण 2023 च्या अंतर्गत घालून दिलेल्या संकल्पना आणि नीतीनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विविध उप-क्षेत्रे/उपक्रम यांच्यासाठी विहित उदारीकृत एफडीआय सीमा निश्चित करून अवकाश संशोधन क्षेत्रातील एफडीआय धोरणात अधिक सुलभता आणली आहे.
हा निर्णय घेण्यापूर्वी केंद्रीय अवकाश विभागाने आयएन-एसपीएसीई, इस्रो तसेच एनएसआयएल यांसारख्या देशांतर्गत भागधारकांशी तपशीलवार चर्चा केली. एनजीईजनी उपग्रह तसेच प्रक्षेपक या क्षेत्रांमध्ये क्षमता तसेच तज्ञता विकसित केल्या आहेत. आता वाढीव गुंतवणुकीसह, एनजीईजना उत्पादनांचे आधुनिकीकरण, जागतिक पातळीवरील परिचालन आणि जागतिक अवकाश क्षेत्राच्या अर्थव्यवस्थेत अधिक सहभाग साध्य करणे शक्य होईल.
प्रस्तावित सुधारणांद्वारे अधिक उदारीकृत प्रवेश निश्चित झाल्यामुळे आणि उपग्रह, प्रक्षेपक आणि त्यांच्याशी संबंधित प्रणाली किंवा उप-प्रणाली यांच्यात होणाऱ्या एफडीआयसाठी अधिक स्पष्टता देण्यात आल्यामुळे अंतरीक्षयानाचे प्रक्षेपण आणि पुनर्प्राप्ती यांसाठी अवकाश स्थानकांची निर्मिती तसेच अवकाश क्षेत्राशी संबंधित घटक आणि प्रणाली यांचे उत्पादन यांसाठी अवकाश क्षेत्रातील एफडीआय धोरणातील तरतुदींना अधिक उदार स्वरूप मिळेल.
लाभ:
एफडीआय धोरणातील सुधारणेनुसार, अवकाश क्षेत्रात 100 टक्के एफडीआयला मंजुरी देण्यात आली आहे. या सुधारित धोरणाअंतर्गत अवकाश क्षेत्रात कार्यरत भारतीय कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी संभाव्य गुंतवणूकदारांना आमंत्रित करण्याच्या उद्देशाने उदारीकृत प्रवेश मार्गाची तरतूद करण्यात आली आहे.
सुधारित धोरणाअंतर्गत विविध कार्यांसाठी खालीलप्रमाणे प्रवेश मार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत:
- स्वयंचलित मार्गांच्या अंतर्गत 74% पर्यंत : उपग्रहांची निर्मिती आणि परिचालन, उपग्रहांची डाटा उत्पादने आणि जमिनीवरील विभाग तसेच वापरकर्ते विभाग.74%च्या पलीकडील कार्ये सरकारी मार्गाअंतर्गत समाविष्ट.
- स्वयंचलित मार्गांच्या अंतर्गत 49% पर्यंत: प्रक्षेपक आणि संबंधित प्रणाली अथवा उपप्रणाली, अंतरीक्षयानाचे प्रक्षेपण आणि पुनर्प्राप्ती यांसाठी अवकाश स्थानकांची उभारणी. 49%च्या पलीकडील कार्ये सरकारी मार्गाअंतर्गत समाविष्ट.
- स्वयंचलित मार्गांच्या अंतर्गत100% पर्यंत: उपग्रह, जमिनीवरील विभाग तसेच वापरकर्ते विभाग यांसाठी घटक तसेच प्रणाली/उप-प्रणाली यांचे उत्पादन.
खासगी क्षेत्राचा हा वाढीव सहभाग रोजगार निर्मितीला मदत करेल, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर शक्य करेल आणि या क्षेत्राला स्वावलंबी करेल. या निर्णयामुळे भारतीय कंपन्यांना गजतिक मूल्य साखळीत सामावून घेतले जाईल असि अपेक्षा आहे. यामुळे, कंपन्यांना देशातच त्यांच्या उत्पादन सुविधा उभारून सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया (एमआयआय)’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमांना योग्य पद्धतीने प्रोत्साहन देता येईल.
